बालेन सरकारले सत्तामा आउनेबित्तिकै ‘सुकुम्बासी बस्ती’मा डोजर चलाएको छ । सुकुम्बासी बस्तीमा कैयौँ ‘नक्कली सुकुम्बासी’ पनि छन्, जसलाई हटाउनु जरुरी थियो । बालेनले हटाए, राम्रो गरे। तर, त्यही ठाउँमा सक्कली सुकुम्बासी पनि यथेष्ट थिए । सक्कली र नक्कलीबीच फरक नछुट्याईकन त्यसरी निर्ममतापूर्वक डोजर चलाउनु हुन्थ्यो ? जुन देशमा रोजगारी, गरिबी, स्वास्थ्य र शिक्षालगायतका यति धेरै समस्या छन्, के त्यस्तो देशमा गर्नुपर्ने पहिलो र अनिवार्य काम नै डोजर चलाउनु थियो ?
यो सवालको जवाफ म नेपाल सरकार र नेपाली जनताको विवेकलाई छोडिदिन्छु ।
तर, सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएका कतिपय गरिब र तिनका सन्तानको आँसु देखिसकेपछि मैले शासकहरूलाई दोस्तोयेभ्स्कीको यो भावना स्मरण गराउनैपर्छ– ‘कुनै पनि समाजको मूल्यांकन त्यसले सेलेब्रिटी र राम्रा देखिने मानिसको कति जयजयकार गर्छ भनेर होइन, त्यसले गरिब, निसहाय र अपराधीहरूप्रति समेत कति समानुभूति राख्छ भन्ने आधारबाट हुनुपर्छ ।’
#अनकट बाट
मलाई पढ्ने नै हो भने, किताबझैँ पढ।
तिमी त मलाई बिहानको अखबारझैँ पढ्छौ !
यति सजिलै कहाँ बुझिन्छु र म?
मलाई पढ्ने नै हो भने, किताबझैँ पढ,
तिम्रो सञ्जालको भित्तो हुँ र म !
(अजहर इकबालको कविताबाट प्रेरित)
कुरा मेरो कलेज पढ्ने बेलाको हो । हाम्लाई नेपाली पढाउने सरले एक दिन झुक्किएर आफ्नो नोटकपी कक्षामै छोडेर जानुभो । म परें फर्स्ट बेन्चमा बस्ने विद्यार्थी, हत्तपत्त त्यो नोटकपी आफ्नो झोलामा राखेँ । भोलिपल्टदेखि म पहिलै त्यो कपि हेरेर जान थालें ।
म कैलेकाहिँ कक्षामा नबसे पनि, बीचबीचमा कक्षा छोडेर निस्के पनि मलाई "कोर्स" छुट्ला कि भन्ने समस्या भएन । मेरो यो पारा देखेर कोही साथी रिसाएका पनि थिए, कोहि मेरो स्वतन्त्रता देखेर डाहा पनि गर्थे ।
राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले बालेन्द्र शाहले आज संसदमा जे-जस्तो व्यवहार गरे, त्यसका निम्ति संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति पौडेलले या त प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउनुपर्छ, या आफ्नो पद त्याग गरी राष्ट्रपति पदको लाज जोगाउनुपर्छ।
साथै, सभामुख डीपी अर्याल, यति सब भइसकेपछि तपाईं भोलिका लागि आज केही नभएकोझैँ लाज पचाएर सदन चलाउनुहुन्छ कि रुलिङ दिनुहुन्छ? गगन थापा र एमाले पनि डिच्च हाँसेर बस्ने त होलान्।
रास्वपाका सांसदलाई धेरै भन्नु नै छैन। किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा दुई जना मात्र सांसद स्वतन्त्र छन् — रवि लामिछाने र पार्टीभन्दा माथि रहेका बालेन शाह। आजपछि त मलाई लाग्न थाल्यो, रास्वपामा जम्मा एउटा सांसद छ। त्यो पनि पार्टीभन्दा माथि विराजमान, राष्ट्रपतिभन्दा माथि आसिन।
बधाई छ, प्रिय बालेन शाह — घन्टी पार्टी र अरू पार्टीका कायर, लोभी, सिद्धान्तहीन र नामर्दहरूको जत्थालाई एकै पटक ऐना देखाइदिएकोमा बधाई छ । सायद यिनीहरू, यो समाज र यो संसद यही लायक हुन् कि?
एउटा एउटा संसद भवन अस्ति जलेर सकियो। अर्को संसदको चीरहरण आज भयो। बधाई छ, रवि — एउटा मात्रै सांसद भएको पार्टीको सभापति भएकोमा बधाई छ।
@RcPaudelNepal@ShahBalen@hamrorabi@dolprasadaryal@thapagk@hark_sampang
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धमा !
कतिपय परम्पराहरू तोडिनु आवश्यक हुन्छ। तर केही स्थापित चलन र परम्परा चाहिँ कायम राख्दा नै उचित हुन्छ। कुन स्थापित परम्परा तोड्ने र कुन परम्परा कायमै राख्ने ? भन्ने फैसला संविधानका अक्षर र संवैधानिक परिषद्को विवेकमा निर्भर गर्छ। संविधानका अक्षर स्पष्ट लेखिएका हुन्छन्, तर सत्ता र विवेक दुबै थोक - एउटै मानिसभित्र हुन सक्नु दुर्लभ मानवीय गुण हो, नेपालमा त झनै दुर्लभ !
लोकतन्त्रको जननी बेलायतमा कुनै लिखित संविधान नै छैन। विवेक र परम्पराहरूबाट चलेको छ - विश्वको सम्पन्न र शक्तिशाली राजतन्त्रात्मक मुलुक बेलायत। नेपाललाई गणतन्त्र भनिन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी त्याग गरेपछि नेपालमा नयाँ नयाँ छोटे ‘राजाहरू’ आउने क्रम चलेको थियो, जारी नै छ।
म दशकौँदेखि अदालतमा वरिष्ठताको मर्यादा पालन गर्ने परम्पराको पक्षमा छु। यसकारण होइन कि म यो संविधानको कुनै ठूलो प्रशंसक हुँ वा मलाई सपना मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, मनोज शर्मा वा अरू कसैलाई प्रधान न्यायाधीश पदमा देख्ने वा नदेख्ने कुरामा कुनै विशेष अभिरुचि छ।
तर पनि म वरिष्ठताको मर्यादाको पक्षमा छु, किनभने भावी प्रधान न्यायाधीश को हुनेछ ? भन्ने अग्रिम स्पष्टताको अभावमा सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक स्थिरता, निर्णय प्रकृया, मनोबल र पदप्रति आसक्ति आदि कयौ कुरा प्रभावित हुने जोखिमले अन्ततः सबैभन्दा बढी नोक्सानी अदालत र नेपाल राज्यलाई नै गर्न सक्दछ। त्यो जोखिम न्युन गर्ने कामनाले गर्दा पनि बरिष्ठताको परम्पराको अवधारणा ल्याइएको हो ।
भारतमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्ने परम्परा र कानुनी व्यवस्था अकारण गरिएको होइन। मलाई थाहा छ, अमेरिकामा त्यो हुँदैन। राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशलाई सोझै मनोनित गरेपछि, सेनेटले स्वीकृति दिएपछि नियुक्ति हुन्छ। लिखित संविधान नै नभएको देश बेलायतको आफ्नै परम्परा छ।
नेपाली सेनामा प्रधान सेनापति वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त हुने परम्परा छ। बरिष्ठ नै हुनु पर्छ भन्ने कुनै लिखित कानुन छैन । परम्परा छ । प्रचण्ड सरकारले नेपाली सेनामा रचाउन खोजेको असफल ‘कटुवाल काण्ड’ हामीले बिर्सनु हुँदैन।
म तपाईँहरू सबैलाई एउटा सवाल सोध्न चाहन्छु , जो मेरो मनमा आएको छ - ' के आज संवैधानिक राजा गद्दीमा भएका भए सर्वोच्च अदालतमा यति सजिलै वरिष्ठताको परम्परा मिचिन्थ्यो, जसरी अहिले मिचियो ? '
यो भनिरहँदा मेरा मनमा न सपना मल्लजीप्रति कुनै बिशेष अनुराग छ, न मनोज शर्माजीप्रति कुनै द्वेष। न म , राष्ट्रपति सम्माननीय रामचन्द्र पौडेल ज्युलाई व्यङ गर्ने धृष्टता गर्दैछु। यो मनमा आएको एउटा निर्दोष सवाल हो ।
संविधानभन्दा माथि रहेको अवस्थामा पनि नेपालमा राजाहरूले वरिष्ठता मिचेनन् भने, त्यसका पछाडि कारण थियो। म यो मल्टिमिडिया स्तम्भ ‘अनकट’मा तपाईँहरूलाई विभिन्न कोणबाट एैना देखाउने प्रयास गर्नेछु।
एैनामा देखिएको मुहारको जसअपस मलाई नदिनु होला ।
(सोमबार प्रकाशित हुने मल्टिमिडिया स्तम्भ ‘अनकट’का अंशहरू)
जनता एकै दिनमा तात्दैन। नेता पनि एकै दिनमा उम्लिँदैन। नेता उम्लिएपछि पोखिन्छ; जनता तातेपछि सबैथोक भत्किन्छ। तात्ने र पोखिने यो क्रम चलिरहन्छ। हरेक देशले आफ्नो योग्यताअनुसारको जनता पाउँछ, र जनताअनुसारको नेता। अनि पृथ्वीमा, देश होस् या मान्छे, प्रायः सबै कुरा पहिले नै निर्धारण भइसकेको हुन्छ। धनी देश र गरिब देशमा जन्मने बित्तिकै नियतिको भिन्न-भिन्न खेल सुरु भइसकेको हुन्छ।
त्यसलाई ‘नियति’ भन्न मन नलागे, वैज्ञानिक भाषामा ‘objective conditions of the situation’ भन्न सकिन्छ।
मानिसले होस् वा देशले, इतिहास त बनाउन सक्छ, तर पूर्वनिर्धारित परिधिभित्र मात्र। पोखरीभन्दा ठूलो माछा कहाँ हुन सक्छ? जस-जसले यो सत्य पत्याएनन्, समयक्रममा सबै पोखिए।
(करिब ३५ वर्षअघि लेखेको वाक्य। १०–१० वर्षमा एक पटक झिकेर पढ्छु, शनिवारको दिन पारेर।)