2025 में भी OPS से वंचित रहे लाखों CAPF जवान: सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित, ITBP में केवल 89 ने चुना UPS…
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2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को 'भारत संघ के सशस्त्र बल' मानते हुए इन्हें OPS के दायरे में लाने की बात कही थी।
@Newsofpmc Sir 5 वर्ष तो ज्यादा बोल दिया यदि वो 5 घंटे भी MP ya MLA ho तो उनको पूरा पेंशन अकॉर्डिंग ops देना तो पड़ेगा सरकार को यदि वो बूढ़े होते है तो कर्मचारी भी बूढ़ा होता है और बूढ़े का मात्र एक ही सहारा होता है पेंशन जो हमको भी देनी पड़ेगी सरकार को
🇮🇳 नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएँ 🇮🇳
नया साल नई उम्मीदों के साथ आया है।
देश की सुरक्षा में दिन–रात तैनात
CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB एवं Assam Rifles के
लाखों जवान आज भी अपने सेवा-उपरांत सम्मान OPS का इंतज़ार कर रहे हैं।
🕘 आज सुबह 9:00 बजे से
X (Twitter) पर हम सब मिलकर CAPF जवानों की
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए
एक शांतिपूर्ण, तथ्यपरक और अनुशासित अभियान शुरू कर रहे हैं।
👉 आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि
9 बजे से X पर पोस्ट करें
सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें
केवल निर्धारित हैशटैग का उपयोग करें
🔖 हैशटैग
#OPSforCAPF
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों को भारत संघ का सशस्त्र बल मानते हुए 11 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण आदेश में CAPF जवानों के लिए पुरानी पेंशन (OPS) बहाल की गई थी।
लेकिन केंद्र सरकार ने इस आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी जो केस अभी तक उलझा हुआ है।
हमारा सरकार से ये विनम्र निवेदन है के सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस लें और देश की चौतरफा सुरक्षा करने वाले पैरामिलिट्री जवानों के लिए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का 11 जनवरी 2023 का CAPF जवानों के लिए पुरानी पेंशन (OPS) देने वाला आदेश लागू करें।
@AmitShah@narendramodi
#OPSforCAPF
CAPF जवानों की ड्यूटी कोई सामान्य सरकारी नौकरी नहीं है।
सीमा सुरक्षा, आतंकरोधी ऑपरेशन, नक्सल इलाक़े—
हर दिन जोखिम के साथ सेवा।
ऐसी सेवा के बाद
पुरानी पेंशन (OPS) कोई सुविधा नहीं, सुरक्षा है।
#OPSforCAPF
अर्धसैनिक बलों की
पुरानी पेंशन बहाल की जाए।
11 जनवरी 2023 का दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला लागू किया जाए। अर्धसैनिक बल जो पूरी जवानी देश के लिए लगा देते हैं, माननीय हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया है कि उनकी पेंशन बहाल की जाए। #OPSforCAPF
CAPF के लिए OPS बहाली की माँग #OPSforCAPF
जय हिंद 🇮🇳
मैं आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों की ओर से यह अपील कर रहा हूँ।
हम देश की सीमाओं, आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी अभियान और आपदा प्रबंधन में 24×7 सेवा देते हैं।
लेकिन NPS और UPS के तहत हमें निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं मिलती।
एक सशस्त्र बल का जवान अपना भविष्य शेयर मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकता।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) से:
सुनिश्चित पेंशन मिलती है
परिवार को सुरक्षा मिलती है
सेवा के दौरान मानसिक शांति रहती है
जब रक्षा बलों को OPS मिल सकता है, तो CAPF को क्यों नहीं?
हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं,
हम केवल न्याय की माँग कर रहे हैं।
CAPF के लिए OPS बहाल की जाए।
NPS और UPS समाप्त की जाए।
जवान सुरक्षित — देश सुरक्षित।
जय हिंद! 🇮🇳
चंद्र कुमार के
जनरल सेक्रेटरी
आंध्र प्रदेश एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन
#OPSforCAPF
CAPF जवानों की सेवा
24×7, सीमावर्ती और ऑपरेशनल होती है।
यह सेवा मॉडल सामान्य सिविल नौकरी से अलग है।
ऐसी देश सेवा के सम्मान के लिए पुरानी पेंशन (OPS) पर सबसे पहला हक जवानों का है
#OPSforCAPF
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों को भारत संघ का सशस्त्र बल मानते हुए 11 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण आदेश में CAPF जवानों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की गई थी, इसी आदेश को अर्द्धसैनिक बलों के जवानों के सम्मान में जल्द लागू किया जाना चाहिए
@narendramodi#OPSforCAPF
1 जनवरी 2026 को CAPF के जवानों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग को लेकर X (Twitter) पर जवानों का साथ दो
CAPF जवान देश की सीमाओं, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी अभियानों और आपदा प्रबंधन में सबसे कठिन परिस्थितियों में सेवा देते हैं। जवानों के लिए
#OPSforCAPF
एक पोस्ट CAPF जवानों के सम्मान में।
चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू हो या सरकार द्वारा लागू की जाए लेकिन अर्द्धसैनिक बल के जवानों को (OPS) जरूर मिलनी चाहिए क्योंकि अर्धसैनिक बल के जवान संवैधानिक और सेवा कर्तव्य दोनों तरह से ही पुरानी पेंशन के सच्चे हकदार हैं।
#OPSFORCAPF
दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय (जनवरी 2023): दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 22 दिसंबर 2003 की सरकारी अधिसूचना में "सशस्त्र बलों" (Armed Forces) को NPS से बाहर रखा गया था। कोर्ट ने माना कि चूँकि CRPF, BSF, और ITBP के अपने अधिनियमों (जैसे CRPF Act) में उन्हें "यूनियन के सशस्त्र बल" कहा गया है, इसलिए वे भी स्वतः ही NPS से बाहर और OPS के पात्र होने चाहिए।
#OPSforCAPF
@Newsofpmc
#ops