बिहार में SC/ST के झूठे केस कराने वाली गैंग: पत्नियां मुकदमा करातीं, पति गवाह बनते हैं; एजेंट बोला- 2.5 लाख का पैकेज, सभी की हिस्सेदारी
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#SCSTAct#BiharNews#FakeCase#CasteAct#CrimeNews #BhaskarInvestigation
@OfficialDMRC Yellow Line service is severely delayed today. I boarded the metro from Vishwavidyalaya at 9:46 AM, and the train has been stopped at Civil Lines for more than 25 minutes. Only two stations have been covered so far.
What is reason
शराब तस्करी से जुड़ा यह भी एक मामला है। इस पर कोई कुछ लिखेगा? अंतर यही है कि पकड़ी गई लड़की का उपनाम झा या मिश्र नहीं है। हो सकता है, पकड़ी गई युवती की पहचान अरुण साह की पुत्री गुंजा कुमारी (20) वर्ष के रूप में हुई है, मगर उपनाम नहीं है, तो कोई हेडलाइन नहीं है।
PM मोदी की तेरहवीं कर उनके तेरहवीं की पूड़ी बाटने वाली ये वही “निशु आजाद” है जिसे लेकर स्वतंत्र भारद्वाज की क्लिप वायरल है।
दोनों ही मामले करीब 1-2 महीने पहले के हैं।
अब जो लोग बुद्धिजीवी होने की चादर ओढ़कर स्वतंत्र भारद्वाज पर तो नैतिकता का पूरा 5-6 पन्नों का पैराग्राफ लिख रहे हैं।
लेकिन इस बेशर्म-बदतमीज लड़की पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? अगर आप एक मामले पर मौन हैं दूसरे पर नंगा नाच कर रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा आप बुद्धिजीवी नहीं बल्कि अपना असली रंग देश को दिखा रहे हैं।
गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश निवासी एक 30 वर्षीय युवक की मृत्यु के बाद उसका मृत शरीर परिजनों को नहीं सौंपा जा रहा है।
परिजन 23 लाख रुपया भर चुके हैं अभी 18 लाख रुपया और मांगा जा रहा है।
अस्पताल इतना ढीठ है कि ना तो प्रशासन की बात मान रहा है और ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और ना NHRC की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है।
अब इस अस्पताल का इलाज करने मैं स्वयं जा रहा हूँ।
@cmohry
राहुल गांधी के 'दलित कार्ड' का झूठ बेनकाब! 🚨
देवभूमि में शुद्धिकरण किसी दलित के जाने पर नहीं, बल्कि वहां लगे 'अल्लाह-हू-अकबर' के नारों के कारण हुआ था। यह सच खुद वाल्मीकि समाज के इस युवक ने सामने आकर बताया है।
हिंदुओं को बांटने की कांग्रेस की साजिश विफल।
श्री चिराग पासवान जी, आपने कहा आरक्षण पर समीक्षा तो छोड़िए, चर्चा भी नहीं होगी। यदि ऐसा हुआ को इतने लोग सड़कों पर आ जाएँगे कि सँभालना कठिन हो जाएगा।
मुझे नहीं लगता कि आपको ‘चर्चा’ और ‘समीक्षा’ का अर्थ भी पता है। नौ बार के सांसद और विधायक पिता के पुत्र, आज भी आरक्षित सीट से राजनीति कर रहे हैं। और दुर्भाग्य कि आज भी अपने समर्थकों को आप आगजनी-दंगा करने वाले गुंडों की तरह ही देखते हैं कि इन्हें सँभालना मुश्किल हो जाएगा।
आप ऑप्रेस्ड हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं और आप सड़कों पर आने की धमकी भी दे देते हैं, ये विरोधाभास कैसे बाँच लेते हैं आप?
और हाँ, आपके चाहने, न चाहने से कुछ नहीं होता। घर में टीवी है तो एकाध बार डिबेट देखिए कि ‘चर्चा’ किस विषय पर हो रही है। और @JPNadda जी आरक्षण पर सोच रहे हैं या नहीं, यह भी आपको पता चल जाएगा।
वैसे यह भी ठीक है कि जब आपको ही ‘चर्चा’ और ‘समीक्षा’ का नहीं पता, तो जिन्हें आप सड़कों पर लाना चाह रहे हैं, वो कितना ही समझ पाएँगे। आपकी जाति SC का सबसे बड़ा हिस्सा ले जाती है। पासवान, चमार, धोबी और पासी 95% आरक्षण ले रहे हैं।
तो देखिए, युवा बिहारी @iChiragPaswan जी, चर्चा तो आरंभ हो चुकी है और @BJP4India ने एक कदम आधिकारिक रूप में बढ़ाया है, एक कदम अनाधिकारिक रूप से अन्य लोगों से रीच आउट कर के।
आप ‘बिहारी फर्स्ट’ की बात करते थे, ये अचानक से माफिया की भाषा क्यों बोल रहे हैं। आप तो मोदी जी के हनुमान हैं, मोदी जी पर विश्वास रखिए। वो चर्चा करवा रहे हैं, वरना आपको लगता है कि अनिल बेलूनी जी की कृपादृष्टि के बिना कोई भी टॉपिक चर्चा में आ सकता है?
गेम समझिए। परिस्थिति बदल रही है। महबूबा ने भी धमकी दी थी। वीपी सिंह को भी लगा था कि वो अनंत काल पीएम रहेगा। जनता से उसी पार्टी को चुना जिसके नेता ने संसद में खड़े हो कर ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था।
नेहरू ने OBC को 1955 में ही कोटा देने का विरोध किया था। 1961 में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में नेहरू ने आरक्षण का विरोध किया था। पर वो लगातार चुनाव जीतते रहे। तो ऐसा तो है नहीं कि यदि @narendramodi आज इस पर समीक्षा करें, और वह चुनाव हार जाएँगे!
संभव है कि सवर्ण और अनरिप्रेजेंटेड ओबीसी, एससी एकमुश्त वोट दे दे! इसीलिए, चर्चा और समीक्षा दोनों हो रही है, और हम रिफॉर्म भी करवा लेंगे।
Rohini Commission की रिपोर्ट का डेटा आँखें खोलने वाला है।
बताया गया है कि OBC की करीब 25% जातियाँ 97% आरक्षण लाभ ले रही हैं, जबकि बाकी 75% जातियों को केवल 3% तक ही लाभ मिल रहा है।
सवाल सीधा है जब आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय है, तो उसका लाभ कुछ चुनिंदा समूहों तक ही क्यों सीमित रहे?
OBC समाज के भीतर भी न्यायपूर्ण हिस्सेदारी पर गंभीर बहस जरूरी है। #OBC #Reservation #RohiniCommission
गौरव वर्मा ने पिछले 7 सालों से PolicyBazaar के ज़रिए Niva Bupa की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी। इन 7 सालों में एक बार भी प्रीमियम लेट नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात—7 साल में उन्होंने एक भी क्लेम नहीं लिया था।
हाल ही में उन्हें पैंक्रियाटाइटिस (Pancreatitis) जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी डिटेक्ट हुई। इलाज के लिए वो उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित एक रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक सेंटर में 1 जुलाई से 21 जुलाई तक (21 दिन) भर्ती रहे। इलाज में करीब ₹1,90,000 का खर्च आया।
डिस्चार्ज होते ही 22 जुलाई को सारे नियम कायदों का पालन करते हुए
तय समय पर कंपनी को इंटिमेशन दी गई।
सभी ओरिजिनल बिल, डिस्चार्ज समरी, मेडिकल रिपोर्ट्स और हार्ड कॉपी भेजी गईं।
घर आए वेरिफिकेशन एजेंट को पूरा सहयोग देकर हर डॉक्यूमेंट शेयर किया गया।
कोई वेटिंग पीरियड बाकी नहीं था, कोई फ्रॉड नहीं था, बीमारी का कोई इतिहास छुपाया नहीं गया था।
फिर कंपनी ने क्या किया?
सीधे क्लेम रिजेक्ट कर दिया!
वजह क्या दी? आप यह साबित नहीं कर पाए कि आपको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत क्यों थी! हद तो यह है कि रिजेक्शन लेटर में पॉलिसी का कोई ठोस क्लॉज तक मेंशन नहीं किया गया। जब सवाल पूछे गए तो PolicyBazaar कुछ और कहानी सुना रहा है और Niva Bupa अपनी अलग धुन बजा रहा है।
गौरव की पॉलिसी 31 अगस्त को रिन्यू होनी है। पिछले एक महीने में PolicyBazaar की तरफ से 50 से 60 बार फोन आ चुके हैं—सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी रिन्यूअल का पैसा ऐंठने के लिए!
लेकिन ₹1.90 लाख के क्लेम के लिए पूरे महीने में सिर्फ एक बेरुखा कॉल आया—सर, मामला अंडर वेरिफिकेशन है।
प्रीमियम वसूलने के लिए दिन में 4 कॉल।
और जब ग्राहक अस्पताल के बिस्तर पर हो, तो पल्ला झाड़ लेना!
जब तक आप प्रीमियम भरते हैं, आप उनके सबसे 'वैल्यूड कस्टमर' हैं। लेकिन जिस दिन आपने अपने हक का क्लेम मांग लिया, आप उनके लिए एक 'बोझ' और 'संदेह के घेरे में खड़े व्यक्ति' बन जाते हैं।
अगर 7 साल ईमानदारी से प्रीमियम भरने के बाद, पहली मुसीबत में कंपनी ऐसे हाथ खड़े कर दे, तो आम इंसान ऐसे इंश्योरेंस का क्या करे? यह सुरक्षा कवच है या सिर्फ एक छलावा?
यह पोस्ट हर उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो अपनी मेहनत की कमाई इंश्योरेंस कंपनियों के हवाले कर रहा है। इसे शेयर कीजिए ताकि बड़ी-बड़ी बातें करने वाली इन कंपनियों और एग्रीगेटर्स की जवाबदेही तय हो सके।
राज ठाकरे ने मराठी भाषा को लेकर जो गुंडई शुरू की महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उसको लीगलाइज कर दिया है।
राज ठाकरे के गुंडे गाली देकर, मार पीट कर मराठी बोलने का दबाव बनाते थे। भाजपा के सीएम देवेंद्र फडणवीस (आरएसएस पृष्ठभूमि) ने तो पेट पर ही लात मार दिया।
मराठी सीखो नहीं तो यहां काम मत करो। यही है विविधता में एकता? यह तो केवल विविधता हुई इसमें एकता कहाँ है?
ऑटो टैक्सी चलाने वाले हिंदी बोल लेते हैं, टूटी फूटी अंग्रेजी भी बोल समझ लेते हैं। मराठी भी समझ ही लेते हैं बोल भले न पाएं।
जब वे 2 पैसा कमाने निकले हैं उनको कहा जा रहा हम कि मराठी बोलना, समझना सीखो वरना भागो।
भाग कर कहां जाएंगे? देश एक है या नहीं? अब महाराष्ट्र में मराठी स्पोकन कोर्स करने के बाद ही एंट्री मिलेगी? महाराष्ट्र सरकार मराठी बोलने वालों को ही वीज़ा देगी?
तमिलनाडु की घटनाओं पर यही भाजपा वाले एकता और अखंडता की बात करते हैं। आज कहां गई एकता अखंडता?
इनके मनमानी के विरुद्ध लिख बोल दो तो कहेंगे ये लोग भाजपा को हराने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं की एकता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा क्या कर रही है हिंदू एकता बनाए रखने के लिए?
महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमाने वालों को लात मार कर भगाने के प्रावधान ला रही है?
बिहार में SC समुदाय की 21 जातियों में 20 आज भी वंचित/पिछड़ी हैं तो आरक्षण का फायदा किसको मिल रहा इसकी समीक्षा क्यों न हो?
राज्य सरकारों की ख़ुद की रिपोर्ट्स में SC समुदाय को लेकर आरक्षण का बराबर फ़ायदा न मिलने की बात है बावजूद इसके ऑटो पायलट मोड में चले जा रहा है आरक्षण।
गजबे है
रिजर्वेशन की बात करते उसे जनरल कास्ट Vs SC/ST/OBC की लड़ाई बनाने की साज़िश वही लोग करते हैं जिन्हें इस वीडियो में बतायी सच्चाई पता है।
देखिए कैसे ओबीसी की 75% जातियों को 3% हिस्सा भी नहीं मिला आरक्षण के फायदे का और 25% जातियां 97% फायदा ले गईं।
उन्हें पता है समीक्षा होगी तो पूरे देश का सच सामने आ जाएगा
ये पुलिस वाला किस अंदाज़ में लाठियाँ मार रहा है जरा देखिए और विचार कीजिए ।
केंद्र सरकार ने जान बुझकर ऐसे पुलिस वालों को लगाया है जो एससी एसटी हैं और हमको अपना दुश्मन समझ रहे हैं ।
मैं सरकार को बताना चाहता हूँ की आप लाठी-गोली से नहीं जीत पाओगे आप सीधे हमारा नरसंहार करो ताकि ना हम रहेंगे ना आप से अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे।
हर राज्य की मातृभाषा का सम्मान और उत्थान होना चाहिए लेकिन किसी भी भाषा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इससे देश की भाषिक-भाविक एकता में दूरी और दुराव पैदा होता है।
मुंबई में भाजपा के उत्तर भारतीय नेता हैं या भ्रष्टाचार में लीन होकर ठंडे पड़े हैं।
क्या इस तरह की भाषा-ज्ञान की शर्त रखकर किसीको संपूर्ण देश में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के सांविधानिक अधिकार का हनन नहीं होता है?
अगर ऐसा ही है तो फिर जो विदेशी कंपनियाँ मुंबई में काम कर रही हैं, उन पर भी ये शर्त लागू हो लेकिन होगी नहीं क्योंकि धन लोलुप भाजपा धनवानों के आगे कालीन की तरह बिछने को तैयार रहती है। भाजपा का सारा ज़ोर गरीबों, शोषितों, वंचितों और उपेक्षितों पर ही चलता है।
एक तो भाजपा सरकार नौकरी-रोज़गार नहीं दे रही है, दूसरी तरफ़ जो अपनी रोज़ी-रोटी अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, उन पर भी वार-प्रहार कर रही है। कहीं इसके पीछे भी कमीशनख़ोरी का खेल तो नहीं? हो सकता है भाजपा को कमीशन का लालच देकर ‘गाड़ियों की बड़ी कंपनियाँ’ आम जनता की सवारी ‘आटो -रिक्शा’ ही बंद करवाना चाहती हों, जिससे लोग बड़ी कंपनियों की महंगी गाड़ियों से चलने के लिए बाध्य हो जाएं।
अगर किसी राज्य में काम करने के लिए, स्थानीय भाषा के ज्ञान की यही अनिवार्य शर्त बाक़ी राज्यों ने लगा दी तो? हर व्यक्ति पढ़ा-लिखा नहीं होता है और न ही हर व्यक्ति की भाषिक क्षमताएं एकदम से किसी भाषा को सीखने योग्य होती हैं। यदि ऑटो-रिक्शावाले मानसिक दबाव में ऑटो चलाएंगे तो ये ड्राइवर के साथ-साथ सवारी-गाड़ी सबके लिए घातक साबित हो सकता है।
अगर ऐसा ही है तो मुंबई-महाराष्ट्र की भाजपा घोषित कर दे कि वो किसी हिंदी, ब्रज, बुंदेली, रोहेली-कौरवी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली; हरियाणवी, गढ़वाली- कुमायूँनी; मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी, हाड़ौती, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी; गुजराती, काठियावाड़ी, सुरती, चरोतरी, महसाणी; तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, तुलु, ओड़िया, गंजामी, संबलपुरी-कोसली, बालेश्वरी देसिया; सिंधी, पंजाबी; कश्मीरी-कॉशुर, डोगरी, गोजरी, पहाड़ी, शिना, बाल्टी, लद्दाखी; असमिया, मणिपुरी-मेइतेइलोन, मिजो, कोकबोरोक, खासी, गारो, नागामी, बोडो, भीली, गोंडी, कुड़ुख, मुंडारी, संथाली व अन्य भाषा भाषियों का एक भी वोट नहीं लेगी।
सरकारों को दिल भी बड़ा रखना चाहिए और दिमाग भी।
रामविलास पासवान 11 बार सांसद रहे, एक बार विधायक रहे। 7 बार केंद्रीय मंत्री की शपथ ली। लोकसभा में 'लीडर ऑफ द हाउस' भी रहे। 2 दशक तक एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष रहे।
उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत अधिकारी की बेटी से शादी की। सामान्य वर्ग की महिला से। इन दोनों के ही बेटे हैं - चिराग पासवान। तीसरी बार सांसद बने हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। अपने पिता द्वारा स्थापित पार्टी के मुखिया भी हैं (पार्टी अब नए रूप में है)।
चिराग पासवान जिस हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं, वो दलितों के लिए आरक्षित है। इससे पहले वो जिस जमुई लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, वो भी SC के लिए आरक्षित थी।
लुब्ब-ए-लुबाब ये कि चिराग पासवान आरक्षण का पूरा लाभ उठा रहे हैं। इतना सबकुछ होने के बावजूद, ऐसी पृष्ठभूमि होने के बावजूद - उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी आरक्षण का लाभ अनंतकाल तक उठाती रहेंगी। यही चिराग पासवान संसद में और सोशल मीडिया पर कहते हैं कि आरक्षण कोई भीख में मिली खैरात नहीं है, उनके जीते-जी इसे कोई नहीं हटा सकता। चिराग पासवान केवल एक उदाहरण हैं, अपवाद नहीं। ऐसे-ऐसे कई उदाहरण मिल जाएँगे आपको।
जिस दुसाध समाज से चिराग आते हैं, बिहार की जातीय जनगणना में उनकी जनसंख्या 70 लाख बताई गई है। सत्तर लाख लोगों में LJP(R) का नेतृत्व केवल चिराग पासवान के हाथों में ही रहेगा। हाजीपुर और जमुई से उनके ही परिवार के लोग लड़ेंगे। पिता के बाद पुत्र ही केंद्रीय मंत्री बनेगा। यही कारण है कि इनके लिए आरक्षण ज़रूरी है।