કોઈ રિપોર્ટર ખુલ્લેઆમ ચાલતા દારુના અડ્ડે જઈ રેડ કરે છે એને નજર અંદાજ કરીને પેલા રિપોર્ટર પર ફરિયાદ દાખલ કરી દીધી બોલો, રાતોરાત ડ્રોન ઉડાવવાને લઈ નવા નિયમો આવી ગયા અને બુટલેગરની ફરિયાદ પણ લેવાય એ આજે ખબર પડી,વાહ ! ગુજરાત વાહ!
@AhmedabadPolice
सुप्रीम कोर्ट हिन्दुओं को कहता है यहां क्यों आ गए, हाई कोर्ट जाओ।
वही सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों की याचिका स्वीकार कर लेता है और सुनवाई करता है।
सबसे बड़ी अदालत का ये दोहरा रवैया क्यों?
: विष्णु शंकर जैन, अधिवक्ता
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पर आपत्ति के लिए 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक का समय दिया है।
आज 13 अगस्त है, यानी आज 13 दिन पूरे हो गए हैं। 65 लाख वोट संदिग्ध में आए हैं। ज़रा 65 को 13 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 5। इंडी गठबंधन यानी 5 लाख। इंडी गठबंधन के सारे दलों को मिलाकर 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट हैं। अब 5 लाख को 1.6 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 3.1। यानी इनके गठबंधन के जो बूथ लेवल एजेंट हैं, अगर वो एक दिन में 3 परिवारों का कन्फर्मेशन किए होते यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खा के भी किए होते तो अब तक पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी होती। अगर यह कह रहे हैं, तो क्यों नहीं अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते। फिर भी नहीं है तो अभी 18 दिन बाकी हैं। केवल 2 वोट एक दिन में इनका एक वोटर चेक करेगा यानी लंच और डिनर कर के भी फिर भी बहुत आराम से हो जाएगा।
मगर उद्देश्य सच्चाई के लिए काम करने की बजाय झूठ का प्रचार करने का है।
रोहित द्विवेदी ने स्वामी प्रसाद मौर्या को दो थप्पड़ मारा, उसके बाद रोहित द्विवेदी का सर फोड़ दिया गया।
रोहित द्विवेदी ने कानून हाथ में लिया उसके खिलाफ कारवाई हो लेकिन रोहित द्विवेदी सर फोड़ने वालों के खिलाफ क्या करवाई होगी
SC सीट = सिर्फ SC उम्मीदवार
ST सीट = सिर्फ ST उम्मीदवार
OBC सीट = सिर्फ OBC उम्मीदवार
और...
जनरल सीट = खुला भंडारा, कोई भी लड़ लो!
👉 जनरल क्या सिर्फ TAX भरने के लिए है?
👉 जनरल क्या सिर्फ वोट देने के लिए है?
👉 हक़ मांगो तो जातिवादी कह दो, TAX न भरो तो देशद्रोही कह दो!
सवाल करो — अगर हर वर्ग के लिए सीटें सुरक्षित हैं, तो GENERAL के लिए क्यों नहीं?
क्या जनरल के बच्चे सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए पैदा होते हैं?
सामाजिक न्याय ,आरक्षण के नाम पर अयोग्य शिक्षकों की भर्ती बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। जब शिक्षक को 'इलेवन' की स्पेलिंग भी नहीं आती, तो शिक्षा का स्तर क्या होगा?
पढ़ लिख जाएंगे तो नेताओं से सवाल पूछने लगेंगे इसलिए नेता भी यही चाहते है।
जाति के आधार पर प्रमाण पत्र दिया जाता है।
जाति के आधार पर SC/ST एक्ट बना दिया जाता है।
जाति के आधार पर नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है।
जाति के आधार पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाता है।
जाति के आधार पर आर्थिक मुआवजा दिया जाता है।
जाति के आधार पर चुनाव में टिकट बाँटे जाते हैं।
जाति के आधार पर वोट बैंक खड़े किए जाते हैं।
जाति के आधार पर अलग-अलग आयोग बनाए जाते हैं।
फिर भी ज्ञान दिया जाता है कि जातिवाद सिर्फ सवर्ण समाज में है!
वाह रे सामाजिक न्याय के ठेकेदारों…
जाति को जिंदा भी तुमने रखा, फायदा भी तुमने उठाया
और इल्जाम आज भी सवर्णों पर?
#Gujarat
અભિપ્રાય
નિવૃત્ત શિક્ષકોને કરાર પર રાખવાનો સરકારનો નિર્ણય એ અપરિપક્વતા છે
નિર્ણય લીધા પહેલા એની અસર શું આવશે એની ચિંતા નથી કરી
કાયમી ભરતી ત્યારબાદ જ્ઞાન સહાયક છતાં ખાલી જગ્યાઓ રહે છે એનો મતલબ કે શિક્ષકોની જગ્યાઓ વધુ ખાલી છે
જો જગ્યાઓ આટલી બધી ખાલી છે તો ભરતી કેમ ન કરી
સમયાંતરે ભરતી સરકારે કરી હોત તો આજે આ પરિસ્થિતિ ન હોત
લાંબા સમયથી કાયમી ભરતી ન થઈ અને શિક્ષકો નિવૃત્ત થવાની પ્રક્રિયા શરૂ રહી તેના કારણે જગ્યાઓ વધુ ખાલી થઈ
નિવૃત્ત શિક્ષકોના નિર્ણય થી ઉમેદવારો અને શિક્ષક સંઘો પણ સહમત નથી
સૂત્રો કહે છે કે કેટલાક અધિકારીઓની સલાહથી સીધો નિર્ણય કરાયો છે
હાલની પરિસ્થિતિ જોતા સરકાર આ નિર્ણય પાછો ખેંચે તો નવાઈ નહીં
હાલ જે શિક્ષિત ઉમેદવારો છે એમને કરાર પર રાખી હંગામી વ્યવસ્થા માટે જગ્યાઓ ભરવી જોઈએ ... નિવૃત્ત શિક્ષકો સ્વેચ્છાએ સેવા આપી શકે છે
હજુ પણ દર વર્ષે નિયમિત ભરતી પ્રક્રિયા ચાલુ રાખે તો આ ઘટ્ટ નિવારી શકાશે
✍️ફિક્સ પગાર ધોરણમાં રાખીને ગુજરાતના સરકારી કર્મચારીઓનું શોષણ તો વિકસિત ગુજરાત કંઈ રીતે?
✍️સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતને એક મોડલ તરીકે રજૂ કરીને સ્થાનિક કર્મચારીઓનું ફિક્સમાં શોષણ?
✍️ગુજરાત સરકારે આ ફિક્સ પે પ્રથા નાબૂદ કરવી જ જોઈએ.
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મોટા અધિકારીઓ અને નાના કર્મચારીઓ વચ્ચે કેમ આટલો ભેદભાવ?
-નાના કર્મચારીઓની આર્થિક અને પારિવારીક સમસ્યાઓને સરકારે ધ્યાને લેવી જોઈએ
-મોંઘવારીના સમયમા તેઓ માનસિક રીતે ચિંતાથી પીડાય છે
-કર્મચારીઓને સારો પગાર મળશે તો સરકારી ઓફિસોમા લોકોને કામોમા સરળતા થશે
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