जब आरोप अपनी सीमा लांघते हैं, तब कानून अपनी लकीर खींचता है।
₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा।
कल यह मानहानि मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा।
ना कोई सोशल मीडिया ट्रायल।
ना बयानों की जंग।
सिर्फ तथ्य, सबूत और कानून का राज।
सच की परीक्षा वहीं होगी जहाँ होनी चाहिए—अदालत में।
Easy, Saurav. Perhaps start with your own identity before offering lessons to the Republic. Governments are elected at the ballot box, not on the streets. The next general election will decide who governs this country and not street violence, intimidation, or the chaos you and your minions have orchestrated. Also Saurav, if you do plan to contest in the elections, just make sure you’ve sorted out the ‘father’s name’ column by then.
Dear Pawan Khera, I'll report to CM Himanta Biswa Sarma ji about your indiscipline conduct if you talk about half-naked swimming. Do you swim with full suit & coat?
You are a 1st term MP, nominated by your party in Rajya Sabha & I've fought 8 elections so far. That doesn't give you the right to make indecent comment. I swim with my villagers to inspire my people & followers. Rahul ji doesn't exist in my mind when I'm with my people. But Congressis started commenting that I can't swim like Rahul Ji. So, I responded since I don't take training for activities. I'm a natural khiladi in our mighty rivers. Don't be abusive needlessly all the time.
The SC/ST Act used against Ajeet Bharti is draconian
RT if you support him and if you want amendments in the SC/ST Law
This case should be made an example of how the SC/ST Act is misused
Dear P. Chidambaram ji,
I also wish to acquire the art of having selective memory.
You know well that the 106th Constitution Amendment Act, 2023 — the Nari Shakti Vandan Adhiniyam that you read and voted for, contains clear precondition. Under the provisions for reservation of seats for women ‘shall come into effect only after Delimitation exercise has been conducted, which will happen based on the first census taken after the Act's commencement.’
We all know the census was delayed due to COVID. Waiting for the post-commencement census and the subsequent delimitation exercise means the reservation cannot take effect in time for the 2029 general elections.
That is precisely why, in 2026, the government brought fresh legislation Bills to enable delimitation on the basis of the already-published 2011 Census figures, expand the Lok Sabha strength, and operationalise the women’s reservation in time for the 2029 elections. Your leader Rahul Gandhi and the Congress opposed and ensured the defeat of that effort in Parliament — thereby blocking the path to implementation of women’s reservation by 2029.
In 2023 you supported the 106th Amendment because you knew the NDA had the numbers and it would pass with or without your support —
“तो बहती गंगा में हाथ धो लो.”
The moment the real opportunity for early implementation arose, the true colours of the Congress became evident.
I once again reiterate: Our leader, Hon PM @narendramodi ji, will not leave any stone unturned to implement the women’s reservation in the Parliament elections of 2029 itself.
फिर कहता हूँ इधर उधर की बात ना करो,
यह बताओ हमारी माता-बहनों का हक क्यों छीना?
मेरे ऊपर SC/ST एक्ट में FIR पर कुछ बातें सवर्ण समाज से
कोई मेरी माँ या बहन पर सीधे बलात्कारी मानसिकता के साथ यह कहे कि उसका विवाह मैं चंद्रशेखर के साथ करा दूँ, और मैं चुप रह जाऊँ तो आप बताइए कि मैं कैसा पुत्र या भाई हूँ?
इतने पर भी चंद्रशेखर को ले कर मैंने कोई जातिसूचक शब्द नहीं बोला, जो उक्त वीडियो में है। जब स्टेज से ब्राह्मणों की बेटियों को खींचने की बातें होती हैं और किसी SC नेता का चेला सोच-समझ कर उकसाने के लिए ऐसी बात करेगा, तो मैं चुप कैसे रहूँगा?
आज व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को समझे या न समझे, वह यह अवश्य जानता है कि SC/ST एक्ट क्या है। तो मैं जब बोलता हूँ तो मुझे अपनी सीमाएँ (चाहे वह कितनी ही अनुचित क्यों न हों) पता हैं कि क्या बोलना है, क्या नहीं।
मैं जानता हूँ कि दिल्ली पुलिस के नॉर्थ अवेन्यू स्टेशन में आजाद समाज पार्टी वालों ने कितना दवाब दे कर रात के बारह बजे यह FIR लिखवाया है जो कोर्ट में दो मिनट नहीं टिकेगा। एक भी धारा ऐसी नहीं है जो होल्ड करेगी।
मैं सैनिक स्कूल का छात्र हूँ और इतनी रैगिंग झेल चुका हूँ कि मेरा मनोबल तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस को कस्टडी में मेरी हत्या करनी पड़ेगी, दो-चार डंडों से मेरा मनोबल नहीं टूटने वाला। और यदि मैं जीवित बच गया तो इसी स्थिति में जंतर मंतर जाऊँगा और अपने समाज से कहूँगा कि बताओ, तुम्हारी बहन और माँ को ले कर कोई ऐसी टिप्पणी करे तो क्या करोगे?
यदि ऐसा कमेंट फिर मेरे वीडियो पर आया तो मैं पुनः उसी तरीके से उत्तर दूँगा जो मैंने दिया। कानून जब तक है, संशोधन नहीं होता, मैं उसका सम्मान करूँगा और दिल्ली पुलिस के साथ पूर्ण सहयोग करूँगा। 92% ऐसे केस केवल प्रताड़ित करने के लिए होते हैं।
अंत में, सवर्ण समाज से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरह की टिप्पणी पर मुझे सह लेनी चाहिए थी क्योंकि किसी पार्टी के लोग नाराज हो जाएँगे? क्या ब्राह्मणों की माँ और बहनें इन रेप मैंटिलिटी से संचालित गुंडों के शाब्दिक बलात्कार के लिए जन्म लेती हैं?