किस बात के अच्छे दिन जब,
1- शेयर मार्केट पाताल लोक में चला गया
2- एशियन गेम्स में 10 वें नंबर पर हैं हम
3- मंहगाई चरम पर है
4-भ्रष्टाचार अपने उच्च स्तर पर है
5- सड़के चांद के सतह जैसी हो गई हैं
6- विधायकों की गुंडागर्दी आसमान छू रही है
7- पेट्रोल डीजल मंहगा हुआ पड़ा है
8- रुपया धरातल में चला गया है
9- अमेरि��ा हमको पेले पड़ा है
10- चीन हमसे 100 साल आगे चल रहा है
11- 5 किलो राशन के बदले 900 की गैस मिल रही है
12- व्यापारी लोग माल स्टोर करके मंहगी होने पर जनता को बेचते हों
13- गांवों में अस्पताल नहीं है
14- गाँव में स्कूल नहीं है
15- प्राइवेट स्कूल खून पी रहे हैं
16- प्राइवेट अस्पताल में 400 की दवा 4000 में मिल रही है
17- सरकारी एम्बुलेंस दलाली में मिलती है।
2014 में जिस उम्मीद से लोगों ने चुनाव किया था, उसमें पूरी तरह से फेल हुए हैं।
In any civilized country, this man's political career would be over. It's a shame that we live in such a feudal society that this kind of behaviour is tolerated. And sadly 95% of politicians behave the same way when the cameras aren't rolling.
If someone serves as an MLA for even 1 day and later becomes an MP, they are eligible for 2 pensions for life.
But if you work 40 years and lose your job at 50, you get nothing: no freebies, no subsidies, no reservation.
That’s the irony.
"If a citizen slaps a politician, they are jailed for months. If a politician slaps a citizen for asking a question, they walk free. This is two laws in India."
— Ravish Kumar Senior Journalist
देश के सबसे साफ शहर में .... सीमेंट से बनी सड़क सिर्फ़ तीन साल चलती है, जबकि डामर की सड़क की डीएलपी 3 साल होती थी, देश बदल रहा है तो नियम भी ...वैसे हैरत तो नहीं है पर जाने क्यों हर बार ये नियम सरकारी तिजोरी में सेंध क्यों लगाते हैं
कांग्रेस का मैं किसी मुद्दे पर कई बरसों से प्रोटेस्ट का एक बस सेट पैटर्न देख रहा हूं-
पहले AICC लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कुछ और कर देंगे
फिर पीसीसी स्तर पर राजधानियों में एक दिन का मूवमेंट कर देंगे
फिर आखिर में जिला कांग्रेस क��ेटी जिलों में 5 लोग इकट्ठा कर लेगी, दो नारे लगा देंगे, फोटो हो जाएगी फिर उसको सोशल मीडिया पर चिपका देंगे और वार रूम-कनेक्ट सेंटर भेज देंगे..
अरे सोशल मीडिया और जेन जी के दौर में यह सब कब के आउटडेटेड हो चुके है... पर कांग्रेस की गाड़ी अभी भी वहीं अटकी पड़ी हैं.. ऐसे प्रोटेस्ट से लगता है बस एक फॉर्मेलिटी की जा रही है... इस���िए पब्लिक भी फिर कनेक्ट नहीं हो पाती... जनता डिफरेंट टेस्ट को लाइक करती है... जैसे जेन जी ने कुछ यूनिक किया था... लोग तुरंत उनसे जुड़े और मोमेंटम बन गया था...दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इससे बड़ा मुद्दा आखिर विपक्ष के पास फिर क्या होगा?... पर आ हरियाणा रोडवेज तो नू ही चालेगी भाई...
आखिर कांग्रेस थिंक टैंक के क्या वाकई जंग लग गया? पब्लिक की नब्ज तक की जानकारी नहीं है... केवल पद लेकर, सांसद बनकर और दिल्ली में बंगले लेकर बैठे है बस...
@urvish2020 Actually @RahulGandhi message is quite clear. Images are symbolic and represent capturing of Sports Authorities, cultural institutions, Media, Religion Space, Corporate arena, buerocratic framework, constitutional institutions, political frameworks etc…
Each one is pawn!
India’s middle class is basically paying at every step.
You earn → income tax.
You spend → GST.
You buy a car → road tax.
You drive → toll tax.
You eat outside → GST.
You use banking services → charges.
You withdraw your own money → charges.
You use UPI → now even that may come with MDR-related charges.
Then comes E20 petrol — more ethanol blending, while many older E10 vehicles can see lower mileage.
And after collecting money from citizens at every possible stage, we still see:
Pothole-filled roads.
Toxic air.
Dirty water.
Food adulteration.
Paper leaks.
Fires.
Collapsing school infrastructure.
Tax is unavoidable.
But accountability shouldn’t be.
If citizens are paying at every stage of their life, they deserve public services that actually work.
बालाघाट में 30 से ज़्यादा आदिवासी बच्चों की बीमारी, कुपोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के बीच मौत हो चुकी है।
संवेदनहीनता का आलम यह है मासूमों की मौतें होती रहीं, लेकिन कार्रवाई सुस्त रही, सरकार सोती रही।
मुख्यमंत्री जी, दीये जलाने और उत्सव मनाने से फुर्स��� मिल गई हो तो ज़रा राज्य की ज़मीनी हालत भी देखिए।
बीमारी, पोषण और साफ पानी की कमी और चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था नन्हें बच्चों की जान ले रही है।
मिलावटी दवाइयां और जहरीली अवैध शराब सैकड़ों परिवारों को तबाह कर रही हैं।
मैं इंदौर आ रहा हूं और लगातार प्रदेश के छात्रों, युवाओं और आम लोगों से feedback ले रहा हूं। सामने आ रही भयावह घटनाएं बता रही हैं कि मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आज देश भर में सबसे ज़्यादा बर्बाद है।
छात्र, बच्चे, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े या महिलाएं - हर वर्ग प्रताड़ित है, कोई खुश नहीं।
मध्य प्रदेश सरकार आज भारत की सबसे भ्रष्ट और सबसे कुशासित सरकार है - यही सच्चाई है।
When you realise that there is MDR on GST and also GST on MDR 😭
If you buy something for 5k, GST is 900, You pay 5900
MDR 0.4% applied on 5900 & not 5k which is 23.6
Then, there is again GST of 18% on MDR which makes MDR charges 27.8
So effectively, MDR is 0.56% and not 0.4%
मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है।
अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है।
सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। लेकिन दुकानदार पर लगने वाली फ़ीस आखिर आएगी कहां से? कीमतों में जुड़कर ग्राहक की जेब से।
अमेरिकी payment कंपनियां लंबे समय से भारत की zero-MDR नीति का विरोध करती रही हैं। अब मोदी सरकार ने ठीक उसी दिशा में नीति बदलने का रास्ता खोल दिया है।
US Trade Deal की तरह ही, Compromised PM मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव के सामने surrender कर रहे हैं।
I hereby resign as the Chief Minister of MP with immediate effect.
I thank Hon’ble PM @narendramodi ji for giving me the opportunity to serve the people of MP, an opportunity in which I have clearly failed.
@GovernorMP
Just hang out with the kids of politicians from Madhya Pradesh and Maharashtra in particular and you will realise where this nation’s money goes to.
Incredible wealth, absolutely unimaginable, even the richest people in western countries do not live the life they do.
We have normalised it and let them get away with it, their money makes us their slaves in a way.
The road of their ward will be like a bombed street in Syria but just a few meters away their houses will fail the White House in grandeur.
They don’t care if cities stink, if potholes kill people, if sewage flows on the road, their job after getting elected is loot money and attend weddings and events in 20+ car convoys.
Until these looting termites are brought to justice from the ground level ( across party lines ) this nation will remain a backward, slave and a hopeless nation.
Modi invented Insolvency and Bankruptcy Code in 2016 exactly for making money out of loan write-offs. Arun Shourie exposed this several years ago.
They'll write off 99.97% of the loan and take money from the promoter who will buy back the business cleverly using their relatives. Here gives an clear example of how it is done.
Make no mistake @narendramodi, has institutionalized corruption in this country. It took British 200 years to loot this country and he is doing it in record time.
NCLT - “नेता-कंपनी लूट ट्रिब्यूनल”
किसान 50 हज़ार न चुकाए तो ज़मीन नीलाम हो जाती है। Salaried एक EMI न भर पाएं तो घर पर बैंक के गुंडे पहुंच जाते हैं। गरीब छात्रों को तो शिक्षा तक के लिए लोन नहीं मिलता।
मगर, चुनिंदा "मित्रों" के लिए बैंक का पैसा निजी संपत्ति है - कितना भी निकालो, जो मर्ज़ी चुकाओ।
मोदी सरकार ने देश में दो व्यवस्थाएं बना रखी हैं - एक चंद अरबपतियों के लिए, दूसरी बाक़ी सबके लिए।
@Anurag_Dwary@DrMohanYadav51 ये इसीलिए क्यूँकि लोग अब vip दर्शन से त्रस्त है। भगवान के ���र बराबरी रखो ।
जब वो गर्भगृह में जा सकते है तो एक सामान्य उपासक क्यों नहीं???