‘सैलरी’ घट गई
भारत में रियल सैलरी 5% घट गई है. रियल सैलरी का मतलब होता है कि सैलरी तो बढ़ी लेकिन महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ गई. आपकी ख़रीदने की क्षमता कम हो गई. यह आँकड़ा 2017 से 2025 के बीच का है. The Economist का यह ग्राफ़ मिडिल क्लास की परेशानी के कारण को स्पष्ट करता है
मान लीजिए 2017 में
प्रति व्यक्ति GDP 100 थी तो अब 140 है.
रियल सैलरी 100 थी तो अब घटकर 95 हो गई.
फैक्ट्री मजदूरी 100 थी तो अब बढ़कर 104 हुई.
अब इन आँकड़ों को मिडिल क्लास की परेशानी से जोड़कर देखिए.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने #दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया है।
महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी की गई है। ये 1 जुलाई 2026 से लागू होगा।
-केन्द्रीय मंत्री @AshwiniVaishnaw#CabinetDecisions#DearnessAllowance #DearnessRelief
BI VIEW 🎤
At Bureaucrats India, we take pride in celebrating the good work being done by civil servants across the country. But celebrating excellence cannot mean looking the other way when serious questions arise about alleged misconduct.
The revelations reported by Dainik Bhaskar in its investigation raise deeply troubling questions that deserve thorough, impartial investigation and accountability.
Public service is a position of trust, not a privilege to be exploited. If the allegations are established, such conduct must invite strict action under the law.
Kudos to @avadheshjpr and the Bhaskar Investigation team for bringing this story into the public domain.
We must collectively condemn corruption and abuse of public office, while allowing due process to establish the facts. The credibility of the civil services depends as much on recognising exemplary officers as on demanding accountability when serious allegations emerge.
#BureaucratsIndia #Accountability #Integrity #CivilServices #Rajasthan
आप एक महत्वपूर्ण संयोग मिस कर गए अवधेश जी। 27 मार्च 2026, जिस दिन शिखर अग्रवाल के पुत्रो-सास-ससुर के नाम अजबगढ़ रिसोर्ट के करीब 20 लक्ज़री विला की रजिस्ट्री हुई थी।
इसी दिन राजस्थान सरकार आदेश निकालती हैं जिसमे गोयल फैशन प्राइवेट लिमिटेड के अजबगढ़ वाले रिसोर्ट के लिए एक खास आर्थिक पैकेज दिया जाता हैं। इस पैकेज में रिसोर्ट को 10 वर्षों तक स्टेट टैक्स पर 75 प्रतिशत सब्सिडी, 10 वर्षों तक विद्युत ��ुल्क के भुगतान से 100 प्रतिशत छूट, और राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के अनुसार अन्य सभी लाभ, जैसे स्टाम्प ड्यूटी में छूट, भूमि रूपांतरण ड्यूटी में छूट, कर्मचारियों की सैलरी में सरकारी अनुदान वैगरह वैगरह सब कुछ होता हैं।
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ये आदेश बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की 6वीं बैठक दिनांक 14.02.2026 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में लिया गया था। बैठक की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री ने की थी... शिखर अग्��वाल मुख्य प्रशासनिक नीति-निर्धारक और संचालक की भूमिका में थे।
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अब ये फार्मूला भी जबरदस्त हैं। जिसमे आप एक प्रॉपर्टी बेचो, फिर उसकी प्रॉपर्टी को आप किराये पर ले लो, और वो भी इतने महंगे दामों में जिसमे 3 साल में ही बेचान से मिली धनराशि किराया देने में खर्च हो जाए।
ये ख़ास सुविधा सिर्फ शिखर अग्रवाल को मिली हैं या सबको देते हैं अनंता रिसोर्ट वाले?
If Prasar Bharati can spend ₹15 crore a year on a DD News show featuring a star anchor, while the ISRO Chairman’s basic pay is about ₹27 lakh a year, shouldn’t we rethink our priorities? If India wants to conquer space and attract our finest scientific minds, our rewards must match our ambitions.