Deeply grieved by the passing of Shri B N Sharma ,Inspector General, BSF( Retd) - a distinguished officer and a true sentinel of the nation. His life's work was marked by exceptional valour ,steadfast integrity and an unyielding devotion to duty.He was a true stalwart whose life embodied courage , discipline and a unwavering sense of duty to the nation.
Throughout his years of service, he embodied the finest traditions of Border Security Force and illuminated path for generations of those in uniform , embodying the highest ideals of service and sacrifice.
Even in retirement, his legacy remained one of the dedication and a purpose - a guiding light for future generations of officers' who will look to his life as a benchmark of honour to the nation and entire BSF fraternity.
We extend our deepest condolences to the bereaved family and in this hour of grief , we remember with profound respect a life lived in the highest service of the nation. May his noble soul rest in eternal peace.
Yes, completely agree..
The upper age limit for UPSC CAPF AC is 25 years whereas 32 years for CSE (Earlier it was 30 years).
CAPF officers require tough physical strength and mental robustness along with decent intellectual acumen which is effectively judged by the examination pattern so designed.
I opted for CAPF because I loved such an adventurous and challenging life. The Government of India appointed me as a Group A officer that's why I preferred it over State Group B service which I got in a very first attempt without any coaching or serious preparation.
The present issue was never against any service.
It was simply a fight for the right which was given to almost all Group A services, whether selected through CSE or otherwise, except 5 CAPFs.
Officers like me were simply asking for the pay parity which has been systematically denied since 2009, when all other departments implemented the recommendations of the 6th CPC.
I always avoided writing anything on social media or at public platforms on this matter but I have been badly hurt by the stand taken by my own government and the statements from the people of civil society like you, so at the cost of any action against me by the government, I'm responding to your tweet (for the first & last time) @imlodhi that please have some respect to the officers of CAPFs who have volunteered to serve the nation at the cost of their own life, not because they were unemployed.
You have done good research on this issue, please also do one research about the calibre and professional qualifications of the officers recruited as Group A in these organisations.
The government through UPSC advertised Group A entry here so please don't compare with state DySPs, who are a feeder cadre to IPS, whereas we are not feeder cadre to IPS. Our Cadre was first raised in 1961 and trained along with IPS probationers at CPTC Mount Abu, later on shifting of the CPTC to Hyderabad as SVPNPA we got that academy with the name Internal Security Academy (ISA).
Our aspirations are very limited and never compared with IPS. I have many good friends in IPS and also good family relations with so many seniors. But when the system starts discrimination against any particular service it hurts, it hurts more when you have devoted your 100% to a service where leave promotions, no one is ready to give you a fair and reasonable financial parity, in spite of clear Government orders, cabinet approval and Supreme court judgement, it is unfortunate.
As per NFFU scheme being a 2005 batch officer I should have been given NFSG in 2018 and SAG (IG level pay) in 2023, which is being enjoyed by the officers of 57 other Group A services whereas I am struggling and battling for even NFSG in 2026, which is even given to ancillary Cadres of CAPFs which are neither selected through CSE nor through UPSC.
What to say???
A very demoralising state of affairs for the hardworking and dedicated officers.
One more thing, I would like to add- I appeared for the CSE once before joining the CAPF, that too without any coaching or proper guidance, cleared prelims and scored 972 in mains, just on the basis of preparation of State PSC (Rajasthan) marginally missed for the interview, that was my very first attempt and I never appeared again for any CSE or other exams in spite of having multiple chances left.
Second thing, please read CRPF Recruitment Rules which are already providing 33.33% ADG quota to CRPF Cadre, CRPF officers are getting the post of ADG since 2009.
This bill has been poorly drafted, if I would have been given the opportunity, I would have prepared much better draft which has definitely satisfied all stakeholders be it MHA, IPS or CAPFs.
Government is free to decide posting at the level of ADG, SDG and DG without any restriction or guidelines from the supreme court, it has simply directed to frame the RR, SR as per OGAS norms and cadre review within 6 months, which timeline has already lapsed. No bill/Act required to implement it
आज मैं यहाँ एक गौरवशाली CAPF ऑफिसर की पत्नी के रूप में खड़ी हूँ। हम उन परिवारों से हैं जो अपनी खुशियों से पहले देश की सुरक्षा को चुनते हैं। हमारे पति कभी घने जंगलों में, कभी तपती धूप में, तो कभी बर्फीली सरहदों पर तैनात होकर हमारे कल को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन जब उनके अधिकारों और सम्मान की बात आती है, तो एक परिवार के तौर पर हमें भी उतनी ही चिंता होती है।
आज मैं श्री राहुल गांधी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, कि उन्होंने CAPF बिल के उन प्रावधानों के खिलाफ मजबूती से अपनी आवाज़ बुलंद की, जो हमारे ऑफिसर्स के हित में नहीं हैं। एक #CAPFOfficer की पत्नी होने के नाते, हम बस इतना चाहते हैं कि जो जवान देश का मान बढ़ा रहे हैं, सरकार भी उनके मान-सम्मान और सुविधाओं का पूरा ख्याल रखे।श्री @RahulGandhi जी ने हमारे ऑफिसर्स और जवानों के पक्ष में खड़े होकर हमें यह भरोसा दिलाया है कि उनकी लड़ाई में वे अकेले नहीं हैं।
मैं समस्त CAPF परिवार की ओर से श्री राहुल गांधी जी के इस साहसी कदम के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूँ। हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे जवानों के हक की आवाज़ इसी तरह गूंजती रहेगी, श्रीमान आपके साथ की वजह से हम सबमें उम्मीद की किरण अब भी बरकरार है
#CAPFWivesVoice
#DutyWithDignity
CAPF बिल एक बिल नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है।
आज लोकसभा के सदन में मैंने स्पष्ट कहा कि Supreme Court of India ने साफ निर्देश दिया था कि CAPF अधिकारियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त किया जाए और उन्हें Indian Administrative Service और Indian Police Service के समकक्ष व्यवस्थित सेवा का दर्जा दिया जाए। लेकिन सरकार उस फैसले को लागू करने के बजाय कानून बदलकर उसे निष्प्रभावी करने की कोशिश कर रही है।
जब फैसला पक्ष में होता है तो स्वीकार, और जब खिलाफ होता है तो कानून बदल दिया जाता है — यह कैसी परंपरा स्थापित की जा रही है?
CAPF के अधिकारी UPSC के माध्यम से चयनित ग्रुप ‘A’ अधिकारी हैं, उनकी योग्यता और क्षमता किसी भी स्तर पर IPS से कम नहीं है। देश की सीमाओं से लेकर आतंकवाद, नक्सलवाद, आपदा प्रबंधन और चुनावों तक—हर जगह CAPF ने अपनी निष्पक्षता और क्षमता साबित की है। यही कारण है कि चुनावों में भी इन बलों की तैनाती होती है, क्योंकि देश को उन पर भरोसा है।
लेकिन यह बिल उस भरोसे को तोड़ने वाला है।
जब नेतृत्व ऐसे अधिकारियों के हाथ में होगा जो सीधे सरकार के नियंत्रण में हों, तो क्या CAPF की निष्पक्षता बरकरार रह पाएगी? क्या यह चुनावों को प्रभावित करने का एक नया औजार नहीं बनेगा?
सरकार से सीधा सवाल है—क्या आपको अपने ही CAPF अधिकारियों पर भरोसा नहीं है?
सच्चाई साफ है—यह बिल CAPF को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया है।
पुलवामा से लेकर दंतेवाड़ा, मणिपुर से लेकर चीन सीमा तक—हर चुनौती में CAPF के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। लेकिन जब उन्हें सम्मान और अधिकार देने की बात आई, तो सरकार उन्हें दंडित करने वाला कानून लेकर आ गई।
यह अन्याय है, और इसका पुरजोर विरोध होगा।
मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं—आने वाले समय में जब INDIA गठबंधन की सरकार बनेगी, तो इस कानून को पहले ही सत्र में रद्द किया जाएगा।
लोकतंत्र, संविधान और हमारे वीर जवानों के सम्मान के लिए यह लड़ाई जारी रहेगी…
#CAPF #LokSabha #SudhakarSingh #ips
असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक जी ने नक्सली मुठभेड़ के दौरान IED ब्लास्ट में अपना एक पैर खो दिया - देश की रक्षा में सब कुछ दांव पर लगा दिया।
लेकिन इस बलिदान के बदले उन्हें मिला क्या?
15 साल से ज्यादा की सेवा के बावजूद - प्रमोशन नहीं, अपनी ही फोर्स को लीड करने का अधिकार नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी शीर्ष पद IPS अफसरों के लिए आरक्षित हैं।
ये सिर्फ एक अफसर की पीड़ा नहीं - यह लाखों CAPF जवानों के साथ हो रहा संस्थागत अन्याय है।
सुप्रीम कोर्ट तक ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। फिर भी, वर्तमान सरकार इसी अन्याय को कानूनी रूप से स्थायी बनाने पर आमादा है।
मोदी सरकार द्वारा लाया जा रहा ये विधेयक सिर्फ करियर रोकने की कोशिश नहीं है, बल्कि उन लोगों का मनोबल तोड़ने का प्रयास है, जो देश की पहली रक्षा पंक्ति हैं।
कांग्रेस का वादा है - हमारी सरकार आते ही यह भेदभावपूर्ण कानून समाप्त होगा, क्योंकि जो देश के लिए लड़ता है, उसे नेतृत्व का अधिकार मिलना ही चाहिए।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
मोदी सरकार देश की सुरक्षा करने वाले CAPF के जवानों को तबाह करने पर तुली है।
हम इन कारणों से CAPF विधेयक के खिलाफ हैं 👇
1. Deputation का Institutionalisation
2. करियर प्रगति और मनोबल पर उल्टा प्रभाव
3. Consultation और representation का अभाव
4.Spirit of Judicial Directions की भावना का उल्लंघन
हम चाहते थे कि ये विधेयक पहले सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, जहां उस पर विचार-विमर्श हो।
ये बिल जवानों के हित में नहीं है। इसलिए हम Central Armed Police Forces Bill, 2026 का विरोध करते हुए वॉकआउट कर रहे हैं।
: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री @kharge
हमारी माँग है कि Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026 को detailed scrutiny के लिए Select Committee को भेज देना चाहिए।
हमारे जाँबाज़ CAPF Personnel के हक़ में हम ये बात कह रहें हैं।
मैं इन कारणों पर इस विधेयक का विरोध करता हूँ:
1. Deputation का Institutionalisation
वरिष्ठ पदों जैसे IG, ADG तथा विशेष रूप से SDG और DG स्तर पर निश्चित प्रतिनियुक्ति कोटा निर्धारित करके, यह विधेयक deputation/ प्रतिनियुक्ति को स्थायी बना देता है। इससे CAPF कैडर अधिकारियों के लिए नेतृत्व के अवसर सीमित होते हैं और एक असमान service structure को मजबूती मिलती है।
2. करियर प्रगति और मनोबल पर उलटा प्रभाव
यह कठोर deputation framework, प्रमोशन के अवसरों को सीमित करता है और CAPF अधिकारियों के करियर में stagnation को बढ़ावा देता है, जिससे उन armed forces के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है जो देश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3. Consultation और representation का अभाव
यह विधेयक CAPF के लोगों से पर्याप्त consultation के बिना तैयार किया गया है और न ही उन्हें policy-making या cadre management में सार्थक भूमिका प्रदान करता है, जबकि इसके प्रावधानों से वे सीधे प्रभावित होते हैं।
4.Spirit of Judicial Directions की भावना का उल्लंघन
यह विधेयक Sanjay Prakash vs Union of India में Supreme Court of India द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत है, जिसमें CAPF अधिकारियों को Organised Group A Services के रूप में मान्यता दी गई थी और deputation को कम करने का निर्देश दिया गया था। इन निर्देशों को लागू करने के बजाय, यह विधेयक Supreme Court के निर्देशों को प्रभावी रूप से कमजोर करता है।
'जवान विरोधी - मोदी सरकार'
मोदी सरकार बहुमत के बल पर CAPF जवानों के अधिकारों को रौंद रही है। ये देश की रक्षा में अपना जीवन न्योछावर करने वाले वीरों के साथ अन्याय है।
सरकार की इस मनमानी के खिलाफ विपक्ष के सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। हम मोदी सरकार को जवानों का हक छीनने नहीं देंगे- आवाज उठाते रहेंगे।
📍 दिल्ली
“हमारी सेनाओं के वीर जवान त्योहारों पर घरों से दूर रहते हैं। CAPF के जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं लेकिन सरकार उन्हें शहीद का दर्जा तक नहीं देती है।
सुप्रीम कोर्ट ने CAPF जवानों के पक्ष में फैसला सुनाया था और अब नरेंद्र मोदी सरकार देश के वीर जवानों के साथ घोर अन्याय करने जा रही है।”
The Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026 पर AAP सांसद @SanjayAzadSln जी का संबोधन 👇
आज सदन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक- 2026 पर चर्चा हो रही है, लेकिन यह विधेयक किसी भी तरह से सुधारात्मक कदम नहीं है।
बल्कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को प्रभावहीन बनाने के लिए है। साथ ही CISF, CRPF, BSF, ITBP, SSB के काडर व अधिकारियों के साथ हो रहे प्रणालीगत अन्याय को बनाए रखने का सुनियोजित विधायी प्रयास है, जिसे समाप्त करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की थी।
इन बलों में ज्यादातर अधिकारी वे हैं, जो डिप्टी कमांडेंट पद पर भर्ती हुए, अब उन्हीं पदों से रिटायर हो रहे हैं। सवाल है- कोई भी डिप्टी कमांडेंट, DG क्यों नहीं बन सकता?
सेना में भी अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाई गई। अगर देश में स्थिति ऐसी रहेगी तो सेनाओं और सशस्त्र बलों में जवान किस इंटेंशन के साथ भर्ती होना चाहेंगे।
BJP सरकार आज उस वर्ग से अन्याय कर रही है, जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक देने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि इस बिल को वापस लिया जाए।
: राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक- 2026 पर चर्चा पर @digvijaya_28 जी का पूरा वक्तव्य-
By codifying IPS dominance in senior ranks, the Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026, raises a larger question: does it bring a system institutionalising the IPS at the top of the CAPF echelons?
@anandvardhan26 unpacks.
https://t.co/O7HjPVhGIA