सर्वसाधारणको चासो भनेको सरकार आफैंले अन्याय नगरोस् भन्ने हो न कि कतिमा ठेक्का लगाउने वा ठेक्काबाट कति उठाउने । उचित शुल्क कायम गरी जति उठाए पनि कसैलाई पीर पर्ने कुरो भएन ।
https://t.co/ykPyXp3pgn
सुशीलबहादुर कार्की लेख्छन् : इच्छापत्रको व्यवस्था सम्पूर्ण सम्पत्तिमा नभई स्वआर्जनको सम्पत्तिमा मात्र लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
https://t.co/0VrYK2neTt
सुशीलबहादुर कार्की लेख्छन् : संविधान र नागरिकता ऐनमा उल्लिखित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार के कस्ता हुन् भनी प्रस्ट पार्न मौजुदा अन्य कानुनसमेत अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
https://t.co/Se2pbwMMGl
सरकारको सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन र आवागमन नियमनका प्रावधान हेर्दा धेरैलाई हाँसो लाग्न सक्छ किनकि न त यो पालना भएको छ न पालना गर्न सम्भव छ ।
https://t.co/3rtXomXs67
असल मनसायले सुधार गर्न खोज्दा पनि नसक्नु र स्वार्थले प्रेरित भई नियतवश सुधारका सम्भावनालाई लत्याउनु दुई फरक कुरा हुन्। नियत खराब छ भने सरकारबाटै आफू ठगिएको, अन्यायमा परेको, पीडित भएको महसुस गर्छन् र विद्रोही भावनाले स्थान पाउने हुन्छ।
https://t.co/OGIFu1jOQR
गर्व गर्न लायक काम हो कि तर स्वदेसमा रोजगार बढाउने दुहाई नदिएकै राम्रो किनकि यथार्थ भिन्नै छ। फोटोबाटै थाहा हुन्छ कामदार नेपाली हैनन् (sorry Im not racist) किनकि चाडवाड ढिलाई बिदा आन्दोलनले #नेपाली लाई कामै लगाउन सकिन्न, भारतीयलाई लगायो सदा काममै दत्तचित्त। हाम्लाई त अरबै ओक्केछत
उद्यमी कृष्णराज तिमिल्सिना थ्रेड गार्मेन्टमार्फत उत्पादित कपडा टोकियो, सांघाई,सिड्नीलगायत विश्वका मुख्य सहरमा ‘नेपालमा बनेको’ ट्याग राखेर बेच्ने तयारीमा छन्। २० लाखबाट सुरु भएको थ्रेडमा हालसम्म उनले १५ करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन्। @SeemaTamang15
https://t.co/X0jweBg6jt
भारतले चामल निर्यात रोक्ने घोषणासँगै खान पाइन हजूर, चामल दिईबक्सियोस भन्नेलाई चैं दिन सकिने भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेको छ रे । अब सरकारले एउटा बिन्तिपत्र चढाए पुगिहाल्छ त उत्पादन बढाउने गाह्रो काम किन गर्ने? बरू उत्पादन बढाऔं भन्ने माला चैं सदा झैं जपिरहने । कसो?
समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल `प्रचण्ड´ ।। २०८० असार ४ गते । राष्ट्रिय सभागृह, काठमाडौं