@saten_08@VipinPrakashSh7@JaatMohit001 @SKT_Choudhary विभाग नये-नये एफिडेविट देकर तो मामले को उलझाये जा रहा है
एफिडेविट के बजाय तो कोर्ट का फैसला होने देते तो बेहतर होता
विभाग को जुलाई 2022 के अवैध आदेश को वापस लेने का एफिडेविट देना था
सरकार तो खुद कन्फ्यूज है तथा अधिकारी समाधान चाहते नहीं है
अत: #डीपीसी की फिलहाल उम्मीद नहीं है
🚨 मोदी जी ने एक बड़ा तोहफा दिया है मित्रों
और मोदी जी का तोहफ़ा बड़ा कसाईनुमा होता है।
घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में मात्र 60 रुपये की वृद्धि वहीं,कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 115 रुपये की मामूली वृद्धि हुई है।
सबसे बड़ी खुशखबरी है की इस वृद्धि का लाभ हमसबों को आज से ही मिलेगा।
क्या कारण है कि शुरुआत में सस्ता डेटा देने के बाद अब Jio के रिचार्ज लगातार महंगे होते जा रहे हैं? क्या सस्ते डेटा के जरिए पहले बाजार पर कब्ज़ा करना और बाद में कीमतें बढ़ाना एक रणनीति थी? कई इलाकों में Jio नेटवर्क इतना कमजोर क्यों है? कॉल ड्रॉप की समस्या अभी भी क्यों बनी हुई है? क्या Jio की तेज़ इंटरनेट स्पीड सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित है? ग्राहकों से पूरा पैसा लेने के बावजूद कई जगह इंटरनेट काम क्यों नहीं करता? रिचार्ज प्लान बार-बार बदलकर ग्राहकों को भ्रमित क्यों किया जाता है? क्या Jio ने टेलीकॉम बाजार में एकाधिकार (Monopoly) बनाने की कोशिश की है? क्या छोटे टेलीकॉम ऑपरेटरों को खत्म करने में Jio की रणनीति जिम्मेदार रही? क्या सस्ते डेटा के बाद अब उपभोक्ताओं से अधिक वसूली की जा रही है? कई शहरों और गांवों में नेटवर्क की गुणवत्ता इतनी खराब क्यों है? Jio के कस्टमर केयर से समस्या का समाधान जल्दी क्यों नहीं मिलता? शिकायत दर्ज कराने के बाद भी नेटवर्क समस्या महीनों तक क्यों बनी रहती है? क्या Jio के टावरों की संख्या पर्याप्त नहीं है? भारी डेटा ट्रैफिक के कारण स्पीड इतनी धीमी क्यों हो जाती है? क्या Jio ने जितने ग्राहकों को जोड़ा, उतना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया? 5G का दावा करने के बावजूद कई जगह 4G से भी धीमी स्पीड क्यों मिलती है? क्या Jio के डेटा स्पीड के दावे वास्तविकता से अलग हैं? ग्राहकों को बिना स्पष्ट जानकारी के नई शर्तें क्यों लागू की जाती हैं? क्या Jio की सेवा में पारदर्शिता की कमी है? Jio के कई प्लान में वैलिडिटी कम क्यों कर दी गई? क्या ग्राहकों को ज्यादा रिचार्ज कराने के लिए रणनीति बनाई जाती है? क्या Jio के ऐप्स में बहुत ज्यादा विज्ञापन नहीं दिखाए जाते? क्या Jio अपने डिजिटल इकोसिस्टम में ग्राहकों को बांधकर रखना चाहता है? क्या JioCinema और अन्य सेवाओं के जरिए डेटा खपत बढ़ाने की रणनीति है? कई बार Jio सिम अचानक नेटवर्क क्यों खो देता है? क्या Jio की तकनीकी टीम नेटवर्क सुधारने में धीमी है? क्या Jio की सेवा गुणवत्ता पर स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में Jio की सेवा सिर्फ नाम की है? क्या ग्राहक शिकायतों का डेटा सार्वजनिक किया जाता है? क्या Jio ने शुरुआती ऑफर देकर बाजार में असंतुलन पैदा किया? क्या प्रतिस्पर्धा खत्म होने के बाद उपभोक्ताओं के विकल्प कम हो गए? क्या डेटा स्पीड जानबूझकर कुछ समय में सीमित की जाती है? क्या नेटवर्क भीड़ (congestion) की समस्या पर पर्याप्त काम हुआ है? क्या Jio के टावर पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के हितों का ध्यान रखते हैं? क्या Jio का ग्राहक सेवा तंत्र पर्याप्त मजबूत है? क्या नेटवर्क कवरेज के दावे वास्तविक स्थिति से मेल खाते हैं? क्या Jio की सेवाओं पर उपभोक्ता अधिकार आयोग को जांच करनी चाहिए? क्या Jio के डेटा पैक वास्तव में उतने लाभकारी हैं जितना प्रचार किया जाता है? क्या कंपनी ग्राहकों के डेटा गोपनीयता की पूरी सुरक्षा करती है? क्या Jio की सेवाएं बड़े शहरों तक सीमित होकर ग्रामीण भारत को नजरअंदाज कर रही हैं? क्या ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के बजाय मुनाफा प्राथमिकता बन गया है? क्या Jio के रिचार्ज प्लान आम लोगों की जेब पर बोझ बनते जा रहे हैं? क्या ग्राहकों को स्पष्ट और ईमानदार जानकारी दी जाती है? क्या नेटवर्क समस्याओं के लिए कंपनी सार्वजनिक रूप से जवाबदेह है? आखिर कब Jio अपने ग्राहकों को स्थिर, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवा देने का भरोसा दिलाएगा?
@reliancejio@TRAI@JioCare
अध्यापक भर्ती लेवल-2 के मामले में जब अभ्यर्थियों ने चयनितों से भी अधिक अंक प्राप्त किए, तो उन्हें नियुक्ति से वंचित रखना न केवल उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि न्याय के सिद्धांतों के भी विरुद्ध है।।
माननीय शिक्षा मंत्री श्री @madandilawar जी माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सरकार और संबंधित विभाग को कहा है कि पुराने आदेशों की अवहेलना और 'प्रोविजनली कंसीडर' करने के निर्देशों को अनदेखा करना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
आप संज्ञान लेकर जिन अभ्यर्थियों के अंक कट-ऑफ से अधिक हैं, उन्हें बिना किसी और देरी के नियुक्ति दी जाए।
माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों का अक्षरश: पालन हो, ताकि युवाओं का न्यायपालिका पर भरोसा बना रहे।
भविष्य की भर्तियों में ऐसी खामियां न हों, विभाग की गलती की सजा बेरोजगारों को क्यों मिले,जिससे किसी भी योग्य युवा को बेरोजगारी का दंश न झेलना पड़े।
#असलम_चोपदार
@BhajanlalBjp@arvindchotia@CeoRajasthan@DrKirodilalBJP
महामहिम राष्ट्रपति जी, बंगाल की छोटी-सी घटना पर मंचों से
राजनीतिक बयान देना आसान है, लेकिन जब मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने जैसी भयावह घटनाएँ हुईं, तब सत्ता और संवैधानिक पदों की चुप्पी लोकतंत्र पर सवाल खड़े करती है। सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी अन्याय के खिलाफ आवाज़ बनना भी है। @rashtrapatibhvn
प्रशन उतर मामला फोर्थ ग्रेड भर्ती, अध्यापक भर्ती etc
बोर्ड के एक्सपर्ट कमेटी ने न जाने कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद के साथ साथ लाखों रुपए कोर्ट में स्वाहा करवा दिया!
क्या आप सभी लोग अध्यक्ष जी के इस जवाब से सन्तुष्ट है?
एक्सपर्ट कमेटी महाज्ञानियों को बचाने में क्यों लगे हुए है?
विभाग नये-नये एफिडेविट देकर तो मामले को उलझाये जा रहा है
एफिडेविट के बजाय तो कोर्ट का फैसला होने देते तो बेहतर होता
विभाग को जुलाई 2022 के अवैध आदेश को वापस लेने का एफिडेविट देना था
सरकार तो खुद कन्फ्यूज है तथा अधिकारी समाधान चाहते नहीं है
अत: #डीपीसी की फिलहाल उम्मीद नहीं है
राजनीति में ऊंचे पद पा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जनता के दिलों में स्थायी जगह बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत शायद उसी मिट्टी के बने हैं, जहाँ सत्ता की चमक से पहले इंसानियत की लौ जलती है।
आज के दौर में जब राजनीति सिर्फ बयानों और आंकड़ों तक सिमटती जा रही है, तब गहलोत का एक अलग ही चेहरा सामने आता है—एक ऐसा चेहरा जो किसी पद का मोहताज नहीं, बल्कि संवेदनाओं से सराबोर है।
हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ के निधन पर अशोक गहलोत का व्यवहार राजनीति की किताबों से इतर एक गहरा सबक देता है। वे न केवल उनकी बीमारी के दौरान लगातार डॉक्टरों के संपर्क में रहे और उनकी सेहत का हाल जानते रहे, बल्कि उनके अंतिम सफर में भी एक साधारण इंसान की तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे।
"तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति का एक पत्रकार की सेहत के लिए डॉक्टरों से मशविरा करना और फिर बिना किसी तामझाम के उनके घर पहुंचकर परिवार का ढांढस बंधाना यह बताता है कि जननेता फाइलों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं।"
लोकतंत्र में नीतियों की आलोचना होना स्वाभाविक है और एक सजग नागरिक या पत्रकार के तौर पर उनकी नीतियों के मुखर आलोचक होना हमारा हक है। लेकिन जब बात उनकी सादगी और संवेदनशीलता की आती है, तो कलम की ईमानदारी यही कहती है कि उनकी तारीफ की जानी चाहिए।
सच तो यही है कि 'गहलोत' बनना आसान नहीं है। राजनीति में कुर्सी मिल सकती है, रुतबा मिल सकता है, लेकिन लोगों का विश्वास और प्यार जीतने के लिए पहले एक संवेदनशील 'इंसान' होना पड़ता है।
आज की राजनीति में जहाँ चमक-धमक और संसाधनों की होड़ मची है, वहां प्रदेशवासियों की वास्तविक चिंता करने वाले नेतृत्व की कमी महसूस होती है। काश, राजस्थान की यह 'मानवीय राजनीति' आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बने और ऐसे और भी नेता तैयार हों जो सत्ता के गलियारों में आम आदमी की धड़कन को सुन सकें।
@ashokgehlot51@iRishabhKSharma
महामहिम राष्ट्रपति जी @rashtrapatibhvn आपको मोदी जी ने बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया है। इसलिए आप वहाँ के शासन, प्रशासन पर उंगली उठा रही हैं। आप तब क्यों नहीं बोली जब मणिपुर में आदिवासी बेटियों को नंंगा करके घुमाया जा रहा था? @MamataOfficial
विभाग नये-नये एफिडेविट देकर तो मामले को उलझाये जा रहा है
एफिडेविट के बजाय तो कोर्ट का फैसला होने देते तो बेहतर होता
विभाग को जुलाई 2022 के अवैध आदेश को वापस लेने का एफिडेविट देना था
सरकार तो खुद कन्फ्यूज है तथा अधिकारी समाधान चाहते नहीं है
अत: #डीपीसी की फिलहाल उम्मीद नहीं है
🚨USA: हम ईरान युद्ध के कारण भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की टेम्पररी छूट दे रहे हैं।
ट्रंप तय कर रहे हैं कि मोदी क्या करेंगे और क्या नहीं। क्या यह भारत की सॉवरेनिटी का उल्लंघन नहीं है?
मोदी भारत के अब तक के सबसे कमज़ोर और कठपुतली PM हैं 🤡🤡
जब साल में 12 महीने होते हैं, तो टेलीकॉम कंपनियाँ 28-28 दिन का महीना बनाकर 12 की जगह 13 बार रिचार्ज क्यों वसूलती हैं? क्या कंपनियाँ अपना नया कैलेंडर चला रही हैं, जिसमें हर महीना 28 दिन का है? आखिर यह 28 दिन वाला महीना किस स्कूल में पढ़कर बनाया गया है, और उपभोक्ताओं से अतिरिक्त पैसा वसूलने की इस व्यवस्था पर सरकार और नियामक संस्थाएँ चुप क्यों हैं?
@airtelindia@reliancejio@TRAI@JM_Scindia
आंध्र प्रदेश के विजयनगरम ज़िले के आदिवासी बच्चे रोज़ाना 10–12 किलोमीटर तक जंगल और पहाड़ी रास्तों से पैदल चलकर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। रायापालेम और मुनुपुरई जैसे गांवों के इन छात्रों ने तख्तियां लेकर सड़क या वाहन सुविधा की मांग की है और राज्य नेतृत्व से सीधे अपील की है कि उन्हें भी शिक्षा का समान अवसर मिले। यह स्थिति दिखाती है कि दूरदराज़ आदिवासी इलाकों में आज भी बुनियादी ढांचे की भारी कमी है। एक तरफ देश विकास और प्रगति की बात करता है, तो दूसरी तरफ मासूम बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए रोज़ इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। यह व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
@ncbn@PawanKalyan@rashtrapatibhvn