ERO_167Purwa

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
(प्रेस विज्ञप्ति)

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम
(27 अक्टूबर, 2025 से 10 अप्रैल, 2026 तक) की उपलब्धियां
.
लखनऊः 10 अप्रैल, 2026

प्रदेश में दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 से दिनांक 10 अप्रैल, 2026 तक चला विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन के साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। 166 दिनों तक चले ��स वृहद अभियान को सफल बनाने में समस्त 75 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ), 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ), 12,758 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ), 18,026 बीएलओ सुपरवाइजरों और 1,77,516 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा निष्ठा एवं लगन के साथ कार्य किया गया। साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के 5,82,877 बूथ लेवल एजेंटों एवं करोड़ों मतदाताओं द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान कि���ा गया। इसके अतिरिक्त विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया द्वारा भी अपना अमूल्य योगदान दिया गया।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नवत् हैंः-
1) समय-सारणी:

क्रम सं0 विवरण- समय-सारणी
1विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य क्रम-2026 की घोषणा -27.10.2025
2गणना चरण -04.11.2025 से 26.12.2025
3मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन-06.01.2026
4दावा एवं आपत्ति अवधि-06.01.2026 से 06.03.2026
5नोटिस चरण
(सुनवाई, सत्यापन) एवं दावे और आपत्तियों का निस्तारण -06.01.2026 से 27.03.2026
6मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन-10.04.2026

2) 06 जनवरी, 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कुल मतदाता - 12,55,56,025
•पुरुष मतदाताओं की संख्या - 6,88,43,159 (54.83%)
•महिला मतदाताओं की संख्या - 5,67,08,747 (45.17%)
•तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या - 4,119 (0.01% से कम)
•18-19 आयु वर्ग ��े मतदाताओं की संख्या - 3,33,981 (0.27%)
•जेण्डर रेशियो - 824

3) अन्तिम निर्वाचक नामावली के आंकडे़ः

10 अप्रैल, 2026 को प्रकाशित अन्तिम निर्वाचक नामावली में कुल मतदाता - 13,39,84,792
•पुरुष मतदाताओं की संख्या - 7,30,71,061 (54.54%)
•महिला मतदाताओं की संख्या - 6,09,09,525 (45.46%)
•तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या - 4,206 (0.01% से कम)
•18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या - 17,63,360 (1.32%)
•जेण्डर रेशियो - 834

4) मसौदा मतदाता सूची के सापेक्ष अन्तिम मतदाता सूची में वृद्धि
•कुल मतदाताओं में वृद्धि - 84,28,767
•पुरुष मतदाताओं में वृद्धि - 42,27,902
•महिला मतदाताओं में वृद्धि - 42,00,778
•तृतीय लिंग मतदाताओं में वृद्धि - 87
•18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं ��ें वृद्धि - 14,29,379
•जेण्डर रेशियो में वृद्धि - 10

कुल मतदाताओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि वाले 05 जनपदः-
क्र0सं0 जनपद कुल मतदाताओं की संख्या में वृद्धि
1 प्रयागराज 3,29,421
2 लखनऊ 2,85,961
3 बरेली 2,57,920
4 गाजियाबाद 2,43,666
5 जौनपुर 2,37,590

5) नोटिसों की सुनवाई के सम्बन्ध मेंः

मिलान न कराने वाले मतदाताओं की कुल संख्या - 1.04करोड़
मिलान में तार्किक विसंगतिय���ं वाले मतदाताओं की संख्या -2.22करोड़
नोटिस जारी किये जाने की प्रथम तिथि - 14 जनवरी, 2026
नोटिस सुनवाई की प्रथम तिथि - 21 जनवरी, 2026
जनरेटेड नोटिसों की कुल संख्या - शत-प्रतिशत
नोटिस वितरण - शत-प्रतिशत
27 मार्च, 2026 तक सुनवाई - शत-प्रतिशत
सुनवाई हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की संख्या- 403
सुनवाई हेतु सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण - 12,758
अधिकारियों की संख्या
नोटिस सुनवाई केन्द्रों की संख्या - 5,621

•समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया था कि वह सुनवाई हेतु आने वाले मतदाताओं को अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों को यथासंभव सहायता प्रदान की जाय जिससे उन्हें किसी प्रकार की असु��िधा न हो तथा सुनवाई स्थल पर मतदाताओं को कम से कम समय व्यतीत करना पड़े।
•मतदाताओं की सुविधा हेतु ई0आर0ओ0 एवं ए0ई0आर0ओ0 द्वारा मतदान केन्द्रों पर भी सुनवाई की गयी, इससे मतदाताओं को भी न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ी तथा मतदाता सुनवाई हेतु उपस्थित हो सके। बूथ लेवल अधिकारी द्वारा भी मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने में सहयोग किया गया।
•तार्किक विसंगति हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रज���स्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बीएलओ नोटिस को मतदाता अथवा उसके संबंधी को देकर पावती व फोटो को अपलोड करेगा तथा संबंध का अभिलेख एवं विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का अंश एवं अपनी घोषणा बीएलओ ऐप पर अपलोड करेगा।

6) विहित प्रक्रिया के बिना कोई विलोपन नहींः

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दिशा निर्देशों के अनुसार, दिनांक 06.01.2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से बिना नोटिस दिए एवं निर��वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विहित प्रक्रियानुसार पारित सकारण आदेश के बिना कोई नाम विलोपित (खारिज) नहीं किया गया।

7) राजनैतिक दलों की सहभागिताः

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 प्रारम्भ होने के पश्चात मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में पांच बैठकें आयोजित की गयी, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों एवं कार्य की अद्यतन प्रगति से उन्हें अवगत कराते हुए उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उनसे फीडबैक एवं सुझाव भी प्राप्त किये गये।

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठकें-

प्रथम बैठक- 29 अक्टूबर, 2025
दूसरी बैठक- 19 नवम्बर, 2025
तीसरी बैठक- 08 दिसम्बर, 2025
चौथी बैठक- 06 जनवरी, 2026
��ाँचवीं बैठक- 27 जनवरी, 2026

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा 904 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा 2186 बैठकें आयोजित की गयीं, जिनमें विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियों, तत्संबंधी नियमों एवं प्रक्रिया की जानकारी दी गई एवं उनसे सहयोग की अपेक्षा की गयी।
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त 5,82,877 बूथ लेवल एजेंटों द्वारा भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया गया।

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेन्टों की संख्याः-

भारतीय जनता पार्टी1,61,581
बहुजन समाज पार्टी1,54,224
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 97,153
आम आदमी पार्टी6,480
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवा��ी)315
अपना दल (सोनेलाल) (राज्यीय)5,493
समाजवादी पार्टी (राज्यीय)1,57,631
कुल संख्या-5,82,877

8) चार विशेष अभियान दिवसः

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्रदेश भर में समस्त मतदेय स्थलों पर अधिक से अधिक संख्या में पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से दावा एवं आपत्ति अवधि में चार विशेष अभियान दिवसों का आयोजन किया गया। 11 जनवरी को पहले, 18 जनवरी को दूसरे, 31 जनवरी को तीसरे तथा 22 फरवरी, 2026 को चौथा विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया गया। विशेष अभियान दिवसों में मतदेय स्थलों पर पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6, 6ए, 7 एवं 8 तथा घोषणा पत्र, मसौदा मतदाता सूची, विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2003 की अन्तिम मतदाता सूची आदि के साथ बूथ लेवल अधिकारी ससमय उपस्थित रहे। इन दिवसों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 के कार्यालय के अधिकारीगण, रोल प्रेक्षकों (मण्डलायुक्त), जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्���ाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा विभिन्न मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर अभियान को सफल बनाया गया।

9) मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विभिन्न जनपदों में स्थलीय निरीक्षणः

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विभिन्न जनपदों में भ्रमण कर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रगति की समीक्षा, सुनवाई केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो�� के साथ बैठक तथा बी0एल0ओ0 एवं बी0एल0ओ0 सुपरवाइजर के साथ संवाद कर अभियान से जुडे़ अनुभव व फीडबैक प्राप्त किये गये और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों/अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया।

10) शिकायतों का निस्तारणः

I-राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल
•भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल संचालित है। नागरिकों द्वारा आयोग के पोर्टल https://t.co/CcvJiIz3H0 अथवा ECINET मोबाइल ऐप पर मो���ाइल नम्बर अथवा ई-मेल आईडी से लॉगइन कर अपनी शिकायतों को दर्ज कर उनको ट्रैक किया जा सकता है। प्रत्येक शिकायत के निस्तारण के लिए निश्चित समयावधि निर्धारित होती है।

•शिकायतों के निस्तारण के उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा निस्तारण से संतुष्ट होते हुए 1 से 3 अंक तक दिये जाते हैं। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 अवधि में नागरिकों द्वारा दी गयी रेटिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

•प्रदेश में एनजीएसपी पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 अवधि में कुल 1,08,529 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसके सापेक्ष कुल 1,08,368 (99.8 प्रतिशत) शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर पूरे ��ेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया।

II-बुक ए कॉल विद बीएलओः
•भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की गयी इस सुविधा के माध्यम से कोई भी मतदाता अपने बीएलओ से सीधे बात करने के लिए आयोग के पोर्टल https://t.co/CcvJiIz3H0 अथवा ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से फोन कॉल बुक कर सकता है।
•विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अवधि में 8,63,297 लाख कॉल्स बुक की गयीं थीं, जिसके सापेक्ष 8,33,140 लाख (97%) मतदाताओं को बीएलओ द्वारा कॉल करके सम्पर्क किया गया। बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा के अन्तर्गत कॉल निस्तारण में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

III-मतदाता हेल्प लाइनः
•भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय सम्पर्क केन्द्र (NCC) की भांति विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान प्रदेश स्तर पर राज्य सम्पर्क केन्द्र (SCC-Helpline No. 1800-180-1950) तथा सभी जनपदों में जिला सम्पर्क केन्द्रों (DCC-Helpline No. 1950) का संचालन सभी कार्य दिवसों में कराया ग��ा। किसी अन्य जनपद के जिला सम्पर्क केन्द्र पर कॉल करने के लिए उस जनपद के एस॰टी॰डी॰ कोड के साथ 1950 डॉयल करना होता है।
•विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अवधि के दौरान राज्य सम्पर्क केन्द्र में लगभग-34,000 कॉल्स तथा जिला सम्पर्क केन्द्रों में 85,397 कॉल्स प्राप्त हुई, जिसमें नागरिकों की शिकायतों एवं पृच्छाओं का समाधान किया गया।

IV- जन शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) सेलः
भारत निर्वाचन आयोग के जन शिकायत निवार�� प्रणाली (पीजीआरएस) सेल से ��िशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अवधि में प्राप्त कुल-431 शिकायतों का शतप्रतिशत निस्तारण किया जा चुका है।

V- मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से प्राप्त ज्ञापनः
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अवधि में विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से कुल-107 ज्ञापन प्राप्त हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी से-85, भारतीय जनता पार्टी से-10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से-9, बहुजन समाज पार्टी से-1, सी0पी0आई0(एम) से-1 तथा आम आदमी पार्टी से-1 ज्ञापन प्राप्त हुए। प्राप्त सभी ज्ञापनों में उल्लिखित शिकायतों का निस्तारण कराया जा चुका है।

11) अपीलः

यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24(क) के अन्तर्गत और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 27 के साथ पठित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर प्रथम अपील कर सक��ा है। अपील हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी और उसके साथ उस आदेश की प्रति संलग्न होगी जिसके विरूद्ध अपील की गयी है।
यदि अपीलकर्ता जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से असंतुष्ट है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24(ख) सहपठित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 27 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय की तिथि से 30 दिनों के अन्दर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती है अथवा पंजीकृत डाक से भेजी जा सकती है।

[ERO_167Purwa @ERO167PURWA]

Today, on 10 April 2026 (Friday), the final electoral rolls related to the ongoing 'Special Intensive Revision 2026' by the Election Commission of India (ECI) have been published at each polling station of Assembly Constituency 167 (Purwa)

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
(प्रेस विज्ञप्ति)
लखन���ः 07 मार्च, 2026

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026 तक) की उपलब्धियों के संबंध में शनिवार को लोक भवन, लखनऊ स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस वार्ता आयोजित की गयी।
प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश में विधानसभ��� तथा लोकसभा निर्वाचनों की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दौरान दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026 तक) में नागरिकों से दावे व आपत्तियों और इसी अवधि में गणना चरण में मिलान न कराने वाले मतदाताओं तथा मिलान में तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं को नोटिस एवं सुनवाई चरण (6 जनवरी से 27 मार्च, 2026 तक) में जारी किये गये नोटिस एवं सुनवाई से संबंधित निम्न महत्वपूर्ण आँकड़े व जानकारियाँ दी गय���ं:-

1) 06 जनवरी, 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कुल मतदाता 12,55,56,025
* पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,88,43,159 (54.83%)
* महिला मतदाताओं की संख्या 5,67,08,747 (45.17%)
* तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 4,119 (0.01% से कम)

2) नोटिसों की सुनवाई के सम्बन्ध में
* मिलान न कराने वाले मतदाताओं की कुल संख्या 1.04 करोड़
* मिलान में तार्किक विसंगतियों वाले मतदाताओं की संख्या 2.22 करोड़
* नोटिस जारी किये जाने की प्रथम तिथि 14 जनवरी, 2026
* नोटिस सुनवाई ��ी प्रथम तिथि 21 जनवरी, 2026
* जनरेटेड नोटिसों की कुल संख्या शत-प्रतिशत
* नोटिस वितरण 93.8%
* 06 मार्च, 2026 तक सुनवाई 85.8%
* सुनवाई हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की संख्या 403
* सुनवाई हेतु सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की संख्या 12,758
* नोटिस सुनवाई केन्द्रों की संख्या 5,621
•समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को ���ह निर्देशित किया गया था कि वह सुनवाई हेतु आने वाले मतदाताओं को अथवा ��नके द्वारा नामित प्रतिनिधियों को यथासंभव सहायता प्रदान की जाय जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा सुनवाई स्थल पर मतदाताओं को कम से कम समय व्यतीत करना पड़े।
•मिलान न कराने वाले मतदाताओं की सुनवाई हेतु यह निर्देश जारी किये गये हैं कि मतदाताओं को होने वाली असुविधा को कम करने हेतु सुनवाई प्रक्रिया में मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जा सकती है। जो मतदाता किसी कारणवश सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, उनके द्वारा अपनी ओर से किसी भी व्यक्ति को सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए लिखित रूप में हस्ताक्षर कर अथवा अँगूठे का निशान लगाकर अधिकृत किया जा सकता है।
•मतदाताओं की सुविधा हेतु ई०आर०ओ० एवं ए०ई०आर०ओ० द्वारा मतदान केन्द्रों पर भी सुनवाई की जा रही है, तथा बूथ लेवल अधिकारी भी मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने में सहयोग कर रहे हैं। इससे मतदाताओं को भी न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ रही है तथा मतदाता सुनवाई हेतु उपस्थित भी हो रहे हैं।
•तार्किक विसंगति हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बीएलओ नोटिस को मतदाता अथवा उसके संबंधी को देकर पावती व फोटो को अपलोड करेंगे तथा संबंध का अभिलेख एवं ��िगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का अंश एवं अपनी घोषणा बीएलओ ऐप पर अपलोड करेंगे।

3) दावा एवं आपत्ति अवधि में प्राप्त आवेदन-
i) दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026) में कुल प्राप्त फॉर्म 6 की संख्या 70,69,810
पुरुषों की संख्या 34,96,911
महिलाओं की संख्या 35,72,603
तृतीय लिंग की संख्या 296
18 से 29 आयु वर्ग की संख्या 47,81,526

• दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 से 06 मार्च, 2026 तक प्राप्त कुल फार्म 6 की संख्या 86,69,073
पुरुषों की संख्या 43,06,364
��हिलाओं की संख्या 43,62,323
तृतीय लिंग की संख्या 386
18 से 29 आयु वर्ग की संख्या 57,30,989
ii) दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026) में कुल प्राप्त फॉर्म 7 की संख्या 2,68,682
पुरुषों की संख्या 1,58,027
महिलाओं की संख्या 1,10645
तृतीय लिंग की सख्या 10

• दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 से 06 मार्च, 2026 तक प्राप्त कुल फार्म 7 की संख्या 3,18,140
पुरुषों की संख्या 1,86,362
महिलाओं की संख्या 1,31,766
तृतीय लिंग की संख्या 12

iii) दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026) में कुल प्राप्त फॉर्म 8 की संख्या 16,33,578
पता परिवर्तन हेतु 1,12,877
प्रविष्टियों में सुधार हेतु 14,88,115
ईपिक प्रतिस्थापन 31,602
दिव्यांग मतदाताओं का चिन्हांकन 984

• दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 से 06 मार्च, 2026 तक प्राप्त कुल फार्म 8 की संख्या 22,55,473
पता परिवर्तन हेतु 1,56,313
प्रविष्टियों में सुधार हेतु 20,25,611
ईपिक प्रतिस्थापन 71,536
दिव्यांग मतदाताओं का चिन्हांकन 2,013

• विहित प्रक्रिया के बिना कोई विलोपन नहीं:
���िशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दिशा निर्देशों के अनुसार, दिनांक 06.01.2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से बिना नोटिस दिए एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विहित प्रक्रियानुसार पारित सकारण आदेश के बिना कोई नाम विलोपित (खारिज) नहीं किया जा सकता।
4) राजनैतिक दलों की सहभागिताः
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 प्रारम्भ होने के पश्चात मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में पांच बैठकें आयो��ित की गयीं, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों एवं कार्य की अद्यतन प्रगति से उन्हें अवगत कराते हुए उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उनसे फीडबैक एवं सुझाव भी प्राप्त किये गये।
राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठकें -
प्रथम बैठक 29 अक्टूबर, 2025
दूसरी बैठक 19 नवम्बर, 2025
तीसरी बैठक 08 दिसम्बर, 2025
चौथी बैठक 06 जनवरी, 2026
पाँचवीं बैठक 27 जनव���ी, 2026
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान गणना चरण 04 नवम्बर, 2025 से 26 दिसम्बर, 2026 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ 1,546 बैठकें तथा दावा एवं आपत्ति अवधि में 1,544 बैठकें की गईं। इस प्रकार प्रदेश में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कुल 3,090 बैठकें आयोजित की गयीं, जिनमें मान्यता प्र���प्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियों, तत्संबंधी नियमों एवं प्रक्रिया की जानकारी दी गई एवं उनसे सहयोग की अपेक्षा की गयी।
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त 5,82,877 बूथ लेवल एजेंटों द्वारा भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया गया। दावा एवं आपत्ति अवधि में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेण्टों द्वारा मिलकर कुल 40,669 फार्म-6 तथा कुल 1,805 फार्म 7 जमा किये गये।
मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेन्टों की संख्याः-
भारतीय जनता पार्टी 1,61,581
बहुजन समाज पार्टी 1,54,224
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 97,153
आम आद���ी पार्टी 6,480
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) 315
अपना दल (सोनेलाल) (राज्यीय) 5,493
समाजवादी पार्टी (राज्यीय) 1,57,631
कुल संख्या 5,82,877

5) विशेष अभियान दिवसः
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्रदेश भर में समस्त मतदेय स्थलों पर अधिक से अधिक संख्या में पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से दावा एवं आपत्ति अवधि में चार विशेष अभियान दिवसों का आयोजन किया गया। 11 जनवरी क��� पहला, 18 जनवरी को दूसरा, 31 जनवरी को तीसरा तथा 22 फरवरी, 2026 को चौथा विशेष अभियान दिवस आयोजित किया गया। विशेष अभियान दिवसों में मतदेय स्थलों पर पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6, 6ए, 7 एवं 8 तथा घोषणा पत्र, मसौदा मतदाता सूची, विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2003 की अन्तिम मतदाता सूची, मिलान न कराने वाले एवं तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं की सूची आदि के साथ बूथ लेवल अधिकारी ससमय उपस्थित रहे। इ�� दिवसों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० कार्यालय के अधिकारीगण, रोल प्रेक्षकों (मण्डलायुक्तों), जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा विभिन्न मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर अभियान को सफल बनाया गया।

6) शिकायतों का निस्तारणः

1- राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल
•भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल संचालित है। नागरिकों द्वारा आयोग के पोर्टल https://t.co/CcvJiIz3H0 अथवा ECINET मोबाइल ऐप पर मोबाइल नम्बर अथवा ई-मेल आईडी से लॉग इन कर अपनी शिकायतों को दर्ज कर उनको ट्रैक किया जा सकता है। प्रत्येक शिकायत के निस्तारण के लिए निश्चित समयावधि निर्धारित होती है।
•शिकायतों के निस्तारण के उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा निस्तारण से संतुष्ट होते हुए 1 से 3 अंक तक दिये जाते हैं। नागरिकों द्वारा माह-फरवरी, 2026 में दी गयी रेट��ंग के अनुसार उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
•प्रदेश में एनजीएसपी पर दिनाक 27 अक्टूबर, 2025 से दिनांक 06 मार्च 2026 तक कुल 92,497 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसके सापेक्ष कुल 91,790 (99.24 प्रतिशत) शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया। दिनांक 7 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार शिकायतों के निस्तारण में प्रदेश को देश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है।

II-बुक ए कॉल विद बीएलओ:
•भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की गयी इस सुविधा के माध्यम से कोई भी मतदाता अपने बीएलओ से सीधे बात करने के लिए आयोग के पोर्टल https://t.co/CcvJiIz3H0 अथवा ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से फोन कॉल बुक कर सकता है।
•विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अवधि में दिनांक 6 मार्च, 2026 तक 8 लाख कॉल्स बुक की गयीं थीं, जिसके सापेक्ष 7.69 लाख (96.13%) मतदाताओं को बीएलओ द्वारा कॉल करके सम्पर्क किया गया। बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा के अन्तर्गत कॉल निस्तारण में दिनांक 7 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

III-मतदाता हेल्प लाइनः
•भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय सम्पर्क केन्द्र (NCC) की भांति विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान प्रदेश स्तर पर राज्य सम्पर्क ���ेन्द्र (SCC- Helpline No. 1800-180-1950) तथा सभी जनपदों में जिला सम्पर्क केन्द्रों (DCC-Helpline No. 1950) का संचालन सभी कार्य दिवसों में किया जा रहा है। किसी अन्य जनपद के जिला सम्पर्क केन्द्र पर कॉल करने के लिए उस जनपद के एस०टी०डी० कोड के साथ 1950 डॉयल करना होता है।
•विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण अवधि के दौरान राज्य सम्पर्क केन्द्र में अब तक कुल 30,079 कॉल्स तथा जिला सम्पर्क केन्द्रों में कुल 78,920 कॉल्स प्राप्त हुईं, जिसमें नागरिकों की शिकायतों एवं पृच्छाओं का समाधान किया गया।
IV- जन शिकायत ��िवारण प्रणाली (पीजीआरएस) सेलः
भारत निर्वाचन आयोग के जन शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) सेल से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अवधि में दिनांक 6 मार्च, 2026 तक प्राप्त कुल 409 शिकायतों का शतप्रतिशत निस्तारण किया जा चुका है।

V- मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से प्राप्त शिकायतें:
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अवधि में विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से कुल 92 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें समाजवादी पार���टी से 78, भारतीय जनता पार्टी से 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 5 तथा आम आदमी पार्टी से 1 शिकायत प्राप्त हुई। प्राप्त सभी शिकायतों का निस्तारण कराया जा चुका है।

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[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(प्रेस विज्ञप्ति)

अलीगढ़/लखनऊ, दिनांकः 27-02-2026

आज जनपद अलीगढ़ भ्रमण के दौरान विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गयी तथा 75—कोल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सन्त फिदेलिस स्कूल, रामघाट रोड स्थित सुनवाई केन्द्र का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान नोटिस सुनवाई केंद्��� पर उपलब्ध सुविधाओं, कार्यप्रणाली, शिकायत निस्तारण व्यवस्था एवं नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं का जायजा लिया गया। सुनवाई केंद्र पर उपस्थित नागरिकों एवं मतदाताओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने गए तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और स���तोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। नोटिस सुनवाई केंद्र पर आने वाले नागरिकों के साथ शालीन व्यवहार, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने पर विशेष बल दिया गया।
युवाओं विशेषकर महिलाएं जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वे आवश्यक साक्ष्य सहित फार्म-6 भरकर 6 मार्च, 2026 तक अपने बीएलओ को उपलब्ध करा दें, ताकि आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सके। विशेष प्रगाढ़ पुनर���क्षण के दौरान बने हुए मतदाताओं को एक अतिरिक्त लाभ यह भी है कि उनके रिकॉर्ड आगामी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण तक सुरक्षित रखा जाएगा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के बाद भी नये मतदाता तो बनेंगे परन्तु उनका रिकॉर्ड एसआईआर के तहत सुरक्षित नहीं होगा। ऐसे में इस मौके को न गवाएं। मतदाताओं से आग्रह किया गया कि यदि किसी का वोट एक से अधिक स्थान पर है तो फार्म-7 भरकर स्वेच्छा से अन्य स्थानों से अपना नाम कटवा ल���ं, यह एक दण्डनीय अपराध है जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित मतदाता का है।
बीएलओ के साथ संवाद तथा सम्मान कार्यक्रम
नोटिस सुनवाई केंद्र ��े निरीक्षण के उपरांत कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में आयोजित संवाद कार्यक्रम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 71—खैर, 72—बरौली, 73—अतरौली, 74—छर्रा, 75—कोल, 76—अलीगढ़ तथा 77—इगलास के बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ सुपरवाइजरों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से मतदाता सूची के अद्यतन कार्य, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम संशोधन, स्थानांतरण एवं विलोपन से संबंधित कार्यों के संबंध में संवाद करते हुए कार्य में हो रही तकनीकी और व्यावहारिक कठिनाइयों को जानने का प्रयास किया गया। बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजरों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा अपने अनुभव भी साझा किए गये।
जनपद में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु जनपद के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 2-2 बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति ���िन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मण्डलायुक्त / रोल प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बी0एल0ओ0 सुपरवाइजर तथा बूथ लेवल अधिकारी उपस्थित रहे।
राजनैतिक दलों के साथ बैठक
कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उन्हें नोटिस सुनवाई प्रक्रिया की जानकारी दी गयी। बैठक में राजनैतिक दलों यथा आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर उनके सुझाव लिए एवं एसआईआर प्रक्रिया में उनके द्वारा दिए जा रहे सहयोग की सराहना भी की गई। समस्त राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया कि सभी दलों के बूथ लेवल एजेण्ट ज़्यादा से ज़्यादा नये एवं युवा वोटर्स को जोड़ने का काम करें।
समीक्षा बैठक
मण्डलायुक्त अलीगढ़/रोल प्रेक���षक तथा जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में मतदाता सूची के अद्यतन कार्यों, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नोटिस सुनवाई की प्रगति, बुक ए कॉल विद बीएलओ तथा एनजीएसपी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण, नोटिस सुनवाई स्थल की व्यवस्थाओं आदि के संबंध में समीक्���ा की गई।
6 मार्च, 2026 तक कोई भी पात्र व्यक्ति फार्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है। नए वोटर्स को जोड़ने हेतु भरे जाने वाले फॉर्म-6 में नागरिकों की साफ व स्पष्ट फोटो लगाई जाए। अभी तक भरे गए फार्मों में से जिन फॉर्मों में फोटो स्पष्ट नहीं आ रही हो, उनमें सही फोटो जरूर लगवायें। फॉर्म भरने के दौरान आवेदक का पूरा पता और मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज करें। 27 मार्च, 2026 तक दावे-आपत्तियों पर सुनव���ई की जाएगी ततपश्चात 10 अप्रैल, 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नोटिस सुनवाई से संबंधित सभी अभिलेख सुरक्षित रखे जाएं, अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रोत्साहित किए जाएं और प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाए। मतदाता सूची में न तो अपात्र का नाम शामिल हो और न ही पात्र व्यक्ति छूटे, इसी लक्ष्य के साथ प्रदेश भर में कार्य हो रहा है।
नोटिस सुनवाई की प्रगति
समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि नोटिस सुनवाई के राज्य औसत 70 प्रतिशत के सापेक्ष विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 73—अतरौली 81.69 प्रतिशत, 71—खैर में 80.53 प्रतिशत, 77—इगलास 77.91 प्रतिशत, 72—बरौली 75.85 प्रतिशत, 74—छर्रा 72.01 प्रतिशत, 76—अलीगढ़ 68.18 प्रतिशत तथा 75—कोल 57.49 प्रतिशत सुनवाई पूर्ण की जा चुकी है। राज्य औसत से अधिक प्रगति लाने के लिए अतरौली, खैर, इगलास, बरौली तथा छर्रा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की सराहना की गई। साथ ही राज्य औसत से कम प्रगति वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों अलीगढ़ तथा कोल के निर्वाचक रजिस्ट्��ीकरण अधिकारियों को भी नोटिस की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश दिये गये।
बुक ए कॉल विद बीएलओ/एनजीएसपी
ईसीआईनेट ऐप तथा https://t.co/CcvJiIz3H0 पर नागरिकों हेतु उपलब्ध बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा के अंतर्गत बुक की गई कॉल के निस्तारण की समीक्षा भी की गई। समीक्षा में पाया गया कि जनपद में 48 घण्टे से अधिक समय की कोई भी कॉल लंबित नही है। बुक ए कॉल में बीएलओ उपलब्धता में मिजोरम के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्था�� पर है। शिकायतों के निस्तारण हेतु एनजीएसपी में मतदाताओं द्वारा दिए गए फीडबैक में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
जनपद में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक पायी गयी। भविष्य में भी इसी प्रकार सजगता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहने के निर्देश दिए गये।

[Election Commission of India @ECISVEEP]

CEC Shri Gyanesh Kumar, EC Dr. Sukhbir Singh Sandhu and EC Dr. Vivek Joshi, along with CEO Tamil Nadu and senior officials of the Commission, hold meetings with recognised National & State political parties. #TamilNadu

#TamilNaduAssemblyElections2026 #ECI

[ERO_167Purwa @ERO167PURWA]

विशेष अभियान दिवस 22/02/2026 को विधानसभा 167 पुरवा।मे प्रत्‍येक मतदान स्‍थल पर बी0एल0ओ0 की उपस्थिति तथा सुपरवाईजर एवं सहा0निर्वा0रजि0अधि0 द्वारा भ्रमण

[Election Commission of India @ECISVEEP]

#ECI reviews poll preparedness for the forthcoming #AssamAssemblyElection2026

During the review visit, the Commission interacted with representatives of political parties and held a detailed review with IGs, DIGs, DEOs and SSPs to ensure impartial conduct of elections

#Assam

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

👉Special Intensive Revision 2026 : Daily Bulletin 19-02-2026
👉Claims and Objection Period 06-01-2026 to 06-03-2026

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

👉Special Intensive Revision 2026 : Daily Bulletin 14-02-2026
👉 Claims and Objection Period 06-01-2026 to 06-03-2026

[Election Commission of India @ECISVEEP]

Election Commission of India (ECI) is set to host a National Conference of State Election Commissioners (SECs) on February 24, 2026, at Bharat Mandapam, New Delhi.

#ECI #SECNC2026

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(प्रेस विज्ञप्ति)

दिनांकः 13.02.2026

आज जनपद गाजियाबाद भ्रमण के दौरान अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर संचालित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गयी। इस क्रम में 55-साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका बालिका इण्टर कालेज स्थित नोटिस ��ुनवाई केंद्र का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान नोटिस सुनवाई केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं, कार्यप्रणाली, शिकायत निस्तारण व्यवस्था एवं नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं का जायजा लिया गया। केंद्र पर उपस्थित नागरिकों एवं मतदाताओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने गये तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये। साथ ही उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर सुझाव लिए गये एवं उक्त प्रक्रिया में उनके द्वारा दिए जा रहे सहयोग की प्रशंसा भी की गयी।
नोटिस सुनवाई केंद्रों पर आने वाले नागरिकों के साथ शालीन व्यवहार, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने पर विशेष बल दिया गया। लोकतंत्र की मज़बूती मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी से ही संभव है और प्रशासन का दायित्व है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार के प्रयोग में कोई असुविधा न हो। जिला निर्वाचन अधिकारी को विभिन्न स्थानों पर मतदाता जागरूकता कैम्प लगाने के निर्देश दिए, जिससे अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।
नोटिस सुनवाई केंद्र के निरीक्षण के उपरांत हिन्दी भवन, लोहिया नगर, गाजियाबाद में आयोजित संवाद कार्यक्रम में विधान��भा क्षेत्रों 53-लोनी, 54-मुरादनगर, 55-साहिबाबाद, 56-गाजियाबाद, 57-मोदीनगर एवं 58-धौलाना (आंशिक) के बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों से मतदाता सूची के अद्यतन कार्य, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम संशोधन, स्थानांतरण एवं विलोपन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गयी। इस अवसर बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों से संवाद करते हुए कार्य में हो रही तकनीकी तथा व्यवहारिक कठिनाईयों को जानने का प्रयास किया गया। बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों द्वारा अपने अनुभव भी साझा किए गये। निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिरहित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 की प्रक्रिया सुनिश्चित करने में बूथ लेवल अधिकारियों की भू��िका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनपद में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 37 बूथ लेवल अधिकारियों, 11 बी.एल.ओ. सुपरवाइज़रों एवं 06 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र एवं उपहार भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इसके अतिरिक्त नये मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र का वितरण भी किया गया।
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम में उत्कृष्ट एवं सराहनीय सहयोग प्रदान करने के लिए प्रधानाचार्य, सेठ मुकुंदलाल इण्टर कॉलेज, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, अध्यक्ष, रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन, गौर होम्स तथा चीफ वार्डन, सिविल डिफेन्स, जनपद गाजियाबाद को भी सम्मानित किया गया।
नोटिस सुनवाई केंद्रों पर सुनवाई के लिए अधिक संख्या में नागरिक उपस्थित हो रहे हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन को यह निर्देश दिए गये कि मतदाताओं की सुविधा हेतु प्रत्येक मतदान ��ेन्द्र पर मतदाता सहायता केन्द्र तथा हेल्प डेस्क स्थापित कराते हुये आवश्यकतानुसार व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करायी जायें, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।
जनपद में SIR कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक पायी गयी। भविष्य में भी इसी प्रकार सजगता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहने के निर्देश दिए गये। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी गाजियाबाद, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, गाजियाबाद, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बी.एल.ओ. सुपरवाइजर तथा बूथ लेवल अधिकारी उपस्थित रहे।

[Election Commission of India @ECISVEEP]

#IICDEM2026 : Five Pillars of the Delhi Declaration 2026

Pillar I – Purity of Electoral Rolls
Pillar II – Conduct of Elections
Pillar III – Research & Publications
Pillar IV – Use of Technology
Pillar V – Training & Capacity Building

#IIIDEM #ECI

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रेस विज्ञप्ति

लखनऊ, दिनांकः 11 फरवरी, 2026

दिनांक 06.01.2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची में नो मैपिंग से संबंधित 1 करोड़ 40 लाख मतदाता तथा तार्किक विसंगतियों से संबंधित कुल 2 करोड़ 22 लाख मतदाता सहित कुल 3 करोड़ 26 लाख मतदाताओं को नोटिस निर्गत किये जाने के क्रम में अब तक कुल 1 करोड़ 9 लाख नोटिस निर्गत किये जा चुके हैं। निर्गत किये गये नोटिसों पर अधिसूचित प्राधिकारियों द्वारा सुनवायी केन्द्रों पर सुनवायी की प्रक्रिया गतिमान है।
इस संबंध में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नो मैपिंग तथा तार्किक विसंगतियों की श्रेणी में ��ने वाले मतदाताओं के नामों की सूचियों की प्रति प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी को उपलब्ध कराये जाने के साथ ही इन सूचियों को सार्वजनिक स्थलों जैसे-तहसील, पंचायत भवनों एवं वार्ड कार्यालयों इत्यादि पर प्रदर्शित किया जाये। इसके अतिरिक्त यह सूचियां ऑनलाइन मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट (https://t.co/VjeI2llyne) तथा जनपदवार/विधान सभावार/बूथवार जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, जहां इन्हें आस��नी से देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।
मतदाता सहायता केन्द्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों को प्रत्येक कार्यदिवस में वर्ष-2003 की अन्तिम मतदाता सूची, दिनांक 06.01.2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची के साथ ही नो मैपिंग एवं तार्किक विसंगतियों से संबंधित मतदाताओं की सूची तथा पर्याप्त मात्रा में फार्म-6, 7, 8 एवं घोषणा-पत्र सहित पूर्वाहन 10 से मध्याह्न 12 बजे तक उपस्थित रहने के भी निर्देश दिये गये हैं।
नो मैपिंग एवं तार्किक विसंगतियों से संबंधित मतदाताओं की सूची प्रदर्शित होने के दिनांक से 10 दिनों के अन्दर प्रभावित व्यक्ति अपने अभिलेख/आपत्तियां] व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि, जिसमें बी0एल0ए0 भी सम्मिलित हो सकते हैं, के माध्यम से संबंधित बूथ लेवल अधिकारी अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को जमा कर सकते हैं।
समस्त जिलाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में योजनाबद्ध रूप से सभी प्रकार के अभिलेखों एवं आपत्तियों के सुरक्षित रख-रखाव तथा प्रभावित व्यक्तियों की सुनवायी हेतु पर्याप्त संख्या में कार्मिकों एवं सुरक्षा बल को तैनात किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे विशेष प्���गाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में कानून और व्यवस्था का भली प्रकार से पालन हो और पूरी प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संचालित हो सके। इन निर्देशों का किसी भी स्तर पर अनुपालन न करने या संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी कार्य में चूक या किसी कृत्य के कारण विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से सम्बन्धित कार्यवाहियों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर कठोर कार्यवाही भी की जाएगी।

मतदाताओं की सुविधा हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक सुनवायी केन्द्र पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाए। हेल्प डेस्क पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एवं नोटिस प्रक्रिया से भिज्ञ कार्मिक की ड्यूटी लगायी जाये। प्रत्येक हेल्प डेस्क पर बैनर भी लगाया जायेगा] जिसमें राज्य संपर्क केन्द्र (SCC) एवं संबंधित जनपद के संपर्क केन्द्र (DCC) के नम्बरों को भी प्रदर्शित किया जायेगा। हेल्प डे��्क पर नियुक्त कार्मिकों तथा बूथ लेवल अधिकारियों ��वं सुनवाई हेतु अधिकृत समस्त अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाये कि मतदाताओं के प्रति उनका व्यवहार संयमित हो एवं वे मृदुभाषी रहें।
सुनवाई केन्द्रों पर मतदाताओं की सुविधा हेतु पर्याप्त मात्रा में बैठने हेतु कुर्सी/बैंच की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, बिजली, इण्टरनेट इत्यादि की व्यवस्था की जाए। नोटिस की सुनवाई हेतु ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और उनका समय व्यर्थ न किया जाये। इस हेतु एक निश्चित संख्या में ही मतदाताओं को सुनवाई स्थल पर बुलाया जाए। शहरी क्षेत्रों में कामकाजी दम्पत्तियों की संख्या अधिक होने के दृष्टिगत जनपदों में सुनवाई हेतु नियत स्थलों पर अवकाश के दिन भी सुनवाई की जाये, जिससे सुनवाई हेतु कामकाजी व्यक्तियों की सुविधानुसार उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके।
समस्त वरिष्ठ अधिकारियों यथा मण्डलायुक्त (रोल ऑर्ब्जव���), जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सुनवाई हेतु नियत स्थलों का औचक निरीक्षण कर समीक्षा किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।
नोटिस सुनवाई प्रक्रिया के दौरान यदि किसी व्यक्ति द्वारा सुनवाई हेतु अधिकृत अधिकारी अथवा बूथ लेवल अधिकारी से हिंसा/दुर्व्यवहार का प्रकरण संज्ञान में आने पर उसे गम्भीरता से लेते हुए समुचित वैधानिक कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।
@ECISVEEP
@SpokespersonECI
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[Election Commission of India @ECISVEEP]

Did you know?
✅Article 324 empowers the #ECI to conduct elections to Parliament, State Legislatures, and the offices of the President & Vice-President.
✅State Election Commissions conduct Panchayat & Municipal elections under the 73rd & 74th Amendments.

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

*प्रेस नोट*

*मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मिलेनियम पब्लिक स्कूल स्थित नोटिस सुनवाई केंद्र का निरीक्षण कर पंचशील बालक इंटर कॉलेज में बीएलओ व सुपरवाइजरों से किया संवाद एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को किया सम्मानित*

*गौतमबुद्धनगर 10 फरवरी,
आज जनपद भ्रमण के दौरान अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर संचालित विशेष प्रगा���़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण किया। इस क्रम में मिलेनियम पब्लिक स्कूल, सेक्टर 119 नोएडा स्थित नोटिस सुनवाई केंद्र का निरीक्षण किया तथा पंचशील बालक इंटर कॉलेज, सेक्टर 91 नोएडा में विधानसभा 61-नोएडा, 62-दादरी एवं 63-��ेवर के बीएलओ एवं सुपरवाइजरों से संवाद स्थापित किया गया।

निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम मिलेनियम पब्लिक स्कूल स्थित नोटिस सुनवाई केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं, कार्यप्रणाली, शिकायत निस्तारण व्यवस्था एवं नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं का जायजा लिया गया तथा केंद्र पर उपस्थित नागरिकों एवं मतदाताओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्त���पूर्ण और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उपस्थित RWA व AOA के प्रतिनिधियों के वार्ता कर सुझाव लिए गए एवं SIR प्रक्रिया में उनके द्वारा दिए जा रहे उत्कृष्ट सहयोग की प्रशंसा की गई।

नोटिस सुनवाई केंद्रों पर आने वाले नागरिकों के साथ शालीन व्यवहार, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने पर विशेष बल दिया गया। लोकतंत्र की मजबूती मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी से ही संभव है और प्रशासन का दायित्व है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार के प्रयोग में कोई असुविधा न हो। साथ ही विभिन्न स्तरों पर मतदाता जागरूकता कैम्प लगाने के निर्देश दिए गए, जिससे अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को शामिल किया जा सके।

इसी तर्�� पर जनपद में नागरिकों की सुविधा हेतु बूथ एवं सोसाइटी स्तर पर 114 विशेष कैम्प आयोजित किए हैं। साथ ही सभी के सुविधा के लिए बीएलओ स्तर पर सुनवाई, वीडियो कॉल पर वेरिफिकेशन व सॉफ्ट कॉपी पर आईडी चेक करने की पहल के बारे में जानकारी दी गई।

निरीक्षण के उपरांत पंचशील बालक इंटर कॉलेज नोएडा में आयोजित संवाद कार्यक्रम में बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों से मतदाता सूची के अद्यतन कार्य, नए मतदाताओं के पंजी��रण, नाम संशोधन, स्थानांतरण एवं विलोपन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों ने अपने अनुभव भी साझा किए व उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया गया।

निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिरहित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 की प्रक्रिया सुनिश्चित करने में बीएलओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्य में विशेष सतर्���ता बरतते हुए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल किया जाना आवश्यक है। यह भी निर्देश दिए गए कि नोटिस सुनवाई केंद्रों पर फार्म 6 एवं मैपिंग कार्य के लिए अधिक संख्या में नागरिक आ रहे हैं, वहां जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार कैं��� आयोजित कर कार्य सुगमता से संपन्न कराया जाए, जिससे मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जनपद में संचालित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति, जनजागरूकता गतिविधियों तथा बीएलओ के माध्यम से किए जा रहे घर घर सत्यापन कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया ��ा रहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को संबोधित करते हुए कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन में बीएलओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी से मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का ��ह्वान किया।

जनपद में SIR कार्यक्रम की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया तथा भविष्य में भी इसी प्रकार सजगता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 243 बीएलओ को प्रशस्ति पत्र एवं ओडीओपी उपहार भेंट कर सम्मानित भी किया गया।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन और सतत सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया तथा आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन इस अभियान को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ सफल बनाएगा। इस अवसर पर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा वंद���ा त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी सदर आशुतोष गुप्ता, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा, समस्त सुपरवाइजर एवं बीएलओ उपस्थित रहे।

[Election Commission of India @ECISVEEP]

शुद्ध मतदाता सूची सशक्त लोकतंत्र की आधारशिला है।

इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए #ECI ने एसआईआर की शुरुआत की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता, मतदाता सूची में शामिल ना हो : CEC श्री ज्ञानेश कुमार

#ECIInitiatives

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

👉Special Intensive Revision 2026 : Daily Bulletin 09-02-2026
👉Claims and Objection Period 06-01-2026 to 06-03-2026