संविधानको धारा ७६ को मर्मअनुसार १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट कम्तीमा ३ जना मन्त्री हुनुपर्छ। तर दुई वर्षयता मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भाग लिने गरी कोही पनि दलितलाई मन्त्री बनाइएको छैन। @lkendra
https://t.co/duseGMGOTH
मलाई पनि गणना गर: मेरो आवाजको अर्थ राख्छ भन्ने मुल मर्मका साथ अपांगता भएका महिलाहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन ३ दिन सम्म ( 1-3 मार्च 2024) काठमाडौमा भब्यता साथ संचालन भैरको छ।
ऐतिहासिक तथा राजनीतिक रुपमा प्रख्यात दाङकाे काइलाबासकाे नेपाल भारत सिमानाकाे अबलोकन गर्ने अबसर मिल्याे। तर धेरै जसाे पुराना सरकारी अड्डा र बजारका घर काे राम्राे संग संरक्षण र प्रयाेग नभर खन्डर भएकाे देख्दा नरमाइलो लाग्याे।
आफ्नै देशका नागरिकलाई शरणार्थी बनाई अर्काे देश पठाई कराेडाै रकम ठगि गर्ने जाे काेहिलाई पनि सत्ता र शक्तिकाे आडमा बचाउने कार्य नहाेस्। यस्ता चरम पराकाष्ठाकाे खुलेर सबैले बिराेध गराै !!!
२०४८ यता पनि महानगर थियो। मेयर थिए, सदस्यहरु पनि त थिए! थिचिएका,मिचिएका,दवाईएका र पर्खालभित्र परेका सम्पदामा किन चलिरह्यो मनपरी ? जवाफ हो-दलीय संरक्षण र नाजायज लाभ! अब
`र्यापर´अघि सरेका छन्, नागरिकले साथमात्र दिए पुग्छ। कारवासबाट मुक्त हुनेछन् टुकुचाहरु !