સંતરામપુર થી સંતરોડ રોડ મંજૂર થયેલ હોવા છતાં પણ કામ માં ચિહવટ ન રાખતા કામ ચાલું થયેલ j નથી દિન પ્રતિ દિન આયા ખૂબ મોટા પ્રમાણ માં અકસ્માત થયા કરે છે તો આયા કોઈ મોટા અકસ્માત ની રાહ જોવા માં આવી રહી છે કે તંત્રને ખાલી ચૂંટણીમાં જ રસ છે જન હિત માં નહીં. #cmogujarat#nitingadkari
જુનાગઢ એસટી બસ સ્ટેન્ડ શૌચાલયને વિશ્વના સૌથી પ્રદૂષિત, સૌથી ગંદા ટોય���ેટનો એવોર્ડ મળે એવી સ્થિતિ છે. @collectorjunag @DdoJunagadh આપ સાહેબને નમ્ર વિનંતી છે કે આ પરિસરની મુલાકાત લઈ યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે.@OfficialGsrtc આજથી ૧૫ વર્ષ પહેલા પણ આજ સ્થિતિ હતી આજે પણ એ જ સ્થિતિ છે.
"न्यायपालिका पर एक खास ग्रुप का दबाव...", हरीश साल्वे समेत 600 वकीलों ने CJI को लिखी चिट्ठी
देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं. इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पिंकी आनंद सहित देश के 600 से अधिक वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है. उन्होंने इस चिट्ठी में कहा है कि "एक विशेष ग्रुप देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा हुआ है"
इन वकीलों ने चिट्ठी में लिखा है कि इस खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जिनसे या तो नेता जुड़े हुए हैं या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं. चिट्ठी में कहा गया है कि इनकी गतिविधियां देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने और न्यायिक प���रक्रिया में विश्वास के लिए खतरा है. सीजेआई को चिट्ठी लिखने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे के अलावा मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होल्ला, स्वरूपमा चतुर्वेदी शामिल हैं।
वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि "वे इस तरह के हमलों से हमारी अदालतों को बचाने के लिए सख्त और ठोस कदम उठाएं" चिट्ठी में वकीलों ने न्यायपालिका के समर्थन में एकजुट रुख अपनाने का आह्वान किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बना रहे।
पढ़ें पूरी ख़बर : https://t.co/kxZ8ZxNHOY
#SupremeCourt #CJIChandrachud #LoksabhaElection2024 #ATCard (@PoulomiMSaha)
પહેલા સેના માં #અગ્નીવિર લાવ્યા હવે બાકી હતું તો #શિક્ષકો માં પણ કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ ધીરે ધીરે બધા માં કોન્ટ્રાક્ટ કરી રહ્યા છો અનુસ્નાતક કરી ટેટ કે ટાટ પાસ કરે અને છેલ્લે કરાર આઘારિત લેવાના જો શિક્ષણ નું કંઈ મહત્વ જ ના રાખવું હોય તો નેતાઓ પણ 11 મહિના માટે કરાર આધારિત હોવા જોઈએ?
ખરેખર આ વિચારવા જેવું છે શિક્ષક કરાર આધારિત હસે તો છોકરાઓ ને એના મન થી ભણાવી ના શકે અને ભણાવશે નહી તો આપણે સાયન્ટિસ્ટ, ડોકટર એ બધા કયાંથી મળશે?
@CMOGuj@Jamawat3