.@RLPINDIAorg राजस्थान में ओबीसी आरक्षण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करवाने को लेकर संघर्षरत है ! राजस्थान की विधानसभा में पार्टी के विधायकों ने भी यह मामला उठाया था ! @RajGovOfficial को इस मामले में गंभीर होकर ओबीसी वर्ग के आंदोलित युवाओं के साथ न्याय करने की जरूरत है !
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश के लिए एक बेहतर माहौल बनाने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को विभिन्न प्रकार की छूट/रियायतें दिए जाने की अवधि 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
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Rajasthan Politics Live Update: दिल्ली से अमित मिश्रा की रिपोर्ट
92 #Congress विधायक इस्तीफा प्रकरण !, अब आलाकमान ने अपनाया गंभीर रुख, शांति धारीवाल और महेश जोशी पर हो सकती...
#RajasthanPolitics#RajasthanPoliticalCrisis#ShantiDhariwal
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कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण हो गई है कृपया स्थाई पदस्थापन आदेश जारी करवाने का कष्ट करें,इससे पहले आपको बता दूं कि नियुक्ति को 6 माह हो चुके है।
बहुत से कार्मिकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।
@TheUpenYadav@KatariaLalchand
@agri_point
8 चीते, 80 घंटे से अधिक का लाइव और राजदरबारी गुणगान की भाटगिरी ने किसान समस्याओं, बेरोजगारी, मुंहफाड़ महंगाई, फीस बढ़ोतरी बाढ़-सूखे से मरते गांवों को हाशिए पर धकेल दिया। ये मीडिया का संक्रमणकाल है, दरबारी कथक या खुद का आर्थिक एजेंडा सेट करने की मजबूरी। कुछ तो है। @ANI@PTI_News
#Delhi: रिलेशनशिप नहीं रहे, इसलिए नहीं लगा सकते दुष्कर्म का आरोप
लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश बना चर्चा का विषय, अंसार मोहम्मद बनाम राजस्थान सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में की बड़ी टिप्पणी...
#SupremeCourt
माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आप से विनम्र निवेदन है कि कृषि विभाग राज.सरकार में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षकों की मांगों पर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन उनकी मांगों पर आज तक निस्तारण नहीं किया गया है।
कृषि पर्यवेक्षकों की मुख्य समस्या पद पदोन्नति की है।
सभी विभागों में कर्मचारीयों को 9 वर्ष पर पदोन्नति दे दी जाती है परन्तु कृषि पर्यवेक्षकों को नहीं दिया जाता है माननीय महोदय जी आप जनकल्याणकारी सरकार के मुखिया है आप से उम्मीद करते हैं कि सभी कृषि पर्यवेक्षकों को 9 वर्ष उपरांत पदोन्नति,या वेतन पदोन्नति दिलाने का श्रम करावे।👏👏🙏
ऐसे 4 सेवा नियमों में भी साक्षात्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिनमें कार्य प्रकृति के कारण संवाद कौशल की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं के लिए होने वाली भर्तियों में साक्षात्कार होगा। राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय विचार-विमर्श के बाद इन नियमों में संशोधन किया गया है।
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राजस्थान के एक मात्र विधायक श्रीमान नारायण सिंह देवल जिन्होंने कृषि विभाग के रीढ़ कहें जाने वाला पद कृषि पर्यवेक्षक की पीड़ा को समझा और कृषि पर्यवेक्षक के मांग पत्र को विधानसभा में कृषि मंत्री मुख्यमंत्री जी के सामने रखा
बहुत बहुत धन्यवाद
@BJP4Rajasthan@BalwanPoonia_@RajCMO
आज विधानसभा में राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 1986 के नियम 295 के तहत विशेष उललेख प्रस्ताव पेश कर सरकार से कृषि पर्यवेक्षकों की मांगों को पूरा करने की मांग की।