The best arrangement would be like this:
Those who never voted for BJP - E0
Those who voted once - E10
Those who voted twice -E20
Those who voted thrice - E30
Those who are willing to vote fourth time - Gadkari himself standing at the pump with a thick ganna in his hand.
इनकी लड़ाई कभी बुखारा समरकंद या अरब से नही रही.
इनकी लड़ाई कभी अंग्रेजों से नही थी. इनकी लड़ाई कभी किसी विदेशियों नही थी.
इनकी लड़ाई आरक्षण से है. बात ऐसा कर रहा है जैसे जब आरक्षण नही था तो इन लोगों को दिल्ली से लेकर बुखारा तक शासन था. ओलिंपिक में आरक्षण नही है, जा जीत गोल्ड मेडल कयुन तोका रोका है.
बहुजन समाज का दुश्मन अब्दुल नही, ये नेप## चूडिलाल है.
@8thCPC_update ये बात गुजरात हाईकोर्ट ने भी कही थी। इसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, “अगर सरकार की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि वह कर्मचारियों को उचित वेतन नहीं दे सकती, तो खुद को दिवालिया घोषित कर दे।”
अब इस बात को भी लगभग दस साल हो चुके हैं।
@Munnaa_Bhaiya@8thCPC_update जब प्राइवेट कंपनी शोषण करे, तब कहना, “खुद अंबानी क्यों नहीं बन जाते?”
जब सरकारी अस्पताल की बदहाली पर सवाल उठे, तब कहना, “प्राइवेट में इलाज करा लो।”
जब टूटी सड़क और साफ पानी की बात हो, तब कहना, “विदेश क्यों नहीं चले जाते।”
तुम जैसे लोग ही इस देश की समस्याओं की सबसे बड़ी जड़ हैं।
@8thCPC_update उसके समर्थन में दिया जाने वाला तर्क है—“तकलीफ़ है तो मत करो, तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा।” यही मानसिकता वर्षों से असंगठित मज़दूरों और कर्मचारियों के शोषण का आधार रही है। अब वही सोच सरकारी नौकरियों में भी सामान्य बना दी गई है।
@8thCPC_update भाई, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है। कई राज्य सरकारों में हालात इससे भी खराब हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात में वर्ग-3 कर्मचारियों को 5 साल तक ₹26,000 फिक्स पे पर काम करना पड़ता है। न DA, न इंक्रीमेंट और न ही नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएँ।
@Janak_Sutariyaa To be honest, ભારતમાં ભ્રષ્ટાચાર વિશે એક સામાજિક સ્વીકાર્યતા આવી ગયેલી છે, એટલે ભારતમાં આવું મોટું આંદોલન થાય તો એ કોઈ ધાર્મિક, જાતિય, વંશીય, પ્રાદેશિકતા જેવા ભાવનાશીલ મુદ્દા પર જ થઈ શકે, કડવું સત્ય છે પણ હવે ભારતમાં ભ્રષ્ટાચાર એ કોઈ મુદ્દો નથી.
राजस्थान: मोदी का मुखौटा लगा कर चोरी करने पहुंचा चोर
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