Jerry

Engineer. Tom and Jerry fan

[Jerry @Jerryhume9]

@ajeetbharti देश की जनता समझ नहीं पाई थी 2014 में लेकिन देर आये दुरुस्त आये। समान्य वर्ग को मणिशंकर अय्यर से माफी मांगनी चाहिए। उस व्यक्ति ने सच ही कहा था महामानव के लिए।

[Jerry @Jerryhume9]

@crickbox @dudeitsokay तो गांडू, कोई किसी तीसरे के लिए कुछ बोल रहा है तो तेरी गांड क्यों जल रही है तू मरवा कर कमाता है क्या? इसलिए तेरे को लग रहा है कि तुम्हारे प्रोफेशन को कुछ बोला जा रहा है?

[Jerry @Jerryhume9]

@crickbox @dudeitsokay भाई, भले ही कितना भी सस्ता क्यों नहीं हो लेकिन इतना फ्रीक्वेंट कौन जाता है हर महीने में एक दो ट्रिप लग जाते हैं, इतना तो अपन आम आदमी डी मार्ट नहीं जाता है जितना ये लोग दुबई जाते हैं।

[Jerry @Jerryhume9]

@ankit0708 @hbfetr Exactly, और क्या सरकार को नहीं पता है कि इन कंपनियों की ओनरशिप विदेशी है? जब सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो खुद लोगों/व्यपारियों के विरोध के बावजूद mdr लागू कर रही है तो end यूजर को क्यों फर्क पड़ना चाहिए। और ये देशप्रेम का ठेका बस आम जनता का ही क्यों होना चाहिए।

[Jerry @Jerryhume9]

@iamrakeshbansal Mse के भाव बढ़ेंगे क्या अब की नहीं सर।

[Jerry @Jerryhume9]

@MukeshPathakji हमारे घर पर कुछ भैंसे हैं लेकिन इतना सस्ता घी हमको अपने घर में खुद को ही नहीं पड़ता है जितना बाजार में मिल जाता है जबकि हमें चारे पानी नहीं खरीदना पड़ता है ना मजदूर चाहिए हम ही करते हैं सब काम फिर भी।

[Jerry @Jerryhume9]

@milindkhandekar मैडम के पास वैसे भी पैसे नहीं है तो उन्हें तो चुनाव लड़ना है नहीं। हालांकि ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये सब करने में महामानव की सहमति नहीं ली होगी।

[Jerry @Jerryhume9]

@umashankarsingh दिया लेते जायें क्या साथ में प्रधान सेवक का हैप्पी बर्थडे है तो लगा देंगे। एक दिया बर्थडे के नाम।😉

[Jerry @Jerryhume9]

@ajitanjum अर्थशास्त्र का यह एक बहुत सीधा नियम है कि किसी भी बिजनेस में लगने वाली अतिरिक्त लागत अंततः उपभोक्ता की जेब से ही निकलती है।

[Jerry @Jerryhume9]

@govindprataps12 अर्थशास्त्र का यह एक बहुत सीधा नियम है कि किसी भी बिजनेस में लगने वाली अतिरिक्त लागत अंततः उपभोक्ता की जेब से ही निकलती है।

[Jerry @Jerryhume9]

@milindkhandekar अर्थशास्त्र का यह एक बहुत सीधा नियम है कि किसी भी बिजनेस में लगने वाली अतिरिक्त लागत अंततः उपभोक्ता की जेब से ही निकलती है।

[Jerry @Jerryhume9]

@officialepfo मेरा पुराना pf एकाउंट की जानकारी के लिए पुराने एम्प्लॉयर को भी 4 महीने तक ईमेल बाजी की ओर कुछ नहीं हुआ, फिर epfo में grievance भी डाला था केस क्लोज कर दिया बोलकर की संबंधित विभाग जवाब देगा करके। कुछ नहीं हुआ 2 महीने हो गये।

[Jerry @Jerryhume9]

@officialepfo @narendramodi @mansukhmandviya @ShobhaBJP @PMOIndia @LabourMinistry @PIB_India @mygovindia मेरा पुराना pf एकाउंट की जानकारी के लिए पुराने एम्प्लॉयर को भी 4 महीने तक ईमेल बाजी की ओर कुछ नहीं हुआ, फिर epfo में grievance भी डाला था केस क्लोज कर दिया बोलकर की संबंधित विभाग जवाब देगा करके। कुछ नहीं हुआ 2 महीने हो गये।

[Jerry @Jerryhume9]

@milindkhandekar अमाउंट पर मत जाना उदाहरण दे रहा हूँ
सामान्यतः अपन किसी किराना दुकान पर जाते हैं और एक डिओ मांगते हैं जो कि 200 रुपये का है तो दुकानदार उस पर डिस्काउंट काटकर 180- 85 रुपये में देता है अपने को, अब अगली बार जब जायेंगे तो वो उसी डिओ को 185-90 में देगा तो charges यहाँ एडजस्ट हो गया

[Jerry @Jerryhume9]

@gauravkathuria @AshDubey_ बिल्कुल, और मिडिल क्लास तो है ही इस काम के लिए कभी तिल तो कभी सोयाबीन बनाकर हर अच्छे बुरे काम को फण्ड करने के नाम पर पिसे जा रहे हैं।

[Jerry @Jerryhume9]

@akhileshsharma1 ये सरकार दुनियाभर के फैसले करती रहती है बस, मेरा पुराना pf एकाउंट की जानकारी के लिए पुराने एम्प्लॉयर को भी 4 महीने तक ईमेल बाजी की ओर कुछ नहीं हुआ, फिर epfo में grievance भी डाला था केस क्लोज कर दिया बोलकर की संबंधित विभाग जवाब देगा करके। कुछ नहीं हुआ 2 महीने हो गये।

[Jerry @Jerryhume9]

@RoyLakshman ये सरकार दुनियाभर के फैसले करती रहती है बस, मेरा पुराना pf एकाउंट की जानकारी के लिए पुराने एम्प्लॉयर को भी 4 महीने तक ईमेल बाजी की ओर कुछ नहीं हुआ, फिर epfo में grievance भी डाला था केस क्लोज कर दिया बोलकर की संबंधित विभाग जवाब देगा करके। कुछ नहीं हुआ 2 महीने हो गये।

[Jerry @Jerryhume9]

@ramnivaskumar अर्थशास्त्र का यह एक बहुत सीधा नियम है कि किसी भी बिजनेस में लगने वाली अतिरिक्त लागत अंततः उपभोक्ता की जेब से ही निकलती है।

[Jerry @Jerryhume9]

@MukeshPathakji 15 अक्टूबर से पहले हो आइये।😀

[Jerry @Jerryhume9]

@girirajsinghbjp कौनसा एक देश एक कानून? जो कानून तथाकथित शोषित, वंचित, पिछड़े के लिए हैं क्या वही सामान्य वर्ग के लिए भी हैं इस देश में?
और कौनसे हर नागरिक के समान अधिकारों की बात कर रहे हैं? क्या जो अधिकार और योजनायें तथाकथित शोषित वंचित पीड़ित पिछड़ों और अल्पसंख्यक को हैं ठीक वही GC को हैं?