आकाश पाटील

[Raj Thackeray @RajThackeray]

सस्नेह जय महाराष्ट्र,
देशातील सत्ताधारी पक्षाची जणू काही आपण शाखाच ��होत अशा पद्धतीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाने ‘एसआयआर’च्या नावाखाली मतदारांची जी घोर फसवणूक केली आहे त्याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेना येत्या ४ ऑक्टोबर २०२६ ला मुंबईत एक जनमोर्चा काढणार आहे. या मोर्चाच्या आयोजनात जरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेनेचा पुढाकार असला तरी हा जनतेचा मोर्चा आहे आणि हा एका पक्षापुरता न राहता तो तमाम राजकीय व्यवस्थेचा आणि जनतेचा आवाज ठरेल यासाठी आम्ही सर्व राजकीय पक्षांना या मोर्चा मध्ये सहभागी होण्यासाठी संवाद साधणार आहोत.

अर्थात महाराष्ट्रातील जनतेलाच आवाहन आहे की आपण मोठ्या संख्येने या मोर्च्��ात सहभागी व्हा.

बाकी मोर्च्याची वेळ आणि ठिकाण लवकरच कळवण्यात येईल. तेंव्हा एसआयआरविरोधातील या जन मोर्च्यात भेटूया !
या , देशातील लोकशाही आणि या देशाचे संविधान वाचवण्यासाठी एकत्र या !

राज ठाकरे - उद्धव ठाकरे

[Raj Thackeray @RajThackeray]

ज्ञानेश्वरांनी रेड्याकडून वेद वदवले होते. आता सत्तेतले रेडे या ज्ञानेशाकडून आपले वेद (?) वदवतायंत. असो ,
गेले २ दिवस ज्ञानेश कुमार हे गप्प झालेत आणि त्यांना बोलतं करणारे पण कुठेच दिसत नाहीयेत. ज्ञानेश कुमार यांच्यासारख्याना हाताशी धरून आपण कसे सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलो��� हे भारतीय जनता पक्ष सांगत होतं हे लक्षात आलं असेल. आणि यासाठी त्यांनी २०२५ पासून एसआयआर हे नवं अस्त्र हाती घेतलं आहे.

एसआयआरमध्ये काय घोळ झालेत आणि यावर निवडणूक आयुक्तच बोलत आहेत हे बघितल्यावर, एकच पर्याय दिसतो तो म्हणजे ही एसआयआरची संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द केली गेली पाहिजे. आणि यासाठी देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र यायला हवं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची ही मागणीच आहे की आत्ता झालेलं एसआयर पूर्ण रद्द करा, त्यात कसे घोळ झाले याची निष्पक्ष चौकशी करा आणि न��्याने ही प्रक्रिया करा.
तसेच , यापुढे सर्व निवडणुका व्होटिंग मशिनवर न घेता पुन्हा बॅलेट पेपरवरच घेण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन मोठं आंदोलन उभं केलं पाहिजे !
तरच इतक्या वर्षांच सत्तेचं सत्य बाहेर येईल !

[SushmaTai Andhare @andharesushama]

विरोधी बाकावर असताना एक भाषा आणि सत्तेत असल्यावर दुसरी भाषा अशा लोकांना देवेंद्रजींच्या शब्दांत रंग बदलणारा सरडा म्हणतात...

@CMOMaharashtra

[Rohit Pawar @RRPSpeaks]

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचं बेलापूर इथं प्रशस्त ऑफिस असताना देखील भ्रष्ट अध्यक्ष भिमनवार साहेबांसाठी कफ परेडच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इथं सेंटर वन बिल्डिंगला १२व्या मजल्यावर ४,००० sq. ft.चं, साधारणतः १० लाख रु. प्रतिमहिना भाडं असलेलं प्रशस्त, lavish आणि exclusive ऑफिस घेतलं असून या ऑफिसचं भिमनवार साहेब थोड्याच वेळात गुपचूप उद्घाटन करून आसनस्थ होणार आहेत. एकीकडे आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह असताना अध्यक्ष मात्र अशाप्रकारे उधळपट्टी करत आहेत. गोरगरीब विद्यार्थ्यांकडून एकेक हजार रुपये परीक्षा फी घेता आणि दुसरीकडे मात्र स्वतःसाठी १० लाख रु. प्रतिमहिना भाडं असलेलं ऑफिस घेता, हे शोभतं का?

राजकीय खलबतं करता यावीत, कलेक्शनचं गणित आखता यावं यासाठी मंत्रालय परिसरात हे नवं ऑफिस घेतलंय का? आयोगाचं कार्यालय बेलापूर आणि अध्यक्ष कफ परेडला बसणार असतील तर आयोगाचा कारभार चालेल कसा? घोटाळे करायला रान मोकळं हवं म्हणून हे कार्यालय घेतलं का?

आम्ही आधीपासून सांगतोय, विद्यमान अध्यक्ष भिमनवार भ्रष्ट आहेत आणि ते आयोगाची व���ट लावत आहेत. सरकारने तत्काळ त्यांचा राजीनामा घ्यावा!

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

Gyanesh Kumar must go!

Demand 1: Initiation of criminal proceedings against Gyanesh immediately, and an answer to the question: Who gave him the orders?

Demand 2: Put all upcoming elections on hold. Freeze the SIR and restore the January 2025 voter list. Set up an independent inquiry into the entire SIR decision-making process. We also demand that the Supreme Court immediately take custody of all SIR-related files to ensure no records are destroyed, altered or go missing.

Demand 3: Repeal the 2023 law on the appointment of the Election Commissioners of India and enact a new law that inspires public confidence, with the active participation of members of civil society.

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

Election Commission Thik Karo!

Important PC tomorrow in Delhi.

Gyanesh, it’s done bro!

[yogesh sawant @yogi_9696]

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मराठवाड्याच्या दुष्काळ दौऱ्यावर आहेत सुरक्षाव्यवस्था इतकी कडक आहे कि शेतकऱ्यांनाच मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी सोडलं जात नाही.

यावरून शेतकऱ्यांचा साहेब आमच्यासाठी आलेत का तुमच्यासाठी आलेत असा पोल���स यंत्रणेला खडा सवाल!

[Raj Thackeray @RajThackeray]

आयआयटी मुंबईमध्ये साहिल वाकोडे या वीस ��र्षांच्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याची अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली. परीक्षेदरम्यान त्याने मोबाईल आणि चॅटजीपीटीचा वापर केल्याचा आरोप आयआयटी प्रशासनाने सुरुवातीला केला. हा आरोप तपास पूर्ण होण्याआधी जाहीर करणं अयोग्य होतं, हे मान्य करत प्रशासनाने नंतर माफीही मागितली. दुसरीकडे साहिलच्या कुटुंबीयांनी जातीय छळाचे आरोप केले आहेत. त्या आरोपांवर गुन्हा दाखल झाला असून तपास सुरू आहे. प���राध्यापकांनीही आपली बाजू मांडली आहे. या सगळ्या प्रकरणात एक तरु�� मुलगा आपल्यातून गेला, त्याला थेट आत्महत्येचा मार्गच का स्वीकारावासा वाटला यावर कोणीच बोलताना दिसत नाहीये.

एखादा विद्यार्थी परीक्षेत गैरप्रकार करत असेल, तर त्याला रोखणं आणि त्याच्यावर नियमानुसार कारवाई करणं हे प्राध्यापकांचं कर्तव्यच आहे. पण आरोप सिद्ध होण्याआधी मृत विद्यार्थ्याला गुन्हेगार ठरवणं योग्य नाही. त्याचप्रमाणे जातीय छळाचा आरोप झाला म्हणून चौकशी पूर्ण होण्याआधी प्रा��्यापकांना दोषी ठरवणंही योग्य नाही. पण या सगळ्याचा कुठेच विचार होत नाही. कारण या विषयांत आता 'जात' हा मुद्दा पुढे आणून, एका वीस वर्षांच्या मुलाला एका प्रसंगानंतर आपल्या आयुष्याचे सगळे मार्ग संपले आहेत, असं का वाटलं असेल? यावर बोलायचं नाहीये. विचार करायचा नाहीये.

मी अनेकदा माझ्या भाषणांमध्ये सांगितलं आहे की २००० सालानंतर महाराष्ट्रात जात इतकी फोफावली आहे की आपल्या शेजारी शाळेत बसणारा विद्यार्थी कुठल्या जातीचा आहे हे सांगू लागलेत, वर्षानुवर्षे एकत्र डबा खाणारे ऑफिसमधले कर्मचारी जातीच्या नजरेतून एक दुसऱ्यांकडे पहायला लागलेत. आणि हे इतकं विषारी होत चाललं आहे की हे आता आयआयटीपर्यंत पोहचलं आहे. पंडित नेहरूंनी आयआयटीचं वर्णन आधुनिक भारताची मंदिरं असं केलं होतं त्या आयआयटीत विद्यार्थ्यांची आत्महत्या झाली, एक सहकारी आपल्यातून गेला यापेक्षा हे सगळं जातीतून घडलं हा पैलू पुढे यावा, यासारखं दुर्दैव नाही.

मुळात आयआयटी असो की त्याच्या आधीच्या कुठल्याही स्पर्धा परीक्षा असोत या जीवघेण्या होत चालल्या आहेत. काही शे सीट्ससाठी लाखो विद्यार्थी बसतात, त्यातून निवड झाली की अभ्यासाचं ओझं, मग कॅम्पस सिलेक्शनमध्ये काय होईल याचा ताण. त्यात आयआयटी असो की आयआयएम असो पूर्वीसारखे कॅम्पस निवडीत उत्तम पगार मिळत नाही. बरं हे नैराश्य फक्त आयआयटी विद्यार्थ्यांनाच आहे असं नाही तर ते सर्वत्र आहे. अगदी कॉमर्स, आर्टस् शाखेच्या विद्यार्थ्यांपासू��� ते डॉक्टर्स, इंजिनिअर्सपर्यंत ��गळ्यांना याचा ताण आहे. या नैराश्यातून साहिलने आत्महत्या केली. त्यामुळे या एकूणच पूर्णपणे मोडकळीस आलेल्या शिक्षण व्यवस्थेला प्रश्न विचारून ते बदलायचं? का आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्याची आणि त्याला जाब विचारणाऱ्याची जात काढत बसायची.

प्रश्न हे सरकार का ते सरकार नाहीच आहे. गेल्या ३०,४० वर्षांत शिक्षणाचं बाजारीकरण करण्याच्या नादात आपण पूर्ण भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचं अपरिमित नुकसान केलं आहे. त्यात आमूलाग्र बदल आणले पाहिजेत. याची सुरुवात नुकत्याच झालेल्या जेन झी आंदोलनातून होत आहे असं वाटत असताना हा प्रकार पुढे आला. माझी विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की तुमच्या आंदोलनाला देशभरातून प्रतिसाद मिळाला कारण तुमचा मुद्दा हा व्यवस्थेतील दोषांवर उपाय हवा यासाठी होता. तुमचं आंदोलन हे याच मार्गाने पुढे चालू राहायला हवं. कारण तसं राहिलं तर सरकारला अनेक प्रश्नांना उत्तरं द्या���ी लागतील, काही कृती पण करावी लागेल. आणि सरकारला हे करायचं आहे का ? असेल तर आनंदच आहे आणि नसेल तर जात धर्म ही अमोघ अस्त्र ��्यांच्याकडे आहेतच. एकदा जात धर्म आणला की विषय भरकटवायला सोपा होतो. असल्या भानगडीत कोणीच पडू नका.

आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थ्यांनी कौन्सिलिंगची व्यवस्था, चोवीस तास सायकिऍट्रिस्टची उपलब्धता, तक्रार केली तर ती खरंच सोडवली जात आहे यातली पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांनी शिस्त मोडली तर त्याच्यावर कारवाई करताना तो खचणार नाही अशी व्यवस्था या मागण्या केल्या आहेत. त्यांच्या आंदोलनाची खरी दि���ा हीच असली पाहिजे. शिक्षणव्यवस्थेतील दोष दुरुस्त करण्यासाठीच हे आंदोलन पुढे गेलं, तर सरकार आणि प्रशासनाला त्यावर उत्तरं द्यावी लागतील आणि कृतीही करावी लागेल.

[Vastav Katta @VastavKatta]

संयुक्त परीक्षा गट ब 2025 ची SIT मार्फत चौकशी होऊनच पुढील निर्णय घेतला जाईल असा शब्द मा. मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis महोदयां���ी बैठकीमध्ये दिलेला असतानाही आणि SIT चे काम सुरू झालेले असतानाही SUB REGISTAR या पदासाठी Document Verification सुरू करणे हे चुकीचे आहे. तपासाअंतीच पुढील प्रक्रिया व्हावी ही विद्यार्थ्यांची भावना आहे,विद्यार्थ्यांच्या भावनाशी आणि भविष्याशी खेळू नये ही विनंती.
@mpsc_office @CMOMaharashtra

[Harshwardhan Sapkal @INCHarshsapkal]

लबाड लांडगं ढोंग करतंय!

मराठवाडा-विदर्भ दुष्काळाने होरपळतोय, पिकं करपली आहेत, पुढच्या वर्षी पाण्याचं संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे; पण सरकार मात्र ‘अभ्यास’च्या नावाखाली वेळकाढूपणा करतंय!

१२ वर्षांपासून भाषणातील घोषणा एकच “पुढची पिढी दुष्काळ पाहणार नाही!”

खोटं बोल, रेटून बोल आणि पुन्हा त्याच खोट्याची जाहिरात कर पण उपाययोजना मात्र शून्य...

#दुष्काळ #दलिंदर_सरकार

[Raj Thackeray @RajThackeray]

दारावरची टकटक !

केंद्र सरकारने युपीआय व्यवहारांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' अर्थात सोप्या भाषेत युपीआय व्यवहारांवर अगदी सरसकट नाही पण शुल्क लावून भारतीयांवर मग ते व्यापारी असोत की ग्राहक यांच्यावर, 'डिजिटल सापळा' लावला आहे. आधी नोटबंदी करून मग आता आम्ही कसं डिजिटल व्यवहाराला चालना देतोय हे दाखवत युपीआय व्यवस्था आणली. मग त्याचा गाजवजा केला, स्वतःची स्तुती करून घेतली, लोकांना सवय लावली आणि अचानक एकेदिवशी घोषित करून टाकलं की आता या व्यवहारांवर शुल्क लागेल. थोडक्यात नागरिकांना गुंगवत ठेवलं आणि हळूच 'डिजिटल सापळ्यात' पकडलं. मी गेली ��नेक वर्ष सांगतोय की गाफील राहू नका किंवा सगळं किती आलबेल आहे आणि किती छान सुरु आहे असं अजिबात मानू नका. तुमच्या दारांवर हे सरकार कधीतरी टकटक करणार. आणि त्याची सुरुवात झाली आहे.

सरकारने डिजिटल व्यवहारांसाठी युपीआय व्यवस्था आणली. तिला प्रतिसाद मिळेल असं बघितलं आणि तिला प्रतिसाद मिळाला हे सगळं ठीक आहे. पण जर हेतू डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणून आर्थिक देवाणघेवाण सोपी करणं इतका स्वच्छ होता, त�� ज्या दिवशी या पेमेंटच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक केली तेंव्हाच ती चालत राहावी आणि सामान्य माणसांच्या खिशाला झटका बसू नये म्हणून तरतूद का नाही केली ? अशा पेमेंट व्यवस्थांसाठी दीर्घकालीन देखभाल असो की सायबर सुरक्षा असो यासाठी पैसा लागणार मग त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात कायम स्वरूपी का नाही केली ?

ग्राहकांनी २००० रुपयांपेक्षा जास्तीची खरेदी केली ०.४% एमडीआर लागू होणार ? आणि सरकारचं म्हणणं आहे की हा भार व्यापाऱ्यांनी सोसायचा, काय खात्री आहे की व्यापारी हा भार सोसतील आणि ग्राहकांच्या माथी तो मारणार नाहीत ? यासाठी काही यंत्रणा सरकारकडे आहे का ? उत्तर आहे अजिबात 'नाही'.

पुन्हा सध्याच्या अर्थमंत्री बाईंना श्वासोच्छवासावर शक्य नाही म्हणून अन्यथा त्यावर पण त्यांना १८% जीएसटी लावायचा आहे. त्यामुळे त्यांनी या एमडीआरवर पण जीएसटी लावला आहे. थोडक्यात जमेल तिथून नागरिकांच्या खिशात हात घालत आहेत. पंतप्रधान मोदी परदेशांत जाऊन युपीआयची जाहिरातबाजी करायचे आणि स्वतःची पाठ थोपटवून घ्यायचे, ते आता परत जेंव्हा परदेशांत जातील तेंव्हा मी कसा एमडीआर आणि जीएसटी लावला हे पण हसून हसून सांगणार का ?

काँग्रेस पक्षाने आरोप केला आहे की हे सगळं अमेरिकन सरकारच्या दबावाखाली केलं आहे म्हणून. मला त्याबद्दल माहित नाही. पण हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने कोणाशी सल्लामसलत केली, किंवा परदेशी कार्ड क���पन्या आणि जागतिक पेमेंट व्यवस्था यांची अस्वस्थता नव्हती असं सरकार ठाम सांगू शकेल ? उत्तर नाही असं आहे. सरकारवर कुठून तरी दबाव असेल, त्यांनी त्याचा फायदा स्वतःची तिजोरी भरून काढायला वापरला.

प्रश्न चार पैसे किंवा चाळीस रुपयांचा नाही. प्रश्न सरकारच्या हेतूचा आहे. नोटबंदी असेल किंवा डिजिटल पेमेंट व्यवहार असतील यात सरकारचे हेतू कधीच स्वच्छ दिसले नाहीत. UPI चालवण्याचा खर्च कोण करणार, याचा विचार व्यवस्था उभी करतानाच व्हायला हवा होता. जो केला नाही किंवा करायचा नाही असं आधीच ठरलं होतं. २०२२ ला अर्थ खात्याने असं स्वच्छ सांगितलं होतं. पण हे सांगताना मी म्हणलं तसं कधी तुमच्या खिशात हात घालायचा हे पण ठरलं होतं. आणि दोन माणसांच्या व्यवहारांवर शुल्क लावत नाही आहोत असले भंपक युक्तिवाद सरकारने करू नये. तुम्ही डिजिटल सापळा लावला आहे आणि त्यात प्रत्येक भारतीय आता अडकला आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या एमडीआरचा निषेध नोंदवते. हे शुल्क भरण्यास व्यापाऱ्यांनी सपशेल विरोध करावा.

( २१ ऑगस्ट २०२२ ला सरकारने युपीआय व्यवहारांवर कुठलंही शुल्क असणार नाही असं घोषित केलं होतं, त्या ट्विटचा स्क्रिनशॉट मुद्दामून इथे जोडत आहे )

राज ठाकरे ।

[Ambadas Danve @iambadasdanve]

आता मोजा आणि तुम्हीच सांगा.. @Dev_Fadnavis जी!

[Supriya Sule @supriya_sule]

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या औषध निरीक्षक परीक्षेचा पेपर फुटल्यानंतर आयोगाच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच आगामी 'राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२��' च्या प्रश्नपत्रिकांच्या गोपनीयतेबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संशय आणि अस्वस्थता आहे. वर्षानुवर्षे रात्रंदिवस अभ्यास करणाऱ्या लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची ही रास्त चिंता आहे.

या परीक्षेच्या निमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शासनाने परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुरक्षा आणण्यासाठी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय परीक्षा सुधार समिती ��ेमली आहे. या समितीच्या शिफारशी आणि त्यातून अपेक्षित ठोस सुधारणा लागू होण्यापूर्वीच आयोग परीक्षा घेण्याची घाई का करत आहे? याबाबत आयोगाला शासनाचे काही स्पष्ट निर्देश आहेत का? हे कळत नाही. या पेपरफुटी प्रकरणात अटक झालेले किंवा चौकशीच्या फेऱ्यात असलेले तत्कालीन अधिकारी यांचा राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ च्या प्रश्नपत्रिका तयार करणे, मॉडरेशन किंवा छपाईच्या प्रक्रियेशी कोणत्याही स्तरावर संबंध नव्हता, याची ठोस व लेखी खात्री आयोगाने विद्यार्थ्यांना दिली आहे का?

या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे की, जर प्रश्नपत्रिकांच्या संपूर्ण गोपनीयतेबाबत आयोगाकडे निर्विवाद खात्री नसेल, तर हे जुने पेपर तात्काळ रद्द करून स्वतंत्र व सुरक्षित यंत्रणेद्वारे नवे पेपर तयार करण्यात यावेत. यासाठी अतिरिक्त वेळ लागत असल्यास मुख्य परीक्षा पुढे ढकलली तरी चालेल, कारण संभाव्य गैरप्रकारामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांचे भवितव्य उद्ध्वस्त होण्यापेक्षा परीक्षा काही दिवस उ��िरा झाली तरी चालेल अशी विद्यार्थ्यांची मानसिकता असल्याचे दिसते.

मुख्यमंत्र्यांनी फेरतपासणीचे तोंडी आश्वासन दिले असले तरी आयोगाकडून कोणतीही अधिकृत भूमिका वा परिपत्रक जाहीर झालेले नाही. ऐन परीक्षेच्या तोंडावर या संभ्रमित वातावरणामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. विद्यार्थ्यांची मागणी अत्यंत स्पष्ट आहे की, प्रक्रियेत पारदर्शकता आणा आणि गोपनीयतेची हमी द्या; मगच परीक्षा घ्या. आयोगाने व राज्य शासनाने यावर तातडीने अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक काढून विद्यार्थ्यांसमोर खरी वस्तुस्थिती मांडावी. विद्यार्थ्यांच्या कष्टाशी आणि विश्वासाशी प्रतारणा करु नये, अशी आमची भूमिका आहे.

@CMOMaharashtra @mpsc_office

[Adv Anand Dasa @Anand_Dasa88]

आज अमेरिकेने, ट्रम्प ने भारतावर 100% टेरिफ लावल.

त्यावर राहुल गांधींच हे भाषण खूप वायरल आहे. तुम्ही वायरल करू नका 😀🙏

[Anuja Dhakras @AnujaDhakras21]

महाराष्ट्रात बहुभाषिक राहतात

महाराष्ट्र राज्य बहुभाषिक नाही! महाराष्ट्राची भाषा अजून तरी मराठीच आहे!

दोन वाक्यां(दाव्यां)मध्ये प्रचंड फरक आहे!

#Marathi #Maharashtra

[Manse Speaks @ManseSpeaks]

गुजरात मधून औरंग्या आला मराठी माणूस संपवायला, गुजरात मधून मोरार देसाई आला मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडायला. आता गुजरात मधून मोदी-शहा आलेत महाराष्ट्राला बहुभाषिक बनवायला. या मुघलांची जळजळ फार जुनी आहे!

महाराष्ट्र हा फक्त आणि फक्त #मराठी माणसाच्या बापाचा आहे 🚩

[🇮🇳Bhakta's Vikas/भक्तांचा विकास @kisora_pat7606]

सुबोध भावे 👍✅

चला एक तरी मराठी कलाकार बोलला.

[Dhananjay Shinde INDIA 🇮🇳 @Dhananjay4INC]

व्ही. राधा समितीची पुण्यातील बैठक - विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना न्याय की केवळ औपचारिकता?

लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींची ठाम मागणी आहे #ObjectivePattern आणि सर्व परीक्षा #Offline पद्धतीने घ्या. मात्र, या प्रमुख मागणीवर समितीच्या अध्यक्षा मा. व्ही. राधा यांनी स्पष्ट भूमिका का मांडली नाही?

डिस्क्रिप्टिव्ह आणि ऑनलाइन पद्धतीबाबत विद्यार्थ्यांचे आक्षेप असताना त्यावर सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित निर्णय पारदर्शकपणे आणि त्यांना विश्वासात घेऊनच झाले पाहिजेत.

आमची मागणी स्पष्ट आहे - #ObjectivePattern आणि #Offline परीक्षेबाबत समितीने स्पष्��, पारदर्शक आणि लेखी भूमिका जाहीर करावी.

अन्यथा विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र होईल. विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐका. त्यांच्या भवितव्याचा निर्णय त्यांच्या सहभागाशिवाय घेऊ नका.

@INCMaharashtra @INCRojgar

[Mahadev Balgude @Mahadev_Balgude]

मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या ताफ्याला ओव्हरटेक केले म्हणून एका दुचाकीस्वारावर लगेच गुन्हा दाखल झाला. पण हेच मोहोळ काल जेव्हा आपला 4-5 गाड्यांचा ताफा घेऊन दगडूशेठ गणपतीला गेले होते तेव्हा पुणेकरांना जो त्रास झाला त्या��द्दल ते स्वतःवर गुन्हा दाखल करून ��ेणार का?
video @thescoopenews