AIBEA has finally broken its silence on deferment of strike. An online meeting of the Office Bearers of AIBEA was held yesterday evening to report the details of the Minutes signed by UFBU with the IBA and deferment of the strike. Com. B S Rambabu, President, AIBEA presided over the meeting.
The meeting noted that when the provisions of the 12th BPS settlement dated 8th March, 2024 on implementing 5 days banking is not getting approved by the Government for more than 2 years, there has to be some alternative method and formula to achieve the objective of 5 days banking. Similarly, the meeting noted that the unilateral PLI scheme is now before the bilateral forum which is a very important achievement of the UFBU.
The meeting also noted that the Residual Issues as per minutes dated 8-3-2024, like recruitment of clerks and substaff, pension updation, improvement in pension, uniform DA formula on pension, ex-gratia for private banks, improvement in gratuity, option from NPS to OPS, regularization of temporary employees, etc. were not being discussed by IBA so far and now IBA has agreed to commence discussions on this issues which is also a positive development.
The Office Bearers hence felt that in this background, the deferment of the strike and going for negotiations on our demands is the right option in the given circumstances.
Read details: https://t.co/9phrzW5Jv8
बैंक अगर 5 days a week खुले/कार्यरत रहें तो कोई समस्या नहीं होगी. उनकी मांग पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकती है. Online transactions को भी बढ़ावा मिलेगा.
Meet Ashok Chadra, he works as MD of @pnbindia
Chandra have received 25 Lakh+ PLI last year, without taking corruption and percentage of tender allocation in account.
For every mis selling of insurance, pressure tactic of Chandra is responsible.
Now Chandra wants PNBs staff don't get 2 more days off in a month and mis sell more insurances so his PLI can become 35 lakh next year.
500 बैंक कर्मियों ने पिछले कुछ सालों में अपनी जान गंवा दी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है
सरकार या बैंक मैनेजमेंट
ये सरकार जो न किसानों की बात समझती है न युवाओ की न अपने कर्मचारियों की। मैनेजमेंट के जरिए अपना टारगेट बैंक कर्मियों से पूरा करवाना और पर्याप्त भर्तियां नहीं करना।
सबसे पहले शुक्रिया @SushantBSinha का बैंक कर्मी आवाज बनने के लिए।
इन्होंने बहुत ही आसान बात में बैंक कर्मी की परेशानी और मांगो को बताया है।
हमारी मेहनत से जब आप मुनाफा कमाते है तो क्या हमारी 2 दिन की छुट्टी की जायज मांग नहीं मान सकती है?
Never promised Dollar will drop to ₹40.
Never promised cheap Petrol & Diesel.
Never promised Bullet Train by 2022.
Never promised Farmers' Debt Waiver.
Never promised Housing for All by 2022.
Never promised Inflation would vanish.
Still you wait with eyes open...😂😂Never promised 5 Days Banking.
#5daysbanking
सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक बैंक कर्मचारी काम करें तो 'ड्यूटी', लेकिन हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी (5 Days Banking) मांग लें तो 'अर्थव्यवस्था खतरे में'?
बैंकर्स इंसान हैं, कोई 24x7 चलने वाला सर्वर नहीं! Target pressure, cross-selling और staff shortage ने मानसिक शांति छीन ली है।
आवाज उठाने के लिए शुक्रिया @SushantBSinha 🙏
#5DaysBankingNow #BankersLife @DFS_India@PMOIndia
Hi @Meghnamittal23 , As per your Report, Fin Ministry never agreed on 5 Days Work Week, Bipartite is signed document b/w both parties, Show Ur Sources this Doc & Ask 👇
बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कारण पूछने पर यही लगा कि जिस बैंक की नौकरी को अच्छी नौकरी में गिना जाता था, उसकी हालत बदतर हो गई है। टारगेट के नाम पर कर्मचारी देर शाम तक रोके जाते हैं, छुट्टी नहीं दी जाती है,
तनाव रोज़ का हिस्सा है। काम करने की जगह भी अच्छी नहीं है। ऐसा लगता है कि बैंकर को सज़ा दी जा रही है कि उन्होंने बैंक की नौकरी क्यों की। लोगों ने बताया कि अत्यधिक तनाव के कारण बीमारियाँ होने लगी हैं।
एक बैंकर ने यह भी बताया-
सुबह 8:00 बजे घर से निकलने वाला बैंकर रात को 8:00 या 9:00 बजे के बाद ही घर लौट पाता है, क्योंकि एनपीए (NPA - गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) को रोकने का भारी दबाव होता है। हर खाते की मंथली ईएमआई (EMI) होती है, और यदि वह 90 दिनों तक जमा न हो, तो खाता एनपीए हो जाता है। ऐसे में रीजनल ऑफिस से ब्रांच हेड पर दबाव आता है कि यह खाता आज किसी भी हाल में एनपीए नहीं होना चाहिए। पहले केवल महीने की आखिरी तारीख को एनपीए रोकने का दबाव होता था, लेकिन अब हर सिंगल डे (प्रतिदिन) यह प्रेशर रहता है।
रात के 9:00 बज रहे होते हैं और रीजनल ऑफिस से फोन आता है कि "किसी भी तरह इस खाते को बचाइए।" थक-हारकर जब ब्रांच हेड को लगता है कि उसे अब घर जाना चाहिए, तो वह अपनी जेब से 2,000, 4,000 या 10,000 रुपये तक की ईएमआई खुद भर देता है। बाद में ग्राहक वह पैसा लौटाता नहीं है, जिससे बैंक मैनेजर के अपने पैसे डूब जाते हैं।
बैंक में दिनभर कई तरह के मानसिक तनाव झेलने पड़ते हैं। आपको रिकवरी के लिए फील्ड में निकलना होता है। वहाँ कोई ग्राहक आपको ब्लैकमेल करता है कि "मेरे घर मत आओ, नहीं तो मैं पैसा जमा नहीं करूँगा, सिर्फ़ फोन पर बात करो।" फोन पर बात करने के दौरान ग्राहक कभी-कभी अभद्र और गाली-गलौज वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। उस तनाव में यदि मैनेजर के मुँह से गलती से भी कोई गलत बात निकल गई, तो ग्राहक उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करके ब्लैकमेल करने लगता है।
कृपया बैंकर की बात सुनें । कोई रास्ता निकालें।
DFS and bank management spitting on their own faces in social media 😝
Let them choke on it.
We stay on the strike.
Both have already looted customer money via Insurance , Insurance misselling was also stopped by unions,
Unions are holding the ethics.
Management and DFS sold theirs.
🚩🚩_Banks using their own official Social Media handles to *campaign against their own employees* ..
🚩🚩 _Employees are portrayed as if they are the *enemy of the very customers* they serve every single day..
No matter what, We will fight for #5DaysBanking at any cost.. It’s our right like other PSU and Govt Departments #5DayBankingNow
@DFS_India@ChiefIba@nsitharaman@FinMinIndia
Bank Employees are very powerful. There are 10 lac bankers which means 40 lac direct votes considering a family of 4 people. Considering parents, siblings, friends and others, bankers can influence over 10 crore votes. This means they can create a government and remove any government from power.
Elections will soon be held in these states - Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand, Uttar Pradesh and Gujarat.