ERO66Syana

Assembly Constituencies 66 Syana

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
(प्रेस विज्ञप्ति)

जनपद गाजियाबाद में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की तैयारियों की हुई समीक्षा

17 नवम्बर को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा, 17 नवम्बर से 16 दिसम्बर तक प्राप्त किए जाएंगे दावे एवं आपत्तियां

फॉर्म-6, 7 एवं 8 के माध्यम से नाम जुड़वाने, हटवाने एवं विवरण में संशोधन का मिलेगा अवसर

21, 22 तथा 28, 29 नवम्बर को सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवसों का किया जाएगा आयोजन

गाजियाबाद में लगभग 10 लाख पात्र नागरिकों के मतदाता सूची से छूटे होने का अनुमान, शत-प्रतिशत पंजीकरण के लिए चलेगा विशेष अभियान

Whole of Government and Whole of Society की अवधारणा के साथ पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने का लक्ष्य

लखनऊ/गाजियाबाद, 13 नवम्बर, 2026

जनपद गाजियाबाद में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारियों, मतदाता सूची के आलेख्य प्रकाशन तथा अधिक से अधिक पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में रोल ऑब्जर्वर/मण्डलायुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपस्थित रहे।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत 17 नवम्बर, 2026 को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक को अपनी एवं अपने परिवार के सदस्यों की मतदाता सूची में प्रविष्टियों की जांच करने का अवसर मिलेगा। नागरिक अपने नाम, आयु, लिंग एवं फोटो सहित अन्य विवरणों की शुद्धता भी जांच सकेंगे।

आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 17 नवम्बर से 16 दिसम्बर, 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि में पात्र नागरिकों का नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6, मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति अथवा अपात्र व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 तथा नाम, पता एवं अन्य विवरणों में संशोधन, निवास परिवर्तन, ईपीआईसी प्रतिस्थापन एवं दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नांकन के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकेगा। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसम्बर, 2026 तक किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 04 जनवरी, 2027 को होगा।

आलेख्य मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइटों, सभी संबंधित मतदेय स्थलों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेंगी। मतदाता सूची की प्रतियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

पुनरीक्षण के दौरान 21 एवं 22 नवम्बर तथा 28 एवं 29 नवम्बर, 2026 को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। इन चारों दिनों में बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहकर नागरिकों से दावे-आपत्तियां प्राप्त करंेगे।

गाजियाबाद में मतदाता पंजीकरण की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए बताया कि वर्तमान में जिले की मतदाता सूची में लगभग 23 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, जबकि अनुमान के अनुसार लगभग 10 लाख ऐसे पात्र नागरिक अभी भी मतदाता सूची से बाहर हैं, जिनका नाम सूची में शामिल होना चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास करने तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए Whole of Government and Whole of Society की अवधारणा पर कार्य करने के निर्देश दिये गये। इसके अंतर्गत विभिन्न शासकीय विभागों, सामाजिक संगठनों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य संस्थाओं का सहयोग लेकर पात्र नागरिकों की पहचान की जाए और उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

गाजियाबाद के अधिकारियों की तैयारियों, प्रशिक्षण एवं आपसी समन्वय पर संतोष व्यक्त करते हुए विश्वास जताया गया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के कुशल नेतृत्व में सभी संबंधित अधिकारी इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे।

भारत में मतदाता पंजीकरण स्वैच्छिक प्रक्रिया है, इसमें पात्र नागरिक का नाम स्वतः मतदाता सूची में दर्ज नहीं होता। उपलब्ध अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 16 से 17 करोड़ नागरिक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, जबकि वर्तमान मतदाता सूची में लगभग 13.56 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। इस प्रकार प्रदेश में पात्र नागरिकों के पंजीकरण का अनुमानित अनुपात लगभग 84 प्रतिशत है। ध्येय वाक्य कोई मतदाता न छूटे की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास रहेगा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे।

सभी पात्र नागरिकों से अनुरोध है कि वे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के दौरान बढ़-चढ़कर भाग लें। 17 नवम्बर को प्रकाशित होने वाली आलेख्य मतदाता सूची में अपना एवं अपने परिवार के सदस्यों का नाम अवश्य जांचें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल कराने तथा किसी विवरण में त्रुटि होने पर फॉर्म-8 के माध्यम से संशोधन कराने के लिए निर्धारित अवधि में आवेदन करें। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है।
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जनपद में निवास करने वाले समस्त मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने हेतु अर्हता दिनांक 01.01.2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-मतदाता सूची में पंजीकरण से छूटे हुए एवं प्रथम बार/युवा मतदाताओं एवं महिला मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध में रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिऐशन (RWA), जिला बार एसोसिऐशन, तहसील बार एसोसिऐशन तथा अन्य अधिवक्ता संगठन, नागरिक सुरक्षा संगठन, श्रमिक संगठन एवं श्रमिक संघ, व्यापार संगठन, चिकित्सा संघ एवं मेडिकल एसोसिऐशन, पूर्व वर्तमान पार्षद / ग्राम प्रधान, समाजसेवी एवं प्रतिष्ठित नागरिकों से सहयोग प्राप्त कर मतदाता सूची में अर्ह मतदाताओं की उपलब्धता शतप्रतिशत किए जाने के सम्बन्ध में बैठक की गयी।
विविध विभागों यथा खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा संचालित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से, महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकत्री तथा परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत आशा एवं ए०एन०एम० के माध्यम से तथा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूह में कार्यरत समूह सखियों के माध्यम से तथा एन०एस०एस०, एन०सी०सी०, भारत स्काउट एण्ड गाइड एवं एन०वाई०के० के स्कूल/कॉलेज में नामित को-आर्डिनेटर/वॉलिन्टियर के सहयोग से भी युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शतप्रतिशत पंजीकरण कराने हेतु सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए गए।
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📚 जनपद बुलन्दशहर के विविध विद्यालयों में मतदाता जागरूकता रैलियों का आयोजन #मतदाता जागरूकता अभियान, कोई #मतदाता ना छूटे

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#UttarPradesh #ECI #ElectoralLiteracy #VoterAwareness

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📚 जनपद बुलन्दशहर के विविध विद्यालयों में मतदाता जागरूकता रैलियों का आयोजन

#मतदाता जागरूकता अभियान, कोई #मतदाता ना छूटे

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[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

Office of the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh
(Press Release)

Schedule of Special Summary Revision of Assembly Electoral Rolls-2027 revised

Draft electoral roll to now be published on 17 November, 2026

Claims and objections to be received from 17 November to 16 December, 2026

Final publication of the electoral roll to be held on 04 January 2027 as per the earlier schedule
Lucknow, 10 November 2026

Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, Shri Navdeep Rinwa, said that the Election Commission of India has revised the schedule of the Special Summary Revision of Assembly Electoral Rolls-2027 for all 403 Assembly Constituencies of the state, with 01 January 2027 as the qualifying date. As per the instructions issued by the Commission, the integrated draft electoral roll will now be published on 17 November 2026.

He said that under the revised schedule, claims and objections for inclusion of names, deletion of names or correction of any entry in the electoral roll will be received from 17 November to 16 December 2026. The claims and objections received will be disposed off by 28 December 2026. The final publication of the electoral roll will be held on 04 January 2027, as per the earlier schedule.

The Chief Electoral Officer has directed all District Election Officers to ensure wide publicity of the revised schedule through newspapers, electronic media and other means of communication, and to inform all recognised national and state political parties of the revised programme. He has also directed all Electoral Registration Officers and Assistant Electoral Registration Officers to complete the prescribed work under the revised schedule in a time-bound and effective manner.

He has requested eligible citizens of the state to check their own entries and those of their family members in the electoral roll during the revision period, and to apply within the stipulated period to get the names of eligible citizens included, so that no eligible citizen is left out of the electoral roll.
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[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
(प्रेस विज्ञप्ति)

पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शत-प्रतिशत शामिल कराने के लिए विभिन्न संगठनों का लिया जाएगा सहयोग

सार्वजनिक व निजी क्षेत्र उद्यमों, रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), अधिवक्ता संगठनों, नागरिक सुरक्षा संगठन, श्रमिक एवं व्यापारिक संगठन एवं चिकित्सा संगठनों के सहयोग से चिन्हित किये जायेंगे पात्र मतदाता

वर्तमान एवं पूर्व ग्राम प्रधानों, पार्षदों, समाजसेवियों तथा प्रतिष्ठित नागरिकों का भी लिया जायेगा सहयोग

लखनऊ, 06 नवम्बर, 2026

विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शत-प्रतिशत सम्मिलित कराने की मुहिम को अधिक से अधिक जनसहभागी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न शासकीय विभागों के साथ-साथ सामाजिक, व्यावसायिक एवं गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिये जाने के संबंध में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जनपदों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs), निजी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थान, रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), जिला एवं तहसील बार एसोसिएशन, अधिवक्ता संगठन, नागरिक सुरक्षा संगठन, श्रमिक संगठन, व्यापारिक संगठन, चिकित्सा संघ एवं मेडिकल एसोसिएशन के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराये जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।

सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत पात्र कार्मिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए कार्यस्थलों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आवासीय सोसाइटी, बहुमंजिला अपार्टमेंट एवं कॉलोनियों में RWA के सहयोग से नए निवासियों, प्रथम बार मतदाता बनने वाले युवाओं तथा मतदाता सूची में नाम दर्ज न करा पाने वाले पात्र नागरिकों का पंजीकरण कराया जाएगा।

इसी प्रकार नागरिक सुरक्षा संगठनों के स्वयंसेवकों के सहयोग से नगरीय क्षेत्रों, घनी आबादी वाले मोहल्लों एवं मलिन बस्तियों में छूटे हुए पात्र नागरिकों को चिह्नित किया जाएगा। श्रमिक संगठनों के माध्यम से कारखानों, औद्योगिक क्षेत्रों एवं निर्माण स्थलों पर संगठित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का पंजीकरण कराया जाएगा।

व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर उन्हें मतदाता जागरूकता एवं पंजीकरण हेतु सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम एवं चिकित्सा संस्थानों के सहयोग से उनके परिसरों में शिविर आयोजित करने के साथ मलिन बस्तियों एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में आवासित नागरिकों के संबंध में अच्छी जानकारी होती है। अतः पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने हेतु वर्तमान एवं पूर्व ग्राम प्रधानों, पार्षदों का भी सहयोग लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इसी प्रकार समाजसेवियों, वरिष्ठ प्रतिष्ठित नागरिकों का भी सहयोग लेकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मतदाता सूची से छूटे हुए पात्र नागरिकों की पहचान कर उन्हें पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा।

सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित संगठनों एवं संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए विशेष अभियान दिवसों एवं अन्य उपयुक्त अवसरों पर पंजीकरण शिविरों का आयोजन कराया जाए।
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आगामी विधानसभा निर्वाचन 2027 के दृष्टिगत जनपद बुलंदशहर की समस्त विधानसभाओं में प्रस्तावित मतदेय स्थलों के भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन उपरांत समस्त मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधिगण के साथ मीटिंग कर उनको मतदेय स्थलों की स्थिति से अवगत कराया गया। साथ ही विशेष पुनरीक्षण अभियान 2027 हेतु अधिक से अधिक पात्र नागरिकों (विशेषकर महिलाओं और 18-19 वर्ष के युवा मतदाताओं) के पंजीकरण में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध भी किया गया।
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[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त श्री मनीष गर्ग जी की अध्यक्षता में 02 नवंबर को आयोजित हुई समीक्षा बैठक की झलकियां…

📍 ऊर्जा भवन, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, साकेत, मेरठ

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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अन्तर्गत दिनांक 12.11.2026 को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन किया जाना है तथा दिनांक 12.11.2026 से दिनांक 11.12.2026 तक दावे और आपत्तियाँ प्राप्त किये जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
जिसके सम्बन्ध में जनपद स्तर पर समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं ERONET के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
उक्त प्रशिक्षण के माध्यम से समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को फार्म 6, 7 व 8 के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करायी गयी।
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मा० भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्राप्त मतदेय स्थलों के अनुमोदन एवं अर्हता तिथि 01-01-2027 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 12-11-2026 को कराये जाने के संबंध में आज मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई।
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[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(प्रेस विज्ञप्ति)

जन सुविधा केन्द्र (CSC) के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु भरे जाने वाले आवेदनों के एक से अधिक बार भरे जाने के कारण उत्पन्न बहुप्रविष्टियों (Multiple entries) की समस्या के निवारण हेतु जन सुविधा केन्द्र संचालकों को दिया जायेगा प्रशिक्षण

फार्म-6 में पूरा पता व सही पिन कोड भरने से शीघ्र प्राप्त हो सकेगा मतदाता पहचान पत्र

लखनऊ, 05 नवम्बर, 2026

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में नाम शामिल किए जाने हेतु पात्र नागरिकों द्वारा ऑफलाइन के अतिरिक्त ऑनलाइन माध्यमों से भी आवेदन किया जाता है। ऐसा संज्ञान में आया है कि आवेदकों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से स्वयं अथवा जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से फार्म-6 जमा करने पर मोबाइल नम्बर पर रेफरेन्स नम्बर की सूचना प्राप्त न होने की दशा में एक से अधिक बार आवेदन कर दिया जाता है, जिसके कारण एक से अधिक प्रविष्टियों (Multiple entries) की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस सम्बन्ध में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को जन सुविधा केन्द्रों के संचालकों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

नागरिकों द्वारा स्वयं अथवा जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरे जाने वाले फार्म-6 की एक से अधिक प्रविष्टियों को रोकने हेतु निम्न बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक हैः-

फार्म-6 भरते समय फार्म पर आवेदक अथवा उसके संबंधी का मोबाइल नम्बर अंकित किया जा सकता है। फार्म में दिया गया मोबाइल नम्बर Elector Data में EPIC ID के साथ Link हो जाता है।

फार्म-6 का Final Submission e-sign के उपरान्त होता है एवं e-sign होने के पश्चात ही फार्म का रेफरेंस नम्बर जनरेट होता है। e-sign हेतु आवेदक द्वारा अपना आधार नम्बर देने के पश्चात आधार लिंक मोबाइल नम्बर पर OTP प्राप्त होता है। OTP डालने पर e-sign Successfully complete हो जाता है।

फार्म को e-sign द्वारा सबमिट करने पर फार्म सफलतापूर्वक जमा होने संबंधी मैसेज “Your application has been received for inclusion of name in electoral roll for first time voter. Use S2XXXXO6N2909261200020 for future reference, ECI.” प्रदर्शित होता है, जिससे फार्म जमा होने की पुष्टि हो जाती है।

आवेदक द्वारा फार्म-6 में भरा जाने वाला मोबाइल नम्बर एवं आधार लिंक मोबाइल नम्बर अलग-अलग हो सकता है। फार्म-6 सबमिट होने पर रेफरेंस नम्बर उसी मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होता है जो फार्म-6 में अंकित किया गया है। भविष्य में इस रेफरेंस नम्बर की सहायता से आवेदन को ट्रैक भी किया जा सकता है।

यदि आवेदक का फार्म जन सुविधा केन्द्र के संचालक द्वारा भरा जा रहा है तो संचालक द्वारा फार्म भरते समय सम्बन्धित आवेदक का वास्तविक, सक्रिय मोबाइल नम्बर ही फार्म में अंकित किया जाए, जिससे कि सम्बन्धित आवेदक के मोबाइल नम्बर पर फार्म Submit होने संबंधी सूचना प्राप्त हो जाए। जन सुविधा केन्द्र के संचालक द्वारा अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर अथवा कोई काल्पनिक या गलत मोबाइल नम्बर आवेदक के मोबाइल नम्बर के स्थान पर कदापि अंकित नहीं किया जाना चाहिए।

कभी-कभी नेटवर्क की समस्या होने के कारण फार्म-6 में भरे गये मोबाइल नम्बर पर रेफरेंस नम्बर की सूचना प्राप्त नहीं होती है। फार्म ई-साइन होने के पश्चात् फार्म का रेफरेन्स नम्बर स्क्रीन पर भी प्रदर्शित होता है। अतः आवेदक के मोबाइल नम्बर पर सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में स्क्रीन पर प्रदर्शित रेफरेन्स नम्बर का स्क्रीन शॉट लिया जाए अथवा रेफरेन्स नम्बर नोट कर आवेदक से साझा किया जाए, जिससे कि सम्बन्धित आवेदक के समान फार्म भरे जाने की पुनरावृत्ति न हो और आवेदक द्वारा अपने आवेदन की स्थिति भी ज्ञात की जा सके।

मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से मतदाताओं को भेजा जाता है। फार्म में निवास का पता अपूर्ण अथवा गलत पिन कोड भरे जाने की स्थिति में डाक विभाग द्वारा इस प्रकार के मतदाता पहचान पत्र वापस कर दिये जाते हैं, अतः फार्म-6 भरते समय आवेदक द्वारा निवास का पूरा पता सही पिन कोड के साथ दिया जाना आवश्यक है, जिससे मतदाता को मतदाता पहचान पत्र सही पते पर ससमय प्राप्त हो सके।

फार्म-6 भरते समय आवेदक का वास्तविक और सक्रिय मोबाइल नम्बर भरे जाने के कई लाभ होते हैं, जैसे:-

आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने की पुष्टि संबंधी सूचना रेफरेंस नम्बर सहित आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होती है।

रेफरेंस नम्बर की सहायता से भविष्य में आवेदन की स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है।

यदि आवेदन में पता, फोटो, आयु प्रमाणपत्र अथवा अन्य जानकारी के संबंध में अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होती है तो आवेदक द्वारा दिये गये मोबाइल नम्बर पर समय से सूचित किया जा सकता है।

मतदाता द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर की सहायता से अपना e-EPIC कभी भी और कहीं भी डाउनलोड किया जा सकता है।

मतदाता पहचान पत्र संख्या याद न होने की दशा में रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर द्वारा नागरिक सेवा पोर्टल (https://t.co/CcvJiIz3H0) अथवा ECINET Mobile App के माध्यम से मतदाता सूची में अपना व्यक्तिगत विवरण के साथ ही अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मतदेय स्थल तथा बी0एल0ओ0 इत्यादि की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं बूथ लेवल अधिकारी द्वारा भी इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी आवेदक के फार्म-6 की एक से अधिक प्रविष्टि न होने पाए। साथ ही इन तथ्यों का जनमानस में जानकारी हेतु मीडिया/सोशल मीडिया एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के निर्देश भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये गये हैं।
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मतदाता सेवाओं को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए ऑफलाइन आवेदन करते समय अपना मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज कराएँ।

मतदाता सूची से संबंधित ऑफलाइन फॉर्म-6, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8 जमा करते समय सही एवं सक्रिय मोबाइल नंबर देने से आवेदन की प्राप्ति, संदर्भ संख्या, सत्यापन, सुनवाई एवं अंतिम निर्णय से जुड़ी जानकारी मोबाइल पर आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

इसके साथ ही डुप्लीकेट आवेदन से बचाव, BLO/ERO द्वारा आपसे संपर्क किए जाने में आसानी तथा मतदाता विवरण में हुए बदलावों की जानकारी भी मिल सकेगी।

ध्यान दें: यदि आपके पास अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है, तो आप अपनी सहमति से परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर भी आवेदन में दर्ज करा सकते हैं।
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अन्तर्गत दिनांक 12.11.2026 को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन किया जाना है तथा दिनांक 12.11.2026 से दिनांक 11.12.2026 तक दावे और आपत्तियाँ प्राप्त किये जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
जिसके सम्बन्ध में आज दिनांक 05.11.2026 को जनपद स्तर पर समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं ERONET के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
उक्त प्रशिक्षण के माध्यम से समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को फार्म 6, 7 व 8 के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करायी गयी।
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Your Mobile Number Matters!

While submitting Form 6, 7 or 8, make sure to provide your mobile number to stay informed about your voter application.

Receive application updates, verification notifications and important alerts, stay connected with your BLO/ERO, and help prevent unauthorised or duplicate applications.

An Aware Voter, A Secure Voter!
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Office of the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh
(Press Release)

Every effort will be made to include the names of eligible citizens, especially youth and women, in the voter list.

Eligible citizens will be identified by matching the Panchayat and Assembly voter lists.

Eligible citizens left out of the voter list will be identified through government Fair Price Shops.

Eligible youth will be registered in the voter list through Electoral Literacy Clubs

The assistance of ASHAs, ANMs, Anganwadi workers, and Women members of Self Help Groups will be sought to register women voters.

Lucknow, November 4, 2026

Every possible effort will be made, with the cooperation of various government departments, to include the names of eligible citizens, especially youth and women, in the voter list for Assembly constituencies. Guidelines have been issued to all District Election Officers in this regard.

Instructions have been issued to ensure the registration of all eligible citizens in the state during the Special Summary Revision of Voter Lists 2027, based on the eligibility date of January 1, 2027. To achieve this, the Assembly voter list will be matched with the Panchayat and Urban Local Bodies voter lists, and the names of eligible youth, especially those in the 18-19 age group, will be included in the voter list through educational institutions, and the names of eligible women will be included in the voter list with the assistance of ASHAs, ANMs, Anganwadi workers, and Self Help Groups.

All District Election Officers have been directed to thoroughly match the Assembly constituency voter lists with the Panchayat and Urban Local Bodies' voter lists, to ensure the inclusion of every eligible citizen in the Assembly constituency voter list. All Electoral Registration Officers (EROs) have been instructed to complete Form-6 to include the names of such identified eligible citizens who are not included in the voter list of any Assembly constituency in India.

District Election Officers have been instructed to seek assistance in including the names of eligible citizens left out in the voter list through government fair price shops operated by the Food and Civil Supplies Department. Under this initiative, eligible citizens aged 18 years and above, whose names are not included in the current voter list, registered at government fair price shops in the districts, will be identified. All eligible citizens will be required to complete Form-6 for inclusion in the voter list.

In order to inculcate in youth the importance of voting rights, ethical voting, and responsible participation in the democratic process, and to encourage eligible students to register as voters, instructions have been given to activate Electoral Literacy Clubs formed in educational institutions. Under this initiative, eligible students studying in grades 9 and above, especially those in the 18-19 age group, will be identified and Form-6 will be filled out to include their names in the voter list.

For this purpose, the Assistant Electoral Registration Officer (AERO) of the respective Assembly constituency will coordinate with the designated ELC Coordinators of the Electoral Literacy Clubs (ELCs) formed in educational institutions and work in a mission mode to ensure that as many eligible students as possible are included in the voter list. Instructions have been given to seek the cooperation of various government organizations working for youth, such as the National Service Scheme(NSS), National Council for Youth Welfare (NCC), Nehru Yuva Kendra (Nehru Yuva Kendra), Yuva Mangal Dal, and Bharat Scouts and Guides, to assist in the registration of young voters.

The number of female voters in the current voter list is unusually low as compared to male voters. All District Election Officers have been directed to seek the assistance of Anganwadi workers, ASHAs, ANMs, and Self Help Groups under various government departments, such as the Women Welfare and Child Development Nutrition Department, the Health and Family Welfare Department, and the Uttar Pradesh State Rural Livelihood Mission, to include the names of eligible women in the voter list.

ASHA, ANM, and Anganwadi workers conduct door-to-door visits in their areas of work. With their assistance, eligible women whose names are not included in the current voter list will be identified and their Form-6 will be filled. Similarly, women's self-help groups have been formed in each village. With the help of the women working in these Self Help Groups, efforts will be made to enroll every eligible woman in rural areas in the voter list.
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कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
(प्रेस विज्ञप्ति)

भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में मतदेय स्थलों के सम्भाजन प्रस्ताव को दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश में सम्भाजन के बाद मतदेय स्थलों की संख्या 1,73,730 हुई

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन अब 1,73,730 अनुमोदित मतदेय स्थलों पर होगा

अनुमोदित सभी मतदेय स्थलों की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए

लखनऊ, 04 नवम्बर, 2026

भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1,200 मतदाताओं के निर्धारित मानक के आधार पर तैयार किए गए मतदेय स्थलों के सम्भाजन प्रस्ताव को 04 नवम्बर, 2026 को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। प्रदेश में मतदेय स्थलों के सम्भाजन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर, 2026 से प्रारम्भ की गई थी। सभी जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के लिए भेजा गया था।

सम्भाजन से पूर्व प्रदेश में मतदेय स्थलों की कुल संख्या 1,77,516 थी, जो अब घटकर 1,73,730 रह गई है। इस प्रकार सम्भाजन के बाद प्रदेश में कुल 3,786 मतदेय स्थल कम हुए हैं। अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 के आधार पर संचालित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन अब आयोग द्वारा अनुमोदित 1,73,730 मतदेय स्थलों पर किया जाएगा।

सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सम्भाजन के फलस्वरूप आयोग द्वारा अनुमोदित मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की तैनाती सुनिश्चित की जाए। जिन मतदाताओं के मतदेय स्थल परिवर्तित हुए हैं, उन्हें संबंधित बीएलओ के माध्यम से लिखित रूप में इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इस कार्य की बीएलओ सुपरवाइजर द्वारा नियमित निगरानी की जाए तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) स्वयं इसकी जांच करें।

यह भी निर्देशित किया गया है कि बीएलओ यह सुनिश्चित करें कि एक परिवार के सभी सदस्यों के नाम मतदाता सूची के एक ही भाग में दर्ज हों। आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद यदि किसी मतदाता का नाम उसके परिवार के अन्य सदस्यों से अलग किसी अन्य मतदेय स्थल पर दर्ज पाया जाता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म-8 के माध्यम से आवश्यक संशोधन कराया जाए।

जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सम्भाजन के फलस्वरूप आयोग द्वारा अनुमोदित सभी मतदेय स्थलों की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, संबंधित क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि प्रत्येक मतदाता को अपने नए अथवा परिवर्तित मतदेय स्थल की जानकारी समय से मिल सके और मतदान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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विधानसभा सामान्य निर्वाचन - 2027 की समीक्षा बैठक 📍 मेरठ

आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुए आज, जनपद मेरठ में 4 मण्डलों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं एवं प्रस्तावित व्यवस्थाओं की जानकारी साझा की गई।

आयोजित बैठक का उद्देश्य निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं समयबद्ध निर्वाचन संपन्न कराना है।
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