Gautam Nitnaware

Forest Resources & Governance | Program Management | Community Institutions & Policy Research

[Gautam Nitnaware @GautamNitnaware]

FRA Special Campaign: Preparatory Meeting at Dongartal
meeting of Forest Rights Committees was held on 20 Sep. 2026 at Dongartal, Devlapar, to prepare for the special FRA campaign.Discussions focused on pending IFR & CFR claims, evidence, verification, follow-up action & GS

[Gautam Nitnaware @GautamNitnaware]

@ForestRightsAct @sarvodayasangam @SachinAhimsa

[Gautam Nitnaware @GautamNitnaware]

Historic step by Khapa Gram Sabha!
Under the Forest Rights Act, 2006, a 1,712-hectare Community Forest Resource (CFR) claim has been submitted.
Not just a right, but a collective commitment to protect forests and future generations. @SachinAhimsa
#ForestRightsAct #CFR #GramSabha

[Gautam Nitnaware @GautamNitnaware]

FRA 2006 Training Workshop | Katta, Deolapar Participated and shared insights on FRA 2006, Gram Sabha, CFR & claim process with Gram Sabha representatives and officials.SDM Shri Priyesh Mahajan shared a positive update: 50 IFR + 2 CFR claims completed verification.

[Gautam Nitnaware @GautamNitnaware]

महाराष्ट्र शासन के महसूल एवं वन विभाग की कार्यशाला में सहभाग का अवसर मिला।
वन अधिकार अधिनियम 2006 के व्यक्तिगत और सामूहिक वन अधिकारों पर मार्गदर्शन दिया।
मा. उपविभागीय अधिकारी व मा. तहसीलदार, रामटेक का आभार।
@SachinAhimsa

[Gautam Nitnaware @GautamNitnaware]

Forest Rights Act, 2006 – 20 Years of the Forest Rights Act mean justice, dignity, and rights for Adivasi and traditional forest-dwelling communities.
It recognizes Gram Sabha as the heart of forest governance and strengthens community-led conservation.
@SachinAhimsa

[Sarvodaya Sangam @sarvodayasangam]

From the history and politics of land and forest struggles to the provisions and rights under FRA, on Day 1 of the FRA Abhyas we unpacked why FRA is a landmark step for justice, community stewardship, and conservation.

[Sarvodaya Sangam @sarvodayasangam]

जल, जंगल, ज़मीन के संघर्ष और राजनीति से जुडा, सर्वोदय संगम का पहला वनाधिकार अभ्यास कार्यक्रम कोलितमारा, नागपुर में शुरू हुआ,
जहाँ हम ऐसे राजनीतिक अभ्यासकर्ता गढ़ रहे हैं जो वनाधिकारों के इर्द-गिर्द सामूहिक और रचनात्मक राजनीति को ज़मीन से खड़ा कर सकें।

[Anilkumar Gitte-INC @TheAnilkumarG94]

मागील २० वर्ष हर्षवर्धन सपकाळ साहेब आपली दिवाळी आदिवासी बांधवांसोबत साजरी करतात. स्वतः जेवण बनवतात. तीन दिवस सहकुटुंब तिथे राहतात.

यंदा प्रदेशाध्यक्ष झाल्यावर याबद्दल लोकांना हळूहळू माहिती होत आहे.

गेल्या वीस वर्षांत मी पाहिलेला काँग्रेसचा हा सर्वात इंटरेस्टिंग प्रदेशाध्यक्ष आहे...
माणसातील माणूस ✌️

@INCHarshsapkal @RahulGandhi ji

[Amey Tirodkar @ameytirodkar]

मागील २० वर्ष हर्षवर्धन सपकाळ आपली दिवाळी आदिवासी बांधवांसोबत साजरी करतात. स्वतः जेवण बनवतात. तीन दिवस सहकुटुंब तिथे राहतात.

यंदा प्रदेशाध्यक्ष झाल्यावर याबद्दल लोकांना हळूहळू माहिती होत आहे.

गेल्या वीस वर्षांत मी पाहिलेला काँग्रेसचा हा सर्वात इंटरेस्टिंग प्रदेशाध्यक्ष आहे.

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

मैंने 12 सितंबर को मोदानी की धिरौली कोयला खनन परियोजना की मंजूरी प्रक्रिया में हुई भारी गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया था। इस पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEF&CC) ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया दी और दावा किया कि -

(i) खनन क्षेत्र संविधान की पाँचवीं अनुसूची में संरक्षित क्षेत्र में नहीं आता है।
(ii) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक कानूनी प्रक्रिया विधिवत पूरी कर ली गई है।

पहला दावा झूठा है। 9 अगस्त 2023 को तत्कालीन कोयला मंत्री ने लोकसभा में स्पष्ट और ठोस रूप से उतर दिया था कि धिरौली कोयला खनन परियोजना वास्तव में संविधान की पाँचवीं अनुसूची में संरक्षित क्षेत्र में आती है।

जहाँ तक दूसरे दावे का सवाल है, वनाधिकार अधिनियम, 2006 में केवल (i) व्यक्तिगत वन अधिकार ही नहीं, बल्कि (ii) सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFR) और (iii) विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (PVTGs) के आवास अधिकार भी शामिल हैं। धिरौली कोयला खदान के तहत लगभग 3,500 एकड़ वनभूमि पाँच गाँवों से डायवर्ट की जानी है, और इन वनों से सटे कम से कम तीन अन्य गाँवों के भी इस पर निर्भर होने की संभावना है। इन आठ गाँवों में सभी तीन प्रकार के जनजातीय अधिकारों का पहले निपटारा किया जाना आवश्यक है।

31 मार्च 2022 को जिला कलेक्टर ने प्रमाणित किया था कि वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अधिकारों की पहचान और निपटान की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों के अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की अपनी जानकारी के अनुसार, सिंगरौली जिले में, जहाँ ये आठ गाँव स्थित हैं, अब तक न तो कोई सामुदायिक अधिकार और न ही कोई आवास अधिकार मान्यता प्राप्त हुए हैं।

[Satish Acharya @satishacharya]

Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar! #Ambedkar

[Gautam Nitnaware @GautamNitnaware]

@munnabhaiyya_ भैय्या दक्षिण पश्चिम नागपूर का क्या अपडेट है

[Gautam Nitnaware @GautamNitnaware]

लोकसभा विरोधी पक्ष नेता , जननायक मा.@RahulGandhi की उपस्थिति में संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होने का सम्मान मिला। हमारे संविधान द्वारा दिए गए अधिकार, समानता, न्याय और भाईचारे के मूल्य को बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है।
#Constitution #SaveConstitution #AICC

[Gautam Nitnaware @GautamNitnaware]

ग्राम स्वराज संकल्पनेच्या आधारावर 2 ऑक्टोबरला आदिवासी बहुलक भागातील पवनी क्षेत्रातील सरपंचाच्या पुढाकाराने वन हक्क कायद्याविषयीचे प्रशिक्षण 16 गावातील प्रतिनिधीच्या उपस्थिती मध्ये पार पडले. त्या प्रशिक्षणामध्ये मार्गदर्शन म्हणून भूमिका पार पाडली.@ForestRightsAct
#Ramtek

[Gautam Nitnaware @GautamNitnaware]

वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामध्ये वाढ
मानव व वन्यप्राणी यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत आहे. गडचिरोली, चंद्रपूरपाठोपाठ आता नागपूर जिल्ह्यात वाघाच्या हल्ल्यात जीव घेतल्याच्या घटनेत वाढत होत आहे. मागील आठ महिन्यांत राज्यात ३७ जण मृत्यू वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात झाले आहेत.@SVW790

[Gautam Nitnaware @GautamNitnaware]

निःशब्द , जनतेचा आक्रोश कधी थांबणार अश्या घटना वनविभाग गंभीरतेने कधी घेणार ?
वाघाच्या हल्ल्यात विवाहित महिला ठार
वन्यप्राण्यांच्या मानवावरील हल्ल्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहेत.अशीच एक घटना मंगळवारी देवलापार भागातील झिंजरिया शिवारात दुपारी साडेपाचच्या सुमारास
घडली. ,

[Gautam Nitnaware @GautamNitnaware]

मा. @ShyamKumarBarve खासदार रामटेक लोकसभा क्षेत्र यांच्या अथक प्रयत्नाने 783 गावांना सामूहिक पट्टयाचे वाटप करण्याचा निर्णय आज जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी घेतला व अनेक गावांना नव संजीवनी देण्याचे काम झाले , साहेबांचे व मा. जिल्हाधिकारी याचे मनस्वी आभार
@SachinAhimsa

[Shyamkumar Barve @shyamkumarbarve]

माझ्या रामटेक लोकसभा क्षेत्रात 2016 पासून सामूहिक दावे हे प्रलंबित असल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नितनवरे व ग्रामस्थ यांच्या माध्यमातून प्राप्त झाली होती. तात्काळ विषयाची दखल घेत आज दिनांक 12 /9/ 2024 ला जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे बैठक लावून तातडीने हा विषय मार्गी लावला,यामध्ये आज आदिवासी मुबलक गावातील लोकांना सामुदायिक वन हक्क दावे प्राप्त झाल्याने त्या भागामध्ये अनेक रोजगाराच्या संध्या उपलब्ध होतील तसेच त्यांची अधिकार निस्ताराचे हक्क चराईचे हक्क त्यांना ह्या माध्यमातून प्राप्त होतील माझ्या मतदारसंघांमध्ये हा विषय असून माझ्या मतदार संघातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत लाभ मिळवून देण्याचा मी सतत प्रयत्न करीत राहील.आमच्या पक्षाच्या लोकसभेच्या निवासणूकीच्या ग्यारंटि कार्ड मध्ये हिस्सेदारी न्याय अंतर्गत येणार्‍या वन हक्क कायद्याची अमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते त्याचे आज जवाबदारी म्हणून न्याय मिळवून देण्याचे सौभग्य लाभले.
#RahulGandhi #SoniaGandhi #MallikarjunKharge #ForestRights #RameshChennithala #sunilkedar

[Shyamkumar Barve @shyamkumarbarve]

माझ्या रामटेक लोकसभा क्षेत्रात 2016 पासून सामूहिक दावे हे प्रलंबित असल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नितनवरे व ग्रामस्थ यांच्या माध्यमातून प्राप्त झाली होती. तात्काळ विषयाची दखल घेत आज दिनांक 12 /9/ 2024 ला जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे बैठक लावून तातडीने हा विषय मार्गी लावला,यामध्ये आज आदिवासी मुबलक गावातील लोकांना सामुदायिक वन हक्क दावे प्राप्त झाल्याने त्या भागामध्ये अनेक रोजगाराच्या संध्या उपलब्ध होतील तसेच त्यांची अधिकार निस्ताराचे हक्क चराईचे हक्क त्यांना ह्या माध्यमातून प्राप्त होतील माझ्या मतदारसंघांमध्ये हा विषय असून माझ्या मतदार संघातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत लाभ मिळवून देण्याचा मी सतत प्रयत्न करीत राहील.आमच्या पक्षाच्या लोकसभेच्या निवासणूकीच्या ग्यारंटि कार्ड मध्ये हिस्सेदारी न्याय अंतर्गत येणार्‍या वन हक्क कायद्याची अमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते त्याचे आज जवाबदारी म्हणून न्याय मिळवून देण्याचे सौभग्य लाभले.
#RahulGandhi #SoniaGandhi #MallikarjunKharge #ForestRights #RameshChennithala #sunilkedar

[Gautam Nitnaware @GautamNitnaware]

ग्रामपंचायत आंबागड त.तुमसर जिल्हा भंडारा येथ वनहक्कदाव्याचा विषय ग्रामसभा घेण्यात आली यामध्ये रामपूर हमेशा 3358.05 हे.आर व दावेझरी चा 300.81 हे.आर गावाचा सामूहिक दावा मजुरी करीता दाखल करण्यात आला.@ForestRightsAct
@SachinAhimsa @shyamkumarbarve @PrafullaGudadhe @Liberal_India1