Ministry of Labour & Employment, GoI

Official Account of the Ministry of Labour and Employment, Government of India

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यह भुगतान 01 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 की दावा अवधि से संबंधित है। यह पहल श्रमिकों के वेतन संबंधी अधिकारों के संरक्षण और उन्हें उनका उचित पारिश्रमिक दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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वेतन संहिता, 2019 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कार्यालय उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), हैदराबाद के निरंतर प्रयासों से 247 फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को ₹45,17,725 की लंबे समय से लंबित बकाया मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित कराया गया।

#MoLE

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Think you can crack it?

Unscramble the letters, use the hint and guess the portal. 👀

Drop your answer in the comments and see if you get it right! 👇

#MoLE

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The constitution of the National Social Security Board for Unorganised Workers and Gig & Platform Workers under the Code on Social Security, 2020, marks an important step towards strengthening the social security framework and expanding social protection for workers.

#MoLE

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Can you crack this Match-Up?

Put your knowledge to the test!

Comment your answers below: A–, B–, C–__ 👇

#MoLE

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना के माध्यम से 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वृद्धावस्था में ₹3,000 प्रति माह पेंशन का लाभ मिलेगा।

#MoLE

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A weekly compilation of the Ministry of Labour & Employment's key initiatives, achievements, and print media coverage — 2nd Week of November 2026

#MoLE #LabourMinistryIndia

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Stay Safe from Job Scams!

Fraudsters may misuse the NCS name or logo to circulate fake job offers and demand money.

Remember: NCS services are 100% FREE! No charges apply for registration, job applications, interviews or employment services.

#MoLE #NCS

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The scheme facilitates out-of-court settlements, reduces litigation and promotes voluntary compliance. Eligible cases may be settled without damages, subject to the scheme’s terms and conditions.

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The Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) has extended the ‘New Amnesty Scheme, 2025’ till 31 December 2026, providing employers and insured persons additional time to resolve eligible pending disputes.

#MoLE

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारो��� को पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना के माध्यम से 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वृद्धावस्था में ₹3,000 प्रति माह पेंशन का लाभ मिलेगा।

#MoLE

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Did you know?

Established in 1990, PDUNASS is the apex training and research institute of EPFO. It plays a vital role in strengthening social security administration through specialised training, research and consultancy.

#PDUNASS #MoLE

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काम से जुड़ी श��कायतों के ऑनलाइन निस्तारण के लिए समाधान पोर्टल श्रमिकों को एक सरल, पारदर्शी और डिजिटल मंच उपलब्ध कराता है।

इसके माध्यम से बर्खास्तगी, छंटनी, वेतन में देरी, ओवरटाइम भुगतान तथा अन्य सेवा-संबंधी मामलों से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है।

#MoLE #Samadhaan

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नौकरी के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से रहें सतर्क!

NCS की सभी सेवाएँ पूरी तरह निःशुल्क हैं। पंजीकरण, आवेदन, इंटरव्यू और र���ज़गार संबंधी सेवाओं के लिए किसी को भी शुल्क न दें।

अधिक जानकारी के लिए विजिट करें: https://t.co/i89h9HQdIB

#MoLE #NationalCareerService

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Quiz Time!

Test your knowledge of the Labour Codes with the #LabourQuiz.

Choose the correct answer and share it in the comments below.

#MoLE #WorkersWelfare

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@mansukhmandviya @ShobhaBJP @PIB_India @mygovindia @DDNational @airnewsalerts This Diwali, let us reaffirm our commitment to honouring the dignity of labour, safeguarding workers’ rights and building a future where every worker is empowered, protected and able to prosper.

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The Ministry of Labour & Employment extends its warm wishes to everyone for a joyous and safe Diwali. May this festival of lights inspire renewed optimism, strengthen bonds and bring well-being to every worker and their family.

शुभ दीपावली! 🪔

#MoLE #HappyDiwali

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The scheme facilitates out-of-court settlements, reduces litigation and promotes voluntary compliance. Eligible cases may be settled without damages, subject to the scheme’s terms and conditions.

#MoLE #EPF

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The Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) has extended the ‘New Amnesty Scheme, 2025’ till 31 December 2026, providing employers and insured persons additional time to resolve eligible pending disputes.

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The Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana gives first-time employees a boost with an incentive of up to ₹15,000 paid in two instalments, encouraging sustained employment.

To know more, visit: https://t.co/VozENhR7YU

#PMVBRY #MoLE