Congress Man

[Rohit Pawar @RRPSpeaks]

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचं बेलापूर इथं प्रशस्त ऑफिस असताना देखील भ्रष्ट अध्यक्ष भिमनवार साहेबांसाठी कफ परेडच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इथं सेंटर वन बिल्डिंगला १२व्या मजल्यावर ४,००० sq. ft.चं, साधारणतः १० लाख रु. प्रतिमहिना भाडं असलेलं प्रशस्त, lavish आणि exclusive ऑफिस घेतलं असून या ऑफिसचं भिमनवार साहेब थोड्याच वेळात गुपचूप उद्घाटन करून आसनस्थ होणार आहेत. एकीकडे आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह असताना अध्यक्ष मात्र अशाप्रकारे उधळपट्टी करत आहेत. गोरगरीब विद्यार्थ्यांकडून एकेक हजार रुपये परीक्षा फी घेता आणि दुसरीकडे मात्र स्वतःसाठी १० लाख रु. प्रतिमहिना भाडं असलेलं ऑफिस घेता, हे शोभतं का?

राजकीय खलबतं करता यावीत, कलेक्शनचं गणित आखता यावं यासाठी मंत्रालय परिसरात हे नवं ऑफिस घेतलंय का? आयोगाचं कार्यालय बेलापूर आणि अध्यक्ष कफ परेडला बसणार असतील तर आयोगाचा कारभार चालेल कसा? घोटाळे करायला रान मोकळं हवं म्हणून हे कार्यालय घेतलं का?

आम्ही आधीपासून सांगतोय, विद्यमान अध्यक्ष भिमनवार भ्रष्ट आहेत आणि ते आयोगाची वाट लावत आहेत. सरकारने तत्काळ त्यांचा राजीनामा घ्यावा!

[Congress Man @Commonman__4]

@IndianTechGuide https://t.co/SlKvaTPrJS
wastage of government money or opportunities for politicians to corruption ( print money)

[Indian Tech & Infra @IndianTechGuide]

🚨 Opinion: Indian government online service websites are one of the worst ever. 🙏🏽

[CA Ruchita Vaghani @R_N_Vaghani]

Your Monthly Recharge - ₹249
MLA Monthly Recharge - ₹15,000

Even in era of unlimited Internet, call & Message

They are taking huge Mobile Allowances.

Completely Unjustifiable.

[Cockroaches of India @CJP_for_India]

Tribal health clinics......

[Dr Sumita Misra IAS @sumitamisra]

उम्मीद खोना सबसे बड़ा नुकसान है जीवन में । इसलिए, ज़िंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल और अंधेरी क्यों न लगे, कभी उम्मीद न छोड़ें।

[Shekhar Dutt @DuttShekhar]

I try to explain how Our most important institution, the protector of our democracy, the election commission of India might be compromised

That it is not acting as a Commission..
And is acting like a one man agency

But after this we all need to ask if we are still a democracy?

And, most importantly Can we win it back ?

[Manish Sisodia @msisodia]

ज्ञानेश कुमार इस्तीफ़ा दो!

[Aftab Alam @AftabReports]

ज्ञानेश कुमार अपराधी हैं, उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक

[Congress Man @Commonman__4]

@ayusshsanghi 1-2

[Congress Man @Commonman__4]

@abhijeet_dipke Bro mention detail Address
Constituency
MLA
MP
Names
@abhijeet_dipke
@CJP_2029
@Cockroachisback

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

Interaction with Doctors Serving Tribal Health Clinics

[Congress @INCIndia]

The system is Collapsing…

[Tukaram Mundhe @Tukaram_IndIAS]

Influence is not immunity.

Artists, like everyone else, must respect the law and recognise the responsibility that comes with endorsing products, behaviours and habits that shape public choices.

When influence is used to endorse food products, public health cannot be an afterthought.

In Maharashtra, we have already issued notices to artists for endorsements that raise concerns in the larger public interest.

No one is above the law. And influence must never become a licence to promote what may harm public health.

The principle is simple: no one is above the law, and no commercial interest can take precedence over public health.@rashtrapatibhvn

#TukaramMundhe #PublicPolicy #publicvoice #inspiration

[ShivSena - शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray @ShivSenaUBT_]

अखेर लोकशाहीची हत्या करणाऱ्या निवडणूक आयुक्तांचे बिंग फुटले!

[Congress @INCIndia]

Time Aayega!

[Ashok Khemka @AshokKhemka_IAS]

Under statutory majority rule, when both Election Commissioners agree against the CEC, their joint view becomes the Commission’s binding decision and the CEC’s opinion a dissent. The ECI Secretariat must enforce this ruling, leaving no ground for the ECs to plead helplessness.

[Rohit Pawar @RRPSpeaks]

आजच्या घडीला राज्यसेवा आयोगाला पेपरफुटीचं ग्रहण लागलं असून आयोगाच्या विश्वासार्हतेला तडा गेला आहे. आयोगाचे भ्रष्ट अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या राजीनाम्याशिवाय आयोगातील भ्रष्टाचाराचे क्लीनअप शक्यच नाही. भ्रष्ट अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांचा राजीनामा घेऊन विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊन स्वच्छ प्रतिमेची व्यक्ती या पदावर बसवणं, सरकारने केलेल्या घोषणेप्रमाणे ७० हजार पदांची पदभरती तत्काळ सुरु करणं, १०० रुपयात वर्षभर परीक्षा या मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी २७ सप्टेंबर पासून आंदोलन पुकारले आहे.

सर्वसामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून धोरणं आखायची असतील, सर्वसामान्य माणसाला न्याय द्यायचा असेल तर राज्याच्या सिस्टीममध्ये येणारे अधिकारी-कर्मचारी आणि त्यांची निवड करणारी यंत्रणा देखील पारदर्शक असावी लागते. त्यामुळं आयोगाला ग्रहण लावणारे भ्रष्ट अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांचा राजीनामा गरजेचाच आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या अतिशय रास्त आहेत, त्यामुळं २७ तारखेपासून सुरु होणाऱ्या या अभूतपूर्व आंदोलनाला, विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीला, युवाशक्तीला ताकद देण्यासाठी सर्वांनीच पाठींबा द्यावा. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मा. राहुल जी गांधी, ज्येष्ठ नेते आदरणीय शरद पवार साहेब, मा. उद्धव ठाकरे साहेब हे देखील विद्यार्थ्यांच्या लढ्याच्या पाठीशी उभं राहून ताकद देतील, असा विश्वास आहे.

विद्यार्थी- क्लासचालक, telegram Channel चालक यांना धमक्या आणि नोटीसा देणं पुणे पोलिसांनी थांबवावं, नोटीसा द्यायच्याच असतील तर मला द्या. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त आहेत, त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळं कितीही नोटीसा द्या, परवानगी नाकारा, कितीही दबाव टाका, कट–कारस्थानं रचा… विद्यार्थ्यांचं आंदोलन होणार… म्हणजे होणार…

तारीख २७ सप्टेंबर..
सकाळी नियोजित वेळेत..
एस. एम. जोशी मार्ग..
पुणे.

#MPSC #विद्यार्थी_आंदोलन #पेपरफुटी

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

Vote chori is a crime against the Indian people and a direct attack on our constitution.

The BJP, RSS and EC who organised it have committed an act of treason.

Justice will be served.

[Ravindra Ambekar @RavindraAmbekar]

शेतकऱ्यांनो, हात जोडू नका..
राज्यात दुष्काळ पडलाय. एल निनोचं संकट गहिरं असणार आहे, याची सूचना अनेक तज्ज्ञांनी आधीच दिली होती. सरकारदरबारी यावर अनेक बैठका ही झाल्या होत्या. तरीही जमिनीवरच्या उपाययोजना करण्यात सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरली. आज शेतकऱ्यांचा आक्रोश वाढल्यावर सर्व नेते बांधांवर जायला लागलेत.
दुष्काळ दौऱ्यांचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे, लोकप्रतिनिधी येणार म्हणून सर्व पीडित आधीच शोधून ठेवलेले असतात. त्यातही जे सरकारला प्रश्न विचारणार नाहीत, गयावया करून हात जोडून 'सरकार'ला हवे तसे फोटो देतील, असे शेतकरी गोळा केले जातात.
शेती हा व्यवसाय आहे. त्यातही तो शासकीय निर्बंधांमुळे आणि मनमानी कारभारामुळे तोट्यात आहे. शेतकरी हा कृषी-उद्योजक आहे. तो त्याची गुंतवणूक करतो आणि उत्पादन घेतो. त्याच्या शेतमालाच्या किमतीत, खतांच्या बाजारावर सरकारी हस्तक्षेप आहे...
अशा स्थितीत एक व्यावसायिक जेव्हा अडचणीत असतो, तेव्हा त्याच्याकडून हात जोडून विनवणी करण्याची अपेक्षा का ठेवली जाते? अडचणीत आलेल्या अनिल अंबानी किंवा विजय मल्ल्याला तुम्ही असं हात जोडून फोटोसेशनसाठी बोलवाल का? मग शेतकऱ्यांना का असलं काही करायला लावता?
शेतकऱ्यांना ताटकळत उभं ठेवायचं, त्यांचे दीनवाणे चेहरे, हात जोडलेले फोटो व्हायरल करायचे आणि आपण कसे मसीहा बनून सगळं सोडवायला आलो आहोत, असं चित्र निर्माण करायचं... हा बाजार योग्य आहे का?
शेतकऱ्यांना बसायला खुर्च्या कलेक्टर पुरवू शकत नाहीत का? की बजेट कोलमडतं? पाया पडून घेतल्याशिवाय शेतकरी दुःखी आहे, हे नेत्यांना समजत नाही का?
दुष्काळाचं सावट का आलंय, हे शास्त्रीयदृष्ट्या शेतकऱ्यांना सरकारने सांगितलंय का? अशीच परिस्थिती या पुढच्या काळातही राहणार आहे. त्यामुळे शेतीच्या पद्धतीत अमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. याबाबत शालेय-महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत आपण आपल्या समाजाला अनभिज्ञ ठेवतो.
सगळीकडे अज्ञान कायम राहावं, लोकं हात जोडून गुलामासारखी उभी राहावीत, ही मानसिकता योग्य नाही.
राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुष्काळी दौऱ्याच्या आयोजनात शेतकऱ्यांना बसायला खुर्च्या दिल्या पाहिजेत. आणि शेतकऱ्यांनीही गयावया न करता आपले मुद्दे मांडावेत.
तुमच्याच कराच्या पैशावर सत्ताधीश बनलेले नेते हे तुमचे मालक नाहीयत.
त्यांच्यासमोर बिलकुल झुकू नका.
तुम्ही शेतकरी आहात, इतकं लक्षात असू द्या.