हरियाणा में निवेश एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री @RaoNarbir ने उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।
नई उद्योग नीति के तहत हुए एमओयू में से 70 प्रतिशत को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जून में हरियाणा इन्वेस्टर रोड शो एवं पॉलिसी लॉन्च के बाद 2.37 लाख करोड़ रुपये के 123 एमओयू और 9,600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त एमओयू साइन हुए हैं, जिनमें से 1.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर काम शुरू हो चुका है।
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सपने जब जुनून से मिलते हैं और मेहनत को सही अवसर मिलता है, तो बनते हैं नरेंद्र बेरवाल जैसे चैंपियन।
हरियाणा सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की हर प्रतिभा को अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिले और खेल के मैदान से निकलकर हरियाणा के खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाएं।
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हरियाणा में प्रधानमंत्री श्री @narendramodi के आह्वान पर सिंचाई व्यवस्था के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। अमृत सरोवर योजना के तहत लगभग 2,000 तालाबों पर काम किया जा रहा है। नए तालाबों का निर्माण और पुराने तालाबों का पुनर्जीवन किया जा रहा है, ताकि वर्षा जल का संरक्षण हो और भूजल स्तर में सुधार लाया जा सके। सरकार नहरों और ड्रेनों की मरम्मत, पुनर्वास एवं सुदृढ़ीकरण पर भी विशेष ध्यान दे रही है, ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके और उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग कृषि कार्यों में हो।
— मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP
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हरियाणा में 2,651 फेयर प्राइस शॉप्स खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक अब 25 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
इस पहल से दूरदराज के क्षेत्रों में राशन डिपो की पहुंच बेहतर होगी और युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।
आवेदन के लिए https://t.co/T13gaXJFRA तथा विस्तृत जानकारी के लिए https://t.co/c04LEvmnv5 पर विजिट करें।
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हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम की जल निकासी (ड्रेनेज) समस्याओं की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही, जिला प्रशासन को 31 दिसंबर, 2026 तक बाढ़ प्रबंधन की एक व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है।
राजस्व विभाग की वित्तीय आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. @sumitamisra ने बताया कि गुरुग्राम के उपायुक्त को बाढ़ से बचाव के उपायों के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नागरिक निकायों, विकास प्राधिकरणों, इंजीनियरिंग विभागों और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय बना रहे।
सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे बाढ़ प्रभावित विशिष्ट स्थानों (हॉटस्पॉट्स) की पहचान करें और पानी जमा होने के सटीक कारणों की जांच करें।
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अम्बाला छावनी में छठ पूजा के लिए पक्के घाट की सौगात।
ऊर्जा मंत्री श्री @anilvijminister ने चंदपुरा में टांगरी नदी पुल किनारे एक एकड़ में बनाए जा रहे छठ घाट का निरीक्षण कर छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को घाट पर पर्याप्त पानी, बिजली, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, छठ घाट के नाम से बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए।
छठ पूजा के बाद यहां शौचालय, कपड़े बदलने के कमरे और अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
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‘शेर-ए-पंजाब’ महाराजा रणजीत सिंह जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन।🙏
अद्भुत शौर्य, अटूट संकल्प और असाधारण नेतृत्व के धनी महाराजा रणजीत सिंह जी ने एकता की शक्ति से सिख साम्राज्य को नई पहचान दी। उनका शासनकाल सुशासन, सामाजिक समरसता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए सदैव याद किया जाएगा।
पवित्रता, संयम और श्रद्धा के साथ आरंभ होने वाले छठ महापर्व के प्रथम दिन ‘नहाय-खाय’ की समस्त व्रतियों एवं श्रद्धालुओं को शुभकामनाएँ।
भगवान सूर्यदेव और छठी मैया का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। 🙏
पशुपालकों के आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में हरियाणा सरकार निरंतर प्रयासरत है।
कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री @SinghRana6940 ने बताया कि पंजीकृत गौशालाओं, नंदीशालाओं और पुनर्वसित गौवंश के लिए अक्टूबर 2024 से नवंबर 2026 तक लगभग 361 करोड़ रुपये का चारा अनुदान वितरित किया गया है।
डेयरी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 80 बल्क मिल्क कूलर आवंटित किए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत लगभग 51,000 लाभार्थियों को 133.11 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है।
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नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कृषि सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP ने हरियाणा के किसानों के योगदान को सराहा।
“हरियाणा का किसान अपनी मेहनत और पसीने से देश के अन्न भंडार भरने में अहम भूमिका निभा रहा है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत घटाना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देना हमारी प्राथमिकता है।”
— मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी
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हरियाणा में फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 13,200 आधुनिक कृषि मशीनें वितरित की गई हैं। मशीनों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान और पराली का वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाने वाले किसानों को 1,200 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
हॉटस्पॉट गांवों में 79 सेंसर और 36 ड्रोन के माध्यम से निगरानी के साथ पराली जलाने की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है।
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