वडनगर की गलियों से विश्व पटल तक: एक असाधारण यात्रा! 🇮🇳
वडनगर की साधारण गलियों से भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर कोई आम कहानी नहीं है। यह कहानी है अटूट संकल्प, सादगी और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा की।
हिमालय और रामकृष्ण मिशन में आत्म-खोज से शुरू हुई यह यात्रा, श्री नरेन्द्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री और 2014 में देश के प्रधान सेवक के पद तक ले आई।
स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया और G20 की सफलता तक, उनका 25 वर्षों का सफर देश को अपना परिवार मानकर जीने की प्रेरणादायक गाथा है।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! 🙏
#HappyBdayPMModi
राष्ट्र-आराधक, सुशासन और जन-सेवा के प्रतीक, 140 करोड़ भारतीयों के कुशल मार्गदर्शक, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिवस की अनंत शुभकामनाएं।
'राष्ट्र सर्वोपरि' के संकल्प के साथ आपकी यह कर्मयात्रा सेवा, समर्पण और अद्वितीय विकास की मिसाल बनी है। आपके सशक्त नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए शिखरों को छू रहा है।
ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपको दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और मां भारती की निरंतर सेवा की शक्ति प्रदान करें।
#HappyBdayPMModi
2001 ते 2026 - जनसेवेची 25 वर्षे! पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी मागील 25 वर्षांपासून जनतेची सेवा करत आहेत. भारत मातेच्या या महान सुपुत्राला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
#HappyBdayPMModi#SevaSankalpAbhiyan#AshirwadKaDiya
25 साल जनसेवा के, देशसेवा के संकल्प के…
गुजरात से लेकर देश तक, पीएम श्री @narendramodi के 25 साल के सार्वजनिक जीवन में विकास को नई गति मिली, आम जन का जीवन आसान हुआ और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा।
संकल्प से सेवा, सेवा से सुशासन की इस 25 साल की यात्रा की पूरी दास्तान जानने के लिए #SevaSankalpAbhiyan से जुड़िए...
#मंत्रिमंडळनिर्णय
ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी राज्यातील सहकारी #साखर कारखान्यांना २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७ च्या गाळप हंगामातील पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा याकरिता सॉफ्ट लोन योजनेस आणि त्यासाठीच्या अंदाजित ७३८.५१ कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राज्यात २०२५-२६ मधील गाळप हंगामात १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी ५२७.५१ लाख मे.टन ऊस गाळप केले आहे. मात्र साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि पुढील हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार या योजनेस मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी २०१५ व २०१९ मध्ये सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केल्या होत्या. या योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जासाठी व्याज अनुदान देण्यात आले होते.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हरेगाव मळा (ता. श्रीरामपूर) येथील शेती महामंडळाकडील जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीस मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार याबाबत विधि व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने अध्यादेश काढण्यात येणार आहेत.
हरेगाव येथील या जमिनी ब्रिटीश सरकारने १०४ वर्षांपूर्वी सिंचन सुविधा विकासाठी ताब्यात घेतल्या होत्या. पण त्या द बेलापूर कंपनी लिमिटेड यांना भाडेपट्ट्यावर दिल्या होत्या. त्यानंतर महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अस्तित्वात आल्यानंतर या कंपनीकडील ७ हजार ३७७ एकर १२ गुंठे पैकी ६ हजार ४२५ एकर १७ गुंठे जमीन अतिरिक्त ठरवून शासनाने ती महाराष्ट्र शेती महामंडळाकडे वर्ग केली होती. यापैकी आपल्या जमिनी परत मिळाव्या यासाठी मूळ शेतकऱ्यांनी आणि त्यांच्या वारसांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मधील कलम २८-१ एए नुसार कार्यवाही करता येत नाही. त्यामुळे सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी, असे महसूल मंत्रालयाने प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार कलम २८-१ एए मधील पोटकलम ३ मध्ये नवीन पोटकलम ३-१ब समावेश करण्याचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे दाखल करण्यात आला होता. त्या प्रस्तावास विधि व न्याय विभागाने मान्यता देऊन सुधारणा करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यामुळे या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून मूळ मालकांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला मिळणार आहे. त्यानुसार अधिनियमातील दुरूस्तीचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक नियमांमध्ये एकवाक्यता राहण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनिमय, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या नियमांमध्ये उमेदवाराचे नामनिर्देशन निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने फेटाळल्यानंतर, त्याविरुध्द जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करण्याबाबतची तरतूद महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक नियम, १९६६ मधील नियम १५ व १७ चे उप नियम (१) (ब) मध्ये आहे.
तथापि, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील अनुसूची ड मधील प्रकरण १ व बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक नियमावली, २००६ मधील नियमांमध्ये अशाप्रकारच्या अपिलासंदर्भातील अशी तरतूद नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक नियमांमध्ये एकवाक्यता राहण्याच्या दृष्टीने अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६ काढण्यात येणार आहे.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत आणखी गुणवत्तापूर्ण सुधारणा घडवून आणण्यासाठी "महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)" स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सहाय्यता कक्षाद्वारे शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणांचे विश्लेषण आणि २५ प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत नागरिकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी विविध धोरणे व योजना राबविण्यात येतात. यासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी खर्च होतो. मात्र केवळ निधीचा विनियोग आणि भौतिक उद्दिष्टांची पूर्तता याआधारे योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जातो. मात्र यावरून योजनेची परिणामकारकता निश्चित करता येत नाही. यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व धोरणांचे विश्लेषण व योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी महा-टॅकच्या एक वर्षाच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका व वाचनालयासाठी मिळालेल्या इमारतीच्या भाडेपट्टयासाठी द्यावे लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या शाखा नाशिक यांना नाशिक महानगरपालिकेच्या देवळाली येथील देवीचौकातील प्रशासकीय इमारतीतील चार मजल्यांपैकी दुसरा व तिसरा मजला अभ्यासिका व वाचनालयासाठी भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी ६ हजार २४०.३० चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
आर्वी नगरपरिषद ही क वर्ग नगरपरिषद असल्याने, तिच्याकडे उत्पन्नाची मर्यादित साधने आहेत. त्यामुळे नगरपरिषदेची आर्थिक स्थिती व शहराचा सर्वांगीण विकास लक्षात घेता विशेष बाब म्हणून या जमिनीसाठी द्यावे लागणारे अधिमूल्य माफ करण्यात यावे या विनंतीचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला होता.त्यानुसार आर्वी नगरपरिषदेला ही जमीन विनामूल्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्प अध्यक्ष कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी शासकीय निवासस्थाने निर्माण करण्यासाठी मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे मोठ्या प्रमाणात नियोजन विविध सरकारी संस्थांचे समन्वय, आर्थिक व्यवस्थापन आणि कालबध्द अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. याकरिता आणखी चार पदांची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या पदांमध्ये एक उप सचिव, एक अवर सचिव आणि दोन कक्ष अधिकारी अशा पदांचा समावेश आहे. या पदासाठी वार्षिक ६३ लाख ३ हजार १५६ रूपये खर्च अपेक्षित आहे. या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.
#CabinetDecision
एक सेवक, 25 साल और 25 ऐतिहासिक फैसले… जिन्होंने भारत को नई दिशा और विकास को नई गति दी। 🇮🇳
इन फैसलों के पीछे की कहानी, संकल्प और बदलाव को करीब से जानने के लिए जुड़े रहिए।
17 सितंबर से शुरू हो रहा है देशव्यापी #SevaSankalpAbhiyan…
आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजींच्या दूरदर्शी नेतृत्वात आपला महाराष्ट्र सागरी सामर्थ्याची नवी ओळख निर्माण करत आहे. याच अनुषंगाने नॅशनल शिपबिल्डिंग अँड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क महाराष्ट्र लिमिटेड आणि माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.
या करारानुसार दिघी पोर्ट येथे देशातील सर्वात मोठं शिपयार्ड उभारण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या सागरी विकासाला गती देणारा हा करार महाराष्ट्राच्या जहाजबांधणी क्षेत्रातील सामर्थ्य अधोरेखित करणारा आहे.
#MaritimeMaharashtra #Shipbuilding #Shipyard #DighiPort #Raigad
🤝 CM Devendra Fadnavis presided over the signing and exchange of an MoU between Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC) and Toyota Kirloskar Motor Private Limited (TKM) at Mantralaya in Mumbai today, in the presence of DCM Eknath Shinde and DCM Sunetra Ajit Pawar.
Purpose of this MoU:
🔸To build Lactation Pods infrastructure at MSRTC Bus Stands that creates a safe and inclusive environment for women.
🔸 A CSR initiative will be implemented through the joint collaboration of TKM and MSRTC to set up these Hirkani Kaksha, for which a framework for collaboration will be developed.
📍Locations: 125 Bus Stands
Timelines:
🔸2026 : 50 Locations
🔸2027 : 50 Locations
🔸2028 : 25 Locations
Minister Pratap Sarnaik and other dignitaries were present.
🤝 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मंत्रालय, मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) आणि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्रायव्हेट लिमिटेड (TKM) यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला.
सामंजस्य कराराची उद्दिष्टे :
🔸 महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) बसस्थानकांवर महिलांसाठी सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक वातावरण निर्माण करण्यासाठी स्तनपान कक्ष (हिरकणी कक्ष) उभारण्यात येणार.
🔸 हे हिरकणी कक्ष उभारण्यासाठी TKM आणि MSRTC यांच्या संयुक्त सहकार्याने CSR उपक्रम राबवला जाणार, यासाठी सहकाराची चौकट विकसित केली जाणार.
📍ठिकाणे: 125 बस स्थानके
कालावधी :
🔸 2026 : 50 ठिकाणी
🔸 2027 : 50 ठिकाणी
🔸 2028 : 25 ठिकाणी
यावेळी मंत्री प्रताप सरनाईक व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@SunetraA_Pawar@PratapSarnaik@Toyota_India
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रालय, मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा लंडन येथे आयोजित ‘महाराष्ट्र-भारत-यूके डायलॉग’ परिषदेत ‘स्टेट्समनशिप अवॉर्ड’ मिळाल्याबद्दल सत्कार केला.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार व मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते.
@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@SunetraA_Pawar
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है...
प्रदेश में 32,000 मेगावाट विद्युत क्षमता, 30% ग्रीन एनर्जी और नवीकरणीय ऊर्जा में 25 गुना वृद्धि के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सतपुड़ा एवं अमरकंटक ताप विद्युत गृह की नई इकाइयों के विस्तार का निर्णय भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
17 तारीख को हम सेवा दिवस मनाएंगे। इसके तहत स्वच्छता से लेकर रक्तदान शिविर, हेल्थ कैंप तक, हर तरीके से सेवा करने का काम हमारे करोड़ों कार्यकर्ता करने वाले हैं।
इसके साथ ही इसी दिन शाम को 7 बजे मोदी जी को चाहने वाले करोड़ों लोग 'आशीर्वाद का दीया' भी जलाएंगे।
ये एक-एक दीया मोदी जी के दीर्घायु होने, स्वस्थ रहने और लंबे समय तक सेवा करने की कामना के साथ जलाया जाएगा।
- श्री @JPNadda
#SevaSankalpAbhiyan
Consumer से Global Manufacturing Hub बना भारत! 🇮🇳
दुनिया के बाजार से निर्माण तक, भारत ने ऐतिहासिक छलांग लगाई है।
Jefferies ने भी इसे भारत की नई औद्योगिक क्रांति बताया है।
स्पेस, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, एयरोस्पेस और सोलर एनर्जी में बढ़ता निवेश ‘Make in India’ की ताकत दिखा रहा है।
यही है पीएम मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और नया भारत! 🇮🇳
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में आज दुनिया 'भारत' से सीख रही है...
स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण जैसे विभिन्न प्रयास नए भारत के बढ़ते सामर्थ्य को दर्शाते हैं।
#सेवा_संकल्प_अभियान#SevaSankalpAbhiyan