प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर बकाया मानदेय भुगतान को लेकर 2 जून 2026 से अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल के समर्थन में मैं अपने आवास पर आज तीसरे दिन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हूँ अधिकारी ग्राम रोजगार सेवकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे है जिला अध्यक्ष बहराइच
माननीय @myogiadityanath प्रणाम 🙏
संविधान का उलंघल करके अगर इन्ही प्रधानों को प्रशासक बनाया गया तो सरकार की बहुत किरकिरी होगी लड़ने वाले प्रत्याशी भी न्यायालय जाएंगे तो वहां से भी आपको रिलीफ़ नहींमिलेगा पुराने प्रधान 5 साल में विकास नहीं कर पाए तो अब क्या घंटा करेंगे @oprajbhar
माननीय@raghav_chadha जी आपसे से ही उम्मीद हैकि आपही यूपी मनरेगा कर्मी रोजगार सेवकों का कुछ कल्याण करा दे विभाग तो मानदेय देने में भी विफल हो गया है यूपी को मनरेगा में प्रथम स्थान दिलाने वाले रोजगार सेवकों का20 से25 माह का मानदेय बकाया है
माननीय मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी अब आपसे से ही उम्मीद हैकि आपही मनरेगा रोजगार सेवकों कुछ कल्याण कर दे विभाग तो मानदेय देने में भी विफल हो गया है यूपी को मनरेगा में प्रथम स्थान दिलाने वाले रोजगार सेवकों का20 से25 माह का मानदेय बकाया है @CMOfficeUP@InfoDeptUP@ChouhanShivraj
@ChouhanShivraj@CMOfficeUP@kpmaurya1@MoRD_GoI महोदय आपके आदेश को अधिकारी लोग ठेंगा दिखाते हैं 2027 में आपका लोटिया डूबाने वाले मनरेगा कर्मियों के साथ आप सौतेला व्यवहार करते हैं जुमला पार्टी डबल इंजन विश्व गुरु सब बेकार है
*मानदेय नहीं मिला तो रोजगार सेवक बना सब्जी विक्रेता, आखिर क्यों सरकार मानदेय नहीं दे रही है
👉 सवाल यह है कि
आखिर मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना के कर्मचारी को महीनों तक वेतन क्यों नहीं?
क्या रोजगार सेवकों का यही सम्मान है?
जिम्मेदार अधिकारी अब भी कब तक आंख मूंदे बैठे रहेंगे?
सरकार ग्राम रोजगार सेवकों को 7788रु मानदेय 8 माह से नही दे पा रही है। योगी जी की सरकार हमे लाग रहा है नाकामयाबी के दौर से गुजर रही है।
@myogiadityanath@AmitShah@PMOIndia@BJP4India
✊ All India MGNREGA (VB-G RAM G) Employees Federation, New Delhi
Main Demands
MGNREGA (VB-G RAM G) workers should be recognized as Central Government employees.
The HR Policy for all MGNREGA (VB-G RAM G) workers across India should be formulated by the Central Government, and clear provisions should be made for grade pay/pay levels in accordance with the created grade-based posts.
A legal provision should be made for automatic salary increments with every revision by the Pay Commission.
Guaranteed provisions should be ensured for social security, insurance, healthcare facilities, and provident fund/pension benefits for employees.
Legal assurance should be provided for permanent/regularization of service along with job security.
Provision should be made for reservation/weightage for employees in appointments to other permanent government posts.
Employees should be given opportunities for promotion on the basis of seniority and to appear in limited departmental competitive examinations.
In case of the death of an employee during service, a clear provision should be made for compassionate appointment.
✍️ Applicant
Chidanand Kashyap
National General Secretary
All India MGNREGA Developed India Ji Ram Ji Employees Federation, New Delhi
@AmitShah@ChouhanShivraj@narendramodi@kamleshpassi67@OfficeofSSC
@ChouhanShivraj@narendramodi@OfficeofSSC@follwers
मनरेगा कर्मियों के लिए बजट में कोई अलग गाइडलाइन जारी नहीं की गई। VB-G RAM G और मनरेगा के बजट से कर्मचारी निराश हैं।
अगर बजट बढ़ाकर ₹2 लाख करोड़ भी कर दिया जाए, तो क्या लाभ होगा, जब कड़े नियमों और जटिल प्रक्रियाओं के कारण राशि खर्च ही नहीं हो पाएगी?
वेतनमान और सेवा स्थायीकरण पर कोई स्पष्ट नीति नहीं है।
तो फिर हम कर्मियों को क्या मिलेगा? वर्षों से संविदा पर कार्यरत मनरेगा कर्मियों को वेतमान और सेवा स्थायी करने का निर्णय ले सरकार।
#MGNREGA_Empolyees #JusticeForMGNREGA #RegularizeMGNREGA_Emoplyees #ViksitBharat
@Comm_MGNREGA_JH @JharkhandCMO@DipikaPS @MgnregaGoi @ChouhanShivraj झारखंड में मनरेगा कर्मचारियों का पिछले 6 माह से मानदेय बकाया है भुखमरी की स्थिति में पहुंच गए हैं इससे पहले की भुखमरी के कारण मनरेगा कर्मी दम तोड उन्हें उनका मानदेय दे दिया जाए।
@ilo@India_NHRC@UNOCHA
हरे कृष्णा हरे राम, जितना पैसा उतना काम ।
बिन वेतन अब कैसे होयी काम ?
@ChouhanShivraj@narendramodi@rashtrapatibhvn@VPIndia@NitishKumar
✊ समानता का अधिकार — हमारा मौलिक अधिकार है! ✊
जब देश में —
🇮🇳 एक देश, एक संविधान
🇮🇳 एक देश, एक प्रधान
🇮🇳 एक देश, एक झंडा
🇮🇳 एक देश, एक नागरिकता
🇮🇳 एक देश, एक कानून
🇮🇳 वन नेशन, वन इलेक्शन
🇮🇳 एक देश, एक वोटर कार्ड
🇮🇳 एक देश, एक राशन कार्ड
🇮🇳 समान कार्य — समान वेतन
🇮🇳 समान सुविधाएं
👉 जब VB-G RAM G / MGNREGA पूरे देश में एक ही कानून (Act) के अंतर्गत चलता है,
👉 जब एक ही योजना, एक ही बजट और एक ही उद्देश्य है,
तो फिर…
❓ हर राज्य में अलग-अलग वेतनमान क्यों?
❓ सभी कर्मचारियों के लिए एक समान HR Policy क्यों नहीं?
❓ समकक्ष संवर्गों के लिए एक समान ग्रेड पे क्यों नहीं?
❓ अल्प मानदेय और असमानता कब तक?
देश के विकास में हम भी बराबर के भागीदार हैं।
हम भी विकसित भारत के सच्चे सिपाही हैं।
हम भी सम्मान और सुरक्षा के हकदार हैं।
अब समय आ गया है कि —
✊ संपूर्ण भारत में सभी VB-G RAM G कर्मचारियों को
👉 पदवार एक समान वेतनमान
👉 स्थायी व पारदर्शी HR Policy
👉 सम्मानजनक सेवा शर्तें
👉 और सुरक्षित भविष्य दिया जाए।
✊ हमारी मांग — हमारा अधिकार!
✊ समान काम — समान वेतन!
✊ एक देश — एक वेतनमान!
अखिल भारतीय मनरेगा (VB-G RAM G) कर्मचारी महासंघ, नई दिल्ली
जय संगठन ✊
जय अधिकार ✊
@narendramodi@PMOIndia@ncbn@News18TamilNadu@CMOTamilnadu@CMO_Odisha@CMOMaharashtra@RajCMO@TelanganaCMO@HemantSorenJMM @CMOKerala @pinarayivijayan@MamataOfficial@NitishKumar@nitin_gadkari@AmitShah@AmitShahOffice@CMOfficeUP@CMMadhyaPradesh
They say that even garbage gets its fate changed in 12 years. In 14 years, Lord Shri Ram’s exile also came to an end. But the workers of the G-RAM-G Scheme, formed under MGNREGA in the name of Lord Shri Ram, have been working on a contractual basis for the last 18 years. translate in taml ❓ When will the government regularize them? ❓ When will they get Grade Pay? ❓ When will their fate change? The very people who develop our villages, who implement this historic scheme on the ground, are today fighting for their own rights. This is not just a demand— this is justice. This is dignity. This is security for the future. ✊ Enough is enough… Now is the time for Regularization and Grade Pay!
कहते हैं कि 12 साल में तो कचरे का भी भाग्य बदल जाता है।
14 साल में भगवान श्रीराम का वनवास भी समाप्त हो गया था।
लेकिन भगवान श्रीराम के नाम पर बनी मनरेगा से जुड़ी जी राम जी योजना के कर्मी…
पिछले 18 वर्षों से संविदा पर काम कर रहे हैं।
❓ अब कब उन्हें सरकार रेगुलर करेगी?
❓ कब मिलेगा उन्हें ग्रेड पे?
❓ कब बदलेगा उनका भी भाग्य?
देश के गांव-गांव को संवारने वाले,
गरीबों को रोजगार देने वाली इस ऐतिहासिक योजना को जमीन पर उतारने वाले कर्मी
आज खुद अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
यह सिर्फ मांग नहीं,
यह न्याय है।
यह सम्मान है।
यह भविष्य की सुरक्षा है।
✊ अब बहुत हो चुका…
अब वक्त है — नियमितीकरण और ग्रेड पे का!
@ChouhanShivraj@OfficeofSSC
आदरणीय माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी,
भारत सरकार
सादर प्रणाम। राम-राम जी।
सबसे पहले, देशभर के मनरेगा (अब VB–G RAM G) कर्मियों की ओर से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
मान्यवर, आप पहले ऐसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मियों रोजगार सेवकों एवं अन्य से सीधे संवाद हेतु यह वर्चुअल बैठक आयोजित की है। यह हमारे लिए सम्मान, विश्वास और आशा का विषय है।
माननीय मंत्री जी,
हम रोजगार सेवक वे कर्मी हैं जिनका चयन वर्ष 2007 में विधिवत प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हुआ। कई राज्यों में गाँवों के मेधावी एवं टॉपर युवाओं का चयन किया गया। पिछले 18–19 वर्षों से हम निरंतर मनरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं।
महोदय,
हम एक वेल-एजुकेटेड एवं प्रशिक्षित टीम हैं। आज जब मनरेगा को VB–G RAM G के रूप में पूर्णतः टेक्नोलॉजी आधारित बनाया जा रहा है—
जैसे युक्तधारा, जियो-फेंसिंग, जियो-टैगिंग, ई-केवाईसी, NMMS अटेंडेंस—
इन सभी डिजिटल प्रणालियों का सफल संचालन हम पूरी दक्षता और जिम्मेदारी से कर रहे हैं।
माननीय महोदय,
इस दौरान हमने अपनी पूरी जवानी इस योजना को समर्पित कर दी।
परिवार बढ़े, बच्चे बड़े हुए, माता-पिता वृद्ध और आश्रित हुए—
किन्तु दुर्भाग्यवश आज तक हमारी सेवा-शर्तों, वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा में न तो एकरूपता है और न ही कोई वैधानिक संरक्षण।
आज भी अलग-अलग राज्यों में हमसे असमान, अल्प एवं कई बार न्यूनतम वेतन से भी कम मानदेय पर कार्य लिया जा रहा है, जबकि हमारा कार्यभार, जिम्मेदारियाँ और जवाबदेही निरंतर बढ़ती जा रही हैं।
आदरणीय यहाँ कहना आवश्यक है कि मनरेगा के सफल क्रियान्वयन हेतु एक हजार से अधिक संशोधन किए गए, किंतु कर्मियों की सुविधाओं एवं सुरक्षा के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया था ।
कंटीजेंसी के नाम पर मनमानी हुई, जिसके परिणामस्वरूप हमारे सैकड़ों साथी असामयिक मृत्यु को प्राप्त हुए और अनेक साथी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई संतोषजनक सरकारी या विभागीय सहायता व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई।
माननीय मंत्री जी,
विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले मनरेगा—अब VB–G RAM G—कर्मियों को वर्षों तक संविदा एवं अल्प मानदेय पर रखना न्यायसंगत नहीं है। हमें उम्मीद है आप VB–G RAM G में इन पर जरूर विचार करेंगे |
चूँकि हम एक केंद्रीय योजना का क्रियान्वयन करते हैं, इसलिए हमारी विनम्र एवं न्यायोचित माँग है कि—
हम कर्मियों को केंद्रीय कर्मी के रूप में मान्यता दी जाए,
केंद्र सरकार द्वारा एक समान HR पॉलिसी का निर्माण किया जाए,
कंटीजेंसी आधारित मानदेय के स्थान पर वेतन आयोग के अनुरूप वेतन एवं स्वतः वार्षिक वेतन-वृद्धि का प्रावधान किया जाए,
सामाजिक सुरक्षा, बीमा, स्वास्थ्य सुविधा एवं पेंशन की गारंटी दी जाए,
सेवा-सुरक्षा, पदोन्नति, आरक्षण/वेटेज एवं अनुकंपा नियुक्ति जैसे प्रावधानों को अधिनियम में सम्मिलित किया जाए।
माननीय महोदय,
हमें पूर्ण विश्वास है कि इन प्रावधानों से न केवल कर्मियों की सेवा-सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि योजना का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार-मुक्त होगा।
अंत में, मैं अपने सभी मनरेगा अब VB–G RAM G कर्मी साथियों से भी अपील करता हूँ कि हाल ही में लागू VB–G RAM G अधिनियम को लेकर सरकार के साथ संवाद एवं विश्वास के मार्ग पर चलते हुए हम अपनी पूरी जिम्मेदारी, निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करते रहें, ताकि एक सकारात्मक और स्थायी समाधान निकल सके।
माननीय मंत्री जी,
हमें आपसे न्यायपूर्ण निर्णय एवं सकारात्मक पहल की पूर्ण आशा है।
धन्यवाद।
जय हिंद।
@ChouhanShivraj@OfficeofSSC
Respected Honorable Union Minister for Rural Development,
Government of India,
With respectful greetings. Ram-Ram Ji.
First of all, on behalf of MGNREGA (now VB–G RAM G) Employees across the country, I sincerely express my heartfelt gratitude to you.
Honorable Sir, you are the first Union Minister for Rural Development who has organized this virtual meeting to directly interact with grassroots-level Empolyees such as Rozgar Sevaks and others. This is a matter of honor, trust, and hope for all of us.
Honorable Minister,
We, the Rozgar Sevaks, are Employees who were selected in 2007 through a proper competitive examination. In many states, meritorious and top-performing youth from villages were selected. For the past 18–19 years, we have been continuously performing our duties with full dedication and honesty for the successful implementation of the MGNREGA scheme.
Sir,
We are a well-educated and well-trained team. Today, when MGNREGA is being fully transformed into a technology-based system under VB–G RAM G—
such as Yuktdhara, Geo-fencing, Geo-tagging, e-KYC, and NMMS attendance—
we are operating all these digital systems efficiently and responsibly.
Honorable Sir,
During this period, we have devoted our entire youth to this scheme.
Our families grew, our children grew up, and our parents became elderly and dependent—
but unfortunately, till today, there is neither uniformity nor any statutory protection in our service conditions, salaries, and social security.
Even today, in different states, we are made to work on unequal, inadequate, and sometimes even below minimum wages, while our workload, responsibilities, and accountability are continuously increasing.
It is important to mention here that more than a thousand amendments were made for the successful implementation of MGNREGA, but no concrete provisions were made for the welfare and security of workers.
In the name of contingency funds, arbitrariness prevailed, as a result of which hundreds of our colleagues suffered untimely deaths and many are battling serious illnesses. However, no satisfactory government or departmental support system has been provided for them.
Honorable Minister,
Keeping the workers of MGNREGA—now VB–G RAM G—who play a vital role in building a Developed India, on contractual terms and low honorarium for years is not justified. We sincerely hope that you will give due consideration to this matter under VB–G RAM G.
Since we implement a central government scheme, our humble and justified demands are that:
• We should be recognized as Central Government employees,
• A uniform HR policy should be formulated by the Central Government,
• Instead of contingency-based honorarium, salaries should be fixed as per Pay Commission recommendations with automatic annual increments,
• Social security, insurance, health facilities, and pension should be guaranteed,
• Provisions for service security, promotion, reservation/weightage, and compassionate appointment should be included in the Act.
Honorable Sir,
We firmly believe that these provisions will not only ensure service security for Employees but will also make the implementation of the scheme more effective, transparent, and corruption-free.
Finally, I also appeal to all my fellow MGNREGA (now VB–G RAM G) Employees to continue working with full responsibility, dedication, and honesty, while maintaining dialogue and trust with the government regarding the recently implemented VB–G RAM G Act, so that a positive and lasting solution can be achieved.
Honorable Minister,
We have complete faith in your fair decision and positive initiative.
Thank you.
Jai Hind.