मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel ने प्रधानमंत्री श्री #नरेंद्र_मोदी को लिख��� पत्र।
- राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ आवास प्लस के 8,19,999 परिवारों के आवास को स्वीकृत कर लक्ष्य प्रदान करने का किया अनुरोध।
- उन्होंने प्रधानमंत्री से आवासों को स्वीकृति देते हुए लक्ष्य देने के साथ ही केन्द्रांश की राशि उपलब्ध कराए जाने का किया अनुरोध।
@PMOIndia
ये हैं दामिनी सेन। यह उनका पुराना वीडियो है। दिव्यांगता के चलते वे अभी भी पैर से ही राखी बांधती हैं।
दामिनी बेटा आपको और आपके भाई को ईश्वर सारी खुशियां प्रदान करें।
💕
#RakshaBandhan2023
छत्तीसगढ़ मे पिछले साढ़े चार साल से कांग्रेस की सरकार है
मान. @RahulGandhi जी और @priyankagandhi जी भी छत्तीसगढ़ आए
लेकिन
मनरेगा कर्मचारियो के दुःखो का हिसाब मांगने
और छीने गए अधिकारो के जवाब मांगने के लिए कभी प्रयास नही किया❓️
कौन है जिम्मेदार❓️
क्या कर रही सरकार❓️
मनरेगा कर्मियो को नही मिल रहा उनके अथक प्रयासो का सही परिणाम
कभी लगते थे आरोप कि मनरेगा कर्मियो ने मजदूरो का हक छीन लिया
हमने कहा कि भरोसा रखिए
10 दिन शेष रहते इस सत्र का श्रमिक बजट पूरा कर लिया
क्या सरकार अब मनरेगा कर्मियो को नियमितीकरण और हड़ताल अवधि का वेतन देगी?
मनरेगा कर्मियो ने हड़ताल के बावजूद इस सत्र मे श्रमिक बजट को किया 💯% पूर्ण
चले थे लक्ष्य लेकर नियमितीकरण का
लगा था आरोप लोगो की रोजी रोटी छीनने का
कहा था हमने करो भरोसा मनरेगा कर्मियो का
किया लक्ष्य पूरा हमने इस सत्र के श्रमिक बजट का
अब तो दो नियमितीकरण और वेतन हड़ताल अवधि का।
माननीय मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel जी आपने घोषणा किए थे कि रोजगार सहायकों का वेतन 5000 से बढ़ाकर 9540 किया जाएगा लेकिन अंतिम बजट में रोजगार सहायकों के लिए बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। वेतन वृद्धि तो हुआ नहीं लेकिन वेतन वृद्धि के नाम पे लाखो का पोस्टर जरूर लगा दिया गया।
एक तरफ छत्तीसगढ़ राज्य मनरेगा मे नए नए कीर्तिमान रच रही है।
उस योजना का क्रियान्वयन कराने मे जिन कर्मचारियो का अमूल्य योगदान रहता है,
आखिर वो सरकार से नाराज क्यो चल रहे है? इन मनरेगा कर्मी को उनके खुद के रोजगार/नौकरी की सुरक्षा की गारंटी कब मिलेगी? @bhupeshbaghel#Chhattisgarh
आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान मान सभापति महोदय के माध्यम से देश में कार्यरत ग्राम रोजगार सहायकों (जीआरएस)की वर्तमान सेवा शर्तों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्यसरकार की सहभागिता सुन��श्चित कर GRSकी सेवा शर्तों में सुधार करने हेतु