आखिर क्यों 2014 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पीड़ितों को पैसा नहीं मिल पा रहा है 200000 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी है देनदारी 50000 करोड़ की है फिर देरी क्यों?
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PACL Lt. भारत सरकार की एक पंजीकृत कंपनी थी जिसमें देश के 5.85 करोड़ निवेशकों ने अपनी मेहनत की इमानदारी कमाई को लगाया था 2014 के चुनाव में बीजेपी को इच्छा अनुसार चुनावी चंदा प्राप्त नहीं होने के कारण कंपनी को बंद कर दिया। अब पीएसीएल निवेशक चुप नहीं बैठेगा।
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