अक्षय कोठेकर (Akshay Kothekar)

कडवट राजसमर्थक 🚩
सन्माननीय श्री. राजसाहेब ठाकरे यांच्या ज्वलंत विचारांचा पुरस्कर्ता.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा निष्ठावान भक्त 🦁
वरिष्ठ सॉफ्टवेअर अभियंता

[Raj Thackeray @RajThackeray]

I have a question: if teachers face disciplinary action for hitting students in school, why is no action taken against the police officers in Delhi who beat students, or against those who issued such orders?

During the ongoing student protests in Delhi, the police have been indiscriminately using lathi-charges against the students. While a mild lathi-charge to disperse a crowd might be understandable in some contexts, the force used here appears to be an act of vendetta. The videos surfacing show not only protesting students but also bystanders being ruthlessly trampled upon. Such actions by the police could not possibly occur without specific orders from above.

What triggered the protest in the first place? It stemmed from the chaos surrounding the NEET exam, which adversely affected lakhs of students; out of anger, these students took to the streets, joined by others in solidarity. In short, the students initiated and sustained this movement. So, what was the justification for assaulting them? And who authorized the police to do so? Just as teachers are not permitted to hit students, neither are the police. Yet, why did this happen?

In the past, teachers frequently used to hit students (I, too, have often received such ‘punishment’), a practice that was eventually restricted because, no one has the right to inflict corporal punishment on students aside from the judiciary. Why shouldn't the same standard apply to the police? I have often said, and I say again today, that whether it is the Maharashtra police or any other force, officers often have no choice but to carry out the actions they are ordered to perform; therefore, they cannot be held solely responsible. But who gave the authority to the system that issues orders for such ruthless beatings? Do they consider themselves above the Constitution?

There are certain key United Nations principles, also adhered to by Amnesty International, dictating that whenever the use of force becomes necessary, the action taken must be constitutional, essential, and proportionate, and must entail accountability.

Today, in countries like Norway, Germany, Sweden, Finland, Denmark, and New Zealand, any use of police force is subject to rigorous inquiry. An inquiry that focuses heavily on those who issued the orders. We need to see this happen here as well.

The question remains: who will ensure this happens? On one hand, the Chief Justice of the country dismissively refers to these young people as "cockroaches," while on the other, the Supreme Court itself states it has no time to view videos of the beatings. It is baffling. What do they have time for then? Young men and women are forced to take to the streets because they no longer have any expectations left from the current government. Civil society must reflect on this issue. It needs to be debated. Members of Parliament must insist on a discussion regarding this matter in the House.

The issue is not whether the State possesses the authority to use force against its citizens; almost every State holds that power. The real question is whether a constitutional democracy demonstrates the capacity to exercise restraint in the use of its authority. A democracy’s maturity is not measured by how harshly dissent is suppressed, but rather by how it handles dissenting voices, with restraint and due consideration for the consequences.

Raj Thackeray

[Raj Thackeray @RajThackeray]

मला एक प्रश्न पडला आहे. जर शाळेत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारलं तर त्यांच्यावर कारवाई होते, तर मग दिल्लीत विद्यार्थ्यांना मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर आणि तसे आदेश देणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही?

दिल्लीत सध्या जे विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु आहे, त्या आंदोलनाला हाताळताना विद्यार्थ्यांवर सर्रास लाठीचार्ज केला जात आहे. हा लाठीचार्ज अगदी हलक्या स्वरूपात गर्दी पांगवण्यासाठी केला जात असता तरी एकवेळ ठीक, पण हा म्हणजे कुठलातरी सूड उगवल्यासारखा केला जात आहे. जे व्हिडीओज समोर येत आहेत त्यात फक्त आंदोलनकर्ते विद्यार्थीच नाही तर आसपास असणाऱ्या अनेकांना सर्रास तुडवलं जात आहे. आणि पोलीस अशी कृत्य करत आहेत याचा अर्थ त्यांना असे आदेश आल्याशिवाय तर हे होऊच शकत नाही .

मुळात आंदोलन का झालं? तर NEET परीक्षेत गोंधळ झाले ज्याचा फटका लाखो विद्यार्थ्यांना बसला त्या रागातून ही मुलं रस्त्यावर उतरली. त्यांच्या समर्थनार्थ इतर विद्यार्थी पण उतरले. थोडक्यात हे आंदोलन विद्यार्थ्यांनी उभं केलं, मोठं केलं. मग विद्यार्थ्यांना मारण्याचं कारण काय होतं ? आणि हा अधिकार पोलिसांना दिलाच कोणी ? विद्यार्थ्यांना मारण्याची जशी शिक्षकांना परवानगी नाही तशी ती पोलिसाना पण नाही. पण तरीही हे का केलं गेलं ?

पूर्वी शाळेत शिक्षक विद्यार्थ्यांना सर्रास मारायचे ( त्यांचे प्रसाद मलाही अनेकदा मिळालेले आहेत ) जिच्यावर पुढे बंधनं आली कारण न्यायव्यवस्था सोडली तर विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. मग हाच न्याय पोलिसांना का नाही ? मी अनेकदा सांगत आलो आहे आणि आजदेखील हेच म्हणेन, महाराष्ट्रातले पोलीस असोत की इतर कुठलेही त्यांना जी कृती करायला सांगितली जाते ती करणे याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्यायच नसतो. त्यामुळे त्यांना सर्वस्वी दोषी ठरवता येत नाही. पण जी व्यवस्था त्यांना हे निर्दयीपणे मारण्याचे आदेश देते त्यांना कोणी अधिकार दिले ? ते संविधानापेक्षा मोठे आहेत का ?

युनायटेड नेशन्सचे काही महत्वाचे नियम आहेत जे ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल पण पाळते. ते म्हणजे, जेंव्हा केंव्हा बळ वापरायची वेळ येईल त्यासाठी केली जाणारी कृती संविधानिक असली पाहिजे- आवश्यक असेल तरच झाली पाहिजे- ती प्रमाणात असली पाहिजे -त्याचं उत्तरदायित्व हवं.

आज नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फिनलँड, डेन्मार्क, न्यूझीलँड या देशांमध्ये अशा पद्धतीने पोलिसी बळाचा वापर झाला तर त्याची कठोर चौकशी होते. आणि त्या चौकशीचा रोख हा आदेश देणाऱ्यांकडे जास्त असतो. हे आपल्याकडे पण व्हायला हवं.

हे कोण करेल असा प्रश्न आहे. पहिल्यांदा देशाचे सरन्यायाधीश या मुलांना झुरळ म्हणणार आणि मग हेच देशातील सर्वोच्च न्यायालय आम्हाला सध्या तरी हे मारहाणीचे व्हिडीओज बघायला वेळ नाही सांगणार. हे अजब आहे. त्यांना नक्की कशासाठी वेळ आहे मग हा प्रश्नच आहे. सध्याच्या सरकारकडून अपेक्षाच उरल्या नाहीत म्हणून तरुण-तरुणींना रस्त्यावर उतरावं लागत आहे. त्यामुळे याचा विचार सिव्हिल सोसायटीने करायला हवा. यावर चर्चा व्हायला हवी. खासदारांनी संसदेत यावर चर्चेचा आग्रह धरला पाहिजे.

प्रश्न राज्याकडे नागरिकांवर बळ वापरण्याचा अधिकार आहे की नाही, हा नाहीच आहे. तो अधिकार जवळपास प्रत्येक राज्याकडे असतो. खरा प्रश्न असा आहे की, घटनात्मक लोकशाही स्वतःच्या अधिकारावर संयम ठेवण्याची क्षमता दाखवते का? लोकशाहीची परिपक्वता विरोध किती कठोरपणे दडपला जातो यावर ठरत नाही; तर विरोधाचा आवाज कसा संयमाने आणि पुढच्या परिणामांचा विचार करत हाताळते हा आहे !

राज ठाकरे ।

[Raj Thackeray @RajThackeray]

NEET परीक्षेत केंद्रसरकारने जो अभूतपूर्व गोंधळ घातला आणि त्याने विद्यार्थ्यांचं अपरिमित नुकसान झालं त्या विरोधात देशभर आंदोलन सुरु आहे. त्या आंदोलनाला चिरडण्याचा सरकारचा सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु आहे. त्याविरोधात आज मी आणि शिवसेना पक्षप्रमुख श्री. उद्धव ठाकरे यांनी एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली.
पदावर बसलेल्या व्यक्तीने झालेल्या चुकांची जबाबदारी घ्यायची असते आणि जर भारतीय जनता पक्षाने विरोधात असताना तत्कालीन सरकारच्या मंत्र्यांचे राजीनामे मागितले होते मग आता भारतीय जनता पक्षाने स्वतःच्या मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यायला हवा. आम्ही कोणाशी बोलणार नाही, कुठलंही आंदोलन झालं तर आंदोलनकर्त्यांशी बोलणार नाही, हा सत्तेचा उद्दामपणा आहे. या आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी येत्या २६ जुलै २०२६ ला सकाळी १० वाजता आम्ही मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान येथील महाराजांच्या पुतळ्यापासून ते सिद्धिविनायक असा मोर्चा काढणार आहोत. हा मोर्चा अराजकीय असेल, या मोर्च्यात कुठल्याच पक्षाचे झेंडे असणार नाहीत. या मोर्च्यात विद्यार्थी सामील होतीलच पण त्यांच्या पालकांनी पण सामील व्हावे ही मनापासून विनंती. हा प्रश्न एका परीक्षेचा नाही तर ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळलं जातं आहे त्याच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी हा मोर्चा आहे.

[Raj Thackeray @RajThackeray]

केंद्र सरकारने शनिवार १८ जुलै २०२६ ला सोनम वांगचुक यांना जबरदस्तीने उचलून रुग्णालयात भरती केलं. सोनम वांगचुक यांच्या तब्येतीची काळजी वाटून त्यांना रुग्णलयात दाखल केलं असं सरकारचं म्हणणं आहे. सरकारने त्यांना ज्या पद्धतीने फरफटत नेलं त्यावरून सरकारला वांगचुक यांची काळजी नव्हती हे नक्की. त्यानंतर काल आंदोलकांवर केलेला बेफाम लाठीचार्ज, हे पाहून हे सरकारच मानसिक रुग्ण झालं आहे आणि त्यांनाच रुग्णालयात भरती करण्याची गरज आहे असं दिसतंय. आम्ही रास्त मागण्यांसाठीची आंदोलनं कशी चिरडतो हे जगाला दाखवण्याची आणि ती कशी चिरडली हे आपल्याला स्वतःला आजूबाजूच्या इतर राष्ट्राध्यक्षांच्या कोणत्याच भाषा येत नसताना फक्त कॅमेऱ्यासाठी गडगडाटी हास्य करून जगभरातील राष्ट्राध्यक्षांना ते सांगण्याची हौस सध्या सत्ताधीशांना जडली आहे .

मुळात धर्मेंद्र प्रधान कोण लागून गेले की ज्यांचा राजीनामा घेणं हे सरकारला स्वतःच अपयश वाटत आहे ? मणिपूर पेटलेलं असताना त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांना बिरेन सिंग यांना पण याच सरकारने असंच अभय दिलं होतं. बरं हे दोघे असतील किंवा यांच्यासारखे इतर असतील त्यांच्याबद्दल वरच्या दोन सत्ताधीशांना शून्य प्रेम आहे. आम्ही काय करायचं हे कोणी सांगायचं नाही, मग ते विरोधी पक्षांनी पण नाही आणि जनतेने तर नाहीच नाही. कारण तुमच्या मतांवर आम्ही थोडी निवडून येतो. आम्ही निवडून येतो ते सगळ्या यंत्रणा, मतदार याद्यातील गोंधळ आणि अर्थात ईव्हीएमच्या जोरावर. मग विद्यार्थ्यांना कोण विचारतं.

काल पंतप्रधान हा मुद्दा सोडून सगळं बोलले.इंग्रजीत एक शब्दप्रयोग आहे, 'लेम डक' प्रेसिडेंट. म्हणजे ज्या पंतप्रधानांचा किंवा राष्ट्राध्यक्षांचा शेवटचा कार्यकाळ सुरु असतो ते पंतप्रधान हे निवांत असतात, जगभर दौरे करतात, आणि त्यांचा प्रभाव कमी झालेला असतो आणि त्यांचा उत्तराधिकारीच सगळा कारभार हाकत असतो. सध्या मोदींची अवस्था अशी झाली आहे असं दिसतंय. मोदींच्या मनात या सगळ्याबद्दल समजा कृती करण्याची इच्छा जरी असली तरी उत्तराधिकारी होण्याच्या स्पर्धेत असलेली शक्ती त्यांना दुर्लक्ष करायला भाग पाडत असावी. अर्थात मोदी पंतप्रधान असताना विद्यार्थ्यांचं आंदोलन निर्दयीपणे चिरडलं गेलं हे इतिहास लक्षात ठेवेलच ! तशीच प्रतिमा व्हावी अशी कोणाची इच्छा असेल आणि मोदी त्याला बळी पडणार असतील तर मग प्रश्नच संपला !

माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विनंती आहे. ती 'परीक्षा पे चर्चा' इत्यादी करता ना मग आता विद्यार्थ्यांशी चर्चा करा. त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. धर्मेंद्र प्रधान आणि सरकारचा इगो यापेक्षा या देशातील विद्यार्थ्यांचा आक्रोश महत्वाचा आहे.

आणि सरकारने हे देखील समजून घ्यावं की हे आंदोलन फक्त विद्यार्थ्यांचं, एका परीक्षेपुरतं नाही आहे. लोकांच्या मनात सरकारच्या कारभाराबद्दल राग आहे, ज्या पद्धतीने एकाच उद्योगपतीला मोठं केलं जात आहे, त्याच्या घशात संपूर्ण देश घातला जात आहे, ज्या पद्धतीने महागाईने कळस गाठला आहे, जंगल तोडून कंत्राटदारांच भलं केलं जात आहे , शहरच्या शहर विकासाच्या नावाखाली गुदमरली आहेत, रुग्णालय खच्चून भरली आहेत , अशा अनेक गोष्टींच्या विरोधातील हा आक्रोश आहे. गृहखात्याच्या आदेशावरून आंदोलकांना जसं निर्दयीपणे मारलं जात आहे आणि तरीही आंदोलक मुलं-मुली इंचभर हलत नाही आहेत यावरून एक नक्की की हे धैर्य एका मुद्द्यावरच्या रागातून नाही तर देशातील एकूणच परिस्थितीतून आलेल्या नैराश्यातून आहे. त्यामुळे सरकारने निर्दयीपणा सोडून समजूतदारपणा दाखवावा.

लोकपाल विधेयकाच्या आंदोलनातून मिळवलेली सत्ता विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून जायला लागणार हे निश्चित ! २०१८/१९ पासून मी जनतेला सांगत होतो की मी काय या सरकार बद्दल बोलतोय हे तुम्हाला आज नाही कळणार पण ज्या दिवशी तुमच्या दरवाजावर अन्यायाची टकटक होईल तेव्हा मी काय सांगत होतो हे समजेल ! आज सर्वांच्याच दरवाजावर टकटक सुरू झाली आहे !

या सगळ्यात विद्यार्थ्यांनी जो संघर्ष उभा केला आहे त्याचं मनापासून कौतुक. शेजारच्या श्रीलंकेत २०२२ ला विद्यार्थ्यांनी असंच आंदोलन उभं केलं होतं. २०११ चं अरब स्प्रिंग, नेपाळ मध्ये देखील तेच. ही सगळी अगदी ताजी उदाहरण आहेत. जय प्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीचं आंदोलन उभं केलं त्याचा पाया हा पण विद्यार्थ्यांच्या असंतोष होता. आज आपल्या देशातील विद्यार्थ्यांच्या या धैर्याला पण सलाम !

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा या आंदोलनाला, या मागण्यांना पाठींबा आधीपासून होता आणि यापुढे राहील. खरतर निट सारख्या परिक्षांनाच आम्ही पहिल्यांदा विरोध केला होता, विनाकारण केंद्राने या इतकी वर्षे चालू असलेल्या पद्धतीत ढवळाढवळ करू नये पण सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही हेच खरे !

[nikhil wagle @waglenikhil]

अभिनंदन राज ठाकरे!

[Raj Thackeray @RajThackeray]

Today marks the 19th day of Sonam Wangchuk’s hunger strike. The reports regarding his health and the visuals on television are certainly alarming. It is deeply distressing to say this, but it appears the government has decided to sacrifice Sonam Wangchuk, and by extension, the very space for protest in this country. After all, if this government can remain a silent spectator while the treasury of Lord Ram is being looted, what impact could a citizens' protest possibly have?

Institutions that ought to function impartially have been co-opted, and elections are being manipulated to suit specific agendas. Exorbitant amounts of money are being spent on this, yet the mainstream media largely fails to question the source of these funds. Instead, they are busy discrediting both the opposition and even dissenters within the ruling party, acting on the instructions of their ‘invisible bosses’. And those in the media who speak out, operate under the constant threat of retribution. Consequently, the government finds it all too easy to crush a protest raised for a worthy cause and to inflict physical suffering upon the protester.

There was a time when the Bharatiya Janata Party (BJP) held Sonam Wangchuk in high regard. BJP always cherishes an individual only as long as it serves their convenience. In 2018, Wangchuk was invited to the 'Re-Invest' conference, where the party praised him after listening to his insights on non-conventional energy. Naturally, because the party wanted to showcase its commitment to non-conventional energy. Later, when Ladakh was declared a separate territory, Wangchuk initially appreciated the BJP's move. However, he eventually realized that their intentions were far from honest. Wangchuk demanded separate statehood for Ladakh, two Lok Sabha constituencies for the region, and the protection of local people's land rights; he undertook hunger strikes and protests to this end, yet the government took no action. They offered assurances but failed to follow through. The reason is that stated intentions rarely align with actual motives.

Today, Wangchuk’s demand is simply this: address the chaos surrounding the NEET exam, dismiss the minister responsible for it, and ensure transparency in these examinations. There is nothing amiss in this demand. During the BJP's tenure, irregularities in examinations have been rampant, ranging from the Vyapam scam in Madhya Pradesh and the leaking of NEET papers to the recent leaks of teacher recruitment exam papers. The answer to why this happens under their watch, and why they behave with such callous indifference afterward, is simple: it stems from the unbridled power that comes with controlling all the machinery of the state.

The BJP portrays election victories, often secured through various machinations, as a sign of the people's tacit approval, while simultaneously resenting any questioning. I say ‘BJP’, as their alliance partners lack any independent identity and are effectively controlled from Delhi.

[Raj Thackeray @RajThackeray]

I urge Prime Minister Narendra Modi to pay attention to this issue. The NEET exam controversy is no trivial matter; the irregularities have jeopardized the futures of lakhs of students. Moreover, this is not an isolated incident; such things have occurred in the past as well. Currently, there is much celebration over the fact that you have held the office of Prime Minister for a longer period than Pandit Nehru. That’s just a number. It acquires true meaning only if you take a firm stand and decisive action on issues like this. Only then will the next generation remember you. Otherwise, what is the use of a statistic that yields nothing for the country? And this is not a political issue; it is a social one. It concerns the ordeal and mental anguish endured by lakhs of students appearing for the NEET exam and their parents. Supporters, office-bearers, and workers of the Bharatiya Janata Party must have faced this hardship as well. Therefore, the fact that the ruling party at the Centre views this agitation through a political lens is, in itself, a sign of their shortsightedness.

Sonam Wangchuk’s demand is not wrong at all; in fact, the Maharashtra Navnirman Sena had raised similar demands when addressing this issue. The only flaw here is that these protests are being driven by social media algorithms. They have become trapped in a cycle of memes, reels, the quest for engagement, dancing with flags and songs to garner 'likes', and chasing 'million-like' milestones. Sadly, civil society in this country is also getting caught up in this. Citizens here have developed an unnecessary disdain for politics. Consequently, a large, enlightened section of society has distanced itself from politics, getting stuck instead in the pursuit of likes and shares. I have frequently urged people to get into politics, become an active part of the political process, whichever party you choose. Consider how a non-political voice raised against the imposition of Hindi in Maharashtra gained political backing; a movement was built, most parties in the state united, and the government was forced to back down. We must not forget this. That success was not achieved through algorithms, but by mobilizing public opinion.

Unless there is a political motive or an electoral interest at stake, this government will not take any protest seriously. They will invariably label protesters as anti-nationals and sow seeds of suspicion regarding alleged conspiracies. After all, their entire power structure rests on such whisper campaigns and the machinery at their disposal.

The Maharashtra Navnirman Sena fully supports Sonam Wangchuk's demands. Transparency is essential not just in NEET, but across all examinations, and the ministers responsible must resign. As a political party, we stand and will continue to stand firmly behind this movement and the public sentiment driving it. I always urge people to step out from behind their screens, become vigilant, and ask questions. They are currently treating your mandate with blatant disrespect, and they will continue to do so. Do not let them believe that, in the future, they can easily crush your voice, your anger and frustrations. If you allow that to happen, they will not hesitate to silence not just one, but many individuals like Sonam Wangchuk. I often sense an unsettling, tense silence these days; if we remain indifferent, those in power will turn this silence into the deathly quiet of a graveyard.

My party and I have stood, and will continue to stand, in support of any movement striving for a transparent system. But the society must step forward as well.

Raj Thackeray |

[Raj Thackeray @RajThackeray]

अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या हुंडीत जमा होणारे दान, देणगी स्वरूपात येणारा निधी, दागदागिने यांचा कुठलाही धड हिशोब राखला जात नाहीये, आणि त्यात अपहार झाल्याची स्पष्ट शक्यता वर्तवली जात आहे. या सगळ्याचा तपास करणाऱ्या एसआयटीनेच त्यांच्या प्राथमिक अहवालात याची पुष्टी केली, काही आरोपी पकडले गेले.
बातमी आलेल्या दिवसापासून यावर काही लिहावं असं वाटत होतं परंतू प्रकरण कसं पुढे सरकतंय आणि बातमीच्या ओळींमागे काय लपलंय ते जरा पहात होतो .

या विषयवार देशाचे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचं प्रसिद्ध मौन बाळगलं आहे. श्री. नरेंद्र मोदीच काय पण भारतीय जनता पक्षाचे सरकारमध्ये मंत्री पदावर असलेली एकही व्यक्ती अवाक्षर काढत नाहीये. प्रभू रामचंद्रांचं नाव घेऊन जे सत्तेच्या सिंहासनावर आरूढ झाले त्यांना या अपहाराविषयी काहीच वाटत नाही ? दुसऱ्या पक्षाचे खासदार, आमदार, पदाधिकारी यांची पळवापळवी करता करता या सगळ्याची इतकी सवय झाली किंवा मन कोडगं झालंय की देवाच्या दारात झालेल्या भक्तांच्या दानाच्या पळवापळवीचं पण काही वाटणं बंद झालं आहे का ? का अयोध्या ज्या लोकसभा मतदारसंघात येतं तिथेच २०२४ मध्ये भाजपला लोकांनी नाकारले म्हणून रामाला पुन्हा वनवासात ढकललं जात आहे?

अयोध्येत राममंदिर उभं राहिलं तेंव्हा या देशातील कोट्यवधी हिंदूंना परमोच्च आनंद झाला होता. आपल्या मर्यादापुरुषोत्तमाच्या जन्मस्थानाच्या जागी देऊळ पाडून, काही शतकांपूर्वी तिथे मस्जिद उभारली गेली. पुढे अनेक शतकं हिंदूंच्या मनाला या गोष्टीचा खेद होता. पुढे १९८० च्या दशकांत विश्व हिंदू परिषद आणि इतर संघटनांनी रामजन्मभूमी आंदोलन उभं केलं. आपल्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक अस्मितेसाठी देशातील हिंदू या आंदोलनाच्या मागे उभा राहिला. सामान्य हिंदू माणसांनी या आंदोलनाला आर्थिक बळ दिलं, करसेवकांनी सेवा दिली, इतकंच काय असंख्य करसेवकांचा जीव यांत गेला. शरयू नदीत तरंगणारी त्यांची शवं आज देखील स्मरणात आहेत.

हे आंदोलन कुठल्या एका संघटनेचं नव्हतं किंवा फक्त भारतीय जनता पक्षाचं नव्हतं (जरी त्यांचा तसा दावा असला तरी ), त्यात शिवसैनिक पण मोठ्या संख्येने सहभागी होते, इतकंच नाही तर अग्रेसर होते. पण हिंदू पुनुरुत्थानासाठी झालेल्या आंदोलनाचं श्रेय आपण घ्यावं असं त्यावेळच्या एकाही नेत्याला वाटलं नाही, अगदी बाळासाहेबांना पण वाटलं नाही.

पुढे सर्वोच्च न्यालयालयाने निवाडा दिला. मशिदीच्या जागी राम मंदिर उभारायचा मार्ग मोकळा झाला. पण मंदिरात जेंव्हा रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठापनेची वेळ आली तेंव्हा मात्र पंतप्रधानांनी एकट्याने त्याची पूजा केली. तेंव्हा गाभाऱ्यात मात्र इतर कोणीही नव्हतं. जर देवावर तुमचा विशेषाधिकार असेल तर त्याच देवाच्या हुंडीतल्या अपहाराबद्दल बोलण्याची, लोकांना आश्वस्त करण्याची तुमची जबाबदारी नाही का ?

मुळात अयोध्येतील राममंदिर हे या देशातील कोट्यवधी हिंदूंचं, साधू संतांचं आणि करसेवकांचं आहे. इथे देणगी म्हणून किंवा श्रद्धा म्हणून लोकं जेंव्हा पैसे किंवा दागिने, सोनं अर्पण करतात तेंव्हा त्या पैशाला कष्टाच्या घामाचा गंध असतो आणि श्रद्देचं कवच असतं. सोनं, दागिने अर्पण करताना असंख्य महिला भक्तांनी त्यांच्याकडे चालत आलेलं स्त्रीधन अर्पण केलेलं असू शकतं. जे काही आहे ते श्रीरामामुळे आहे या भावनेतून भक्तांनी दाखवलेली ही कृतज्ञता.

परंतु मला एक गोष्ट समजत नाही की या आपल्या सर्व देवी देवतांच्या मुर्त्यांची प्रतिष्ठापना करताना म्हणे त्यात प्राण फुंकले जातात आणि मग प्रतिष्ठापना झाल्याचे सांगतात. त्या आमच्या देवी देवतांच्या हातात तलवारी, धनुष्य बाण, गदा, चक्र वगैरे शस्त्रं जी असतात तेच या नराधमांचा बंदोबस्त का नाही करत ? की या प्राण असलेल्या भक्तांमधे दगड फुंकला आहे ? आपण श्रद्धेने दिलेले दान देवाला न जाता विश्वस्त आणि पुजाऱ्यांच्याच खिशात आणि घशात जातं हे पुन्हा एकदा या निमित्ताने भक्तांना समजलं असेल असं मी मानतो ! देवी देवतांची पूजा करा पण या विश्वस्तांची आणि या मार्गाने राजकारण करणाऱ्याची पूजा करू नका आणि कोणतही (दान ) या लोकांच्या पदरात टाकू नका !

[Raj Thackeray @RajThackeray]

पद्मविभूषण आशाताई भोसलेंच्या निधनाचा शोकप्रस्ताव मांडताना, विधानसभा अध्यक्ष श्री. राहुल नार्वेकर यांनी ज्या पद्धतीने मराठी भाषेची चिरफाड केली आणि कागदावर लिहून दिलेलं मराठी पण त्यांना वाचता येत नाही हे पाहून संताप, उद्वेग दोन्ही दाटून आला. वाचण्या आधी त्या कागदातून भेळ खाल्ली होती का यांनी ?

नार्वेकरांनी हा प्रस्ताव स्वाहिली अथवा हिब्रू भाषेत मांडला असता तरी चाललं असता कारण त्यांचं मराठी पण कळलं नाही आणि स्वाहिली, हिब्रू तसं पण कोणालाच कळत नाही. बरं अजून एक शोकांतिका म्हणजे नार्वेकर, दीनानाथ मंगेशकरांचा उल्लेख दीनदयाल मंगेशकर करत होते आणि वाट्टेल तसं मराठी वाचून दाखवत होते त्यावेळेस सभागृहात उपस्थित एकाही आमदाराला आक्षेप नोंदवावासा वाटला नाही. नार्वेकरांना ना दीनानाथ मंगेशकर माहित आहेत ना दीनदयाळ उपाध्याय माहित आहेत.
भाजपने जी काही खोगीरभरती सुरु केली आहे त्यात त्यांची अवस्था तेलही गेलं, तूपही गेलं, हाती आलं धुपाटणे अशी झाली आहे.

सभागृहात नक्की कोण उपस्थित होतं माहित नाही पण अनेक ज्येष्ठ आमदार इथे असणार हे नक्की त्यांच्यापैकी एकानेही विरोध दर्शवला नाही ? सभागृहात श्री. देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते का माहित नाही, पण असते तरी मला वाटत नाही त्यांना काही फरक पडला असेल. गुलाबी आंखे जो तेरी देखी सारखी अनेक गाणी ( स्वतः निर्माण केलेल्या बेसुरात) म्हणणाऱ्या फडणवीसांना आज आपल्या राज्यात विधानसभेत कोणत्या महान व्यक्तीला आपण श्रद्धांजली अर्पण करणार आहोत आणि त्याचं गांभीर्य काय असतं हे समजायला हवं होतं ! पण त्यांच म्हणणं सोपं आहे, सांगितलेली फोडाफोडीची कामं होत आहेत ना बरोबर , अधिवेशनाचा उपचार पूर्ण होत आहे ना ? बस झालं. दीनदयाल मंगेशकर म्हणो की दीनानाथ चौहान म्हणो काय फरक पडतो. शोकप्रस्ताव पण एक उपचारच आहे जो पार पडला. महाराष्ट्रातील आधीच्या, आताच्या पिढ्या हे पाहात आहेत आणि हे रेकॉर्ड झालेले सभापतींचे भाषण पुढच्या पिढ्या पाहतील याचं भान आणि जाणीव दोन्हीही नाही ? माणूस शिक्षित असला पाहीजे पण त्यापेक्षा तो सुज्ञ असला पाहिजे याची जाणीव मुख्यमंत्री सभापतींना करून देणार आहेत का नाही ?

आणि श्री. एकनाथ शिंदेंना पण याच्याशी घेणंदेणं असण्याचं काहीच कारण नाही. मराठी भाषेबद्दलच्या अभ्यासाचं त्यांचं विमान पंन्नास हजार फुटावरून चाललंय म्हणून त्यांचा पण दूर दूर पर्यंत संबंध नाही ! ही अवस्था आहे आज आपल्या महाराष्ट्राची. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षाला समोरच्या कागदावर लिहिलेलं मराठी वाचता येत नाही, ते सभागृह मराठी भाषेविषयी काय आस्था बाळगणार किंवा मराठीची गळचेपी होत आहे म्हणून काय कारवाई करणार?

या सभागृहाला अध्यक्ष म्हणून गणेश वासुदेव माळवणकर लाभले जे पुढे लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष झाले. नार्वेकर ज्या अलिबागमधून येतात त्या अलिबागचे दत्तात्रय काशिनाथ कुंटे विधानसभेचे अध्यक्ष होते, अरुणभाई गुजराथी होते, बाळासाहेब भारदे होते, अगदी आत्ता आता अध्यक्ष असलेले दिलीप वळसे पाटील होते. अशी अध्यक्षांची परंपरा कुठे आणि सध्याची काय ही अवस्था ? कधीकधी विधिमंडळाच्या कामकाजाचं चित्रण समोर येतं ते ऐकावंसं आणि बघावसं पण वाटत नाही इतकं सुमार पद्धतीने सुरु आहे.

आपल्या भाषेची गळचेपी ही हिंदी लादून केंद्राकडून सुरु आहे, ती राज्यात येणाऱ्या परप्रांतीयांकडून सुरु आहे आणि राज्याच्या विधिमंडळाकडून पण सुरु आहे याचं सगळ्यात जास्त वाईट वाटतं, चीड येते.

काल नार्वेकरांनी आशाताईंच्या निधनाचा नाही तर मराठी भाषेच्या निधनाचा शोकप्रस्ताव मांडला आणि त्यावर एकाही सदस्याने ब्र देखील न काढून या शोकप्रस्तावाला जणू संमतीच दिली. मराठी माणसाने विचार करावा की काय पद्धतीची माणसं आणि सरकार आपण निवडून देत आहोत.

महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मराठी भाषेला रस्त्यावर सांडून नार्वेकरांनी त्यावर आपला बेजबाबदार बुलडोझर फिरवल्याबद्दल आणि शब्दशः धिंडवडे काढणाऱ्या या वृत्तीचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे निषेध !

राज ठाकरे ।

[Raj Thackeray @RajThackeray]

माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना, हितचिंतकांना,

सस्नेह जय महाराष्ट्र,

१४ जून या माझ्या वाढदिवसाच्या दिवशी गेली अनेक वर्ष तुम्ही सगळे जणं मला उत्साहाने भेटायला येता, शुभेच्छा द्यायला येता, येताना पुष्पगुच्छ, मिठाई, केक घेऊन येता, राज्यभर होर्डिंग्स लावता . वाढदिवसाच्या दिवशी माझ्या जवळच्या लोकांना भेटणं हे खरंच आनंददायी असतं. पण यावर्षी मी माझ्या वाढदिवसाच्या दिवशी मुंबईत नसल्यामुळे तुमची भेट होऊ शकणार नाही.

पण माझी तुम्हा सगळ्यांना विनंती आहे की माझा वाढदिवस लोकोपयोगी उपक्रमातून साजरा करा. शुभेच्छांची होर्डिंग्स लावून, शहरंच्या शहरं रंगवण्याच्या ऐवजी हा वाढदिवस जरा वेगळ्या पद्धतीने तुम्ही साजरा करावा, असं माझं तुम्हाला आवाहन आहे.

यावर्षी १४ जूनला राज्यभर फुलांची, फळांची किंवा टिकतील अशी झाडं तुमच्या परिसरात लावा. फळांची आणि फुलांच्या झाडांना उन लागत त्यामुळे त्यांना उन आणि पाणी मिळेल अशाच ठिकाणी लावा ! फळांची आणि फुलांची झाडं याकरता जेणेकरून ती दिसतातही छान आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यामुळे विविध प्रकारचे पक्षी आकर्षित होतात ! बरं पुन्हा ती रस्ते रुंदीकरणात तुटली जाणार नाहीत याचीही काळजी घ्या ! झाडं लावताना ती मोठी झाडं लावा जेणेकरून ती टिकतील , बऱ्याचदा छोटी रोपं लक्ष नाही दिलं तर टिकत नाहीत! अशी झाडं नर्सरीत मिळतात, ती योग्य जागा बघून तुमच्या भागातील स्थानिकांच्या हस्ते त्यांचं रोपण करा. आणि तिथल्या स्थानिकांना विश्वासात घेऊन त्यांना देखील या नव्याने लावलेल्या रोपांची, झाडांची काळजी घेणं, त्याला पाणी घालणं या उपक्रमात सामील करून घ्या, जेणेकरून ती झाडं दीर्घकाळ टिकतील.

तसंच उन्हाळ्यातच नाही तर हल्ली अगदी जानेवारी फेब्रुवारीपासूनच प्राणी, पक्षी पाण्यासाठी वणवण फिरताना आढळतात. यावर्षी जर पाऊस कमी झाला तर पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच प्राणी पाण्यासाठी वणवण फिरणार आहेत. त्यामुळे प्राण्यांसाठी, पक्ष्यांसाठी जंगलांच्या तोंडाशी, अगदी शहरांमध्ये सुद्धा भटक्या प्राण्यांसाठी पाणवठे उभारा आणि फक्त पाणवठे उभारून थांबू नका तर त्यात कायम पाणी असेल असं पहा. साधारणपणे १ ते १.५ महिन्यांपूर्वी चंद्र्पुरमध्ये प्राणी जंगलातून बाहेर येऊन शहरांत पाण्यासाठी वणवण भटकत आहेत अशी दृश्य मी पाहिली, आणि मी तात्काळ माझा चंद्रपूरमधला सहकारी मनदिप रोडेला फोन करून प्राण्यांसाठी पाणवठे करायला सांगितलं. आणि त्याने तात्काळ ते पाणवठे तयार केले. त्यामुळे असेच पाणवठे तयार करा. आणि पाणवठे असोत की वृक्षारोपण असेल, दोन्ही करताना शासकीय यंत्रणेला पण बरोबर घ्या.

यावर्षीचा उन्हाळा हा भीषण होता, आणि हवामान तज्ज्ञांचा अंदाज असा आहे की यावर्षीचा पावसाळा हा सरासरीत कमी असणार आहे. यावर्षी जर पाऊस कमी पडला तर त्याचा थेट परिणाम पुढच्या वर्षीच्या उन्हाळयात जाणवणार आहे. बरं हे एक वर्ष घडलं आणि पुढे सगळं आलबेल असेल असं नाही. सध्या राज्यात आणि देशांत वृक्षतोड्यांचं राज्य चालू आहे. त्यामुळे बेसुमार वृक्षतोड सुरु आहे. त्यामुळे कदाचित जसं प्राणिसंग्रहालयात जाऊन लहान मुलांना प्राणी दाखवायला लागतात तशी भविष्यात मुलांना झाडं दाखवायला कुठेतरी न्यावं लागेल. त्यामुळे आत्ताच्या आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी झाडं लावली पाहिजेत, ती जगवली पाहिजेत, कारण सध्या झाडांची जंगलं उध्वस्त करून इमारतींची जंगलं उभी करण्यातच सरकार व्यस्त आहे ! म्हणूनच हा उपक्रम आपण हाती घेत आहोत.

फक्त झाडं लावताना जसं स्थानिकांना विश्वासात घेऊन हा उपक्रम राबवा तसा तो एक दिवसाचा सोहळा होणार नाही किंवा फोटो काढून सोशल मीडियावर टाकून फक्त लाईक्स कमवले असं करू नका. आपल्याला लाईक्स आणि व्ह्यूज नाहीत तर झाडं लावून लोकांचे आणि निसर्गाचे आशीर्वाद कमवायचे आहेत.

बाकी जरी १४ जूनला भेट होऊ शकत नसली तरी लवकरच आपली भेट होईल तेंव्हा सविस्तर बोलूच.

आपला नम्र

राज ठाकरे ।

[Raj Thackeray @RajThackeray]

आज जागतिक पर्यावरण दिन. मागच्या वर्षी झालेली अतिवृष्टी आणि आजपर्यंतचा उच्चांकी उन्हाळा जो सगळ्यांनी सहन केला या पार्श्वभूमीवर आजच्या जागतिक पर्यावरण दिवसाकडे आपण नेहमीच्या उपचारांच्या पलीकडे जाऊन बघायला हवं. आपल्याकडे सगळ्याच बाबतीत उत्सवी उत्साह असतो. त्यामुळे पर्यावरण दिन आला की झाडं लावून त्याचे फोटोज काढून ते सोशल मीडियावर टाकणे याचा अतिउत्साह असतो. आणि त्यातली ९०% झाडं पर्यावरण दिनाच्या संध्याकाळपर्यंत पण टिकत नाहीत. त्यात काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने काही कोटी झाडं लावण्याची आणि पुढे ती लावून झाली अशी घोषणा केली. ती झाडं कुठे आहेत हे सरकारलाच माहित. असो. पण आजच्या दिवशी तरी सरकारने आणि महाराष्ट्रातील लोकांनी आपण या पर्यावरण बदलाने काय गमावलं आहे आणि काय गमावणार आहोत याचा विचार करायला हवा.

२०१४ साली मी जेंव्हा महाराष्ट्राचा विकास आराखडा सादर केला होता तेंव्हा मी फिल्म सादर केली होती. विकासाला सौंदर्याची आणि पर्यावरणाच्या विचाराची जोड नाही दिली तर तो विकास किती वरवरचा आणि पोकळ असतो हे मी त्यात सांगितलं होतं. त्याची साक्ष गेल्या काही वर्षांत तुम्हाला जाणवत असेल. अमुक रस्ता बांधला, तमुक ब्रिज बांधला म्हणून श्रेय घेण्याची आणि ते पाहून खुश होण्याची स्पर्धा सुरु आहे. पण एका पावसाने, तो सुद्धा मान्सूनचा पाऊस नाही, शहराची दाणादाण उडत आहे. आत्ता परवा एका ठिकाणी बातमी वाचली की या उन्हाळ्यात शेतात सकाळी १० नंतर काम करायला जायला महिला पुरुष धजावत नव्हते. याचा अर्थ आपण लावणार आहोत का?

हल्ली सगळ्यांना जरा मोठ्या आकड्यांचं आकर्षण निर्माण झालं आहे. त्यामुळे म्हणलं जरा काही गंभीर आकडे मी पण तुमच्यासमोर ठेवतो.
यावर्षीच्या अति उन्हामुळे देशाच्या प्रॉडक्टिव्हिटीचं झालेलं नुकसान हे जवळपास १५९ बिलियन डॉलर्सचं आहे. अतिप्रचंड उन्हामुळे काम न करू शकल्यामुळे गेल्या काही वर्षात साधारणपणे वर्षाला १६० बिलियन कामाच्या तासांचं नुकसान झालं आहे. पर्यावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे देशाच्या जीडीपीत २.५ ते ४.५ टक्क्यांची घट येऊ शकते असा अंदाज वल्ड बँकेचा आहे. एका जागतिक अभ्यासाप्रमाणे देशातील ५७% जिल्हे ज्यात देशाची ७६% लोकसंख्या राहते, हे जिल्हे पर्यावरण बदलामुळे होणाऱ्या जबर हानीच्या काठावर आहेत.
जेंव्हा आपली अर्थव्यवस्था अमुक तमुक क्रमांकाची अशी आकडेवारी टाकतो तेंव्हा या आकडेवारीचा विचार पण करणार आहोत का ?

आज पावसाळ्याचे चार महिने शहरांमध्ये जगणं कठीण होत चाललं आहे, ग्रामीण भागात अतिवृष्टीने हाहाकार उडतो आणि उन्हाळ्याचे चार महिने ग्रामीण आणि शहरी भागांत जगणं असह्य होत चाललं आहे. थोडक्यात आपण जिथे जगतोय तिकडे ८ महिने आपल्याला धड जगता येत नाहीये, याची खंत आपल्याला का वाटत नाहीये? माझा विकासाला विरोध नाही, रस्ते, पूल हे करा ते आवश्यक आहेतच, पण ते करताना आपण आपली शहरं धड जगायला लायकीची करत आहोत का याचा विचार का होत नाही? पावसांत ग्रामीण भागात पिकं वाहून जातात आणि शहरी भागांत गाड्या पाण्यावर तंरगतात आणि तरीही आपण जे सुरु आहे त्याला विकास म्हणून खुश होणार आहोत का?

बरं सध्याच्या केंद्र सरकारच्या काळात गेल्या ११ वर्षांत जवळपास १,७३,९८४ हेक्टर इतकी जंगल जमीन ही खाणी, रस्ते इत्यादींसाठी देऊन टाकली. आणि हे सगळं यांच्या लाडक्या एकुलत्या एक अदानी उद्योगसमूहासाठीच केलं. जेंव्हा देशाचे पंतप्रधान हे पर्यावरण बदलावर मन की बात मध्ये बोलतात तेंव्हा त्यांच्या मनातील खरी गोष्ट ही जंगलांचं, झाडांचं काही का होईना आम्हाला दोन तीन उद्योगपतींनाच मोठं करायचं आहे हीच असते.
१७३९८४ हेक्टर म्हणजे किती याचा अंदाज यावा म्हणून तुम्हाला एक उदाहरण देतो. १.७३ लाख हेक्टर म्हणजे १७३० स्क्वेअर किलोमीटर. आपल्या मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आहे १०४ स्क्वेअर किलोमीटरचं. ज्याच्यावर आख्ख्या मुंबई आणि परिसराचं भवितव्य अवलंबून आहे. १७३० स्क्वेअर किलोमीटर जंगलाची जमीन गेली म्हणजे साधारणपणे १६ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानं नष्ट झाली.

आज तरुण मुलं-मुली दिवसभर कुठल्यातरी सोशल मीडियावर काहीतरी बघत आहेत, पण त्यांचं काय चुकतंय ? मान वर करून काही बघावं असं धड काहीच नाही आपल्याकडे. आपल्याकडे बागा नाहीत, शहरातील झाडं प्रचंड प्रमाणवर तोडलेली, डोंगर पोखरलेले, नद्या आपणच घाण करून टाकलेल्या, मग जो एकाकीपणा, नैराश्य असतं ते रिल्स बघून घालवतात. माझी या तरुण मुलामुलींना विनंती आहे की जे तुम्ही सोशल मीडियावर बघताय जी जगातील शहरं, तिथला जपलेला निसर्ग हे इथे हवं यासाठी आग्रही रहा. त्यावर व्यवस्थेला जबाबदार धरा, खोटे आकडे, फसवी चित्रं याला भुरळून जाऊ नका. हे जर नाही केलंत तर तुमचं आयुष्य किड्या-मुंग्यांसारखं होईल हे नक्की.

आपण निसर्गपूजक समाज होतो. तो निसर्गपूजक समाज निसर्गविनाशक कधी झाला हेच कळत नाही. आज कोकणात देवराया टिकल्यात कारण त्या तिथल्या निसर्गपूजक परंपरेने टिकवल्यात म्हणून. जोपर्यंत आपण आपल्या मूळच्या धारणेकडे जाणार नाही तोपर्यंत काहीच होणार नाही. पर्यावरण इत्यादीवर बोलणं, भांडणं हे मूठभर निसर्गप्रेमींचं काम होतं असं आपण मानायचो. पण तो आता तो अर्थव्यवस्थेचा, आरोग्याचा, शेतीचा आणि शहरांच्या भवितव्याचा विषय बनला आहे.

निसर्गातील बदल हे आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्याला असे काही विळखा घालून बसलेत की जर आजच काही केलं नाही तर यातून तुम्ही तर सोडाच, पुढच्या पिढ्या पण निसटू शकणार नाहीत. आपल्या पुढच्या पिढीला आपण कसला महाराष्ट्र देणार आहोत? झाडांशिवाय शहरांचा? नदीऐवजी गटारं झालेल्या नद्यांचा ? उन्हाळ्यात घराबाहेर न पडता येणाऱ्या गावांचा? की जगातील सर्वोत्तम शहरांशी स्पर्धा करणारी, हिरव्यागार, सुंदर आणि जगण्यालायक शहरं आणि गावांचा ? याचा विचार आजतरी करायला सुरुवात करायला हवी. आणि हे केलं तरच हा जागतिक पर्यावरण दिवस साजरा झाला म्हणता येईल.

राज ठाकरे ।

[Yashwant Killedar @YKilledar]

जनतेच्या कामांशी आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेशी माझी निष्ठा कायम असेल.

#MNSAdhikrut #MCGM #Budget #निष्ठा

@mnsadhikrut @RajThackeray

[Raj Thackeray @RajThackeray]

आज स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांची जयंती. सावरकर हे हिंदू राष्ट्रवाद मांडणारे तत्वज्ञ होते, क्रियाशील धर्मसुधारक, समाजसुधारक होते, आणि तितकेच विज्ञाननिष्ठ पण होते. सावरकर हे माझ्या मते देशातील एक असे महापुरुष आहेत, की त्यांच्या टीकाकारांना पूर्ण सावरकर कधी कळले नाहीत किंवा झेपले नाहीत.
आणि सध्या सावरकरांचा उदोउदो करून त्यातून मतांची बेगमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनी तरी सावरकर वाचले असतील का? त्यांना समजले असतील का याची शंकाच आहे. प्रत्येक गोष्ट आपल्या बुद्धीला पटते का हे पाहणारे सावरकर खरंच यांना झेपत असतील का ?

सावरकरांना कधीच एका व्यक्तीचा उदोउदो करणं मान्य नव्हतं. कुठलीही गोष्ट तर्क आणि विज्ञानाच्या कसोट्यांवर थोडक्यात सत्य असत्य स्वतः तपासून बघितलं पाहिजे असं त्यांचं ठाम मत होतं.

हे सगळं सांगण्याचं कारण इतकंच ज्या भूमीत सावरकर जन्माला आले त्या महाराष्ट्रात व्हाट्सअप विद्यापीठात काय आलंय ते चूक बरोबर काही न तपासता किंवा साधा विचार पण न करता खरं मानण्याची चढाओढ लागली आहे. याच महाराष्ट्रात राजकारणी भोंदू बाबांच्या भजनी लागल्याचं दिसत आहे. आणि आपण कोण होतो, आपली महाराष्ट्राची परंपरा किती उज्वल होती हे न बघता उत्सव, डीजे याच्यात आपल्याला गुंतवून ठेवलं जात आहे. सावरकर हे प्रखर हिंदू धर्मभिमानी होते पण म्हणून धर्मातील त्रुटींवर टीका करताना त्यांनी कधी मागेपुढे पाहिलं नाही. पण आज सावरकरांच्या महाराष्ट्रात त्यांच्या प्रतिमा वापरून फक्त धर्मात तेढ पसरवणं सुरु आहे. जिथे त्यांनी जाती अंताचा लढा दिला त्या महाराष्ट्रात जातींवरून डोकी फोडणं सुरु आहे. आणि याला खतपाणी सत्ताधारी घालत आहेत.

उठता बसता सावकरकरांचा तिरस्कार करणाऱ्यांना सोडून द्या. पण जे त्यांचा वापर स्वतःच्या राजकारणासाठी करत आहेत त्यांना नक्की कुठले सावरकर कळलेत आणि त्यांचे कुठले विचार राजकीय आचरणात आणण्याची तयारी आहे? मी गेल्या २ महिन्यांत दोन वेळेस भाषणांमधून महाराष्ट्र विचारांनी आणि कल्पनांनी किती संपन्न आणि पुढारलेला होता हे सादरीकरण करून सांगतोय. याचं कारण आपण कोण होतो हेच आपण विसरलो तर पुढे कुठे जायचं याचा मार्ग आखणार तरी कसे आहोत ? आणि यासाठी जर आपण सत्तेला आसुलेले राजकारणी आणि व्हाट्सअप विद्यापीठातील खोटी नरेटिव्ह यावर अवलंबून राहणार असू तर महाराष्ट्राचं कठीण आहे.

आपण कोण होतो आणि आपल्या परंपरेतलं जे उत्तम आहे ते घेणं, प्रत्येक गोष्टीला तर्कावर तपासून बघणं हे करणं म्हणजेच सावरकरांना खरी श्रद्धांजली. अन्यथा तो उपचार ठरेल.

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकरांच्या स्मृतीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं विनम्र अभिवादन !

राज ठाकरे ।

[Helle Lyng @HelleLyngSvends]

Primeminister of India, Narendra Modi, would not take my question, I was not expecting him to.

Norway has the number one spot on the World Press Freedom Index, India is at 157th, competing with Palestine, Emirates & Cuba.

It is our job to question the powers we cooperate with.

[Ganesha | गणेशा @GaneshaSpeaks_]

Once a wise man said, "माणसाने सुशिक्षित असून चालत नाही, तर सुज्ञ असावं लागतं.." आता अति हुशार देवेंद्र फडणवीसांना ऐका..👇

[Raj Thackeray @RajThackeray]

Jai Maharashtra!

The Central Government continues its tradition of creating chaos in every matter and holding the public to ransom. The 'NEET' paper leak has proven this once again. The 'NEET' question paper was reportedly purchased for a sum of ₹10 lakh. And the roots of this scandal were traced back to Maharashtra. Of course, this network of paper leaks is nationwide. Coaching classes that prepare students for 'NEET' are also co-conspirators.

What did the Central Government do when they found out? It merely cancelled the examination and ordered a CBI inquiry. Prior to this, in 2024, a CBI inquiry was ordered in a similar case, but nothing substantial was achieved through it. The government projects an air of having fulfilled its duty in all of this. But what of the lives of 22 lakh students and their families that have been left hanging in the balance?

Fundamentally, there was no need to impose 'NEET' back in 2016. However, this government’s obsession with bringing everything under a single, centralized authority is so intense that, to them, it seems to make no difference if the lives of hundreds of thousands of people are thrown into disarray. I have been voicing my objections regarding 'NEET' since 2016. I foresaw that these examinations would disadvantage students from Maharashtra, while those who are economically well-off would enroll in expensive coaching classes. Furthermore, I could clearly see that these coaching institutes, leveraging their financial power, would manipulate examination results to suit their own ends, and that children from ordinary households would be the ones crushed in the process. That is precisely why we have been opposing this system since 2016.

Leaders from the southern states have voiced their opposition in much the same way I have. The current Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay, is also adamantly demanding the cancellation of 'NEET'. The reason for this is that the five southern states - combined with Maharashtra - collectively possess over 350 medical colleges, whereas the large states in the North have only 180 medical colleges. Consequently, this entire persistent push that began in 2016 is essentially an attempt to facilitate the entry of students from the North into medical colleges in the South. And to facilitate this, the largest network of coaching classes has been established in the northern states. And they know exactly how to bend the system to their will. The main question is: are we prepared to entrust our health to the doctors who emerge from such a rotten system? And is this merely because the Central government decided that there should be a single, unified examination for medical admissions from now on?

Previously, every state conducted its own separate examination; prior to that, admissions were granted based solely on marks obtained in the 12th-grade board exams. Let us concede, for the sake of argument, that there may have been flaws in those earlier methods; however, instead of rectifying them 'NEET' was introduced which has proven to be even more disastrous. There have been instances in this examination where certain students astonishingly scored a perfect 720 out of 720. In other instances, grace marks were arbitrarily awarded. In short, the system has rolled out a red carpet to those who have the power to manipulate it. The current government seems to operate on a convenient principle: “If you align with us, you are deemed 'clean'; and once you have successfully 'managed' our system, you are free to do whatever you please."

Firstly, the medical seats available in the country are less. Then you institute a nationwide exam with its future perpetually uncertain. Every year there’s a new drama. A few years ago, I personally spoke with the Prime Minister, and the issue was resolved at that time. But no permanent, structural reforms were implemented.

[Raj Thackeray @RajThackeray]

सस्नेह जय महाराष्ट्र

केंद्र सरकारची प्रत्येक विषयात गोंधळ घालून लोकांना वेठीस धरण्याची परंपरा सुरूच आहे. 'NEET' पेपरफुटीने परत एकदा हे सिद्ध झालं. 'NEET' चा पेपर १० लाख रुपयांना विकत घेतला गेला. आणि याची मुळं सापडली महाराष्ट्रात. अर्थात हे पेपरफुटीचं जाळं देशव्यापी आहे. यांत 'NEET' साठी तयार करून घेणाऱ्या कोचिंग क्लासेसचा पण हात आहे.

हे सगळं झाल्यावर केंद्र सरकारने काय केलं तर परीक्षा रद्द केली आणि सीबीआय चौकशी लावली. या आधी पण २०२४ ला सीबीआय चौकशी अशाच एका प्रकरणात लावली होती त्यातून काही साध्य झालं नाही. या सगळ्यात आपण आपलं काम केलं असा सरकारचा आविर्भाव आहे. पण २२ लाख मुलांचं आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचं आयुष्य टांगणीला लागलं त्याचं काय ?

मुळात २०१६ ला 'NEET' लादण्याची गरजच नव्हती. पण सगळं एकछत्री अंमलाखाली आणण्याची या सरकारची खुमखुमी इतकी तीव्र आहे की मग काही लाख लोकांच्या आयुष्याचा खेळखंडोबा झाला तर काय फरक पडतो ? 'NEET' बद्दल मी २०१६ पासून आक्षेप नोंदवत होतो. या परीक्षांमुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार आणि जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, ते महागडे कोचिंग क्लासेस लावणार. पुढे हे क्लासवाले आर्थिक शक्तीच्या जोरावर परीक्षांचे निकाल हवे तसे वाकवणार हे मला दिसत होतं आणि सामान्य घरातील मुलं,मुली भरडली जाणार हे मला दिसत होतं आणि म्हणून २०१६ पासून आम्ही याला विरोध करतोय.

माझ्या सारखाच विरोध दक्षिणेतील नेत्यांनी पण केला. सध्याचे तामिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री विजय पण 'NEET' रद्द करा म्हणून आग्रह धरत आहेत. कारण दक्षिणेतील ५ राज्य आणि महाराष्ट्र मिळून जवळपास ३५० च्या वर मेडिकल कॉलेजेस आहेत आणि वरती उत्तरेतली मोठ्या राज्यांमध्ये फक्त १८० मेडिकल कॉलेजेस आहेत. त्यामुळे उत्तरेतील विद्यार्थी दक्षिणेत घुसवण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास २०१६ पासून सुरु आहे. आणि त्यासाठी कोचिंग क्लासेसचं सगळ्यात मोठं जाळं उत्तरेतल्या राज्यांत आहे. आणि व्यवस्था कशी वाकवायची हे त्यांना नीट माहित आहे. प्रश्न इतकाच आहे की अशा सडलेल्या व्यवस्थेतून जे डॉक्टर्स बाहेर पडतील त्यांच्या हातात आपण आपलं आरोग्य देणार आहोत का ? आणि का तर केंद्राला वाटलं की यापुढे मेडिकल प्रवेशासाठी एकच परीक्षा हवी म्हणून ?

आधी प्रत्येक राज्याची एक परीक्षा होती, त्याच्या आधी तर बारावीच्या मार्कांवर प्रवेश मिळायचा. समजा त्यात काही त्रुटी होत्या असं मान्य करू, मग त्या सुधारायच्या सोडून जी 'NEET' परीक्षा आणली ती अजून भीषण निघाली. या परीक्षेत कधी काही विद्यार्थ्यांना ७२० पैकी ७२० गुण मिळाल्याची उदाहरणं आहेत जे अशक्य वाटतं, कधी परस्पर ग्रेस मार्क्स दिलेत. थोडक्यात काय ज्याच्याकडे व्यवस्था वाकवायची शक्ती आहे त्याला पायघड्या घातल्या जाणार. सध्याचं सरकारचं बरं आहे की आमच्यासोबत आलात की तुम्ही स्वच्छ आणि आमच्या व्यवस्थेला एकदा शांत केलंत की मग तुम्ही काहीही करा.

प्रश्न असा आहे की मुळात मेडिकलच्या जागा कमी. त्यासाठी राष्ट्रव्यापी परीक्षा. तिचं काय होईल माहित नाही. दरवर्षी काहीतरी नवीन खेळ. काही वर्षांपूर्वी 'NEET' परीक्षेच्या गोंधळावर मी थेट पंतप्रधानांशी बोललो होतो, तेंव्हा प्रश्न सुटला. पण कायमस्वरूपी काही सुधारणा नाही.

बरं इतकी वर्ष एकच माणूस श्री. धर्मेंद्र प्रधान हे केंद्रीय शिक्षण मंत्री म्हणून चिकटून बसलेत. त्यांच्या काळात 'NEET' मध्ये इतके घोळ झाले, पण तरीही हे महाशय तिथेच बसलेत. बहुदा हिंदी देशभर लादण्याचा अजेंडा ते नेटाने राबवत आहेत म्हणून त्यांना ही बक्षिसी दिली आहे का ? माझी पंतप्रधानांना विनंती आहे की २२ लाख विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी अनेकदा खेळ करणाऱ्या तुमच्या या मंत्र्यांचा तात्काळ राजीनामा घ्या.

माझी महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्र्यांना पण विनंती आहे की जरा पाठीचा कणा ताठ दाखवून दक्षिणेतील राज्यांच्या आवाजात आपला आवाज मिसळा. हे 'NEET' वैगरे काही नको आपल्याला. आपल्याला आपल्या राज्यातील मुलांशी घेणंदेणं आहे. महाराष्ट्रातील मेडिकल कॉलेजेसमध्ये मराठी मुलांनाच प्रवेश मिळणार नसेल तर उपयोग काय तुमचा? सध्या पेट्रोल डिझेल वाचवतोय हे दाखवण्याचा जो संपूर्ण सरकारचा इव्हेन्ट सुरु आहे त्यातून बाहेर या. तुम्ही जे हे सगळं करत आहात हे एक दिवसाचं आणि एका फोटोपुरतं आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे. त्यापेक्षा मेडिकल प्रवेश परीक्षेबद्दल बोला आणि काहीतरी ठाम ( ठाम म्हणजे राज्याच्या हिताची, नाही तर केंद्र जे सांगेल त्याला रेटून हो म्हणणं याला ठाम भूमिका म्हणतील) भूमिका घ्या.

राज ठाकरे ।

[Raj Thackeray @RajThackeray]

सस्नेह जय महाराष्ट्र,

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी तमाम भारतीयांना काटकसर करण्याचं आवाहन केलं. सोनं खरेदी कमी करा किंवा जवळपास थांबवाच, परदेशात गरज नसेल तर जाऊ नका, पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, विजेवर चालणाऱ्या गाड्या जास्त वापरा, वर्कफ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारा इत्यादी इत्यादी. हे सगळं का ? तर, सोनं, पेट्रोल डिझेल हे आयात करावं लागतं आणि त्यात विदेशी गंगाजळी मोठ्या प्रमाणवर खर्च होते. आणि सध्या इराण युद्धामुळे खनिज तेलाचे भाव प्रचंड वाढलेत.

बरं, मग स्वतः पंतप्रधान आणि त्यांचे सगळे सहकारी देशभर काही शे गाड्यांचा ताफा घेऊन मिरवणुका काढत आहेत, स्वतःवर फुलं उधळून घेत आहेत त्याचं काय करणार आहात आपण ? आमच्याकडून चूक झाली त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून, यापुढे माझ्यासकट कोणीही काही असं करणार नाही असं सांगणार आहात का ? चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ?

सध्या खनिज तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव हा साधारणपणे ९० ते १०० डॉलर्स प्रति बॅरल असा आहे. हा भाव जगाने या आधी कधी पाहिला नाही असं नाही.
२००८ ला पुढे २०११-२०१२ मध्ये अरब स्प्रिंगच्या वेळेस, २०१३-२०१४ च्या काळात ( जेंव्हा भाजपवाले खनिज तेलाच्या किंमती आणि देशाची इभ्रत यावर तावातावाने बोलत होते तो काळ ), पुढे अशीच परिस्थिती २०२२ आणि २०२३ च्या दरम्यान जेंव्हा ओपेकने खनिज तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा देखील बॅरलचा भाव ९० ते १०० डॉलर्सच्या दरम्यान गेला होता. या घटनांपैकी ३ ते ४ वेळा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते आणि एकदा तर स्वतः मोदी पंतप्रधान होते. मनमोहन सिंगांनी असं आवाहन केलं नाही की तेंव्हा मोदींनी केलं नाही. मग आत्ताच का ? काटकसर करा हे आवाहन करताना खरं कारण देशाच्या आणि राज्याराज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचं जे काही कंबरडं मोडून ठेवलं आहे त्याबद्दल पंतप्रधान काहीच बोलत नाहीयेत. बरं जेंव्हा बॅरलचा भाव ६० ते ६५ डॉलर्सच्या आसपास होता तेंव्हा पण तुम्ही चढ्या भावाने आम्हाला पेट्रोल डिझेल विकत होतात त्यावेळेस जे पैसे लोकांकडून घेतले जे काही लाख कोटी रुपये असतील ते कुठे गेले ? त्याचं काय झालं ?

ज्या रेवडी संस्कृतीची पंतप्रधानांनी खिल्ली उडवली त्याच रेवड्या मग २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक असो की त्यानंतरच्या बिहार, पश्चिम बंगाल निवडणूका असोत की इतर कुठल्याही निवडणुका 'रेवड्या' वाटूनच निवडणुका जिंकल्यात. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेने राज्याची अर्थव्यवस्था मोडकळीला आणली. महिलांना सक्षम करायचं सोडून त्यांना तुटपुंजे पैसे द्यायचे आणि ते पैसे महागाईच्या रूपाने पुन्हा काढून घ्यायचे. देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था जर नाजूक झाली आहे तर या रेवड्या वाटू नका असं पंतप्रधान ठामपणे सांगणार आहेत का ?

पेट्रोल, डिझेलच्या वापरात काटकसर करा असं पंतप्रधान सांगतात. ठीक आहे. मग हे आत्ताच का सुचलं ? पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि इतर राज्यांच्या निवडणुकीत प्रचार, रोड शो करताना आणि देशभरातून लाखो माणसं त्या त्या राज्यात नेताना जे कोट्यवधी लिटर्स पेट्रोल, डिझेल वाया गेलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? या राज्यांमध्ये जो अफाट पैशाचा खेळ करून मतदान मिळवलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? लोकांनी परदेशात जाणं टाळावं असं पंतप्रधान म्हणतात. पण किती टक्के लोकांना परदेशात जाणं आत्ता परवडत आहे ? ज्या वर्गाला परवडू शकतो त्यांना पुढच्या महिन्यात आपली कंपनी आपल्याला कामावर ठेवेल का याची खात्री नाही. विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकायला जावंस वाटतं कारण गेल्या १० ते ११ वर्षांत आपण शिक्षणात फार मूलभूत गुंतवणूक पण केली नाही भारतात रहावं असं वाटावं असं वातावरण पण निर्माण केलं नाही. शिक्षणात फक्त हिंदी कशी लादता येईल याकडे सगळं लक्ष लागलेलं.

गेले काही महिने विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून अंग काढून घेत आहेत. एक अंदाज असा आहे जवळपास दीड लाख करोड रुपये गेल्या तीन महिन्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेत. भारतात विदेशी गुंतवणूक होत नाहीये. पंतप्रधान आणि त्यांचे मुख्यमंत्री फक्त गुंतवणुकीचे करार करतात, त्यासाठी थंड हवेच्या देशांत जातात. बरं तिथे जाऊन भारतीय कंपन्यांसोबत करार करायचे मग त्यासाठी स्वित्झर्लंडला काय जायचं? स्वतः पंतप्रधान आता १५ मे पासून ५ देशांच्या परदेश दौऱ्यावर निघालेत, हे दौरे तुम्ही थांबवा. आणि मग लोकांना आवाहन करा.

[Raj Thackeray @RajThackeray]

Jai Maharashtra,

Two days ago, Prime Minister Narendra Modi appealed to Indians to adopt austerity. Reduce gold purchases, avoid unnecessary foreign travel, consume less petrol and diesel, shift to electric vehicles, and embrace work-from-home practices. Why? Because gold and crude oil are imported, and they drain precious foreign exchange reserves. And with the Iran conflict escalating, global crude prices have surged sharply.

Fair enough. But the Prime Minister and senior leaders continue to travel across the country with massive convoys, roadshows, helicopters, flower showers, and extravagant political campaigns. Will the prime minister admit that ‘such political excesses were our mistake, and all of us including me, will not repeat it’? Why should the common man suffer for your mistakes? Is austerity meant only for the citizen and never for the political class?

Crude oil today is hovering around 90–100 dollars per barrel. But this is not the first time the world has seen such prices. During the 2008 financial crisis, during the Arab Spring of 2011–12, and the 2013–14 phase (when the BJP itself aggressively attacked the UPA over fuel prices) and again during the OPEC production cuts in 2022–23, crude prices had similarly touched these levels. During 3-4 such periods Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. Narendra Modi himself held the position once. Dr. Manmohan Singh did not ask citizens to stop travelling abroad. Narendra Modi himself did not make such appeals earlier either. So why now? When global crude prices had fallen to nearly 60–65 dollars per barrel, Indian citizens were still paying extremely high prices for petrol and diesel because of heavy taxation. The government earned lakhs of crores through fuel taxes. Where did that money go?

The Prime Minister once mocked the “freebie culture.” Yet elections - from Maharashtra to Bihar to West Bengal - are increasingly fought and won through precisely such populist giveaways. In Maharashtra, the ‘Ladki Bahin’ scheme has put tremendous strain on state finances. Instead of genuinely empowering women through jobs, education, and safety, governments distribute temporary cash benefits while inflation silently takes back much of that money. If the economic situation is indeed serious, will the Prime Minister openly ask all political parties to stop competitive populism?

The PM now asks citizens to reduce fuel consumption. Fine. But why did this wisdom not emerge during massive election campaigns involving thousands of vehicles, endless roadshows, and the transport of lakhs of supporters across states like West Bengal, Assam, Tamil Nadu, and Kerala? That itself would have burnt crores of liters of petrol and diesel. This didn’t occur to you when massive money power was wielded to gain votes there? Citizens are also being advised to avoid foreign travel. But how many Indians can afford international travel today? Even the middle class that can afford it is living under constant job insecurity. Students wish to study abroad because India has not invested deeply enough in higher education over the last decade, nor created enough confidence in domestic institutions. All you seem to be interested in is imposition of Hindi.

Meanwhile, foreign institutional investors have been steadily pulling money out of Indian markets. Estimates suggest that nearly ₹1.5 lakh crore has exited over the past few months. The Prime Minister and his Chief Ministers travel to colder climates to cement investment deals. But if they are making those deals with Indian companies, why even go to Switzerland for it? The Prime Minister himself is embarking on another multi-country foreign tour beginning May 15. First cancel these travels and then preach austerity.

[Gabbar @Gabbar0099]

Kunal Kamra Brilliantly exposed the propaganda of BJP 🔥👏

You should watch this.