That Rs 45 crore, adjusted for inflation, is roughly Rs 4,500 crore in today's money.
The Union government now spends that much in about 7 hours. This was the working capital for running a country of 34 crore people through Partition, a refugee crisis, and a war in Kashmir.
The first budget that followed in November 1947 raised Rs 171 crore in revenue and spent Rs 197 crore, but 47% of it went to defence because of the conflict in Kashmir and post-partition violence.
America's federal budget that same year was roughly 58 times India's entire budget. Going from there to a Rs 53.47 lakh crore budget is an insane leap and would have blown the minds of leaders of that era.
But your style of Journalism is no less than Stand-up comedy. @navikakumar. Remember this? This is how you and @RShivshankar read out names of 30 Chinese Soldiers after they received a fake WhatsApp forward. 🙄
Epstein File से बचने और दोस्त अडानी को बचाने के लिए मोदी ने देश का स्वाभिमान ट्रंप के हाथों गिरवी रख दिया। अमेरिका द्वारा तीन जहाजों पर हमले और तीन भारतीयों की हत्या पर मोदी की खामोशी उनकी कायरता का सबूत है।
#शर्म_Proof_MODI
Leaving aside the politics of @BJP4India and @INCIndia, the case of Meenakshi Natarajan represents a complete travesty of justice and fair play by the entire system, cutting across all pillars of democracy.
✅ The Returning Officer rejected her nomination in blatant violation of Section 33A of the Representation of the People Act, 1951, read with Section 210 & 223 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.
✅ On 11.06.2026, despite fervent pleas made by @DrAMSinghvi, @ECISVEEP sat on the judgment, and the Supreme Court declined to intervene even for a day till proper hearing. With no interim order by the Apex Court or the ECI, the Returning Officer declared the result!
✅ The matter was heard by the Supreme Court this forenoon. However, without examining the apparent illegality in the Returning Officer's order, the petition was dismissed in terms of the attached order on the ground that Article 329 bars judicial intervention after the declaration of results and that only an Election Petition can now be filed.
✅ While the fate of the case was effectively sealed when the Supreme Court declined to stay the declaration of the result, it was surprising to hear a legal luminary of Mr. Mukul Rohatgi's stature argue that the description of an entry in Form 26 overrides Section 33A of the Representation of the People Act, 1951!!
✅ Let me attempt to demonstrate why that contention is untenable. Form 26 was prescribed under Rule 4A of the Conduct of Election Rules, 1961, which themselves derive their authority from the Representation of the People Act, 1951. Yet it was implicitly argued that Entry 5(ii) of Form 26 overrides Section 33A of the parent statute!!
✅ Moreover, even after Section 33A and Rule 4A were introduced in August–September 2002, @SpokespersonECI, through its letter dated 10.09.2012, categorically clarified that Entry 5(ii) covers only those cases in which cognizance has been taken by a competent court. That condition was clearly not applicable in the case of @MNatarajanINC.
✅ Appearing virtually from London, Mr. Rohatgi argument, that a candidate's right to contest elections is merely a statutory right and not afundamental right, may hold relevance in normal circumstances. However, this was no ordinary case. By adopting a perverse interpretation of Section 33A, the Returning Officer descended to the nadir of partisan conduct and effectively denied the candidate the equal protection of the law guaranteed under Article 14 of the Constitution. In this case, Section 210 read with 223 of BNSS makes it conclusively fall beyond the purview of Entry 5(ii) of Form 26.
I would be happy to be corrected by anyone looking at facts and laws objectively. I am sure that @sardesairajdeep@_YogendraYadav@KapilSibal@adrspeaks@Mukul_Rohatgi@harishsalvee et al will appreciate that, by not intervening in time, #GyaneshKumar led ECI and the top court just let the case shift from Article 32 to Article 329 and the Returning Officer hide under it.
अब देश में विपक्ष के लिए चुनाव लड़ना टेढ़ी खीर है। देश का अगला आम चुनाव हो या पंजाब समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव होगा वही जो मोदी और अमित शाह चाहेंगे।
चुनावी मशीनरी उनकी, जोनल ऑफिसर, ऑब्जर्वर,। रिटर्निंग ऑफिसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन ऑफिसर उनका, बाहर से लाए जाने वाले मतदाता उनके, ईवीएम उनका, पुलिस उनकी। चुनाव के बाद आप यह जरूर कह सकते हैं कि हमने चुनाव लड़ा था।
अन्तर्राष्ट्रीय जल में तीन दिन में तीन जहाज़ों पर अमेरिकी हमलों में तीन भारतीयों की मृत्यु हो गई। और हमारे Compromised PM? एक शब्द तक नहीं।
जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे, तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है। लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द बोल जाएं।
अगले हफ्ते G7 में, हमारे नाविकों की हत्या के बस चंद दिनों बाद, मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौते करेंगे - मगर, उन तीन भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा।
Compromised PM भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने उन बेटों की जान ली उन्हें नाराज़ करने की इनमें न हिम्मत है, न ताकत।
IMPORTANT: SC dismisses Meenakshi Natarajan plea on rejection of her RS nomination, says she must file election petition in HC. A petition like this will take minimum 2-3 years , followed by appeal by which the RS term will be over!@ECISVEEP will take hands-off approach saying matter is sub judice! Net net: a returning officer can act in a prima facie arbitrary manner to disqualify a candidate with no immediate legal remedy. What a ‘masterstroke’!🙏
आदिवासी समाज के मुकेश मल्होत्रा जी विधायक हैं। ये उपचुनाव में 10 हजार वोटों से जीते हैं।
लेकिन फिर भी इन्हें चुनाव हराया गया और जो हारा है, उसे सीट पर बैठा दिया गया। मुकेश जी को राज्यसभा चुनाव के लिए वोट देने से रोक दिया गया।
इसी तरह एक और विधायक राजेंद्र भारती जी को रात 12 बजे निष्कासित कर दिया गया।
BJP ने राज्यसभा चुनाव की ये धांधली चुनाव आयोग के साथ मिलकर लगभग 6 महीने पहले शुरू कर दी थी।
: @INCMP अध्यक्ष @jitupatwari जी
📍 दिल्ली
Newsclick पर झूठ बोलने वाले इस शख्स में इतनी भी हिम्मत नहीं की ट्रम्प की आलोचना तो दूर अमरीका का नाम भी ले सके . विदेशी साजिश पर इनकी प्रेस वार्ता याद है? यहां दिख रहा है- मगर ये कायर खामोश हैं . Shame on you Anurag
ये आदमी कहां है?
एसवाई कुरैशी, ओपी रावत, अशोक लवासा चुनाव आयोग से रिटायर होने के बाद एक सम्मानजनक और एक्टिव लाइफ जी रहे हैं, इनकी गिनती देश के बड़े पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स में होती है. इनके लेख छपते हैं, सेमिनारों या लेक्चर्स में बुलाया जाता है, मीडिया इनके इंटरव्यू लेता है, किताबें लिख रहे हैं.
इन्होंने चुनाव आयोग में रहते हुये संविधान के प्रति अपना कर्तव्य निभाया.
लेकिन राजीव कुमार कहां है? इसके बारे में अफवाहें उड़ती हैं कि माल्टा भाग गया. चुनाव आयोग से पहले वित्त सचिव भी रहा है. इससे कोई आर्टिकल तक नहीं लिखवा रहा है. क्यों?
कहीं छुप पर रह रहा है.
किसी सेमिनार या पब्लिक इवेंट में नहीं आ सकता.
रिटायरमेंट के बाद किसी पब्लिक प्लेस में नहीं देखा गया.
सरकार ने भी इसे इस लायक नहीं समझा कि गवर्नर ही बना देते.
कारण क्या है इस गुमनामी के जीवन का:
क्या इसे जनता के गुस्से का डर हैं?
राजीव कुमार ने चुनाव आयोग को सरकार के सामने सरेंडर करा दिया. आयोग में रहते हुए ये खुद भी बीजेपी के नेता की तरह बर्ताव करता था, विपक्षी पार्टियों से मिलता नहीं था, उनकी सुनता नहीं था, चिट्ठियों का जवाब भी बदतमीज़ी के साथ देता था. मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इसका जवाब असभ्य भाषा में था.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दों पर बात करने की जगह सस्ती शायरी सुनाता था. लोकसभा, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव इसने पक्षपातपूर्ण कराये, मोदी से मॉडल कोड लागू नहीं करा पाया और विपक्षी पार्टियों को धौंस में लेने की कोशिश की.
इन सब पापों की वजह से आज इसमें इतना नैतिक साहस नहीं है कि सम्मानजनक रिटायर्ड जीवन जी सके.
जहां चाहे आ जा सके, किसी इवेंट में चीफ गेस्ट बन सके, कोई किताब, लेख लिखे, कहीं इसे भाषण देने के लिये बुलाया जाय. सोशल मीडिया से भी गायब है और अपने कर्मों की वजह से एक तिरस्कृत जीवन जीने को मजबूर है.
यही हाल ज्ञानेश गुप्ता का होगा.
भविष्य की सरकारें राजीव कुमार और ज्ञानेश गुप्ता भले ही नरम हो जायें लेकिन जनता का दबाव इन्हें जेल भेजने का रहेगा.
इन दोनों ने चुनाव आयोग में रहते हुये भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को बड़ा नुकसान किया है.
भारत के प्रधानमंत्री ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। एक तरफ अमेरिका ने तीन दिनों में तीन जहाज़ों पर हमला किया, जिसमें तीन भारतीयों की मौत हो गई। मोदी जी भारतीयों की मौत पर अमेरिका का विरोध करने के बजाय अपनी प्रशंसा सुनकर ट्रंप को धन्यवाद देने में व्यस्त हैं। ट्रंप को धन्यवाद तो दे रहे हैं, मगर भारतीयों की मौत पर शोक का एक भी ट्वीट नहीं। क्या देश को ऐसा दब्बू और लाचार प्रधानमंत्री चाहिए ?
गोदी मीडिया और गोदी एंकर्स क्यों भारत 🇮🇳 की नाक कटवाने पर तुले हुए हैं … ???
भारत के भीतर तक झूठी ख़बरों को प्लांट करवाने और चलाने तक तो समझ आता है कम से कम ये फ़ज़ीहत तो मत करवाते.
#Shame
𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗥𝗲𝘃𝗶𝗲𝘄
GOC #SpearCorps visited an #AssamRifles unit deployed in Tupul, #Manipur and at forward posts along the Indo-Myanmar Border in Chandel District, #Manipur. During the visit, he reviewed operational preparedness, border management measures and the prevailing security situation. He interacted with the troops and appreciated their dedication, devotion to duty and unwavering commitment to maintaining peace and stability in the region.
GOC #SpearCorps ने #Manipur के तुपुल, में तैनात #AssamRifles यूनिट तथा चंदेल जिले में भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित #AssamRifles की अग्रिम चौकियों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने Operational तैयारियों, सीमा प्रबंधन उपायों और मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सभी सैनिकों को संबोधित करते हुए, GOC #SpearCorps ने उनके समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने के प्रति उनके प्रतिबद्धता की सराहना की।
#IndianArmy #Manipur #BorderSecurity #OperationalReadiness #SecurityReview #NationFirst
@adgpi@easterncomd@official_dgar@prodefgau@SpokespersonMoD@DefenceMinIndia@govt_of_manipur@LokBhavManipur