Gadkari ji has achieved something historic.
He talks about ethanol so much that even roads have started dissolving like they were mixed in alcohol.
This is reportedly the road to Delhi-Mumbai Highway and the surface looks like it resigned before the monsoon even joined duty.
Before giving lectures on flex-fuel, hydrogen, ethanol and future mobility, please answer one basic question:
Can your roads handle a normal tyre?
Because right now, cars don’t need ethanol.
They need courage.
Highway Ministry has become a TED Talk department:
Speech: America-level roads.
Ground reality: Pothole safari.
Toll: Singapore level.
Road quality: Temporary election tent.
Gadkari ji, stop selling dreams of ethanol rockets.
First build roads that don’t melt, peel and crumble like papad.
— Cockroach Party of India
Apart from Rape Threats, There are several videos of Hindutva Influencers abusing and threatening Sitting Judge Tabasum Khan.
Below videos by - @Anurag_Dwary
यह पिछले 12 वर्षों के इतिहास में किसी भी न्यायालय द्वारा दिया गया अकेला न्याय है जिसमें संविधान, देश और आम आदमी के मौलिक अधिकारों की विजय हुई है। यह बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जामदार हैं। इस विद्वान न्यायाधीश ने अपने एक फैसले में जो कहा है वो नजीर है, नजीर रहेगीं। इनका फैसला बीजेपी और मोदी एवं शाह की आँखों के किरचों की तरह चुभेगी।
दरअसल सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वहीद चौधरी के खिलाफ एक साल के लिए जिला बदर आदेश पारित किया था। सईद केंद्र सरकार के विभिन्न फैसलों जैसे नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के खिलाफ मोर्चे और धरने आयोजित कर रहे थे
जस्टिस जामदार इस आदेश पर आगबबूला हो गए। उन्होंने कहा "यह क्या है? सभी नागरिकों को भारतीय सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। वे प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते ।यह सब क्या है? अब इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं। अगर लोग विरोध करें तो आप केस थोप देंगे। यह क्या है? नागरिकों का प्रदर्शन करना उनका अधिकार है।
याचिकाकर्ता ने तो सिर्फ 'बीजेपी सरकार मुर्दाबाद', 'अमित शाह मुर्दाबाद' जैसे नारे लगाए.।नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? ऐसे नारों के लिए जिला बदर आदेश क्यों?"
जस्टिस जामदार ने आगे मौखिक रूप से टिप्पणी की कि पुलिस नागरिकों को सिर्फ इसलिए बाहर नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने सरकार के फैसलों का विरोध किया है।"पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की सेवक नहीं है, वे जनसेवक हैं। मैं आपके अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाऊंगा।"
जस्टिस जामदार ने महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे "हॉर्स ट्रेडिंग" पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा "कल परसों एक 10 साल के बच्चे की दुर्घटना में मौत हो गई और राज्य विधानसभा में क्या चर्चा हो रही थी कि प्रेसिडिंग ऑफिसर कैसे चुना जाए और वह एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कैसे शिफ्ट हो गया।यह क्या है? वैसे भी पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। आपके पास कुछ FIRs हैं।केस बदलने पर विचार करें, वॉशिंग मशीन है।" और सईद अहमद का जिला बदर रद्द कर दिया गया।
सैल्यूट जस्टिस माधव, सैल्यूट बॉम्बे हाईकोर्ट
Indian Billionaire Son Anant Ambani visits the world's famous Oncologist, Dr. Dheerendra Shastri from Bageshwar Dham. Dr. Dheerendra Shastri prescribes cow urine as a cure for cancer.
अभिजीत दीपके की दिल्ली पुलिस से सीधी बातचीत।
जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ हुई कथित मारपीट और कार्रवाई को लेकर अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे।
प्रदर्शन स्थल पर हुई घटनाओं को लेकर जवाबदेही और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग तेज़ होती दिखी।
अंजना को 'बिकाऊ पत्रकार', चाटुकार और AajTak को 'फेक न्यूज की दुकान' कहने वाले कंटेंट को नहीं हटाया जाएगा !
दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया
I wish more judges, police persons, politicians think like this judge. True democracy does not restrict protests. Or impose mandatory “permission” for it. The very concept of asking the state to “allow” a protest from 10 AM-5 PM is BIZARRE. If anything, there should be a rule that senior officials and ministers would visit the protesters at 5 PM to understand their problems and promise action. That would be true democracy in action.