गुन्हेशोध

||अत्र प्रकटिता:विचारा:नैजायासंति।संस्थानं किमपि अत्रैव उत्तर दायित्वं नास्ति ||
गुन्हेगारांचा वेध घेणारे मराठी वृत्तपत्र
ईमेल/- [email protected]

[गुन्हेशोध @Gunheshodh2]

पाच महिने… पूल अजूनही गायब! गुंजवणीवरील लोखंडी पूल कोसळल्याने २५ गावांचा श्वास रोखला; दिवाळीनंतर तरी काम सुरू करा, नागरिकांचा संताप

@maha_governor @CMOMaharashtra @SunetraA_Pawar
@mieknathshinde @cbawankule @MahaDGIPR
@Info_Pune @CollectorPune @rashtrapatibhvn @VPIndia @ombirlakota @PMOIndia @nitin_gadkari @ChouhanShivraj @Pankajamunde @DRPANKAJBHOYAR
भोर/वेल्हे | प्रतिनिधी : ग्रामीण मार्ग क्रमांक ७ वरील गुंजवणी नदीवरील लोखंडी पूल कोसळून तब्बल पाच महिने उलटले, मात्र अद्यापही नवीन पुलाच्या उभारणीला सुरुवात झालेली नाही. परिणामी वेल्हे आणि भोर तालुक्यातील २० ते २५ गावांचा परस्पर संपर्क अक्षरशः विस्कळीत झाला असून हजारो नागरिकांना दररोज जीवघेणा आणि आर्थिकदृष्ट्या त्रासदायक प्रवास करावा लागत आहे. प्रशासनाच्या संथ कारभारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.

पूल कोसळल्यानंतर शासनाने राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेच्या (नाबार्ड) योजनेंतर्गत नवीन पुलासाठी निधी मंजूर केल्याची माहिती असतानाही प्रशासकीय दिरंगाईमुळे प्रत्यक्ष काम अद्याप सुरू झालेले नाही. त्यामुळे मंजूर निधी लालफितीत अडकवण्याऐवजी सर्व प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून दिवाळीनंतर नवीन पुलाच्या कामाला सुरुवात करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांनी केली आहे.

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, पाच महिने उलटूनही प्रशासनाकडून तात्पुरता पूल, पर्यायी रस्ता किंवा प्रभावी वाहतूक व्यवस्था उभारण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांना अनेक किलोमीटरचा वळसा घालून प्रवास करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला असून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, रुग्णांना वेळेत उपचार मिळणे आणि दैनंदिन व्यवहारही विस्कळीत झाले आहेत.

स्थानिकांच्या मते, हा प्रश्न केवळ एका पुलाचा नसून हजारो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा, सुरक्षिततेचा आणि ग्रामीण विकासाचा आहे. प्रत्येक दिवसागणिक नागरिकांना आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असताना प्रशासन मात्र कागदी प्रक्रियेतच अडकून बसल्याची टीका होत आहे.

नागरिकांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला असून, नवीन पुलाच्या कामाला तातडीने गती दिली नाही आणि पर्यायी व्यवस्था त्वरित उपलब्ध करून दिली नाही, तर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाविरोधात तीव्र लोकआंदोलन छेडले जाईल.

आता प्रश्न एकच आहे—आणखी किती दिवस २५ गावांतील नागरिकांना हालअपेष्टा सहन कराव्या लागणार? संबंधित प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी या गंभीर प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देऊन केवळ आश्वासनांवर न थांबता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी, अशी एकमुखी मागणी परिसरातून होत आहे.

[गुन्हेशोध @Gunheshodh2]

सत्याची धार…भ्रष्टाचारावर वार !

गुन्हेशोध न्यूज नेटवर्क

सत्य | निष्पक्ष | निर्भीड |

जनतेचा आवाज |सत्याचा शोध | न्यायचा मार्ग |

[गुन्हेशोध @Gunheshodh2]

पाच महिने… पूल अजूनही गायब! गुंजवणीवरील लोखंडी पूल कोसळल्याने २५ गावांचा श्वास रोखला; दिवाळीनंतर तरी काम सुरू करा, नागरिकांचा संताप

@maha_governor @CMOMaharashtra @SunetraA_Pawar
@mieknathshinde @cbawankule @MahaDGIPR
@Info_Pune @CollectorPune @rashtrapatibhvn @VPIndia @ombirlakota @PMOIndia @nitin_gadkari @ChouhanShivraj @Pankajamunde @DRPANKAJBHOYAR
भोर/वेल्हे | प्रतिनिधी : ग्रामीण मार्ग क्रमांक ७ वरील गुंजवणी नदीवरील लोखंडी पूल कोसळून तब्बल पाच महिने उलटले, मात्र अद्यापही नवीन पुलाच्या उभारणीला सुरुवात झालेली नाही. परिणामी वेल्हे आणि भोर तालुक्यातील २० ते २५ गावांचा परस्पर संपर्क अक्षरशः विस्कळीत झाला असून हजारो नागरिकांना दररोज जीवघेणा आणि आर्थिकदृष्ट्या त्रासदायक प्रवास करावा लागत आहे. प्रशासनाच्या संथ कारभारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.

पूल कोसळल्यानंतर शासनाने राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेच्या (नाबार्ड) योजनेंतर्गत नवीन पुलासाठी निधी मंजूर केल्याची माहिती असतानाही प्रशासकीय दिरंगाईमुळे प्रत्यक्ष काम अद्याप सुरू झालेले नाही. त्यामुळे मंजूर निधी लालफितीत अडकवण्याऐवजी सर्व प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून दिवाळीनंतर नवीन पुलाच्या कामाला सुरुवात करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांनी केली आहे.

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, पाच महिने उलटूनही प्रशासनाकडून तात्पुरता पूल, पर्यायी रस्ता किंवा प्रभावी वाहतूक व्यवस्था उभारण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांना अनेक किलोमीटरचा वळसा घालून प्रवास करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला असून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, रुग्णांना वेळेत उपचार मिळणे आणि दैनंदिन व्यवहारही विस्कळीत झाले आहेत.

स्थानिकांच्या मते, हा प्रश्न केवळ एका पुलाचा नसून हजारो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा, सुरक्षिततेचा आणि ग्रामीण विकासाचा आहे. प्रत्येक दिवसागणिक नागरिकांना आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असताना प्रशासन मात्र कागदी प्रक्रियेतच अडकून बसल्याची टीका होत आहे.

नागरिकांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला असून, नवीन पुलाच्या कामाला तातडीने गती दिली नाही आणि पर्यायी व्यवस्था त्वरित उपलब्ध करून दिली नाही, तर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाविरोधात तीव्र लोकआंदोलन छेडले जाईल.

आता प्रश्न एकच आहे—आणखी किती दिवस २५ गावांतील नागरिकांना हालअपेष्टा सहन कराव्या लागणार? संबंधित प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी या गंभीर प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देऊन केवळ आश्वासनांवर न थांबता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी, अशी एकमुखी मागणी परिसरातून होत आहे.

[Panchjanya @epanchjanya]

CM हेमंत सोरेन का विरोध करना हमारा हक है।

लेकिन CM हेमंत सोरेन को गाली देना हमारा हक नहीं है।

झारखंड के छात्र आंदोलन में और CJP के आंदोलन में बहुत अंतर है।

हम यहां किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, हम भी छात्र हैं, हम भी GenZ हैं।

: झारखंड छात्र आंदोलन का एक छात्र

[अखण्ड भारत संकल्प @Akhand_Bharat_S]

🚨 #FCRA Amendment Bill 2026 का असर अब वॉशिंगटन तक! 🇮🇳🇺🇸

भारत में विदेशी फंडिंग पर प्रस्तावित सख्ती की चर्चा होते ही अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद Riley Moore ने चेतावनी दे डाली कि इसका असर India–US रिश्तों पर पड़ सकता है। 😯

इतनी बेचैनी आखिर क्यों? 🤔

अगर विदेशी फंडिंग पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और कानून के दायरे में रहेगी, तो डर किस बात का? 💰🔍

भारत की संसद में बनने वाले कानून का फैसला दिल्ली करेगी, Washington नहीं। 🇮🇳💪

लोकतंत्र में सुझाव स्वीकार हो सकते हैं, लेकिन दबाव नहीं।
भारत की संप्रभुता पर अंतिम निर्णय भारत का ही होगा। 🔥🚩

अब नज़र इस बात पर है कि FCRA Amendment Bill 2026 का अंतिम स्वरूप क्या होगा और संसद क्या फैसला लेती है। 👀

#FCRA #FCRABill2026 #India #USA #RileyMoore #DonaldTrump #IndiaUS #BreakingNews #NBT

[Yogi Adityanath @myogiadityanath]

राष्ट्रसेवा को धर्म, जनकल्याण को संकल्प और भारत की प्रतिष्ठा को दायित्व मानने वाली प्रखर वक्ता, संवेदनशील जननेता, पूर्व विदेश मंत्री एवं 'पद्म विभूषण' सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि।

उनका जीवन राष्ट्रनिष्ठा, लोकसेवा और उदात्त लोकतांत्रिक मूल्यों की गरिमा का उज्ज्वल अध्याय है।

[Sambit Patra @sambitswaraj]

जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है।

#Article370Abrogation

[Sushant Sinha @SushantBSinha]

पूरी CJP “टाइफाइड” ग्रस्त है इसलिए रांची नहीं जा पा रही

महीने का लाखों कमाने वाले यूट्यूबर्स के पास रांची के टिकट के पैसे नहीं

और @AmanChopra_ जैसे जो जा रहे हैं उन्हें #PaaltuMedia टारगेट कर रहा क्यूंकि लोग पालतू मीडिया से पूछ रहे कि तुम काहे नहीं गए।
सब बुझा रहा है बबुआ 😂😂

[Deepak Chaurasia @DChaurasia2312]

अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. सरकार विरोधी एल्गोरिदम को सपोर्ट करने वाले सोशल मीडिया के हैंडल्स पर संसदीय समिति का चाबुक चला है. IT मामलों की संसद की समिति ने Meta के Chairman Mark zuckerberg को 3 दिनों में भारत में आकर माफ़ी मांगने का अल्टीमेटम जारी किया है. मामला प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाने का है. एक बात तो साफ है कि सोशल मीडिया के इन तमाम प्लेटफॉर्म पर एंटी मोदी और एंटी BJP नैरेटिव को Algorithm सपोर्ट करता है. अगर आप सरकार के पक्ष में कोई वीडियो डालते तो उसमें व्यूज ही नहीं आते लेकिन जैसे ही आप सरकार को गालिया देना शुरू करें आपके व्यूज मिलियन्स में चले जाते हैं. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह का एकतरफा नैरेटिव आखिरकार ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों तैयार कर रहे हैं.?

@finkd @Meta @X @elonmusk
@YouTube @GoI_MeitY
#MarkZuckerberg #Meta #Twitter
#X #ElonMusk #YouTube
#DigitalIndia #SocialMedia
#DeepakChaurasia #deepakchaurasia
@nishikant_dubey
@BJP4India @AshwiniVaishnaw

[Ashwini Upadhyay @AshwiniUpadhyay]

सभी विद्यालयों में ‘नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे’ और ‘वह शक्ति हमें दो दयानिधे’ प्रार्थना अनिवार्य करना चाहिए

@narendramodi @AmitShah

[गुन्हेशोध @Gunheshodh2]

*प्रत्येक रस्त्यावर पादचाऱ्यांसाठी अतिक्रमणमुक्त सुरक्षित मार्ग असावा; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला स्पष्ट निर्देश*

@rashtrapatibhvn
@VPIndia
@PMOIndia
@SCJudgments
@maha_governor
@CMOMaharashtra
@mybmc
@mygovindia
*नवी दिल्ली* /- देशातील प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षितपणे पायी चालण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक रस्त्यावर पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र, स्पष्टपणे चिन्हांकित आणि कोणत्याही प्रकारच्या अतिक्रमणापासून मुक्त अशी जागा उपलब्ध करून देण्याची खात्री करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात सर्व राज्ये, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संबंधित यंत्रणांना आवश्यक सूचना देण्यासाठी केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी बाजू मांडली. यावेळी न्यायालयाने पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा अत्यंत गांभीर्याने घेत स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले.

खंडपीठाने सांगितले की, पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित मार्ग तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्याची किंवा नवीन बांधकामे उभारण्याची आवश्यकता नाही. उपलब्ध जागेचे योग्य नियोजन करून, पादचाऱ्यांसाठी असलेला भाग स्पष्टपणे चिन्हांकित करावा आणि तो वाहनांच्या मार्गापासून वेगळा ठेवावा. आवश्यक असल्यास दोरी, बॅरिकेड किंवा इतर साधनांचा वापर करून पादचारी मार्ग निश्चित करता येईल.

न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, ज्या ठिकाणी रस्ता आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित जागा असणे अनिवार्य आहे. त्या जागेवर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित प्रशासनाने घ्यावी. फुटपाथ किंवा पादचारी मार्गांवर दुकाने, हातगाड्या, अनधिकृत बांधकामे किंवा वाहनांचे पार्किंग होऊ नये, यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, पादचाऱ्यांना त्यांच्या मार्गावर सुरक्षितपणे आणि निर्भयपणे चालता आले पाहिजे. वाहनांच्या धोक्याशिवाय पादचारी मार्गाचा वापर करता येईल, असा विश्वास प्रत्येक नागरिकामध्ये निर्माण होणे आवश्यक आहे. सुरक्षित पादचारी व्यवस्था ही कोणतीही लक्झरी नसून प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत नागरी हक्क असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

या आदेशानंतर केंद्र सरकारने सर्व संबंधित विभागांना मार्गदर्शक सूचना जारी करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच राज्य सरकारे, महानगरपालिका, नगरपरिषदा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वाहतूक प्रशासन यांनी पादचारी मार्ग अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे देशभरातील शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर पादचाऱ्यांसाठी अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि अतिक्रमणमुक्त व्यवस्था निर्माण होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. हा निर्णय रस्ते सुरक्षा, नागरी नियोजन आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

[गुन्हेशोध @Gunheshodh2]

*मसाज सेंटरच्या आड सुरू होता अवैध व्यवसाय? डोंबिवलीत पोलिसांची धडक कारवाई; व्यवस्थापक अटकेत, चार महिलांची सुटका*
@CMOMaharashtra
@mieknathshinde
@SunetraA_Pawar
@DGPMaharashtra
@ThaneCityPolice

*डोंबिवली* /- डोंबिवली पश्चिमेतील रेल्वे स्थानक परिसरातील महात्मा गांधी रस्त्यावर असलेल्या एका मसाज सेंटरवर पोलिसांनी धडक कारवाई करत कथित अवैध देहविक्रय रॅकेट उघडकीस आणल्याचा दावा केला आहे. संयुक्त कारवाईदरम्यान सेंटरच्या व्यवस्थापकाला अटक करण्यात आली असून चार महिलांची सुटका करण्यात आली आहे. घटनास्थळावरून रोख २२ हजार रुपये जप्त करण्यात आले आहेत.

पोलिसांना संबंधित मसाज सेंटरमध्ये मसाजच्या नावाखाली अनैतिक व्यवसाय सुरू असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती. त्यानुसार ठाणे सहाय्यक पोलीस आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी भिवंडीतील निजामपुरा पोलीस आणि विष्णुनगर पोलीस यांच्यासोबत संयुक्त कारवाईचे नियोजन केले. माहितीची खात्री करण्यासाठी प्रथम बनावट ग्राहक पाठविण्यात आला. त्यानंतर बुधवारी रात्री सुमारे साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांनी सेंटरवर छापा टाकला.

छाप्यामध्ये व्यवस्थापकाला ताब्यात घेण्यात आले, तर चार महिलांची सुटका करण्यात आली. तसेच घटनास्थळावरून २२ हजार रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. या प्रकरणी सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र आल्हाट यांच्या फिर्यादीवरून संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.

डोंबिवली आणि कल्याण परिसरात गेल्या काही वर्षांपासून आकर्षक नावांच्या आड मसाज सेंटर सुरू करून त्याठिकाणी बेकायदेशीर व्यवसाय चालत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. पोलिसांनी यापूर्वीही अशा अनेक केंद्रांवर धाड टाकून कारवाई केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी ॲड. मंगेश कुसुरकर यांनीही या प्रकाराविरोधात शासनाकडे तक्रार करून कठोर कारवाईची मागणी केली होती.

या कारवाईत निजामपुरा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विश्वास डगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विनोद चव्हाण, हवालदार एस. डी. घुगे, अंकिता भोईर, अनिल साप्ते, विष्णुनगर पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी गौड तसेच हवालदार सोनाली राठोड यांनी सहभाग घेतला.

पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, अशा प्रकारच्या संशयास्पद आणि बेकायदेशीर हालचालींची माहिती तात्काळ पोलिसांना द्यावी. शहरातील अवैध व्यवसायांवर कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.

[सत्य सनातन 'मोदी का परिवार' @REAL___HINDUVT]

जब जब देश में आपदा विपदा आता है तो अंबानी अडानी बाबा रामदेव खड़े मिलते है।

[Sudhir Mishra 🇮🇳 @Sudhir_mish]

चप्पलों से अखिलेश यादव की फोटो पीटते हुए साधु संत कितने गुस्से में लग रहे हैं?

अखिलेश यादव ने संसद में जो कराया साधू संत ही नहीं हिन्दू कभी नहीं भूलेगा-

गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है....

[Manoj Kumar Dubey @ManojDu76464505]

@CPMumbaiPolice
@MumbaiPolice
मुंबई पोलीस व संबंधित प्रशासनाचे लक्ष वेधू इच्छितो.

घाटकोपर (पूर्व) येथील The Destination (SRA CHS Ltd), 4था मजला, G.M. Road (Mahatma Gandhi Road), Shoppers Stop जवळ, McDonald's च्या वर, घाटकोपर-चेंबूर सीमेजवळ, मुंबई – 400089 येथे Heroesss नावाने बेकायदेशीर तंबाखूयुक्त हुक्का पार्लर सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. येथे इंग्रजी भाषिक हुक्का सर्व्हरद्वारे सेवा दिली जात असल्याचीही माहिती आहे.

सदर ठिकाणी तात्काळ छापा टाकून हुक्का पॉट, तंबाखू, फ्लेवर्स व इतर साहित्य जप्त करून संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी.

#MumbaiPolice #Ghatkopar #HookahParlour #Tobacco #LawEnforcement

[Panchjanya @epanchjanya]

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे का शर्मनाक बयान।

राज्य पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों पर कहा- मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, लेकिन पहले उम्मीदवारों को 25 दिन की भूख हड़ताल करने दूंगा, उन पर लाठीचार्ज करवाऊंगा और फिर इस्तीफ़ा दूंगा।

[गुन्हेशोध @Gunheshodh2]

*'डायल ११२' सेवेत सांगली पोलिसांची राज्यात अव्वल झेप! ३,३४१ आपत्कालीन कॉल्सवर शंभर टक्के प्रतिसाद; अवघ्या ४ मिनिटे ११ सेकंदांत घटनास्थळी पोहोचून नागरिकांना दिलासा*
@CMOMaharashtra @iYogeshRKadam @mygovindia @MahaDGIPR @DGPMaharashtra @spsangli
*सांगली* /- नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत जलद, प्रभावी आणि विश्वासार्ह मदत मिळावी, या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या 'डायल ११२' या एकात्मिक आपत्कालीन प्रतिसाद सेवेत सांगली पोलिस दलाने संपूर्ण महाराष्ट्रात अव्वल स्थान मिळवले आहे. जुलै २०२६ महिन्यात प्राप्त झालेल्या ३ हजार ३४१ आपत्कालीन कॉल्सवर शंभर टक्के प्रतिसाद देत, सरासरी अवघ्या ४ मिनिटे ११ सेकंदांत पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही सर्वोत्तम कामगिरी ठरली असून, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सांगली पोलिस दलाने उभारलेली कार्यक्षम यंत्रणा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

या उल्लेखनीय कामगिरीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, महिनाभरात आलेला एकही आपत्कालीन कॉल प्रलंबित राहिला नाही. प्रत्येक कॉलची गंभीर दखल घेत तातडीने कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या नागरिकांना वेळेत मदत मिळाली आणि अनेक संभाव्य अनर्थ टाळणे शक्य झाले.

सांगली पोलिसांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून आपली प्रतिसाद यंत्रणा अधिक सक्षम केली आहे. अत्याधुनिक जीपीएस ट्रॅकिंग प्रणाली, मोबाईल डेटा टर्मिनल (एमडीटी), डिजिटल कमांड अँड कंट्रोल सेंटर आणि रिअल-टाईम लोकेशन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नियंत्रण कक्षात कॉल प्राप्त होताच संबंधित घटनेचे अचूक स्थान निश्चित केले जाते. त्यानंतर घटनास्थळाच्या सर्वात जवळ असलेल्या पोलिस वाहनाला काही क्षणांत सूचना पाठवली जाते. त्यामुळे पोलिस अत्यंत कमी वेळात घटनास्थळी पोहोचून आवश्यक ती मदत आणि कारवाई करू शकतात.

'डायल ११२' ही सेवा केवळ गुन्हेगारी घटनांपुरती मर्यादित नसून नागरिकांसाठी सर्व प्रकारच्या आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीचा आधार बनली आहे. रस्ते अपघात, मारामारी, चोरी, दरोडा, महिला व बालकांवरील अत्याचार, संशयास्पद हालचाली, आग लागणे, वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती तसेच नैसर्गिक आपत्ती अशा कोणत्याही प्रसंगी नागरिक एका फोनवर मदत मागू शकतात.

विशेष म्हणजे, या सेवेमुळे पोलिस आणि नागरिकांमधील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. संकटाच्या क्षणी मदतीसाठी केलेला एक फोन नागरिकांना तातडीची मदत मिळवून देत असल्याने 'डायल ११२' सेवा अधिक प्रभावी ठरत आहे. पोलिस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी २४ तास सज्ज राहून केलेल्या समन्वयपूर्ण कार्यामुळे ही कामगिरी शक्य झाली आहे.

राज्यातील इतर पोलिस दलांसाठी सांगली पोलिसांचा हा आदर्श ठरला असून, जलद प्रतिसाद, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि नागरिककेंद्रित कार्यपद्धती यामुळे सांगली पोलिसांनी पुन्हा एकदा आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे.

*'डायल ११२' वर कधी संपर्क साधावा?*

*- रस्ते अपघात किंवा वाहतूक अपघात*
*- मारामारी, चोरी, दरोडा किंवा इतर गुन्हेगारी घटना*
*- महिला व बालकांवरील अत्याचार*
*- संशयास्पद व्यक्ती किंवा संशयास्पद हालचाली*
*- आग लागल्याच्या घटना*
*- वैद्यकीय आपत्कालीन मदत*
*- नैसर्गिक आपत्ती किंवा जीवितास धोका निर्माण करणारी कोणतीही घटना*

सांगली पोलिसांची ही राज्यातील अव्वल कामगिरी म्हणजे नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, तातडीचा प्रतिसाद आणि समर्पित पोलिस सेवाभाव यांचे उत्कृष्ट उदाहरण मानले जात आहे.

[Panchjanya @epanchjanya]

महाराष्ट्र में कन्वर्जन विरोधी कानून लागू।

जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक सजा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद 'महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2026' को लागू कर दिया है।

कानून के तहत अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 7 से 10 साल तक की जेल हो सकती है।

[गुन्हेशोध @Gunheshodh2]

*मुंबईत एसआरएच्या नावाखाली कोट्यवधींचा कथित घोटाळा; ४७ जणांची तब्बल ५ कोटी ५७ लाखांची फसवणूक, चौघांविरुद्ध गुन्हा*
@CMOMaharashtra @mieknathshinde @SunetraA_Pawar
@DGPMaharashtra @mygovindia @mybmc @MumbaiPolice @ACB_Maharashtra
*मुंबई* /- मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) प्रकल्पांच्या नावावर घरे मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत तब्बल ४७ नागरिकांची ५ कोटी ५७ लाख रुपयांची कथित फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी चार जणांविरुद्ध मुंबई पोलिसांनी फसवणूक, बनावट कागदपत्रांची निर्मिती, विश्वासघात आणि आर्थिक गैरव्यवहारासह विविध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.

तक्रारीनुसार, हा प्रकार सन २०१७ पासून सुरू होता. आरोपींनी मुंबईतील वांद्रे, सांताक्रुझ, माटुंगा, अंधेरी आणि कांदिवली परिसरातील एसआरए पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव असलेल्या सदनिका स्वतःच्या ओळखीच्या माध्यमातून मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यासाठी एसआरएतील वरिष्ठ अधिकारी, महसूल विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी घनिष्ठ संबंध असल्याचा बनाव करून अनेक नागरिकांचा विश्वास संपादन करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, सदनिका मंजूर झाल्याचे भासवण्यासाठी आरोपींनी बनावट ताबापत्रे, कथित एसआरए लेटरहेड, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाची बनावट कागदपत्रे, बनावट शिक्के आणि अधिकाऱ्यांच्या कथित सह्यांचा वापर केला. ही कागदपत्रे दाखवून संबंधित नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात रक्कम उकळण्यात आल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणात विश्वनाथ जाधव, शैलेश काकण, रुपेश बेल्हेकर आणि अभिषेक गुज्जर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारीनुसार, या चौघांनी मिळून ४७ जणांकडून तब्बल ५ कोटी ५७ लाख रुपये उकळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

प्राथमिक तपासात हा केवळ फसवणुकीचा प्रकार नसून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे संगनमताने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणांनी आरोपींचे बँक व्यवहार, आर्थिक देवाणघेवाण, मालमत्तेची माहिती आणि संबंधित कागदपत्रांची सखोल छाननी सुरू केली आहे.

पोलिसांकडून या प्रकरणातील सर्व दस्तऐवजांची पडताळणी करण्यात येत असून, बनावट कागदपत्रे तयार करण्यामागे आणखी कोणाचे जाळे कार्यरत होते का, याचाही तपास सुरू आहे. तसेच या पद्धतीने इतर नागरिकांचीही फसवणूक झाली आहे का, याचाही शोध घेतला जात आहे.

मुंबईतील एसआरए पुनर्वसन प्रकल्पांशी संबंधित हा कथित घोटाळा समोर आल्यानंतर घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो प्रकल्पग्रस्तांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. पुनर्वसनाच्या नावाखाली नागरिकांची दिशाभूल करून कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार झाल्याचा आरोप गंभीर मानला जात असून, तपास पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकरणातील संपूर्ण सत्य आणि जबाबदार व्यक्तींची भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

[Panchjanya @epanchjanya]

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को शर्म आनी चाहिए।

रात भर भारी बारिश में छात्र बचने के लिए संघर्ष करते रहे।

परीक्षा में धंधली को लेकर छात्र सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।

छात्रों को इतनी कठिन परिस्थितियों में देखकर भी हेमंत सरकार का दिल नहीं दुख रहा है।

शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को।