यतीक बर्ष अनुभवी र आदर्शवादी को राजनीति पनि देखियो भोगियो ।
अबका केही वर्ष नयाँ ,राजनैतिक ज्ञान पर्याप्त तर अनुभव बिहिन नै भएपनि नयाँ नेतृत्वको सरकारमा बस्ने भनेर जनताले नै रोजेको हो।
यतीक बर्ष अनुभवी र आदर्शवादी को राजनीति पनि देखियो भोगियो ।
अबका केही वर्ष नयाँ ,राजनैतिक ज्ञान पर्याप्त तर अनुभव बिहिन नै भएपनि नयाँ नेतृत्वको सरकारमा बस्ने भनेर जनताले नै रोजेको हो।
प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह र रास्वपा मन्त्रिपरिषद्लाई शुभकामना। सभापति रबि लामिछाने र रास्वपालाई पनि शुभकामना र खबरदारी पनि। शुभकामना व्यक्तगर्दा सामान्य फूलगुच्छा वा खादाको साटो-१९९० अप्रिलमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सन्त नेता किशुनजीसँगको यो भिडियो दिन चाहन्छु।सिक्न चाहे, सिक्न सके, धेरै थोक छ, यसमा, सबैका लागी।मात्र, ३ मिनेट ३२ सेकेण्डमा !
Yes, @GejaWagle "अहिले कांग्रेस पराजित हुनुमा गगनको नेतृत्व र उनले अख्तियार गरेको नीति होइन, विगतको नेतृत्वको असफलता, अलोकप्रियता र कांग्रेस सरकारमा हुँदाको भ्रष्टाचार, कुशासनको कारणले हो।"
https://t.co/JevbrEDo8F
नोष्टालजिक हुने गरी पार्टी जीवनका उकाली ओरालीको फ्ल्यास ब्याक पल्टाउन तयार हुनासाथ रि-भिजन,रि-थिङ्क,रि-स्ट्रक्चरिङ र रिनोभेट सामान्य रुपमै भैहाल्छ।पिरामिड थियो,फुलि थप्न सोली बनायौ।लोकप्रिय छौ भनेको नेताको मात्रै प्रिय भइएछ।समयले सुधारेन भने डाईनोसर बनिएला क्यार्नु त?डोन्टओरी!
मतदाताको फैसला स्विकार्य छ !
`बुलेट´बाट उदाएको माओवादीलाई स्वागतको संयम दोहोर्याउँदै `ब्यालेट´बाट आउँदैगरेको रास्वपालाई स्वागत l ०७९ मै प्रस्तुत संकेतका दृस्टीले यो अप्रत्याशित होईन l चर्को आशा अर्को निराशामा बदलिनु हुन्न, देशको मुल प्रश्नमा साथ र खबरदारी दुवै रहनेछ l जय नेपाल
केपी ओली र शंकर पाेख्रेल हारे अरु त त्यस्तै उस्तै हाे,सबैभन्दा ठूलाे खुशीयाली एमाले कार्यकर्ताले मनाए हुन्छ।बाँकी जिन्दगी तिनले दास र लास हुनबाट मुक्ति पाउने छन।पार्टी पुनर्गठन,नविकरणकाे बाटाे खुल्छ।कम्युनिस्ट एकता नै पनि संभव हुन्छ।नत्र खिईदै जाने नेमकिपा जत्राे एमाले पर्खे भाे।
बाबुराम भन्छन्: १० प्रदेशको आवश्यकता छ।
प्रचण्ड भन्छन् : १४ प्रदेशको आवश्यकता छ।
झामुण्डले भन्लान्: ७८ प्रदेशको आवश्यकता छ।
२०७२ सालमा देशको तिर्न बाँकी खुद ऋण ५ खर्ब ५३ अर्ब रुपिञा थियोे । संघीयता कार्यान्वयनपूर्व ९ खर्ब १७ अर्ब रुपिञा थियो। अहिले २८ खर्ब २८ अर्ब रुपिञा नाघेको छ। जुन जीडीपीको ४४ प्रतिशत हो।
म सामान्यतया प्रतिव्यक्ति ऋणभार भनेर लेख्न रुचाउन्न, यता सोधी हाल्नु हुन्छ। अहिले लगभग ८६ हजार रुपिञा पुगेको देखिन्छ ।
यो ऋणको ९०% भार संघीयता व्यवस्थापनमै खर्च हुन्छ।
कसरी? अहिले कुल बजेटको ४५% तल्लो तहमा जान्छ, जुन ५ खर्ब हुन आउँछ। राजस्वबाट १० खर्ब रुपिञा हाराहारी उठे पनि संघीय सरकारको साधारण खर्चमै पुग्दैन।
अनि ऋण लिएर घिउ खाने?