A common man 🇮🇳

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[A common man 🇮🇳 @ErKumarRaja2]

लाखों की संख्या में विद्युत कर्मचारियों द्वारा निजीकरण के विरोध में आज शक्ति भवन लखनऊ का घेराव किया गया ,सभी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध किया निजीकरण का प्रस्ताव जनहित में वापस लीजिए
@myogiadityanath @PMOIndia
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[avadhesh kumar verma @uprvup]

चिलचिलाती धूप में विद्युत लाइनों व खबो पर काम करने वाले गरीब संविदा कार्मिकों को निकाल कर हजारों बचाया वहीं विद्युत ब्रेकडाउन समय से ना ठीक कर लाखों और करोड़ों का कर रहे नुकसान यह है नौकरशाही नीति

[Narendra Modi @narendramodi]

Concluding a very productive visit to Italy. My discussions with Prime Minister Giorgia Meloni covered a wide range of sectors. A key outcome of the visit was our decision to elevate India-Italy ties to a Special Strategic Partnership, which will add new momentum to our cooperation in the years to come.

I thank Prime Minister Meloni, the Government of Italy and the wonderful people of Italy for their friendship.

@GiorgiaMeloni

[avadhesh kumar verma @uprvup]

राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था का बुरा हाल नई वर्टिकल व्यवस्था पूरी तरह फ्लॉप साल भर बिजली निगमो ने जो किया प्रैक्टिकल उसका खमियाजा भगत रहीं जानता तत्काल वर्टिकल व्यवस्था समाप्त किया जाए।

[Narendra Modi @narendramodi]

The talks with Prime Minister Meloni were excellent. Her commitment to furthering the India-Italy friendship is commendable. Bilateral ties between our nations have advanced significantly in sectors like trade, space, technology and more. In order to further deepen linkages, we have elevated our ties to a Special Strategic Partnership.

@GiorgiaMeloni

[Giorgia Meloni @GiorgiaMeloni]

Il rapporto tra India e Italia ha ormai raggiunto una fase decisiva. Negli ultimi anni, i nostri legami si sono ampliati con uno slancio senza precedenti, evolvendo da una cordiale amicizia a un partenariato strategico speciale fondato sui valori di libertà e democrazia, nonché su una visione comune del futuro.

[A K Sharma @aksharmaBharat]

यूपी में बिजली की माँग और खपत ऐतिहासिक रूप से बढ़ी …

कल शाम प्रदेश की पीक डिमांड जिसे पूरा किया गया वह 30160 MW थी।

पिछले तीन वर्षों की तरह प्रदेश की अब तक की यह सबसे ज़्यादा आपूर्ति में तो है ही;

तीन वर्षों की तरह पूरे देश में भी सर्वाधिक है।
(हाल एक राज्य को छोड़कर)

यह भी जानकारी मिली है कि गरमी के कारण बीते कल पूरे देश में बिजली की पीक डिमांड ऐतिहासिक रूप से सर्वोच्च रही: 260 GW.

हमारे विद्युत कर्मियों और अधिकारियों से आग्रह है कि भीषण गर्मी के इस चुनौतीपूर्ण समय में विद्युत आपूर्ति निर्बाध बनाये रखने के लिए निरंतर सजग रहें।

जनता की सेवा में हम रात-दिन लगे हैं।

सबका सहयोग प्रार्थनीय है।

@narendramodi @myogiadityanath @AmitShah @NitinNabin @mppchaudhary @idharampalsingh @UPPCLLKO @PVVNLHQ @KESCoHQ
#NayeBharatKaNayaUP
#GoodGovernance
#HumaraUP #VikasExpress

[उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ @UPRVPAS]

उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां समाप्त न किए जाने से बिजली कर्मियों में बढ़ रहा है असंतोष : निजीकरण और उत्पीड़न के विरोध में गाजीपुर और वाराणसी में जोरदार विरोध प्रदर्शन:

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने कहा है कि बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस न लिए जाने से कर्मचारियों में भारी असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। निजीकरण और दमनात्मक नीतियों के विरोध में चल रहे जनजागरण अभियान के अंतर्गत आज गाजीपुर और वाराणसी में संघर्ष समिति द्वारा जोरदार विरोध सभाएं आयोजित की गईं।

संघर्ष समिति ने कहा कि प्रबंधन की नाकामी के कारण भीषण गर्मी के दौरान प्रदेश की बिजली व्यवस्था चरमराने की स्थिति में पहुंच गई है। इसके बावजूद प्रबंधन बिजली कर्मियों का सहयोग लेने के बजाय उत्पीड़न और टकराव का रास्ता अपना रहा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना रवैया है।

संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि एक ओर डाउनसाइजिंग के नाम पर 20-25 वर्षों से बिजली व्यवस्था संभाल रहे अत्यंत अल्प वेतनभोगी संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर नियमित कर्मचारियों के पद समाप्त कर दिए गए हैं। इससे बिजली व्यवस्था में भारी अव्यवस्था पैदा हो गई है और उपभोक्ताओं को दर-दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

संघर्ष समिति ने कहा कि यदि प्रबंधन वास्तव में गर्मियों में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखना चाहता है तो उसे तत्काल विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से वार्ता करनी चाहिए तथा टकराव का रास्ता छोड़कर बिजली कर्मियों को विश्वास में लेकर ठोस कार्ययोजना बनानी चाहिए।

संघर्ष समिति ने स्पष्ट कहा कि बिजली कर्मचारियों पर की गई अधिकांश उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां किसी कदाचार के कारण नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के कारण की गई हैं। यह सीधे-सीधे कर्मचारियों का दमन और उत्पीड़न है, जिसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।

आज गाजीपुर और वाराणसी में आयोजित विरोध सभाओं को संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी जितेंद्र सिंह गुर्जर, महेंद्र राय, माया शंकर तिवारी तथा मोहम्मद वसीम ने मुख्य रूप से संबोधित किया।
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[Narendra Modi @narendramodi]

Appena atterrato a Roma, ho avuto l'opportunità di incontrare il Primo Ministro Meloni a cena, seguita da una visita all'iconico Colosseo. Abbiamo scambiato opinioni su una vasta gamma di argomenti. Attendo con interesse i nostri colloqui di oggi, durante i quali proseguiremo la conversazione su come rafforzare l'amicizia tra India e Italia.

@GiorgiaMeloni

[Giorgia Meloni @GiorgiaMeloni]

Thank you for the gift

[Narendra Modi @narendramodi]

Upon landing in Rome, had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner followed by a visit to the iconic Colosseum. We exchanged perspectives on a wide range of subjects. Looking forward to our talks today, where we will continue the conversation on how to boost the India-Italy friendship.

@GiorgiaMeloni

[Giorgia Meloni @GiorgiaMeloni]

Welcome to Rome, my friend! 🇮🇹🇮🇳

[Lakhan yadav @LakhanYdvCNews]

बिजली विभाग में संसाधनों की कमी पर जेई संगठन ने उठाए सवाल डीएम के माध्यम से एमडी को भेजा 10 सूत्रीय ज्ञापन

एटा। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश की एटा शाखा ने बिजली विभाग में संसाधनों की कमी, सुरक्षा उपकरणों के अभाव और आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया को लेकर नाराजगी जताई है। संगठन ने शुक्रवार को जिलाधिकारी के माध्यम से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) आगरा के प्रबंध निदेशक को 10 सूत्रीय ज्ञापन भेजा।
जिला अध्यक्ष इं. विवेक भारती और जिला सचिव इं. जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि फील्ड कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि ट्रांसफार्मर जलने या तकनीकी खामी आने पर बिना जांच कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाती है। ज्ञापन में वितरण परिचालकों की आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए। संगठन का कहना है कि अनुभवहीन कर्मियों की तैनाती से हादसों की आशंका बढ़ सकती है। प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग की गई है। संगठन ने कहा कि कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर बिना मानक सुरक्षा उपकरणों के संचालित हो रहे हैं। वहीं फील्ड कर्मचारियों को पर्याप्त टीएंडपी और तकनीकी सामग्री भी नहीं मिल रही है। फेशियल अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर भी कर्मचारियों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि देर रात तक फाल्ट ठीक करने के बावजूद सुबह समय पर अटेंडेंस न लगाने पर गैरहाजिर माना जाता है। जेई संगठन ने रिक्त पदों को भरने, एसओपी का पालन सुनिश्चित कराने और विभागीय समस्याओं के समाधान के लिए नियमित द्विपक्षीय वार्ता कराने की मांग की है। इस दौरान जितेन्द्र सिंह, विवेक कुमार, घमंडी सिंह, सुबोध चौहान, मौजूद रहे।
@dvvnletah @DM_Etah @MDDVVNL @mduppcl @aksharmaBharat @CMOfficeUP
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[RVPJES DVVNL @RVPJES_DVVNL123]

⚫ हाथरस में अवर अभियंता श्री पंकज कुमार के निलंबन की कार्रवाई पूर्णतः अन्यायपूर्ण एवं दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होती है।

जिस टेंडर ड्राफ्ट पर उच्च अधिकारियों के हस्ताक्षर एवं अनुमोदन मौजूद हैं, उसी मामले में केवल अवर अभियंता को बलि का बकरा बनाकर निलंबित करना अत्यंत निंदनीय है।

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन इस कार्रवाई का विरोध करता है एवं निलंबन तत्काल निरस्त किए जाने की मांग करता है। अन्यथा संगठन लोकतांत्रिक आंदोलन हेतु बाध्य होगा।

#JusticeForJE
#JE_Sangthan
#UPPCL

@ChairmanUppcl @mduppcl @rvpjesuphathras @

[Narendra Modi @narendramodi]

Congratulations to Shri Suvendu Adhikari Ji on taking oath as West Bengal’s Chief Minister. He has made a mark as a leader who has remained deeply connected to the people and understood their aspirations from close quarters. My best wishes to him for a fruitful tenure ahead.

@SuvenduWB

[उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ @UPRVPAS]

निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में आगरा में बिजली कर्मियों का जोरदार विरोध प्रदर्शन:

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में निजीकरण एवं उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में चल रहे प्रदेशव्यापी जन-जागरण अभियान के अंतर्गत आज दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम मुख्यालय, आगरा में बिजली कर्मियों की जोरदार विरोध सभा आयोजित की गई।

सभा को संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर एवं श्री महेन्द्र राय ने संबोधित किया।

संघर्ष समिति ने कहा कि मार्च 2023 के आंदोलन के दौरान प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा ने 19 मार्च 2023 को संघर्ष समिति के संयोजक श्री शैलेन्द्र दुबे के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में पॉवर कारपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आंदोलन के फलस्वरूप की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस ली जाएं। ऊर्जा मंत्री द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में हटाए गए संविदा कर्मियों की पुनर्बहाली, सभी मुकदमे एवं एफआईआर वापस लेने सहित सभी दंडात्मक कार्यवाहियां समाप्त करने की घोषणा की गई थी।

संघर्ष समिति ने कहा कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज तक उत्पीड़न की कोई भी कार्यवाही वापस नहीं ली गई। ऊर्जा मंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद बिजली कर्मियों को उन्हें लागू कराने हेतु सड़क पर उतरने को विवश होना पड़ रहा है।

संघर्ष समिति ने कहा कि नवंबर 2024 में पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के निर्णय के बाद से बिजली कर्मी बिना कार्य बाधित किए शांतिपूर्ण ढंग से बिजली पंचायत, बिजली महापंचायत, क्रमिक अनशन, रैली एवं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद पॉवर कारपोरेशन प्रबंधन अनावश्यक रूप से उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां जारी रखे हुए है, जिससे कार्य का वातावरण प्रभावित हो रहा है।

संघर्ष समिति ने कहा कि भीषण गर्मी के दौरान बिजली कर्मी उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं, किन्तु प्रबंधन लगातार उत्पीड़न की नीति अपनाकर बिजली व्यवस्था को पटरी से उतारने की दिशा में कार्य कर रहा है।

संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि बिजली कर्मियों का शांतिपूर्ण आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक निजीकरण का निर्णय निरस्त नहीं किया जाता तथा सभी उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस नहीं ली जातीं।
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[Narendra Modi @narendramodi]

A year ago, during #OperationSindoor, our armed forces showcased their valour and gave a firm response to those who attacked our people. Every Indian is proud of our armed forces. As a mark of respect to our forces and their success during #OperationSindoor, let us all change our display pictures on social media, including X, Facebook, Instagram and WhatsApp to the picture shared below.

[उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ @UPRVPAS]

मुख्यमंत्री के सकारात्मक एवं रचनात्मक दृष्टिकोण वाले बयान का संघर्ष समिति ने किया स्वागत : ऊर्जा निगमों में प्रबंधन बना रहा है टकराव का वातावरण:

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मा योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शिक्षामित्रों की बैठक में दिए गए इस वक्तव्य का स्वागत किया है, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों से अपनी मांगों को मनवाने के लिए टकराव के बजाय सकारात्मक एवं रचनात्मक (Positive & Constructive) दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है।

संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि वह प्रारंभ से ही इसी मार्ग पर चल रही है। पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु संघर्ष समिति ने सदैव शांतिपूर्ण, संयमित और जिम्मेदार तरीके से आंदोलन किया है।

इसके बावजूद यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। इससे ऊर्जा निगमों में अनावश्यक टकराव का वातावरण उत्पन्न हो रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन ने डाउन साइजिंग के नाम पर अत्यंत अल्प वेतन भोगी संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाला। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बावजूद ऊर्जा निगम के संविदा कर्मी अभी तक आउटसोर्स निगम के अंतर्गत नहीं लाए गए हैं और उनका मनमानी ढंग से उत्पीड़न हो रहा है। नियमित कर्मचारियों के लिए अनुशासन सेवा नियमावली में संशोधन करके बिना चार्ज शीट दिए, बिना सफाई का मौका दिए सेवा से बर्खास्त करने का अधिकार ले लिया गया है। इससे ज्यादा उत्पीड़न की कार्यवाही और क्या हो सकती है, जिससे अनावश्यक टकराव का वातावरण बन रहा है।

संघर्ष समिति ने बताया कि ध्यानाकर्षण आंदोलन के तहत पिछले 525 दिनों से बिजली कर्मचारी कार्यालय समय के बाद अथवा भोजनावकाश के दौरान ही विरोध सभाएं कर रहे हैं। आंदोलनरत रहते हुए भी कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से किया है। विशेष रूप से जनवरी–फरवरी 2025 में महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर कर्मचारियों ने अद्वितीय कार्य किया, जिसकी देश-विदेश में सराहना हुई और उत्तर प्रदेश सहित भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी।

संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि पूरे आंदोलन के दौरान यह सुनिश्चित किया गया है कि उपभोक्ताओं एवं किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उनकी समस्याओं का समाधान हर परिस्थिति में सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जा रहा है।

संघर्ष समिति ने यह भी कहा कि संविदा कर्मियों, कर्मचारियों एवं अभियंताओं के हितों की रक्षा तथा निजीकरण के विरोध में भी पूरी तरह सकारात्मक एवं रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है—ठीक उसी भावना के अनुरूप, जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है।

किन्तु यह अत्यंत खेदजनक है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने इस सकारात्मक दृष्टिकोण को नजरअंदाज करते हुए लगातार दमनात्मक कार्रवाइयां की हैं। दिनांक 19 मार्च 2023 को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री मा श्री अरविंद कुमार शर्मा जी द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं पर की गई कार्रवाइयां अब तक वापस नहीं ली गई हैं, बल्कि नई कार्रवाइयां की जा रही हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रबंधन जानबूझकर टकराव का वातावरण बना रहा है।

संघर्ष समिति ने माननीय मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे इस मामले में प्रभावी हस्तक्षेप करें, जिससे बिजली कर्मचारियों को न्याय मिल सके। साथ ही अब तक आंदोलन के दौरान की गई सभी दमनात्मक एवं उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों को तत्काल वापस लिया जाए तथा ऊर्जा मंत्री के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही समाप्त की जाए।

संघर्ष समिति ने दोहराया कि बिजली कर्मचारी हर परिस्थिति में प्रदेश की जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, किंतु प्रबंधन का रवैया लगातार तनाव और टकराव को बढ़ावा दे रहा है, जिसे तत्काल रोका जाना आवश्यक है।

उत्पीड़न के विरोध में चल रहे प्रदेशव्यापी जनजागरण अभियान के अंतर्गत आज औरैया एवं इटावा में सभाएं आयोजित की गईं, जिन्हें मुख्य रूप से श्री जितेंद्र सिंह गुर्जर एवं श्री महेंद्र राय ने संबोधित किया।
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[Divya Mittal @divyamittal_IAS]

देवरिया… तुम जनपद नहीं, मेरे लिए एक जीवंत अनुभूति हो।

अबोध सी आई थी, तुम्हारी मिट्टी ने मुझे गढ़ा है.
यहीं से मेरी साधना को मूर्त रूप मिला.
मुझे वो दृष्टि मिली जिससे मैंने आने वाले कल की आहट को सुनना सीखा.

संघर्ष हर कदम पर थे. पर उन्होंने सिखाया—झुकना नहीं, बस चलते रहना है।
राज्य और राष्ट्र स्तर पर मिली पहचान तुम्हरा ही आशिर्वाद है।
बेटियों की chess, और उसमे जीते राज्य स्तर के medal... मेरी खुशियों का विस्तार बने।

पर सबसे अनमोल जो मिला… वो यहाँ के लोगों का स्नेह — वो अपनापन, वो आशीर्वाद, वो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने का भाव…
देवरिया, तुमने मुझे 'स्वयं' से मिलवाया है

अब मैं तुम्हे अपने मन में बसाते इस सोच के साथ चलती हूँ -
“संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही…”

सदैव कृतज्ञ
दिव्या

[उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ @UPRVPAS]

एक वर्ष से वार्ता नहीं, उत्पीड़न जारी — प्रबंधन की उदासीनता से बिगड़ रही बिजली व्यवस्था : संघर्ष समिति के सुझावों पर अमल होता तो उपभोक्ताओं को न झेलनी पड़ती आज की परेशानियां:

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले एक वर्ष से संघर्ष समिति के साथ कोई वार्ता नहीं की गई है, जबकि दूसरी ओर कर्मचारियों पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। इससे कार्यस्थल का वातावरण खराब हो रहा है और बिजली व्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

संघर्ष समिति ने कहा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निरंतर कर्मचारी संगठनों से संवाद पर बल दिया जाता रहा है तथा मुख्य सचिव स्तर से भी नियमित वार्ता के निर्देश हैं। इसके बावजूद पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन का यह रवैया अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और विरोधाभासी है।

संघर्ष समिति ने स्मरण कराया कि ठीक एक वर्ष पूर्व, 05 मई 2025 को क्रमिक अनशन के दौरान संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे की हालत अत्यंत गंभीर हो गई थी। इसके बाद प्रबंधन को वार्ता के लिए बाध्य होना पड़ा और 12 मई 2025 को विस्तृत बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में संघर्ष समिति ने बिजली व्यवस्था में सुधार हेतु एक व्यापक और ठोस प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया था। उस समय अध्यक्ष द्वारा इस पर अध्ययन कर आगे वार्ता करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक उस पर कोई प्रगति नहीं हुई।

संघर्ष समिति का कहना है कि यदि उस समय प्रस्तुत सुझावों पर गंभीरता से विचार कर ठोस निर्णय लिए गए होते, तो आज उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति से संबंधित जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वे काफी हद तक टाली जा सकती थीं।

संघर्ष समिति ने यह भी आरोप लगाया कि संवाद के बजाय दमनात्मक नीति अपनाकर भय का वातावरण बनाकर बिजली व्यवस्था चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो न तो व्यावहारिक है और न ही टिकाऊ।

संघर्ष समिति ने मांग की है कि भीषण गर्मी को देखते हुए उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्रबंधन तत्काल सभी उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों को वापस ले तथा संघर्ष समिति के साथ सम्मानजनक और सार्थक वार्ता शुरू करे। साथ ही, पूर्व में दिए गए सुझावों के आधार पर बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए।

उत्पीड़न के विरोध में 16 अप्रैल से चल रहे जन-जागरण अभियान के अंतर्गत आज चित्रकूट एवं बांदा में सभाएं आयोजित की गईं। इन सभाओं को संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर एवं श्री महेन्द्र राय ने संबोधित किया और कर्मचारियों से एकजुट होकर संघर्ष को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
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[Ankit Kumar Avasthi @kaankit]

बंगाल में पहली बार कमल खिलता दिख रहा है!!

अगर यही ट्रेंड बना रहता है, तो इसकी मुख्य वजहें रहेंगी👇🏽

एंटी-इंकम्बेंसी
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SIR
और वोटरों में कम भय का फैक्टर