ब्रेकिंग: अभियुक्त को सरेंडर के लिए मजबूर करने हेतु पुलिस निर्दोष परिजन को हिरासत में नहीं रख सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट पुलिसकर्मियों के वेतन से वसूला जाएगा ₹40,000 मुआवज़ा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस किसी अभियुक्त पर आत्मसमर्पण का दबाव बनाने के लिए उसके निर्दोष परिजन को गैरकानूनी ��रीके से हिरासत में नहीं ले सकती। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की पीठ ने कहा कि ऐसी हिरासत व्यक्ति की स्वतंत्रता का अवैध हनन है और पीड़ित मुआवज़े का हकदार है।
कोर्ट ने अरविंद कुमार यादव की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें ₹40,000 का मुआवज़ा देने का आदेश दिया। यादव को थाना जॉर्ज टाउन, प्रयागराज में रखा गया था। यह राशि दोषी पुलिसकर्��ियों के वेतन से वसूली जाएगी,
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"अब सबको महसूस हो रहा है कि जो राहुल गांधी पहले बोलते थे, वो ठीक है"
◆ INDIA की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा
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'ये चुनाव का बलात्कार है '
देश के जाने माने वकील और पूर्व कानून मंत्री @KapilSibal ने ऐसा क्यों कहा?
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सुप्रीम कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में यूपी पुलिस की जांच ��र सवाल उठाया. कोर्ट ने पूछा कि मौके पर पकड़े गए बाइक सवार का नाम एफआईआर में क्यों नहीं दर्ज किया गया?
कोर्ट ने पुलिस अधिकारी को अगली सुनवाई में बेहतर जवाब के साथ पेश होने का निर्देश दिया.
30 दिन का रिचार्ज आते ही राघव चड्ढा ने इसे अपनी बड़ी जीत बता दिया, लेकिन जनता का सवाल सीधा है, क्���ा मोबाइल रिचार्ज सच में सस्ता हुआ?
28 दिन की जगह 30 दिन का प्लान कोई नई खोज नहीं, ऐसे प्लान कंपनियां पहले ��े देती रही हैं. तो फिर जश्न किस बात का?
टैरिफ कम नहीं हुआ, यूजर की जेब पर बोझ कम नहीं हुआ, तो इसे अपनी जीत बताने का मतलब क्या है?
जनता को सिर्फ 30 दिन नहीं चाहिए, जनता को सस्ता रिचार्ज चाहिए.
राघव जी, आंकड़ों के साथ बताइए, आपकी मांग से आम आदमी की जेब में आखिर कितना पैसा बचा?
10-10 दिन तक लाइट नहीं आता है
मुंह पर मुख्यमंत्री को बोल दिया लोगों ने , 22 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के दावे की पोल खोल दी,
सोचिए किस तरीके से सरकार का दावा फेल हो रहा है।
📢 69,000 शिक्षक भर्ती — आज की महत्��पूर्ण सुनवाई का अपडेट
आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पेटिशनर्स की ओर से विभिन्न कैटेगरी पर बहस हुई।
🔹 आंसर-की में एक नंबर मिलने के आधार पर चयन/पास होने वाले अभ्यर्थियों से संबंधित पक्ष रखा गया।
🔹 B.Ed. अभ्यर्थियों से जुड़े मामले में, देवेश शर्मा आदेश के बाद B.Ed. को बाहर किए जाने से संबंधित पक्ष पर भी बहस हुई।
🔹 इसके अलावा अन्य संबंधित कैटेगरी पर भी दलीलें रखी गईं।
अब पेटिशनर्स की सभी कैटेगरी पर बहस पूरी हो चुकी है।
➡️ अगली सुनवाई मंगलवार को होगी, जिसमें Respondents की तरफ से बहस होना बाकी है।
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पकड़ा गया आरोपी, फिर भी FIR में लिखा गया ‘अज्ञात’! उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई. कोर्ट ने पूछा, जब मोटरसाइकिल सवार मौके पर पकड़ा गया था, तो FIR में उसका नाम क्यों नहीं था?
पूरी सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस की जांच और जवाब पर गंभीर सवाल उठाए.
दिल्ली
➡ यूपी पुलिस की जांच से सुप्रीम कोर्ट नाराज
➡ जांच के तरीके पर SC ने कड़ी नाराजगी जताई
➡ आपका हर चीज में एजेंडा होता है- सुप्रीम कोर्ट
➡ इस तरह आप पर लोग कैसे भरोसा करेंगे- SC
➡ बेहतर होगा सभी जांच में CBI को शामिल करें- SC
➡ कोर्ट ने पुलिस को भंग करने त�� की टिप्पणी की
➡ FIR में पुलिस ने आरोपी का नाम खाली छोड़ा था
➡ SC ने बाद में FIR में नाम शामिल करने पर गौर किया
➡ यह बकवास रुकनी ही चाहिए - सुप्रीम कोर्ट
➡ एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी
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ज्ञानेश कुमार चोर है, डाकू है, वोट चोरी किया, EVM मशीन हैक किया, EVM मशीन जला दिया
ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए
: ममता बनर्जी, पूर्व मुख्यमंत्री
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन और ईरान जंग की वजह से आने वाले महीनों में ��बड़ा खाद्य संकट’ पैदा हो सकता है.
उन्होंने बताया कि इन संघर्षों की वजह से खाद की कमी और अनाज की सप्लाई में रुकावट पहले से है. अगर ऐसा चलता रहा तो ‘मेजर फूड क्राइसिस’ जल्द ही दस्तक देगा.
पूरी खबर: https://t.co/1Cy6P3YLKZ
#UPSSSC वेटिंग लिस���ट के लिए अभ्यर्थी ईको गार्डन लखनऊ में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं को वेटिंग लिस्ट का इंतजार है। आप जल्द शासना��ेश जारी करके युवाओं को मानसिक और शारीरिक पीड़ा से मुक्ति प्रदान करें।
@myogiadityanath @brajeshpathakup
नेहा बोरा ने सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है। जितनी ताक़त लगानी है, लगा लीजिए। वोटिंग राइट बचाने के लिए 2 अक्टूबर को आज़ादी के संग्राम की तरह सड़कें आबाद करेंगे।