KINGMAKER ✌🚩

#जय_जिजाऊ 🚩#जय_शिवराय 🚩#जय_शंभुराजे 🚩
#जय_महाराष्ट्र 🚩#जय_भारत 🇮🇳
#महाराष्ट्र #Maharashtra #INDIA 🇮🇳

[KINGMAKER ✌🚩 @KINGMAKER_111]

भीषण दुष्काळ आहे पण तो जाहीर करायला फक्त मुहूर्त नाहीये या सरकारकडे.. चांगला मुहूर्त बघून दुष्काळ जाहिर केला जाईल..

#कोरडा_दुष्काळ #शेतकरी_पुत्र #शेतकरी

[योगेश कमल प्रभाकर मोहन 🚩 Yogesh P. Mohan @shmohan_MES]

तामिळनाडू मध्ये तमिळ येत नाही म्हणून माफी मागणार पण महाराष्ट्रात माजुरडेपणे हिंदीतच बोलणार, गुजरातला गुजराती भाषा बोलली जाते हिंदी नाही असे ठणकावून सांगणार.

पण १०७ हुतात्म्यांच्या बलिदानाने स्थापन झालेल्या मराठी एकभाषिक महाराष्ट्राला बहुभाषिक बोलणार असे हे दुटप्पी राजकारणी...

[SushmaTai Andhare @andharesushama]

एक लाख खोटे बोलणारे लोक मेल्यावर अशा लोकांचा जन्म होतो असं बहुतेक देवेंद्रजीच म्हणाले... !!!

[अभ्या @abhyaaaaa7777]

उद्धवजी ठाकरे व आदित्य ठाकरेंचा संयमी स्वभाव त्यांच्याच अंगलट यायला लागलाय🙃

वंदनीय बाळासाहेब हयात असताना कोणाची टाप नव्हती मातोश्रीसमोर यायची.

एकेकाळी शिवसैनिकांना भिऊन कार्यालयात कडी लावून बसणारा कोंबडीचोर जर आज जड जात असेल तर अवघड भवितव्य आहे

@advanilparab @SardesaiVarun

[Kailas Patil @PatilKailasB]

वाह रे वाह मंत्री महोदय! आपल्याला साधा निर्णय घेण्याचाही अधिकार नाही का?

शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावरही निर्णय घेण्यासाठी तुम्हाला मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घ्यावी लागते का?

@CMOMaharashtra
@Dev_Fadnavis
@AUThackeray
@bharanemamaNCP
@ShivsenaUBTComm

#शेतकरी #कोरडादुष्काळ #पीकविमा #FarmerRelief #FarmersVoice #Dharashiv #धाराशिव

[आदित्य साहेबांचा मावळा 🚩 @VivekJadhavOff1]

एकनाथ शिंदेकडे एवढा पैसा आला कुठून याची चौकशी करणार का @Dev_Fadnavis
देवा भाऊ ????

[Sanjay Raut @rautsanjay61]

श्री @Dev_Fadnavis म्हणतात राहुल गांधी हे कॉमेडियन आहेत…
मग हा कॉमेडी चा कोणता प्रकार?

[Mahesh Zagade, IASx @MaheshZagade07]

शब्दकोशही वर्गनिष्ठ असतो!
भारत कृषिप्रधान देश आहे.
असे शाळेत शिकवले जाते.
प्रत्यक्षात तो ताळेबंदप्रधान देश आहे.
देशातील ४३ टक्के कामगार अजूनही शेतीवर अवलंबून.
कृषी कुटुंबाचे उपलब्ध शेवटच्या अधिकृत सर्वेक्षणातील सरासरी मासिक उत्पन्न—₹१०,२१८.
निम्म्याहून अधिक नव्हे; पण तब्बल ५०.२ टक्के कृषी कुटुंबे कर्जबाजारी.
सरासरी कर्ज—₹७४,१२१.
चित्र स्पष्ट आहे.
हातात नांगर.
डोक्यावर कर्ज.
आणि व्यासपीठावर उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा.
दुसरीकडे मोठे उद्योग आणि सेवा क्षेत्र.
बारा वर्षांत सुमारे ₹९.९५ लाख कोटींच्या कर्जाचे निर्लेखन.
होय.
“कर्जमाफी” नव्हे.
“राइट-ऑफ.”
शब्द वेगळा.
ताळेबंद स्वच्छ.
पण बुडीत कर्जाचा डाग सार्वजनिक अर्थव्यवस्थेवरच.
सरकार म्हणते—कर्जदाराची जबाबदारी संपलेली नाही.
वसुली सुरू राहते.
उत्तम!
मग एक साधा प्रश्न.
या ₹९.९५ लाख कोटींपैकी प्रत्यक्षात किती वसूल झाले?
कोणाकडून झाले?
कोणाकडून झाले नाहीत?
आणि अपयशी कर्जमंजुरीची जबाबदारी कोणावर निश्चित झाली?
उत्तर मात्र ताळेबंदाच्या तळाशी बारीक अक्षरांत.
कॉर्पोरेट कर्ज अडले की ते “स्ट्रेस्ड असेट.”
शेतकऱ्याचा हप्ता अडला की तो “थकबाकीदार.”
तिकडे पुनर्रचना.
इकडे वसुलीची नोटीस.
तिकडे वातानुकूलित बैठकीत समाधानयोजना.
इकडे घराच्या दारात बँकेचा माणूस.
शब्दकोशही वर्गनिष्ठ असतो!
२०२५–२६ मध्ये मोठे उद्योग आणि सेवा क्षेत्रावरील कर्जसाठा ₹६९.२२ लाख कोटी.
कृषी क्षेत्राचा ₹२२ लाख कोटींच्या आसपास.
अंतर—तीन पटींपेक्षा अधिक.
उद्योगाला कर्ज देऊ नका, असे कोणीही म्हणत नाही.
उद्योग देशाला आवश्यक आहे.
पण शेतीही छंद नाही.
ती अन्नसुरक्षा आहे.
रोजगार आहे.
गावांची अर्थव्यवस्था आहे.
देशाच्या जवळपास निम्म्या श्रमशक्तीचा आधार आहे.
तरीही बाजारभाव अनिश्चित.
विमा अपुरा.
नैसर्गिक आपत्तीची भरपाई विलंबित.
संस्थात्मक कर्ज अपुरे.
खासगी सावकार मात्र तत्पर.
आणि २०२४ मध्ये १०,५४६ शेतकरी व शेतमजुरांच्या आत्महत्या.
दररोज जवळपास २९ मृत्यू.
प्रत्येक आत्महत्येमागे केवळ कर्जच असते, असे म्हणणे सांख्यिकदृष्ट्या चुकीचे ठरेल.
पण कर्ज, नापिकी, भावातील अनिश्चितता, हवामानाचे आघात आणि शासनाची उदासीनता—हे सारे मिळून मृत्यूचा फास विणतात, हे नाकारणे त्याहून मोठे असत्य ठरेल.
घोषणांमध्ये शेतकरी “अन्नदाता.”
अर्थव्यवस्थेत जोखीमग्रस्त कर्जदार.
मतदानाच्या वेळी राजा.
वसुलीच्या वेळी आरोपी.
आणि मृत्यूनंतर—
एक आकडा.
ही आर्थिक नीती नाही.
ही प्राधान्यक्रमांची विकृती आहे.
कॉर्पोरेट ताळेबंद वाचवताना तत्परता.
शेतकऱ्याचे आयुष्य वाचवताना समिती.
पुन्हा समिती.
आणखी एक घोषणा.
मग श्रद्धांजली.
देश कृषिप्रधान आहे.
फक्त शासनाचे प्राधान्य कृषीप्रधान नाही.
-महेश झगडे
(बातमी सौजन्य दै लोकमत)

[Jonty @sandey14]

अजित पवार गटाच्या मंत्र्याला साधा एक निर्णय जर घेता येत नसेल तर कशाला मंत्र्याचा दर्जा हवाय! सचिव आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकार्यांना बैठकीला बोलवा ते तात्काळ निर्णय घेतील.
#शेम

[Pratik S Patil @Liberal_India1]

ज्या शेतकऱ्याच्या शेतात उभं पीक वाचवण्याची धडपड सुरू आहे,
त्याच शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर चर्चा करताना सरकारच्या बैठकीत काजू-बदामाचा थाट कशासाठी?

काजू-बदाम खा, पण शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत जाहीर करा

शेतकऱ्यांना पंचनामे, आश्वासने आणि बैठकांची मालिका नकोय.
त्यांना हक्काची आणि तातडीची आर्थिक मदत हवी आहे.

सरकारने बैठकीच्या टेबलवरचा मेवा सोडून
शेतकऱ्यांच्या शेताकडे आणि त्यांच्या प्रश्नांकडे पाहण्याची वेळ आली आहे.

[Rashmi Puranik @Marathi_rash]

सण आहे..आनंदाचे वातावरण आहे...पण या चिमुरड्याच्या डोळ्यात पाणी आहे..दुष्काळाने सगळे होरपळून निघाले आहेत..मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या घरात सुतकी वातावरण आहे...पण सरकारला फरक पडत नाही! धर्म जाती पलिकडे जाऊन सामान्यांची दुःख, प्रश्न वेगळे आहेत!

[Mahadev Balgude @Mahadev_Balgude]

उद्योगपतींची 10 लाख कोटी कर्जमाफी तर शेतकऱ्यांना एकदाही कर्जमाफी नाही. गेल्या 12 वर्षातील धक्कादायक आकडेवारी.

[Sanskruti @sanskrutiwrites]

बेरोजगार तरुणांसाठी :

युट्यूब, इंस्टाग्राम आणि X तुम्हाला तुमच्या कॉन्टेंटसाठी खूप चांगले पैसे देते.

भ्रष्टाचारी राजकारण्यांना उघड पाडता पाडता तुम्ही वर्षाला या कॉन्टेंटच्या आधारावर 10-12 लाख रुपये तर सहज कमवू शकता... स्वतः वरचा बेरोजगारीचा शिक्का पुसायचा असेल तर सुरुवात करा.

[रोहित जंगम @rohitjangam01]

छटपूजेला नद्या घाण होत नाहीत पण हिंदूंच्या गणपती विसर्जनावेळी मात्र होतात बरोबर ना अध्यक्ष महोदय. #दुटप्पी #महाराष्ट्र #सरकार

[गद्दारनाथ शिंदे @YZ_Andhbhakt]

थोडे बदाम हाणतोय...

मोठे निर्णय घ्यायचेत...

[ईश्वपुरच्या साखर कारखान्यावरचा वॉचमन राज @Villanraj007]

महाराष्ट्र राज्याला पात्रता नसलेला माणूस मुख्यमंत्री म्हणून लाभला आहे. या माणसाच्या कार्यकाळात

महिला अत्याचार, गुन्हेगारी याने उच्चांक गाठला आहे.

पावसानं पाठ फिरवून बळीराजाला आधीच हतबल केलं त्यात हा अभ्यास करणार आहे.

हा दुष्काळ आणि सरकार जनतेला मारून टाकणार..

#दुष्काळ

[रवि सावंत Ravi Sawant 🐠🍗 @themumbai24]

राजस्थानी मारवाडी लोकांची मेडिकल ची दुकाने हार्डवेअर ची दुकाने पहा त्यात कामगार फक्त त्याच्या गावातली लोक असतात मग आपण त्याच्याकडून खरेदी का करायची
#परप्रांतीय_मुक्त_महाराष्ट्र

[Ganesh Gondal ( गणेश गोंडाळ..) @GaneshgSpeaks]

महाराष्ट्रातील 288 आमदारांपैकी फक्त एकाला वाटत की विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा बाकी फक्त स्वतःच्या भल्यासाठी आमदार झाले आहेत विद्यार्थ्यांना एक विनंती २०२९ मतदान करतांना विचार करून करा. खास करून आता येणाऱ्या पदवीधर निवडणूकमध्ये पदवीधर कुणाची चाकरी करण्यात गुंतले आहेत ते पण पाहा.

[Mahadev Balgude @Mahadev_Balgude]

त्र्यंबकेश्वराचा मुखवटा बिघडवल्यामुळे आज कुंभमेळा बैठकीत राडा झाल्याचे वृत्त आहे. बहुतेक हा तो मुखवटा असावा जो 8 किलो सोन्यापासून बनवला जाणार असल्याच्या मागे काही बातम्या आल्या होत्या. या व्हिडीओत संतप्त झालेले साधूबाबा म्हणत आहेत की 'पैसा बरबाद मत करो' याचा नेमका अर्थ काय?

[Ravikant Varpe रविकांत वर्पे @ravikantvarpe]

शेतकऱ्यांच्या बाबतीत केंद्र आणि राज्य सरकारची भूमिका किती निष्काळजीपणाची आहे, याचा पुरावा देणाऱ्या बातम्यांची ही झलक! दुष्काळ जाहीर करण्यासाठीच्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी आकडेवारी उपलब्ध करून देणारे ‘महामदत’ पोर्टलच बंद अवस्थेत आहे.

दुसरीकडे शेतकऱ्यांना मदत करताना आपल्या तिजोरीला झळ पोहोचू नये, यासाठी बदमाशी करणाऱ्या बँकांनी लाखो शेतकऱ्यांचे व्याज अव्वाच्या सव्वा फुगवून दाखवले आहे. तर, भाजप सरकारने एकीकडे बड्या उद्योगपती धेंडांसाठी हजारो कोटी रुपयांची खैरात करताना शेतकऱ्यांना कवडीच्या मदतीचाही हात पुढे केलेला नाही. 

ज्या शेतकऱ्याने देशाच्या भरणपोषणाची जबाबदारी इमानेइतबारे पार पाडली आहे, त्यालाच ही सापत्नभावाची वागणूक देणारे सरकार किती उलट्या काळजाचे असेल? शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावून मोजक्या उद्योगपतींची धन करणाऱ्या भाजपची नियत यातून दिसून येते.