ये वीडियो कहा कि हैं ये तो मालूम नहीं लेकिन महिला को पीट रही हैं, पुलिस इस विडियो इतना रिट्वीट कीजिए जिससे,, इस पुलिस वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिले साथ ही इस पुलिस वाले को नौकरी से टर्मिनेट किया जाना चाहिए।
किसी भी कमजोर, गरीब, उद्यमी, व्यवसायी की भूमि पर कोई कब्जा न करने पाए।
भूमि विवादों एवं जनसमस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर समयावधि में किया जाए: #UPCM@myogiadityanath
कल रायबरेली ज़िले में जो सम्मान मिला वह हमेशा याद रहेगा...
माननीय मंत्री श्री दिनेश सिंह जी एवं परिवार, माननीय विधायक जी-सलोन, माननीय भाजपा ज़िलाध्यक्ष जी और भाजपा कार्यकर्ता, ऊर्जा परिवार तथा हज़ारों की संख्या में मिलने वाले लोगों का पुनः हृदय से धन्यवाद।
#GoodGovernance
#HumaraUP
@narendramodi Kis gareeb ka Paisa uske hit me kam aa raha hai . Oo Paisa Jo aapne G20 sammelan me garebo ke paise se aapne sone ke bartan apne mitro ko khana parosa tha.
2014 के बाद हमने जन धन, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्टतंत्र तहस-नहस हो गया। आज गरीबों का एक-एक पैसा गरीबों के हित में ही काम आ रहा है।
@CMOfficeUP@UPGovt@myogiadityanath उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से अति अल्प वेतन पर कार्य कर रहे तथा रु 18000/-वेतन कि मांग कर रहे हजारों बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को आन्दोलन के नाम पर कार्य से हटाना न्याय संगत नहीं है।
वर्ष 2022-23 में भी @UPGovt ने ₹427 करोड़ प्रदेश में बाढ़ व अतिवृष्टि के कारण फसल नुकसान से प्रभावित 12.14 लाख से अधिक अन्नदाता किसानों को मुआवजे के रूप में वितरित किए: #UPCM@myogiadityanath
@AmitShah उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से अति अल्प वेतन पर कार्य कर रहे तथा रु 18000/-वेतन कि मांग कर रहे हजारों बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को आन्दोलन के नाम पर कार्य से हटाना न्याय संगत नहीं है।
भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय साक्ष्य बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल में किए गए बदलाव से देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का overhaul होगा और पीड़ितों को अधिक से अधिक 3 साल के अंदर पूर्ण न्याय मिल सकेगा।
@narendramodi उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से अति अल्प वेतन पर कार्य कर रहे तथा रु 18000/-वेतन कि मांग कर रहे हजारों बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को आन्दोलन के नाम पर कार्य से हटाना न्याय संगत नहीं है।