Anshuman Rajan

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[अखण्ड भारत संकल्प @Akhand_Bharat_S]

सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को खारिज कर दिया, जिसमें यह मांग की गई थी कि भारत के Minorities स्कूलों में भी Right to Education Act (RTE) लागू किया जाए। ⚖️📚

यह PIL एक NGO द्वारा दायर की गई थी, जिस पर Supreme Court ने ₹1 लाख की पेनल्टी भी लगाई है। 💰

माननीय न्यायमूर्ति नागरत्ना और न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ के समक्ष आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 2014 में प्रमाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट मामले में यह फैसला दे चुका है कि माइनॉरिटी स्कूलों पर RTE एक्ट लागू नहीं होगा।

🙏 नम्रतापूर्वक माननीय सुप्रीम कोर्ट से कुछ प्रश्न हैं —
❓ Minorities की परिभाषा कहाँ है?
❓ किस कानून के अंतर्गत माइनॉरिटी को परिभाषित किया गया है?
📘 National Minority Commission Act में भी माइनॉरिटी की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है।
📄 माइनॉरिटी एजुकेशन से संबंधित 2004 के प्रावधानों में भी माइनॉरिटी की परिभाषा नहीं दी गई है।
आज तक माइनॉरिटी की पहचान करने के लिए —
❌ कोई आयोग नहीं बनाया गया
❌ कोई विशेषज्ञ समिति नहीं बनी
यह भी आज तक तय नहीं हुआ कि —
❓ माइनॉरिटी 1% होगी, 2% होगी या 3%
❓ पहचान राज्य स्तर पर होगी या राष्ट्रीय स्तर पर
❓ जिला स्तर पर पहचान होगी या नहीं
❓ माइनॉरिटी की यूनिट 100 होगी, 1000 होगी, लाख होगी या करोड़ होगी
📜 भारत के संविधान में माइनॉरिटी की कोई परिभाषा नहीं है।
⚖️ भारत के किसी भी कानून में माइनॉरिटी की स्पष्ट परिभाषा नहीं है।
इसके बावजूद —
✔️ माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है
✔️ माइनॉरिटी अफ़र्मेटिव एक्शन चल रहा है
✔️ माइनॉरिटी के नाम पर लोन दिए जा रहे हैं
✔️ माइनॉरिटी के नाम पर छात्रवृत्तियाँ हैं
✔️ माइनॉरिटी के नाम पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं
✔️ माइनॉरिटी के नाम पर वक़्फ़ बोर्ड चल रहा है
✔️ माइनॉरिटी के नाम पर वक़्फ़ ट्रिब्यूनल चल रहा है
लेकिन —
❌ न संविधान में माइनॉरिटी परिभाषित है
❌ न किसी कानून में माइनॉरिटी परिभाषित है
और दुख की बात यह है कि
माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय को परिभाषित नहीं करना चाहता,
इस पर आना नहीं चाहता,
और इस पर चर्चा करना नहीं चाहता।
⚖️📜
सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय @AshwiniUpadhyay जी
#MinorityDefinition #EqualLaw #RTE
#Constitution
@HMOIndia @PMOIndia

[Dev @refocus21]

Meet Cockroach Janta Party founder Abhijeet Dipke :

> Comes from Maharashtra
> Lives in USA
> Worked with AAP since 2018
> Worked in CM office under AAP govt
> Not politically neutral
> Promotes anti India protests
> Promotes caste politics
> Often targets GCs
> Targets Congress and BJP
> But pushes AAP narratives
> Huge PR & bot promotion on social media
> Not a single CJP post crossed 1M likes
> Still gained 5M followers in 5 days on insta
> Buying bot followers
> Investing huge money on PR and bots
> Many AAP leaders promoting CJP
> In 2019, police case reportedly filed over provocative posts & Kashmir-related content

Genz should be cautious of accounts like this who are trying to encash their enraged sentiments, don’t trust anyone blindly.

[Google @Google]

You asked, we delivered. If you’re a U.S. Google user, you can now change your account username for tools like Gmail, Photos, Drive and more — while keeping your emails, data and account history. Here’s what to know:

1️⃣ You can choose any available @gmail.com username.

2️⃣ Your old username will become an alias, so you won’t lose access to it. You can still sign in and send and receive emails with both usernames. Plus, you can also revert to your old username.

3️⃣ You can choose a new username once a year — up to three times total.

[Voice Of Brahmins @VoiceOfBrahmins]

कहते है सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं
मैं भी सच्चाई गा-गाकर शीश कटाने आया हूँ
घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूं।

- आदित्य राज सिंह, बिहार विधानसभा

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

An example from the past illustrating how UGC rules, if implemented, can be weaponised to settle personal vendettas:

Dr. Vaibhav Jain was a meritorious student at Indore Medical College in 2012. His MBBS classmate, Neha Verma, asked him to fill the medical entrance exam form again and sit behind her sister Pooja in the exam to tell her answers and help her pass. Vaibhav refused.

Neha got angry and retaliated by creating a fake Facebook profile in his name and uploading obscene content, then implicated him under the SC/ST Act, alleging he used casteist slurs. Vaibhav spent 50 days in jail and even took his second-year exams in handcuffs. Despite completing MBBS, the case blocked his chances of a govt job.

He fought a six-year legal battle before being acquitted. But imagine the trauma, embarrassment, struggle, and stigma he and his family endured for no fault of theirs.

UGC rules add an internal, low-threshold complaint route where allegations can trigger immediate academic or administrative action without rigorous scrutiny. Along with the SC/ST Act, this can be used to escalate pressure and settle scores faster.

[Google @Google]

Today @GoogleMaps is getting its biggest upgrade in over a decade. By combining our Gemini models with a deep understanding of the world, Maps now unlocks entirely new possibilities for how you navigate and explore. Here’s what you need to know 🧵

[Dr. Deepessh Divaakaran (Dr. DD) @md_deepesh]

83,000 married Indian men died by suicide last year.
Still. Happy Women's Day.

In 2001, 3.33 million Indians were divorced.
By 2011. 5 million.

Today, nearly 8 million.
A 140% jump in two decades.

Every single day in India,
3,700 marriages legally end.

Behind each one, a system waits.

Section 498A.
Domestic Violence Act.

Lawyers.
NGOs.
Maintenance consultants.

Demand: ₹20 lakhs to ₹2 crores.
Plus monthly income. For life.

498A conviction rate: 13%.
Meaning 87% of arrested men were likely innocent.

But by then,
Careers destroyed.
Families broken.
Some men, dead.

Still. Happy Women's Day.

Now ask who benefits.
The answer is not women.
The answer is a cartel.

NGOs.
Think tanks.
Academic chairs.
Media grants.
UN consultancies.

Same language.
Same slogans.
Same funding trail.

Their narrative, exported globally,
Man = oppressor.
Woman = victim.
Family = trap.
Motherhood = burden.

Their slogans, engineered precisely,
"Smash the patriarchy."
"Marriage is a patriarchal institution."
"Motherhood is unpaid labour."

Every sentence has a funder.
Every sentence, if believed, creates a customer.

India is their prime target.
1.4 billion people still raising their own children.
Still caring for their own elderly.
Still transmitting culture through family.

That's not a civilisation to them.
That's an untapped market.

Now follow the money.
UN Women: $594 million per year.
Gates Foundation: $84 million per year.
Soros (Open Society): $100 million.
Ford Foundation: $420 million.

And then there is pharma.

Gender dysphoria treatment market?
$12 billion per year today.

Projected by 2035?
$63 billion.

Growing at 16% annually.

This is not medicine.
This is a subscription model.

Lifetime hormone customers.
Lifetime legal battles.
Lifetime therapy subscriptions.

The family doesn't need a subscription.
The family is free.

Destroy it, and everything becomes billable.
Hospital bills.
Divorce lawyer bills.
Psychiatrist bills.

Loneliness app bills.
Dating app bills.
IVF clinic bills.

Every broken relationship, a new revenue stream.
Every isolated individual, a new market.

They are not liberating you.
They are monetising you.

India didn't just respect women.
India worshipped the feminine as cosmic power.

Kali didn't ask permission.
Durga didn't need rescuing.

Shakti was not the victim.
She was the source of everything.

South Korea believed the feminist narrative completely.
Today: 0.72 births per woman.
Lowest in recorded human history.

This is what happens when a civilisation forgets what women truly are.

Not victims.
Not markets.
The axis around which everything else turns.

So. Happy Women's Day.
Every day.
Every year.

[Anuradha Tiwari @talk2anuradha]

Meet Education Minister:

> Brought UGC Regulations
> Negative marks cutoff for NEET PG
> 0.5 marks cutoff for govt school teachers
> Institute-level Reservation in central universities
> Free coaching only for SC/ST/OBCs
> IITs doing caste conferences

ZERO Merit. 100% Politics

[𝗬𝗼𝗿𝗸𝗲𝗿 @ImYorker93]

What Bollywood, Netflix, and BJP tries to show Brahman as - Ghooskhor Pandat, Oppressor and Casteist.

Meanwhile, what the Brahman has received in comparison to other Indian people :

Achievements Brahman India

Population 6 Crore 140 Cr
Nobel Prize 11 0
Olympic Medal 17 16
Space Astronaut 5 0
Billionaires 143 248
ICC Trophy 3 4
The Grammys 16 13
Booker Prize 5 3
Pulitzer Prize 13 4

All these achievements even after going through exploitation by various governments since independence.

[The Sawarn Voice @Thesawarnvoice9]

62% tax paid by General Category.
Benefits taken by others.
And now UGC wants to finish us too.
We fund the system. They fund vote banks.
Shame on Modi. Shame on Yogi.
#Feb1BandAgainstUGC 🔥

[Narendra Modi @narendramodi]

भगवान श्री सोमनाथ सृष्टि के कण-कण में विराजते हैं। उनकी अखंड आस्था अनंत काल से निरंतर प्रवाहित हो रही है। वे सदैव भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक रहेंगे।

[Gmail @gmail]

Meet Gmail in the Gemini era. Your inbox is becoming a personal, proactive assistant that helps you move your day forward – so you can see what matters most, ask your inbox for instant answers, and get things done faster.

Learn what's coming → https://t.co/bZYEkqh72I

[Google Workspace Developers @workspacedevs]

Hello @GoogleWorkspace Studio 👋

We can't wait to start building custom AI agents to help us automate daily tasks 🤖

Learn more: https://t.co/aFOxAvMhSU

[World Intellectual Property Organization (WIPO) @WIPO]

Open for entries: World Intellectual Property Day 2026 Youth Video Competition 🎥

Send us a short video showing how intellectual property rights fuel innovation and creativity in the world of sports.

🔗 https://t.co/Khbpdsc93T

#WorldIPDay

[ANUPAM MISHRA @scribe9104]

सौ प्रतिशत आरक्षण देख कर भौचक्के रह गये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस

आरक्षण नीति की तत्काल समीक्षा आवश्यक है परंतु वर्तमान स्थिति में मुझे किसी राजनीतिक दल या राजनेता में ये हिम्मत दिखाई नहीं पड़ती

इसके चलते सामान्य वर्ग के बच्चे राजनीतिक रूप से विकल्प हीन नज़र आ रहे हैं

हक़ीक़त ये है कि 1989-90 में मंडल आयोग लागू होते वक़्त हुए शुरूआती विरोध के बाद पिछले 35 सालों में सामान्य वर्ग ने भी आरक्षण का कोई विरोध नहीं किया

आंदोलन हुए भी तो सिर्फ़ अपनी-अपनी जाति को आरक्षित वर्ग में शामिल कराने के लिये

वहीं आरक्षण की लत कुछ ऐसी लगी कि क़ानूनी प्रावधान को मौलिक अधिकार बताया जाने लगा

अब जब पानी नाक के ऊपर चला गया तो सोशल मीडिया पर विरोध की शुरुआत हुई है, ज़मीन पर अब भी कुछ नहीं है

पर अब बात निकली ही है तो दूर तलक भी जाएगी, कोशिश हो रही है तो रास्ते भी बनेंगे

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

लोग पूछते हैं हल्ला मचाने से क्या होता है?नैरेटिव से क्या होता है?

ये होता है👇
-लोग झूठ को सच बना देते हैं
-सरकार को झुका देते हैं
-गलत फैसला लागू करवा देते हैं

उदाहरण के लिए देखिये उत्तरप्रदेश लेखपाल भर्ती मामला!
-पहले सही विज्ञापन जारी हुआ, रोस्टर के हिसाब से! एकदम नियमानुसार!
-फिर मचा अधूरी समझ की वजह से हल्ला! समाजवादी नेताओं और चिंतकों ने झूठा नैरेटिव बनाया कि OBC सीट कम हुई!

और बजाय इसके कि सरकार सही खबर देती की vacancies नियमानुसार सही हैं, आरक्षण कैडर पर लागू होता है, हर वेकैंसी पर नहीं (वरना आरक्षण ज़्यादा हो जाएगा), सरकार ने किया क्या?
-नियम की धज्जियां उड़ाते हुए नई वेकैंसी निकाल दी औऱ आरक्षित सीटें बढ़ा दीं!
मतलब वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए मेरिट औऱ सामान्य वर्ग के साथ अन्याय कर दिया!

और वैसे भी सामान्य वर्ग तो हिंदू एकता में बिजी है, नहीं भी है तो बोलता है-
"हल्ला मचाने से क्या होगा"

[INDIAN MERIT @UnreservedMERIT]

"500 साल पहले क्या हुआ था हमें उसे आज कैसे जस्तिफ़ाई कर सकते है, इस आधार पर धर्मस्थलों की खुदाई बन्द होनी चाहिए"

- सांसद प्रिया सरोज, समाजवादी पार्टी

तो मैडम 5000 साल तक So-called दलितों का शोषण हुआ था, ये भी किसको पता.. इस आधार पर तुम लोगो को आरक्षण लेना भी बन्द कर देना चाहिए.. 😑

[Team Hindu United @TeamHinduUnited]

Some women were distributing a book titled “Gita” with Lord Krishna’s image on the cover.

Locals later found that the content inside was actually from the Bible and the Quran.

[क्षत्रिय इतिहास RAJPUT HISTORY @neetusi86329772]

@narendramodi जी आपकी
सरकार ने पार्लियामेंट में ही बताया है कि SC ST अपनी आबादी प्रतिशत से भी ज्यादा सरकारी नौकरी में है
और संविधान के अनुसार आरक्षण तब तक ही दिया जा सकता है जब तक कोई जाति कम प्रतिनिधित्व में हो तो क्या अब संविधान के अनुसार एससी एसटी आरक्षण आप खत्म करोगे ?या संविधान की हत्या करके दलित तुष्टिकरण जारी रहेगा