Ashish Tekale Patil

Media Convener @Fboioa_India President @BOIOAVidarbha.
Vice President MS-II Unit @aiboc_in
Tweets are Personal not Professional, वंदे मातरम्..

[Ashish Tekale Patil @AshishTekale_]

Dear Government,

Honour the commitment. Implement 5 Days Banking.
#5DayBankingNow #FBOIOA
@Nilesh_pawar15

[Sanjay Das @sanjaybpi]

Happy 62nd Foundation Day of #FBOIOA
Since 1965, it has upheld its legacy of inspiring & safeguarding the dignity of BOI officers through action rather than mere propaganda, while relentlessly fighting for their rights against detrimental policies and adverse working conditions.

[Ankush Ghate Patil @Ankyghate]

An earnest appeal to Hon’ble CM Maharashtra @Dev_Fadnavis to declare Monday, 9th November 2026, a Bank Holiday under Section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881, as Deepawali falls on Sunday, 8th November.

Thousands of bank employees work away from their hometowns and deserve to celebrate this festival with their families.

Several states have already declared 9th November a holiday. We request Maharashtra to extend the same consideration and grant bankers a much-needed three-day festive break (7th–9th November).

A small gesture that would mean so much to thousands of banking families!

@CMOMaharashtra @aiboc_in @aiboc_ms1 @nilesh_pawar15

#BankHoliday #Deepawali2026

[Ashish Tekale Patil @AshishTekale_]

An earnest request to the Hon’ble Chief Minister of Maharashtra to declare Monday, 9th November 2026, as a Bank Holiday under Section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881, as Deepawali falls on Sunday, 8th November 2026.

Thousands of bank officers and employees serve away from their native places and deserve an opportunity to celebrate this important festival with their families.

States including Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Haryana, Bihar, Chhattisgarh, Manipur and Tamil Nadu have reportedly declared 9th November as a holiday on this occasion.

We urge the Government of Maharashtra to extend the same consideration to banking employees in the State, in line with these States, and declare 9th November 2026 as a Bank Holiday.

A three-day break from 7th to 9th November will provide much-needed relief to employees and their families.
#BankHoliday #Deepawali2026 #Maharashtra
@Dev_Fadnavis @mieknathshinde
@SunetraA_Pawar @CMOMaharashtra
@aiboc_in @nilesh_pawar15
@aiboc_ms1 @MDhondse @Pramod_Shinde09

[Ashish Tekale Patil @AshishTekale_]

An earnest request to the Hon’ble Chief Minister of Maharashtra to declare Monday, 9th November 2026, as a Bank Holiday under Section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881, as Deepawali falls on Sunday, 8th November 2026.

Thousands of bank officers and employees serve away from their native places and deserve an opportunity to celebrate this important festival with their families.

States including Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Haryana, Bihar, Chhattisgarh, Manipur and Tamil Nadu have reportedly declared 9th November as a holiday on this occasion.

We urge the Government of Maharashtra to extend the same consideration to banking employees in the State, in line with these States, and declare 9th November 2026 as a Bank Holiday.

A three-day break from 7th to 9th November will provide much-needed relief to employees and their families.
#BankHoliday #Deepawali2026 #Maharashtra
@Dev_Fadnavis @mieknathshinde
@SunetraA_Pawar @CMOMaharashtra
@aiboc_in @nilesh_pawar15
@aiboc_ms1 @MDhondse @Pramod_Shinde09

[Nilesh Pawar @nilesh_pawar15]

*UNITED IN SOLIDARITY!*

*The struggle to save IDBI Bank is a collective struggle of the entire banking fraternity!*

In a powerful expression of unity, commitment and collective resolve, We extended AIBOC’s wholehearted solidarity and moral support to the officers and employees of IDBI Bank at the *Maha Dharna held at Azad Maidan, Mumbai, on 23rd October 2026,* opposing the proposed privatisation of the Bank.

Standing shoulder to shoulder with our fighting employees, we reaffirmed that the struggle to protect IDBI Bank’s public sector character is not merely the concern of its employees, but a *collective responsibility of the entire banking fraternity* to safeguard public sector banking, protect employees’ livelihoods and preserve institutions built on public trust.

*Shri @ianildesai Ji, Hon’ble Member of Parliament, Shiv Sena (UBT),* also visited the dharna and extended his support. He further *assured the gathering that the issue would be raised on the floor of Parliament*, providing an important platform for the concerns of IDBI Bank officers and employees to be brought before the nation’s highest legislative forum.

**Our strength lies in our unity. Our resolve lies in our solidarity. Our responsibility lies in protecting the future of public sector banking.**

Today, we stand firmly with our comrades at IDBI Bank, united by the conviction that no struggle for a just cause should ever be fought alone. The collective voice of banking officers and employees is a powerful expression of our shared commitment to institutional integrity, public trust and the future of our banking system.

🔥 *TOGETHER WE STAND*.
*TOGETHER WE FIGHT.*
*TOGETHER WE SHALL DEFEND PUBLIC SECTOR BANKING!*

**SAVE IDBI BANK — SAFEGUARD THE PUBLIC SECTOR BANKING LEGACY!**

#SaveIDBIBank #DefendPublicSectorBanking #BankingUnity #WorkersSolidarity

*In Solidarity,*
*Team FBOIOA*

[Ashish Tekale Patil @AshishTekale_]

“सरकार कितने बैंक चलाएगी?” यह सवाल पूछने से पहले यह भी पूछिए कि देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बैंकों का योगदान कितना है। FY 2024-25 में सरकारी बैंकों ने ₹1.78 लाख करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। सितंबर 2025 तक उनका कुल कारोबार ₹261 लाख करोड़ से अधिक था। NPA में भारी गिरावट आई और सरकार को ₹34,990 करोड़ का लाभांश मिला। जब बैंक मुनाफा कमा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतार रहे हैं, तो उन्हें बेचने या उनका विलय करने की जरूरत क्या है?

सरकारी बैंक केवल मुनाफा कमाने वाली संस्थाएं नहीं हैं। वे किसानों, छोटे व्यापारियों, MSMEs, ग्रामीण परिवारों और समाज के कमजोर वर्गों तक बैंकिंग पहुंचाने का माध्यम हैं। जनधन खाते, किसान ऋण, मुद्रा ऋण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और सरकारी सब्सिडी का लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में इनकी बड़ी भूमिका है। जुलाई 2026 तक देश में 58.63 करोड़ जनधन खाते थे, जिनमें 77.80% ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में थे।

एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाने के लिए सरकार हजारों करोड़ रुपये खर्च करती है, क्योंकि वे देश की आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी हैं। फिर ग्रामीण भारत की आर्थिक जीवनरेखा माने जाने वाले सरकारी बैंकों को कुछ पूंजी जुटाने या निजी निवेश आकर्षित करने के नाम पर बेचने का तर्क क्या है? जब ये बैंक सरकार को लाभांश देते हैं, रोजगार पैदा करते हैं और आर्थिक समावेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो इन्हें कमजोर करने के बजाय और मजबूत क्यों न किया जाए?

बैंकिंग व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन प्रतिस्पर्धा का समाधान सरकारी बैंकों की संख्या घटाना या उनका अंधाधुंध विलय करना नहीं है। छोटे और क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत बैंक स्थानीय जरूरतों को बेहतर समझते हैं। बड़े बैंकों के साथ-साथ ऐसे बैंकों का अस्तित्व भी जरूरी है, जो दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों की सेवा करते हैं।

सरकार को सरकारी बैंकों में पर्याप्त भर्ती करनी चाहिए, कर्मचारियों पर बढ़ते काम के दबाव को कम करना चाहिए, तकनीक और ग्राहक सेवाओं में निवेश बढ़ाना चाहिए तथा ग्रामीण शाखाओं को मजबूत करना चाहिए। सरकारी बैंक देश की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन्हें बेचने या लगातार विलय करने से पहले इनके सामाजिक योगदान, रोजगार और वित्तीय समावेशन पर पड़ने वाले प्रभावों का गंभीर मूल्यांकन होना चाहिए।

सवाल यह नहीं कि सरकार कितने बैंक चला सकती है। सवाल यह है कि देश को कितने मजबूत सरकारी बैंकों की जरूरत है। बैंकों को बेचने के बजाय मजबूत बनाइए। विलय के बजाय उनकी क्षमता बढ़ाइए। क्योंकि सरकारी बैंक केवल सरकार की संपत्ति नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के आर्थिक भरोसे का आधार हैं।
@milindkhandekar

[Ashish Tekale Patil @AshishTekale_]

“सरकार कितने बैंक चलाएगी?” यह सवाल पूछने से पहले यह भी पूछिए कि देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बैंकों का योगदान कितना है। FY 2024-25 में सरकारी बैंकों ने ₹1.78 लाख करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। सितंबर 2025 तक उनका कुल कारोबार ₹261 लाख करोड़ से अधिक था। NPA में भारी गिरावट आई और सरकार को ₹34,990 करोड़ का लाभांश मिला। जब बैंक मुनाफा कमा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतार रहे हैं, तो उन्हें बेचने या उनका विलय करने की जरूरत क्या है?

सरकारी बैंक केवल मुनाफा कमाने वाली संस्थाएं नहीं हैं। वे किसानों, छोटे व्यापारियों, MSMEs, ग्रामीण परिवारों और समाज के कमजोर वर्गों तक बैंकिंग पहुंचाने का माध्यम हैं। जनधन खाते, किसान ऋण, मुद्रा ऋण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और सरकारी सब्सिडी का लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में इनकी बड़ी भूमिका है। जुलाई 2026 तक देश में 58.63 करोड़ जनधन खाते थे, जिनमें 77.80% ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में थे।

एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाने के लिए सरकार हजारों करोड़ रुपये खर्च करती है, क्योंकि वे देश की आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी हैं। फिर ग्रामीण भारत की आर्थिक जीवनरेखा माने जाने वाले सरकारी बैंकों को कुछ पूंजी जुटाने या निजी निवेश आकर्षित करने के नाम पर बेचने का तर्क क्या है? जब ये बैंक सरकार को लाभांश देते हैं, रोजगार पैदा करते हैं और आर्थिक समावेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो इन्हें कमजोर करने के बजाय और मजबूत क्यों न किया जाए?

बैंकिंग व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन प्रतिस्पर्धा का समाधान सरकारी बैंकों की संख्या घटाना या उनका अंधाधुंध विलय करना नहीं है। छोटे और क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत बैंक स्थानीय जरूरतों को बेहतर समझते हैं। बड़े बैंकों के साथ-साथ ऐसे बैंकों का अस्तित्व भी जरूरी है, जो दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों की सेवा करते हैं।

सरकार को सरकारी बैंकों में पर्याप्त भर्ती करनी चाहिए, कर्मचारियों पर बढ़ते काम के दबाव को कम करना चाहिए, तकनीक और ग्राहक सेवाओं में निवेश बढ़ाना चाहिए तथा ग्रामीण शाखाओं को मजबूत करना चाहिए। सरकारी बैंक देश की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन्हें बेचने या लगातार विलय करने से पहले इनके सामाजिक योगदान, रोजगार और वित्तीय समावेशन पर पड़ने वाले प्रभावों का गंभीर मूल्यांकन होना चाहिए।

सवाल यह नहीं कि सरकार कितने बैंक चला सकती है। सवाल यह है कि देश को कितने मजबूत सरकारी बैंकों की जरूरत है। बैंकों को बेचने के बजाय मजबूत बनाइए। विलय के बजाय उनकी क्षमता बढ़ाइए। क्योंकि सरकारी बैंक केवल सरकार की संपत्ति नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के आर्थिक भरोसे का आधार हैं।
@milindkhandekar

[Nilesh Pawar @nilesh_pawar15]

@IDBI_Bank is not just a bank—it is part of India’s developmental legacy.

Established to meet the long-term financing needs of industry and agriculture, IDBI played a vital role in financing industrial growth and nation-building.

Selling it to a private bank raises a fundamental question: Should institutions built to serve the nation’s developmental needs be governed primarily by private profit?

Public interest, affordable credit, financial inclusion and India’s long-term economic priorities must not become secondary to commercial interests.

A nation’s financial institutions are more than assets on a balance sheet. Protect the public interest. Protect IDBI.

#SaveIDBI #PublicSectorBanking

[Sanjay Das @sanjaybpi]

@SuvenduWB
We humbly request you to kindly declare 17th instant a holiday under the NI Act on the auspicious occasion of Maha Saptami of Durga Puja, prime festival of Bengal,enabling lakhs of bank employees to celebrate this cherished festival with their families.#DurgaPuja2026

[Nilesh Pawar @nilesh_pawar15]

🔥 *A POWERFUL SHOW OF UNITY, STRENGTH & ORGANISATIONAL COMMITMENT*! 🔥

The 45th Annual General Meeting of @boioapune Unit witnessed a thunderous and unprecedented participation of thousands of officers, under the dynamic leadership of President Shri Amol Sangale ji and General Secretary Shri @Pramod_Shinde09 ji.

*The presence of officers who travelled from every nook and corner of Maharashtra transformed the AGM into a magnificent demonstration of organisational unity, commitment and solidarity.*

We apprised the members of the prevailing scenario in the banking industry and the critical issues confronting officers. His address covered key organisational concerns including 5-Day Banking, PLI, recruitment, workforce trends and analysis, and various genuine demands relating to staff welfare, service conditions and employee benefits.

*The massive turnout and electrifying response of the members sent out a powerful message: the rank and file of Bank of India officers remain deeply connected with the Organisation, fully aware of the challenges before the banking industry, and firmly committed to protecting their legitimate rights and interests*.

The Pune general body meeting once again demonstrated the strength of collective leadership and the power of an organised membership. Such gatherings are not merely annual formalities—they are platforms that strengthen organisational consciousness, deepen member engagement and reinforce our collective resolve.

The overwhelming participation is a reflection of the deep-rooted faith and confidence of our officers in the Federation of Bank of India Officers’ Association.

*When the Organisation calls, our members respond*.
*When our members unite, the Organisation becomes stronger.*
*And when we stand together, no challenge is insurmountable*.

✊ LONG LIVE ORGANISATIONAL UNITY!
✊ LONG LIVE @boioapune !
✊ LONG LIVE @fboioa_india !

[Harsh Kumar @HarshKu200]

Five-day banking week: How does India compare with the world?

@livemint

https://t.co/skPTAGrvdr

Download mint app for latest in Business News - https://t.co/rCyq8217Hf

[Newton Bank Kumar @idesibanda]

During Covid, Govt asked 50% roaster system, but Banks failed to implement due to limited staffs.

If they planning for Roaster System of 5 Days working with 6 Days Bank Opening. This will be Disaster than current System. Unofficially Banks will Call 6 Days.

Unacceptable Formula

[The Indian Express @IndianExpress]

As bank workers strike, a brief history of how the 8-hour, 5-day workweek began https://t.co/cLclYAdOpy

[Sanjay Das @sanjaybpi]

“Strike हमारी पसंद नहीं, हालात की पुकार है—अपने हक़ के लिए संघर्ष ही हथियार है!”

“शौक से नहीं, मजबूरी में उठी है आवाज़—हक़ मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष आज!”

“जब हक़ की आवाज़ अनसुनी होगी, तब Strike ही हमारी आवाज़ होगी!”
#5DayBanking
#BLACKSUNDAY

[Tamal Bandyopadhyay @TamalBandyo]

DEATH OF BANKERS
Neha Gupta, a Scale-II officer at Vashi Regional Office, Navi Mumbai, Union Bank of India, died in a road accident.
Venkata Prasad, Branch Manager of Ranipet EAB Branch of Union Bank, Kancheepuram Region, Chennai, too died in a road accident.
Both on Sunday. Prasad on his way to office & Gupta on her way home from office. @UnionBankTweets

[Nilesh Pawar @nilesh_pawar15]

🖤 *BLACK SUNDAY — A PAINFUL REMINDER*

Black Sunday — a deeply tragic and heartbreaking incident that has shaken us to the core.

We have lost two of our colleagues, who were travelling on a Sunday in connection with their official duties. Their untimely demise is not merely a matter of grief; it compels us to reflect on the working conditions and the balance between professional responsibilities and personal life.

5-Day Banking is not merely a demand. It is fundamentally about work-life balance, the well-being of bank employees, family time and a more humane working environment.

Comrades, a mere “RIP” cannot be the end of our responsibility. We have lost colleagues who worked alongside us. Let their memory, and our respect for them, become a source of strength and solidarity.

*Let us therefore dedicate our three-day strike from 28–30 September to the memory of our departed colleagues. Let our unity, discipline and collective action become a meaningful tribute to them.*

Let every colleague stand united.
Let every colleague contribute wholeheartedly to the success of the strike.
Let our collective strength carry our voice forward.

Our unity is our strength.
Our solidarity is our tribute.
Our struggle must continue with determination.

🕯️ A heartfelt tribute to our departed colleagues.
May their souls rest in peace.

Om Shanti Shanti

[Dr Gaurav Garg @DrGauravGarg4]

काम के बढ़ते बोझ, लगातार टारगेट के दबाव और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों ने बैंकिंग स्टाफ की ज़िंदगी पर गहरा असर डाला है। कितने परिवारों ने अपनों को खोया, और कितने कर्मचारी आज भी चुपचाप इस दबाव को सह रहे हैं।

हम कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहे।
हम सिर्फ एक स्वस्थ और सम्मानजनक कार्यसंस्कृति चाहते हैं। बेहतर Work-Life Balance चाहते हैं।
परिवार के लिए समय चाहते हैं।
लेकिन जवाब मिला एक और Working Sunday.
अगर कर्मचारियों की आवाज़ सुनना कठिन है, तो कम से कम उनकी थकान समझिए।

#5DayBankingNow #BlackSunday #5DayBanking #BankStrike @AshishTekale_

[Ankit Kumar Avasthi @kaankit]

बैंक कर्मचारियों की यूनियन ने सप्ताह में दो दिन अवकाश की मांग को लेकर अगले तीन दिन हड़ताल की घोषणा की है।

मैंने कल इसी मुद्दे पर यह वीडियो बनाया था। कमेंट में बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारियों ने अपनी परेशानी और काम के दबाव के बारे में लिखा।

वीडियो यहां भी लगा रहा हूं, ताकि उनकी बात सरकार और आम लोगों तक भी पहुंचे-और हम उस दबाव को भी समझें, जिसके बीच बैंक कर्मचारी हर दिन काम करते हैं।

[Dr Gaurav Garg @DrGauravGarg4]

Bank Strike in India - 5 Day Banking demand enters most crucial phase.

#BankStrike #5daybanking

[Tamal Bandyopadhyay @TamalBandyo]

SUNDAY BANKING
All PSU banks & RRBs functioning on Sunday ahead of 3-day nationwide strike.
Sunday banking history:
March 31, 2024
March 31, 2019 (Both FY end)
November 13, 2016 (Demonetisation)
March 26, 2017 (Agency banks & designated branches to process govt tax receipts & FY end clearances post-demonetisation)