बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में बामसेफ DS-4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशीराम साहब के परीनिर्माण दिवस पर विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन और ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया जा रहा हैं। जय भीम। जयभारत। @Mayawati#9_अक्टूबर_चलो_लखनऊ
136 विधानसभा ददरौल शाहजहापुर से प्रियंम राजपूत वर्मा पत्नी सुरेश वर्मा एडवोकेट बहुजन समाज पार्टी से हो सकती है। प्रत्याशी। वहिन जी को लाना है। देश बचाना है। साथियो अब 5 वी बार वहिन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मिशन 2027
136 विधानसभा ददरौल शाहजहापुर से प्रियंम राजपूत वर्मा पत्नी सुरेश वर्मा एडवोकेट बहुजन समाज पार्टी से हो सकती है। प्रत्याशी। वहिन जी को लाना है। देश बचाना है। साथियो अब 5 वी बार वहिन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मिशन 2027
@amita_ambedkar 135 नगर विधानसभा शाहजहाँपुर
जिला महासचिव परमजीत सिंह विधानसभा अध्यक्ष अमित वाल्मीक
विधानसभा प्रभारी भारत पाल सिंह
मुस्लिम भाईचारा जिला संयोजक गुड्डू अंसारी
और मैं विधानसभा महासचिव रोहित जाटव
हमारी वीडियो है
लगभग 2 साल बाद बसपा का 23 सितंबर को राष्ट्रीय स्तरीय बैठक होने जा रही है.
खबर है कि, आकाश आनंद के जाने के बाद उनकी बहन को दीपिका को बड़ा पद मिल सकता है.
वीडियो में आप देख सकते हैं मिश्रा जी कैसे बहन जी के इशारे पर आगे-पीछे हो रहे हैं.
"1995 में हमारी बसपा सरकार ने पिछड़े मुस्लिम समुदाय को OBC के 27% आरक्षण में लाभ दिलाने के लिए 5 जुलाई को शासनादेश जारी किया,जिससे उन्हें जाति प्रमाणपत्र मिलने और आरक्षण का लाभ पहली बार मिला। जबकि 1994 में हमारे इस प्रस्ताव को सपा ने रिजेक्ट कर दिया था।"
:- सुश्री मायावती, बसपा
1. बहुचर्चित सामाजिक न्याय की ज़रूरत व माँग भी यही है कि यूपी सरकार माननीय न्यायालय में यदि इस बात की पुरज़ोर पैरवी करती कि एससी समाज के हित व कल्याण हेतु ’स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान’ के धन से ज़िला सहारनपुर, अम्बेडकरनगर, क़न्नौज व जालौन में बनाये गये मेडिकल कालेजों में एससी वर्ग हेतु अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था 50 प्रतिशत के सामान्य आरक्षण से अलग है और इस व्यवस्था से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की भरपूर उपयोगिता साबित होती है, तो शायद माननीय कोर्ट इस पर ज़रूर सकारात्मक विचार करता और इस पर रोक नहीं लगाता।
2. किन्तु अब जबकि मा. हाईकोर्ट ने इस पर पाबन्दी लगा दी है और मेडिकल दाख़िला भी अब यहाँ इससे प्रभावित है, तो ऐसे में यूपी सरकार तुरन्त मा. सुप्रीम कोर्ट में आपेक्षित राहत के लिये अपील करे तो यह उचित होगा।