Er. Ashish

Everything has been figured out, except how to live.

[Er. Ashish @ErAshish97]

@officialepfo @narendramodi @mansukhmandviya @ShobhaBJP @PMOIndia @LabourMinistry @PIB_India @mygovindia What's the point of raising a complaint if it is going to be ignored every single time? Employees deserve timely resolutions, not endless waiting and repeated follow-ups. EPFO must improve its grievance redressal system. 😡😡😡😡

[Er. Ashish @ErAshish97]

@ankudhiman Totally fail CM 😡😡😡😡

[Abhishek Dhiman | Himachal Diaries @ankudhiman]

हिमाचल के मुख्यमंत्री OPS का ढोल पिछले 3.5 साल में पीटते-पीटते थकते नहीं, लेकिन अपनी नाकामियों को गिनाने में पता नहीं कैसे पीछे रह जाते हैं, जैसे कि:

1. एक लाख वाली सरकारी नौकरियों का कोई अता-पता नहीं।

2. रो-रो कर हिमाचल में HAS की परीक्षा एक ऐसी थी जो हर साल अपने समय पर आती थी, लेकिन Rationalization के चक्कर में वह भी लटक गई।

3. प्रदेश की महिलाएं पिछले 3.5 साल से 1500 के इंतज़ार में हैं।

4. HPRCA से 5 साल की भर्तियां चली हैं, उसके बाद उन लोगों का क्या होगा कोई पता नहीं, लेकिन फॉर्म भरने की फीस पूरे 800 रुपये।

5. घोषणाएं 70 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदने की, बेचारे लोग 30 से 35 रुपये लीटर नहीं बेच पा रहे।

6. हर जगह सिर्फ और सिर्फ मित्र भर्ती।

7. पिछले कुछ सालों में कानून व्यवस्था ऐसी कि पूछो मत, बिहार जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया।

#HimachalPradesh

[Ashwini Upadhyay @AshwiniUpadhyay]

आपकी योग्यता ही आपकी अयोग्यता है।

आलाकमान को ईमानदार, सत्यवादी, लोकप्रिय नहीं बल्कि झूठे, चमचे, पाखंडी पसंद हैं।

[Raghav Chadha @raghav_chadha]

Silenced, not defeated

My message to the ‘aam aadmi’
—
खामोश करवाया गया हूँ, हारा नहीं हूँ

'आम आदमी’ को मेरे संदेश

[Er. Ashish @ErAshish97]

@officialepfo This is the reality of your portal. I filed my complaint 4–5 months ago, and since then I’ve tried 100+ times to check my status, but your system keeps showing errors. No resolution, no updates. Just frustration. Extremely disappointed with this misleading service 😡😡😡😡😡😡😡

[Raghav Chadha @raghav_chadha]

I demanded in Parliament that PATERNITY LEAVE should be a legal right in India.

When a child is born, both parents are congratulated. But caregiving responsibility falls on one. The mother.

A father should not have to choose between caregiving for his newborn and keeping his job. And a mother should not have to go through childbirth & recovery without her husband’s support

Right after childbirth the woman, needs her husband’s presence the most. The husband’s caregiving responsibility towards his wife is equally important.

I raised this issue in Parliament because caregiving is a shared responsibility. Our laws must reflect that.

[Er. Ashish @ErAshish97]

@pandaa Hi

[Er. Ashish @ErAshish97]

@officialepfo @narendramodi @mansukhmandviya @ShobhaBJP @PMOIndia @LabourMinistry @PIB_India @mygovindia

[Er. Ashish @ErAshish97]

@raghav_chadha You are doing a great job sir 👍👏👏👍

[Raghav Chadha @raghav_chadha]

Telecom companies offer Recharge Plans with ‘𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐬’ like 1.5GB, 2GB or 3GB per day, resetting every 24 hours. Any Unused Data EXPIRES at midnight, despite being fully paid for.

𝐘𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐛𝐢𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝟐𝐆𝐁. 𝐘𝐨𝐮 𝐮𝐬𝐞 𝟏.𝟓𝐆𝐁. 𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝟎.𝟓𝐆𝐁 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐩𝐩𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐚𝐬 𝐝𝐚𝐲 𝐞𝐧𝐝𝐬. No refund. No rollover. Just gone. This is not an accident. This is policy.

Use it unnecessarily, or lose it by midnight. That’s how mobile data works today.

I raised this issue in Parliament - 𝐖𝐡𝐲 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐩𝐚𝐢𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐛𝐞 𝐅𝐎𝐑𝐅𝐄𝐈𝐓𝐄𝐃?

UNUSED DATA should carry forward into the next cycle, so consumers can use what they have already paid for.

My demands are clear:

𝟏. 𝐀𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐲-𝐟𝐨𝐫𝐰𝐚𝐫𝐝/ 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐥 𝐮𝐬𝐞𝐫𝐬
All telecom operators should provide Rollover of Unused Data. What remains unused at the end of the day, should be added to the next day’s Daily Data Limit, not erased the moment validity ends.

𝟐. 𝐆𝐢𝐯𝐞 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐀𝐝𝐣𝐮𝐬𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐔𝐧𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡’𝐬 𝐑𝐞𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐀𝐦𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬
If a consumer consistently under-utilises their data over multiple cycles, there should be a mechanism for Adjustment or Discount of that value, from the following month’s Recharge Amount. Consumers should not repeatedly pay for capacity they do not use.

𝟑. 𝐀𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐔𝐧𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬 & 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬
Unused data should be treated as the consumer’s digital property. Users should be allowed to transfer their unused data to others, from their Daily Data Limit, just as transfer money to others.

As we build a Digital India, access cannot depend on data that disappears.

If you’ve paid for it, it should carry forward and remain yours to use.

[Venkatesh Alla @venkat_fin9]

Your father is admitted to the ICU. The hospital says ₹50,000 deposit, cash only. No UPI, no card. You run to an ATM at midnight. This is India's healthcare system in 2025.

[Raghav Chadha @raghav_chadha]

Today in Parliament, I raised concerns affecting India’s prepaid recharge customers, who account for nearly 90% of the country’s 125 crore mobile users.

(1)
If a recharge expires, stopping outgoing calls may be understandable. But why are incoming calls stopped as well? Once validity ends, people cannot be reached, and even essential messages like bank OTPs may not come through. In emergencies or urgent situations, this can leave a person completely cut off.

My demands: First is that incoming calls and SMS should continue for at least one year after the last recharge so essential communication does not stop. Second, a mobile number should not be deactivated for at least three years after the last recharge. Third, telecom operators should introduce a low cost “incoming only” plan for users who simply need their number to remain active for essential calls, OTPs and government services.

(2)
I also raised the issue of 28 day recharge “monthly” plans. If something is called monthly, it should follow the calendar month of 30–31 days. Because of the 28 day cycle, consumers effectively end up paying for 13 recharges in a year. (28 days × 13 recharges = 364 days)

Telecom Operators should sync up their Recharge Plans with the true calendar months, and not 28 day plans.

A mobile phone today is not a luxury. It is a lifeline.

Prepaid recharge customers deserve fairness and transparency. Not clever fine print.

[Er. Ashish @ErAshish97]

It’s been over a month since I filed my EPFO grievance. I tweeted on 2 Feb, shared my UAN & grievance no. via DM as asked by @EPFOindia, but there’s still no response or resolution. Such delays cause real hardship. Please resolve this urgently.

[Pardeep Kaushik @Pk0001010]

जब आम नागरिक कुछ हजार रुपये के सालाना मोबाइल प्लान में अपना काम चला सकता है, तो सांसदों को ₹1.5 लाख सालाना इंटरनेट और फोन भत्ता क्यों? क्या वाकई आधिकारिक संचार के लिए इतनी बड़ी राशि जरूरी है, या यह सुविधा जरूरत से ज्यादा है?

अगर निजी कंपनियों के 1 साल के प्लान ₹2,500–₹3,000 में डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहे हैं, तो फिर ₹12,500 महीना किस आधार पर तय किया गया? क्या सांसदों की संचार जरूरतें इतनी असाधारण हैं कि खर्च आम दरों से कई गुना बढ़ जाए? यह अंतर खुद ही कई सवाल खड़े करता है।

सबसे बड़ी चिंता पारदर्शिता की है। क्या इस भत्ते का कोई स्पष्ट ऑडिट होता है? क्या जनता जानती है कि इस राशि का उपयोग वास्तव में आधिकारिक काम में ही हो रहा है या नहीं? लोकतंत्र में जवाबदेही सिर्फ जनता के लिए नहीं, जनप्रतिनिधियों के लिए भी होनी चाहिए।

देश में जहां करोड़ों लोग महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वहां जनप्रतिनिधियों के भत्तों पर खुलकर चर्चा क्यों नहीं होती? आम आदमी के खर्च पर हर बार सवाल उठते हैं, लेकिन सत्ता और विशेषाधिकारों पर चुप्पी क्यों?

लोकतंत्र में सवाल उठाना विरोध नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। अगर ₹1.5 लाख सालाना भत्ता उचित है तो उसका तर्क और हिसाब साफ-साफ सामने आना चाहिए। वरना जनता यह पूछने का अधिकार रखती है कि क्या यह सुविधा वाकई जरूरी है या सिर्फ एक और अनदेखा विशेषाधिकार।

[Er. Ashish @ErAshish97]

I filed my grievance on the EPFO grievance portal on 20 Jan 2026, and even after sending a reminder 5–6 days later, there has been no response or resolution. This is truly disappointing. Requesting @officialepfo to take urgent action and resolve my issue at the earliest,please.

[Pushpendra Singh @pushpendrakum]

💔 THIS HIT HOME. HARD.

When an MP actually raises a REAL issue, they deserve applause 👏

@SwatiJaiHind spoke powerfully in the House about private hospital loot something every middle-class family fears.

An emergency doesn’t just break your health…
it breaks your savings, gold, and home 😞

Before treatment even starts:
💸 ₹20,000–₹1,00,000 advance
🏨 Hospital rooms cost more than 5-star hotels
🧾 Thermometer, masks, sanitizer everything added to the bill
💊 Medicines sold at FULL MRP inside
🧪 Outside lab tests? “Not accepted.” Only hospital tests allowed.

Getting sick in India shouldn’t mean financial death.
This voice matters. This issue matters. 🔥

👉 Every middle-class family can relate.
👉 Healthcare shouldn’t be daylight robbery.

[Swati Maliwal @SwatiJaiHind]

Private Hospital में इलाज करवाने की ज़रूरत पड़ जाए तो एक आम परिवार का घर-गहने गिरवी रखने तक की नौबत आ जाती है।

अस्पताल में भर्ती होने से पहले ही ₹50,000-1,00,000 तक Advance रखवाया जाता है। अस्पतालों के कमरों का रेंट 5 स्टार के होटल से महँगे।

बेड मिलते ही बिल में thermometer-sanitizer-masks-gloves सब बिल में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जो दवाएँ बाहर डिस्काउंट पर मिलती हैं वो अस्पताल में पूरे रेट पर मिलती है। लैब टेस्ट मान्य होती है तो सिर्फ़ अस्पताल की।

आज संसद में ये ज़रूरी मुद्दा रखा।

[Abhishek Dhiman | Himachal Diaries @ankudhiman]

सालों बाद JOA IT की भर्ती आई तो एक नया 'उगाही' का तरीका साथ लाई! 🤡

​पहले ₹800 की भारी-भरकम एग्जाम फीस वसूली, और अब ये 'Typing Certificate' का नया ड्रामा? @SukhuSukhvinder जी, अब बच्चे ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अलग से पैसे कहाँ से लाएं? आयोग वालों, थोड़ा तो शर्म करो, युवाओं को रोजगार दे रहे हो या उनकी मजबूरी का व्यापार कर रहे हो? 💸❌

​#JOAIT #HPGovt #Loot #HPRCA #HimachalPradesh