उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ! कितनी शर्मनाक विडंबना है कि दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर भी उत्तर प्रदेश के हजारों पंचायत सहायकों का मानदेय भुगतान नहीं किया गया!!
दूसरों के घरों तक सरकारी योजनाओं की रोशनी पहुँचाने वाले इन कर्मचारियों के अपने घरों में त्योहार पर आर्थिक संकट रहा।
ऐसे ही मंजर इंसान को आंदोलन के रास्ते पर चलने के लिए विवश करते हैं। जब धैर्य की सीमा टूटती है, तो आवाज़ आंदोलन बन जाती है।
याद रखिएगा, 2027 लोकतंत्र का त्योहार है और हिसाब जरूर होगा! @oprajbhar@myogiadityanath@oprajbhar@uppanchayatiraj@UPGovt@ChiefSecyUP@BhimArmyChief@yadavakhilesh@mediacellsp@bspindia@Mayawati@BJP4UP@mppchaudhary
#पंचायत_सहायक
पंचायत सहायक आज लाचार और बेबस है!
पंचायतों में यही मनमानी चल रही है!
अगर पंचायत सहायक हक की आवाज उठते हैं तो उनपे अधिकारियों द्वारा और प्रधानों द्वारा दबाव बना दिया जाता है!
पंचायतों के साथ न्याय कहां से हो कैसे पंचायतों की तरक्की हो सब व्यवस्था बदहाल है!
@oprajbhar@UPGovt
पंचायती राज मंत्री जी करते हैं कि पंचायत सहायकों को पेमेन्ट करना नहीं आता है!
यही कारण है!
जब पंचायत में बहारी इन्सान पैमेंट लगाने आयेगा तो पंचायत सहायक कहां से सीखेंगे
हर सचिव ने अपना एक निजी ऑफिस बना रखा है और उसमें अपना एक खास ऑपरेटर बैठा रखा है!
@oprajbhar@UPGovt
🔥ये महगाई की मार जीवन है बेकार
😟9000 कर के इस महंगाई में क्या हो यार😏
👉पढ़ाई,लिखाई,दवाई,सच्चाई,ये हैं जीवन के आधार 9000 में कैसे हो जीवन का बेड़ा पार!
👺आउटसोर्स,संविदा इनसे हो हमारा शिकार और सरकार को है इस से गहरा प्यार हम पंचायत सहायकों का जीवन है बेकार!
@oprajbhar@UPGovt
अगर पंचायत सहायकों की नहीं सुनी गई तो सरकार को बहारी आलोचना का सामना करना पड़ेगा
तुमनें बोला था मांग पुरी होंगी 2महीने से ज्यादा हो गए और अभी तक पंचायत सहायक इसी उम्मीद में हैं कि जो मंत्री जी द्वारा कहा गया था उसपे कार्य होगा मगर कुछ नहीं हुआ
#न्याय_कब_मिलेगा@oprajbhar@UPGovt
जनपद हापुड़ में जिला अध्यक्ष श्री मोहित कुमार जी के नेतृत्व में निदेशक, पंचायती राज को संबोधित अल्टीमेटम ज्ञापन DPRO महोदय को सौंपा गया।
18 नवम्बर से पूर्व लंबित मांगों पर शासनादेश जारी नहीं हुए तो प्रदेशभर के पंचायत सहायक 18 नवम्बर को पंचायती राज निदेशालय का घेराव करेंगे
सरकार को पंचायत सहायकों को अपने जहन में बैठा लेना चाहिए कि ये ग्राम पंचायत के सच्चे सेवक पंचायत सहायक हमारी योजनाओं को गाँव के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक घर तक पहुँचा रहे हैं!
फिर पंचायत सहायकों की जो भी मूल भूत समस्या है उनपे कार्य करना चाहिए!
@UPGovt@myogiadityanath@PSKS_UP
आज जनपद सीतापुर के जिलाध्यक्ष श्री अमन वर्मा जी के नेतृत्व में निदेशक, पंचायती राज को संबोधित अल्टीमेटम ज्ञापन DPRO को सौंपा गया।
18 नवम्बर 2026 से पूर्व लंबित मांगों पर शासनादेश जारी नहीं हुए तो 18 नवम्बर को प्रदेशभर के पंचायत सहायक पंचायती राज निदेशालय, लखनऊ का घेराव करेंगे!
🔥पंचायत सहायकों को इस सरकार में सम्मान नहीं मिल सकता!
पंचायत सहायकों को अब कुछ नया करना होगा क्योंकि 10 साल की सरकार की काम करने की इक्षा बिल्कुल खत्म हो गई है
उसे किसी का दुःख,दर्द,पीढ़ा,बाल,बच्चे,पढ़ाई, लिखाई,हारी,परेशानी, महंगाई कुछ नजर नहीं आता!
@UPGovt@oprajbhar@psunionup
पंचायत सहायक ₹9,000 नहीं, बल्कि ₹16,966 प्रतिमाह In-Hand पारिश्रमिक का हकदार है।
आउटसोर्स कार्मिकों की तृतीय श्रेणी के अनुसार कुल पारिश्रमिक ₹19,446 एवं कटौतियों के बाद ₹16,966 बनता है। पंचायत सहायकों को भी नियमानुसार उचित पारिश्रमिक मिले।
@myogiadityanath@uppanchayatiraj
उत्तर प्रदेश में जब न्यूतम मजदूरी दरें लागू हो गई हैं तो फिर पंचायत सहायकों को 9000 रु उत्तर प्रदेश सरकार किस हिसाब से दे रही है!
सरकार की पंचायत सहायकों के प्रति कोई सहानभूति नहीं है कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या पंचायत सहायक इन्सान नहीं हैं!
@myogiadityanath@oprajbhar
पंचायत सहायकों के हित में दो महीने हो गए पंचायती राज मंत्री जी को घोषणा किय हुये! और हमें आधे अधूरे जगह पर लाकर लटका दिया है!
हमें लगता है मंत्री जी की कोई सुनता ही नहीं है या फिर काम करना ही नहीं चाहते हैं!
अगर काम किए होते तो जरूर चीजें धरातल पर नजर आगई होती
@oprajbhar@UPGovt
अब बात समझ आगयी है
पंचायत सहायकों का कोई लीडर नहीं है क्योंकि जो लीडर था उसे टांग पकड़के पंचायत सहायक खींचने में लगे हुए हैं!
पंचायत सहायकों का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हम पंचायत सहायकों में एकता नहीं है 9000 मानदेय बढ़ोतरी का आदेश आ सकता है मगर FIR बापस या अन्य मांगों नहीं!
माननीय @yadavakhilesh जी,
उत्तर प्रदेश के 57,000 पंचायत सहायकों की आवाज़ को समाजवादी पार्टी के आगामी चुनावी घोषणापत्र में स्थान दीजिए। ग्राम सचिवालय के संचालन और ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने वाले UPkePanchayatSahayak अब अनिश्चित अनुबंध व्यवस्था से मुक्ति और सुरक्षित भविष्य चाहते हैं।
हमारी दो प्रमुख मांगें हैं:
1️⃣ नियमितीकरण एवं पृथक राज्य सेवा संवर्ग: अनुबंध व्यवस्था समाप्त कर पंचायत सहायकों के लिए पृथक राज्य सेवा संवर्ग का गठन किया जाए। वर्तमान में कार्यरत पंचायत सहायकों का नियमानुसार समायोजन करते हुए पदनाम “सहायक सचिव” निर्धारित किया जाए।
2️⃣ सेवा नियमावली एवं भर्ती में वरीयता: स्पष्ट सेवा नियमावली लागू कर वेतनमान, पदोन्नति, स्थानांतरण, अवकाश एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। आगामी पंचायत सचिव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी भर्तियों में नियमानुसार आयु सीमा में छूट एवं अनुभव के आधार पर वरीयता दी जाए।
यह किसी विशेष कृपा की मांग नहीं, बल्कि वर्षों से कार्यरत पंचायत सहायकों के सम्मान, सेवा सुरक्षा और भविष्य की स्पष्ट नीति की मांग है।
कृपया इन दोनों मांगों को समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र में शामिल कर 57,000 पंचायत सहायकों को न्याय और सम्मान देने का संकल्प लें।
@dimpleyadav@samajwadiparty@mediacellsp@SP_Prahari@ManojSinghKAKA@MPDharmendraYdv
#ManifestoForPanchayatSahayak
जब उत्तर प्रदेश सरकार अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सकती है, तो ग्राम पंचायतों में नियमित रूप से विभागीय कार्यों का निर्वहन करने वाले पंचायत सहायकों को कम-से-कम निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर मानदेय क्यों नहीं दिया जा सकता ?
₹15438 ?
जब उत्तर प्रदेश सरकार अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सकती है, तो ग्राम पंचायतों में नियमित रूप से विभागीय कार्यों का निर्वहन करने वाले पंचायत सहायकों को कम-से-कम निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर मानदेय क्यों नहीं दिया जा सकता ?
माननीय अखिलेश यादव जी,
गाँव की सरकार चलाने में हमारी जिम्मेदारी, लेकिन हमारे अपने भविष्य की कोई गारंटी नहीं!
उत्तर प्रदेश के लगभग 58 हजार, गाँव के टॉपर पंचायत सहायक पिछले पाँच वर्षों से अल्प मानदेय पर ग्रामीण सचिवालय, सरकारी योजनाओं, ऑनलाइन कार्यों एवं विभिन्न सर्वेक्षणों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
महँगाई के इस दौर में मात्र 200–300 रुपये प्रतिदिन के बराबर मानदेय पर परिवार का भरण-पोषण करना बेहद कठिन है। जब घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य बुनियादी जरूरतें पूरी करना ही चुनौती बन जाए, तो सम्मानजनक जीवन की उम्मीद कैसे करें?
जब काम सरकारी, जिम्मेदारी सरकारी और जवाबदेही सरकारी है, तो सेवा में स्थायित्व और सम्मान क्यों नहीं?
आपसे अनुरोध है कि पंचायत सहायकों के स्थायीकरण एवं नियमितीकरण की मांग को अपने चुनावी घोषणा-पत्र में प्रमुखता से शामिल करें।
हमें सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, सम्मानजनक भविष्य और नियमितीकरण भी चाहिए!
@yadavakhilesh@samajwadiparty
माननीय विपक्षी नेताओं से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश के 57,000 पंचायत सहायकों की आवाज़ सदन में उठाएँ।
▪️ स्थाईकरण
▪️ न्यूनतम ₹18,000 मानदेय
▪️ DBT से समयबद्ध भुगतान
▪️ सेवा नियमावली एवं सेवा सुरक्षा
पंचायत सहायकों को आश्वासन नहीं, अधिकार चाहिए! ✊
#RegularizePanchayatSahayak
कोर्ट का आदेश आ गया है और 3 महीने में पंचायत चुनाव कराने हैं!
साथ ही नए पंचायती राज निदेशक भी आ गए हैं!
अब देखना ये हैं कि क्या पंचायती राज मंत्री श्री @oprajbhar पंचायत सहायकों की मांगों को गंभीरता पूर्वक लेकर उनकी मांगों को जल्द धरातल पर उतारने का काम करेंगें!🙏🙏
@UPGovt
पंचायत सहायकों के धरना प्रदर्शन को आज एक महीने से ऊपर हो गया है! और धरना प्रदर्शन में से मात्र एक मांग को ही पूरा किया है जैसे के तैसे
और उत्तर प्रदेश के सभी पंचायत सहायक अब शान्त बैठ गए हैं!
क्या सरकार ने पंचायत सहायकों की बाकी मांग को खारिज कर दिया है!
@oprajbhar@psunionup