EWS आरक्षण की शर्तों को लेकर विधायक @RavindraBhati__ ने उठाई आवाज
विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने प्रेस वार्ता में EWS आरक्षण से जुड़ी शर्तों को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर और अनारक्षित वर्ग के लोगों की ओर आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था 2019 में लागू हुई थी।
भाटी ने कहा कि राजस्थान में EWS से जुड़ी कुछ शर्तों में राज्य स्तर पर सरलीकरण किया गया, लेकिन केंद्र की व्यवस्थाओं में जमीन से जुड़ी शर्तें अभी भी कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। उनका कहना है कि राजस्थान जैसे बड़े भूभाग वाले प्रदेश में खेत��� और पशुपालन से जुड़े परिवारों के पास कई एकड़ जमीन होना सामान्य बात है। ऐसे में केवल जमीन के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को EWS के लाभ से बाहर करना व्यावहारिक नहीं है।
उन्होंने विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के छोटे किसानों, काश्तकारों और पशुपालकों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आर्थिक स्थिति का आकलन केवल जमीन के आकार से नहीं, बल्कि परिवार की वास्तविक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
भाटी ने केंद्र सरकार से EWS की शर्तों की समीक्षा और राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत देने की मांग उठाई।
@BHUPEND41508109@BhajanlalBjp@KumariDiya@dmtonk माननीय मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp जी, ग्राम टोडा का गोठड़ा (तहसील देवली, जिला टोंक) से बूंदी का गोठड़ा तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों, विद्यार्थियों एवं आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कृपया जनहित में जल्द से जल्द सड़क स्वीकृ��� करवाने की कृपा करें।
#टोडा का गोठड़ा सड़क जो देश आजाद हुआ तब से कच्ची हे जो दो जिले के मध्य की सड़क हे आखिर हमारी सड़क कब बनेंगी वोट आते हे वादा कर के वापिस नि आते @BhajanlalBjp@KumariDiya@RajCMO @mlarajendergujar