अकर्मण्यता, संदेहास्पद सत्यनिष्ठा, अक्षमता एवं अकार्यकुशलता अथवा असंतोषजनक कार्य निष्पादन का ऐसा कौनसा मीटर / पैमाना है जो नापकर बता देगा??
इस तरह के आदेश सरकारी अधिकारी / कर्मचारी की स्क्रीनिंग नहीं बल्कि उन पर राजनैतिक दबाव बनाने के लिए दुष्प्रयोग किए जायेंगे।
इस आदेश पर पुनर्विचार किया जावे। कार्मिकों पर सरकार ही इस तरह अविश्वास रखने लग गई तो फिर आमजन में क्या विश्वसनीयता रह जायेगी?? राजकीय कार्मिकों में जनता का विश्वास कमजोर होने का मतलब है सरकार में जन विश्वास कम होना क्योंकि कर्मचारी राज्य सरकार के ही अभिन्न अंग है अतः माननीय मुख्यमंत्री @BhajanlalBjp जी इस तरह के आदेश पर आप हस्तक्षेप कर प्रत्याहारित करवाइए।
कर्मचारियों में इस आदेश को लेकर असंतोष पैदा हुआ है तथा इसे समय पर पुनर्विचार नहीं करने पर बढेगा।
आज शिक्षा सचिव श्रीमान नवीन जैन साहब ने निदेशालय में अधिकारियों की बैठक लेकर सभी लम्बित नियुक्तियाँ की प्रक्रिया (पदस्थापन)अगले 15 दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिये। आगंतुकों की सुविधा के लिए चार खिड़कियों की व्यवस्था की गई है। न्यायालय में लम्बित DPC की प्रभावी पैरवी के दिये निर्देश।
आपको और आपके परिवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।
भगवान कृष्ण आपको इतना समृद्धि ,धन दौलत और संपन्नता दें की आप आजीवन संकल्प टीम को और उससे जुड़े हुए गरीब अनाथ बच्चों को आगे बढ़ाने में सहयोग करते रहेंगे।
Happy Shrikrishna Janmashtami Again
@SankalpPayback
शादी के 20 साल आज पूरे हुए। इस दौरान सुनीता की तरफ़ से हज़ारो बार लड़ाई के लिये आक्रमण हुए परन्तु युद्धभूमि में लड़ाई प्रारंभ होने से पहले ही मैं हथियार डाल देता😊🙏।शादी की साल गिरह मुबारक हो सुनीता। आपका साथ यूँ ही बना रहे।
सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के पैर के अंगूठे में चोट लगने का समाचार प्राप्त हुआ। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
@ashokgehlot51
शिक्षा विभाग में 57000 DPC DEO-280+प्राचार्य7000+उपप्राचार्य10000+व्याख्याता20000+व.अ.20000तीन वर्षों से लम्बित चल रही है बार बार निवेदन करने पर भी ठोस व द्रुतगामी क़दम अभी भी नही उठाए जा रहे है @ashokgehlot51 जी आप संज्ञान ले @GovindDotasra@DrBDKallaINC@ZahidaKhanINC@kana_ias
महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए.
- मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है.
#AshokGehlot
- 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा. उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा.
- 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट फ्री।
#AshokGehlot
- खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे एवं इनका भुगतान राज्य सरकार
#AshokGehlot
आखिर संघर्ष की जीत हुई...
व्याख्याताओं को प्रिंसिपल पदोन्नति में कोर्ट का निर्णय सरकार पद भरे व्याख्याताओं को प्रिंसिपल पद पर नियुक्ति देवे।
आभार निदेशक महोदय, निदेशालय टीम, रामकुमार जी और उनकी टीम को।
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