महसूल विभागातील MPSC मार्फत होणारी थेट भरती हळूहळू संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का? सरकारच्या नव्या निर्णयांमुळे लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या रोजगाराच्या संधींवर गदा येत आहे.
महसूल विभाग
• नायब तहसीलदार - 80% पदोन्नती (पूर्वी 33%)
• तहसीलदार - 60% पदोन्नती (पूर्वी 33%)
• उपजिल्हाधिकारी - 60% पदोन्नती (पूर्वी 33%)
मुद्रांक व नोंदणी विभाग
• जिल्हा निबंधक - 100% पदोन्नती
• सह जिल्हा निबंधक - 100% पदोन्नती
• दुय्यम निबंधक - 60% पदोन्नती
भूमी अभिलेख विभाग
• जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख - 100% पदोन्नती
महाराष्ट्रात लाखो तरुण MPSC ची तयारी करत असताना, थेट भरतीची पदे कमी करून पदोन्नतीचा कोटा वाढवण्यामागील धोरण काय आहे?
सरकारने तात्काळ उत्तर द्यावे :
• या निर्णयामागील तज्ज्ञ समितीचा अहवाल कोणता?
• या बदलामुळे MPSC मार्फत उपलब्ध होणारी एकूण पदसंख्या कितीने घटणार?
• बेरोजगार तरुणांच्या संधी कमी करण्याचा हा निर्णय कोणाच्या हितासाठी घेतला?
"रोजगार द्या" अशी मागणी करणाऱ्या तरुणांना सरकार "पदोन्नती वाढवा, थेट भरती कमी करा" हे उत्तर देत आहे का?
रोजगाराची दारे बंद करून बेरोजगारीचा प्रश्न सुटत नाही. हा लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. या न्यायाच्या लढाईत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तुमच्या सोबत ठामपणे उभी आहे.
@INCHarshsapkal@satejp@VijayWadettiwar@mpsc_office@bhimanwar@CMOMaharashtra