@TheOfficialSBI Sir mera sbi main Branch rajanadgaon me mere account khate ka kyc nhi ho pa Raha pahle bole ki cif block hai krke lekin ab bol rahe hai cif chalu hai lekin welcome kit eror bata raha hai khata band krne bol rahe hai eror hai usme meri kya galti mera khata band Krna padega.
NCLT - “नेता-कंप���ी लूट ट्रिब्यूनल”
किसान 50 हज़ार न चुकाए तो ज़मीन नीलाम हो जाती है। Salaried एक EMI न भर पाएं तो घर पर बैंक के गुंडे पहुंच जाते हैं। गरीब छात्रों को तो शिक्षा तक के लिए लोन नहीं मिलता।
मगर, चुनिंदा "मित्रों" के लिए बैंक का पैसा निजी संपत्ति है - कितना भी निकालो, जो मर्ज़ी चुकाओ।
मोदी सरकार ने देश में दो व्यवस्थाएं बना रखी हैं - एक चंद अरबपतियों के लिए, दूसरी बाक़ी सबके लिए।
नकटी गांव में ठीक बरसात के मौसम के पहले इस असंवेदनशील कार्यवाही की मैं निंदा करता हूँ। सरकार ने छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हितों पर लगातार कुठाराघात कर शासन सम्हालने का नैतिक अधिकार खो दिया है।
We demand the resignation of India’s Education Minister over the NEET paper leak issue.
When students lose their future, hope, and even their lives, accountability cannot stay silent.
17 students lost to pressure, injustice & failure of the system deserve answers. 🇮🇳
#NEET
@Cockroach4India Aur sath sath es list me ek aur jod do ki kisi bhi vidhayak ya sansad ko karykal samapt hone ke bad koi pension nhi milega ye pension ke nam se janta ke tax ka najayaj fayda utha rahe hai
Our demands are simple ,we want a strong, modern, fair and developed India. 🇮🇳
• Free & world class public education for every child
• Free, accessible & high-quality healthcare for all
• AQI below 25 in every major city
• Clean air, clean rivers & safe drinking water
• 5%+ GDP investment in R&D, science & innovation
• Indian universities in the global Top 100
• Strong public schools, libraries & research institutions
• End brain drain ,create opportunities at home
• Migration by choice, not compulsion
• A balanced mixed economy , strong private sector with strong public welfare
• Industrial Revolution 2.0, 3.0 & 4.0 revival in India
• Manufacturing led growth & high-skilled employment
• MSME empowerment with easy credit & lower compliance burden
• Energy security through renewables, nuclear & domestic production
• Global level infrastructure in transport, logistics & digital connectivity
• Smart villages & smart cities growing together
• Modern railways, ports, highways & public transport
• Affordable housing & planned urban development
• Zero hunger & zero extreme poverty
• Better wages, dignity & social security for workers
• Farmers with stable income, modern technology & market access
• Food processing & rural industrialization revolution
• Women’s safety, workforce participation & equal opportunity
• Skill development linked directly to industry needs
• AI, semiconductor, biotech & deep-tech leadership from India
• Data privacy, cybersecurity & digital rights protection
• Merit-based systems with innovative affirmative action
• Transparent & accountable governance at every level
• Faster, fairer & free judicial access for citizens
• Police, judicial & administrative reforms
• Strict action against corruption & misuse of taxpayers’ money
• Zero freebie politics,investment over appeasement
• Taxpayer money spent on productivity, education & healthcare
• Decentralization with empowered local governments
• National security with economic strength
• Strong diplomacy with strategic independence
• Sustainable growth without environmental destruction
• Sports, arts & culture investment at global standards
• Equal opportunities regardless of caste, religion, gender or region
• Dignity, opportunity & constitutional rights for every citizen
• Free judicial remedies and equal access to justice for every citizen
• Free and world-class education for all
• Free, accessible and high-quality healthcare for every Indian
• Beyond education, healthcare and justice, nothing else should be permanently free
• Welfare should empower citizens, not create dependency
• Taxpayers’ money must be invested in productivity, infrastructure, research and human development
• Subsidies should be targeted, transparent and temporary
• A nation grows through opportunity, innovation and merit , not freebie politics
A developed India is not a dream.
It is a national decision, a collective responsibility, and a generational mission. 🇮🇳
कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ, वो इस देश के श्रमिकों की आख़िरी चीख़ थी - जिसकी हर आवाज़ को अनसुना किया गया, जो मांगते-मांगते थक गया।
नोएडा में काम करने वाले एक मज़दूर की ₹12,000 महीने की तनख्वाह,₹4,000-7,000 किराया। जब तक ₹300 की सालाना बढ़ोतरी मिलती है, मकान मालिक ₹500 सालाना किराया बढ़ा देता है।
तनख्वाह बढ़ने तक ये बेलगाम महंगाई ज़िंदगी का गला घोंट देती है, कर्ज़ की गहराई में डु��ा देती है - यही है “विकसित भारत” का सच।
एक महिला मज़दूर ने कहा - “गैस के दाम बढ़ते हैं, पर हमारी तनख्वाह नहीं।” इन लोगों ने शायद इस गैस संकट के दौरान अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए ₹5000 का भी सिलेंडर खरीदा होगा।
यह सिर्फ़ नोएडा की बात नहीं है। और यह सिर्फ़ भारत की भी बात नहीं है। दुनियाभर में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं - पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूट गई है।
मगर, अमेरिका के टै���िफ़ वॉर, वैश्विक महंगाई, टूटती सप्लाई चेन - इसका बोझ Modi जी के “मित्र” उद्योगपतियों पर नहीं पड़ा। इसकी सबसे बड़ी मार पड़ी है उस मज़दूर पर जो दिहाड़ी कमाता है, तभी रोज़ खाता है।
वो मज़दूर, जो किसी युद्ध का हिस्सा नहीं, जिसने कोई नीति नहीं बनाई - जिसने बस काम किया। चुपचाप। बिना शिकायत। और उसके बदले अपना हक मांगने पर उन्हें मिलता क्या है? दबाव और अत्याचार।
एक और ज़रूरी मुद्दा - मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड जल्दबाज़ी में बिना संवाद नवंबर, 2025 से लागू कर, काम का समय 12 घंटे तक बढ़ा दिया।
जो मज़दूर हर रोज़ 12-12 घंटे खड़े होकर काम करता है फिर भी बच्चों की स्कूल फ़ीस क़र्ज़ लेकर भरता है - क्या उसकी मांग ग़ैरवाजिब है? और जो उसका हक़ हर रोज़ मार रहा है - वो “विकास” कर रहा है?
नोएडा का मज़दूर ₹20,000 माँग रहा है। यह कोई लालच नहीं - यह उसका अधिकार, उसकी जिंदगी का एकमात्र आधार है।
मैं हर उस मज़दूर के साथ हूं - जो इस देश की रीढ़ है और जिसे इस सरकार ने बोझ समझ लिया है।
छत्तीसगढ़ के सभी भाई-बहन लोग इस वीडियो पर अपनी राय दें। हम छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया आदमी, छत्तीसगढ़ के संस्कृति और स्थानीय त्योहारों की बात करते हैं बहुत लोगों को बुरा लगा जाता है।
जब दूसरे राज्य अपनी भाषा,संस्कृति,त्यौहार और अपने स्थानीय हितों की रक्षा करते हैं तब चंगा सी है ��र भाषा,संस्कृति,त्यौहार और अपने स्थानीय हितों की रक्षा करते हैं तो बहुत लोगों को मिर्ची लग जाती है, बहुत लोगों के पेट में दर्द होने लगता है।
#मोर_चिन्हारी_छत्तीसगढ़ी
#Chhattisgarh
ये राजनीति का सबसे गंदा चेहरा है।
सरकार ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर गए सभी NHM संविदा कर्मचारियों को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने का आदेश दिया गया है। आदेश नहीं मानने पर बर्खास्त करने की चेतावनी सरकार ने दी है।
जब NHM कर्मचारियों ने 160 बार से अधिक बार ज्ञापन दिया तब सरकार उनकी बात गंभीरता से क्यों नहीं लिया?
काश इतनी तत्परता अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए वादे को पूरा करने में दिखा��े है, विपक्ष में थे तब इन्हीं संविदा कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन और हड़ताल अच्छे लगते थे। तब संविदा कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन और हड़ताल में जा-जाके रोटियां सेंकते थे। तब इन्हीं संविदा कर्मचारियों की चिंता और हमदर्दी जताया करते थे।
अब जब चुनाव जीत गये हैं, सरकार को 2 साल होने वाले हैं तो और जब संविदा कर्मचारी आपके घोषणापत्र में किये वादे ( मोदी की गारंटी ) और अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रह��� हैं तो यही संविदा कर्मचारी सरकार की नजरों में चुभने लगे हैं।
जब विपक्ष में थे तब वर्तमान मुख्यमंत्री @vishnudsai, वर्तमान उप मुख्यमंत्री @ArunSao3, वर्तमान वित्तमंत्री @OPChoudhary_Ind संविदा कर्मचारियों के प्रति बहुत हमदर्दी थी, संविदा कर्मचारियों की बहुत चिंता होती थी। विधानसभा चुनाव में जिन संविदा कर्मचारियों भर-भर के वोट दिया, यही संविदा कर्मचारी अब तुच्छ लगने लगे हैं।
यही राजनीति, यहाँ वादों और जुबान ���ी कोई कीमत नहीं और घोषणापत्र तो सबसे बड़ा झूठ है, अगर ऐसे ही राजनीतिक पार्टियाँ और नेता लोग अपने वादों और चुनावी घोषणा पत्र से पलटने लगे तो अगले विधानसभा चुनाव में इस घोषणापत्र को छत्तीसगढ़ की जनता गंभीरता से नहीं लेने वाली।
#nhm_नियमितीकरण
#NHM_नियमितीकरण
#संविदा_एनएचएम_कर्मचारियों_का_नियमितीकरण_पूरा_करो
#छत्तीसगढ़_के_संविदा_कर्मचारियों_का_नियमितीकरण_करो
@vishnudsai @ArunSao3 @ShyamBihariBjp @bhupeshbaghel
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@DrCharandas @CGNHM1 @SatyaBaat007 @cgsvskm @SanvidaMisana @CGRHO11 @cgmgnregaunion @cgmgkm @BJP4CGState @INCChhattisgarh @HealthCg @brijmohan_ag @DSunilkiran @JdaRaipur @vijaybaghelcg @MBBS_Medicos @JaltarePratik
@CGVOICE00777 ये टालने वाला कमेटी है सर पिंगुआ कमेटी का क्या हुआ अभी तक तो इसकी रिपोर्ट का अता पता नहीं है। और न ही इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर रहे हैं।