मैं मोदी सरकार की आलोचना करता हूँ और उसकी सीधी वजह है कि जिन वादों के साथ वो सत्ता में आए थे, उनमें से बहुत सारे वादे आज भी अधूरे हैं।
“अच्छे दिन आएँगे”, “बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार”, काला धन वापस लाने का वादा- ये सब बातें थीं। आज देख लीजिए कि एक मजदूर या एटीएम गार्ड की सैलरी पिछले छह साल में कितनी बढ़ी है और महंगाई कितनी बढ़ गई है। किसान खेती छोड़ने को मजबूर क्यों हो रहा है? क्योंकि उस कमाई से वो सम्मानजनक जीवन नहीं जी पा रहा। आम आदमी से पूछ लीजिए कि उसके कितने अच्छे दिन आए या सिर्फ खर्चा बढ़ा है?
और हम ये कहकर बात खत्म नहीं कर सकते कि सरकार के पास पैसा नहीं था। विज्ञापन और प्रचार पर हजारों करोड़ खर्च करने के लिए पैसा है, लेकिन जनता से किए गए वादों के समय पैसों की मजबूरी दिखा रहे हो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में सीएजी ने जो गड़बड़ियाँ बताईं, उनका जवाब कौन देगा?
दूसरी बात, जिन नेताओं पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, बाद में उन्हीं के लिए अपनी पार्टी के रास्ते खोल दिए, मुख्यमंत्री तक बना दिया। फिर आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की मंशा पर सवाल क्यों नहीं उठेगा?
इन सब बातों को लेकर मेरा इस सरकार से बहुत कड़ा विरोध है। मैं चाहता हूँ कि ये बातें जनता तक पहुँचें, जनता सवाल पूछे और जनता फैसला करे। पिछले आठ-नौ साल से यही अवेयरनेस फैलाने की कोशिश रही है। बेरोजगारी और रोजगार देने को लेकर सरकार की नीयत और गंभीरता पर सवाल हैं। भर्तियों में जिस तरीके से पेपर लीक होते रहे हैं, उससे तो लगता है जैसे पेपर लीक का उद्योग चल रहा हो।
लेकिन फिर भी मैं सीधे ये नहीं कहूँगा कि मोदी वोट चोरी से ही प्रधानमंत्री बने। बिना ठोस सबूत के ऐसा कहना गैरजिम्मेदाराना होगा। एसआईआर जरूरी था, लेकिन उसके तरीके पर सवाल हैं। जो लोग वोट दे सकते थे, उनके नाम गलत तरीके से कटने की शिकायतें हैं। चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हुए या नहीं, इस पर सवाल हैं। इन सब चीजों के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन एक सच्चे देशभक्त होने के नाते मैं अपने देश में अशांति फैलाकर, नेपाल-बांग्लादेश जैसे हालात बनाकर सत्ता बदलने की कल्पना भी नहीं कर सकता। शांतिपूर्ण विरोध होना चाहिए, सरकार से जवाब माँगना चाहिए और जनता को अपने साथ जोड़ना चाहिए।
अभी 2029 तक विपक्ष के पास भी खुद को साबित करने का मौका है। जितनी अलग-अलग पार्टियाँ हैं, उनके जितने सांसद हैं, वो अपने-अपने क्षेत्र में मिले अधिकारों और संसाधनों से ऐसा काम करके दिखाएँ कि देश के सामने उदाहरण बनें। जनता खुद कहे कि देखो, फलाँ पार्टी के सांसद ने अपने क्षेत्र में कितना अच्छा काम किया है।
फिर उस काम का खूब प्रचार करिए। जनता को दिखाइए कि जहाँ हमें मौका मिला, वहाँ हमने ये करके दिखाया और देश चलाने का मौका मिलेगा तो ये करके दिखाएँगे। वो भरोसा तो जनता का जीतना ही पड़ेगा।
अभी कई बार भारत को बदलने की इच्छा से ज्यादा सत्ता छीनने की होड़ दिखती है। बाकी पार्टियों को भी ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप इनसे बेहतर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसका रोडमैप भी जनता के सामने रखना पड़ेगा और जनता को उस पर यकीन भी दिलाना पड़ेगा।
और सत्ताधारी पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि उनका इतना विरोध क्यों हो रहा है। जो वादे किए थे, उनका क्या हुआ? सत्ता में आने के बाद अहंकार इतना क्यों बढ़ गया? आज देश के लोगों को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है, पुलिस के जवानों तक को किन हालात में काम करना पड़ रहा है-ये सब भी तो आपको सोचना पड़ेगा।
बाकी बहुत कुछ है मन में लिखने को, आगे भी लिखूँगा।
Protecting democracies everywhere is essential work, and the Indian people — like the American people — deserve free and fair elections. Non-violent resistance movements are essential in these moments and I stand with the Indian people who are engaging in non-violent protests to counter anti-democratic efforts in India.
PM Modi & HM Shah is Dictator of India.
He not Listened of Indian People's.
Indian Youth is Very danger Zone.
Please help & Support to Indian Youth's🙏
I am deeply concerned about the actions of the Indian government to purge 130 million people from the voting rolls. This appears to be a similar playbook to what the Trump Administration is doing here at home to undermine voting rights in a democracy.
मुंबईवर हल्ला करण्यासाठी अजमल कसाब ज्या बोटीतून आला होता त्यावर भारताचा तिरंगा झेंडा लावला होता.
त्यामुळे तिरंगा लावल्यामुळे आपण राष्ट्रभक्त होतो असे म्हणता येत नाही.
उलट तिरंगा हातात घेऊन सरकार विरूद्ध आंदोलन करणे म्हणजे अजमल कसाब च्या पावलावर पाऊल टाकणं होय.
खड़गे जी, झूठ बोलना बंद कीजिए!
माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने कभी 13.39 करोड़ भारतीयों को “घुसपैठिया” नहीं कहा है।
चुनाव आयोग ने साफ बताया है – ये 13.39 करोड़ नाम अंतिम कटौती नहीं, बल्कि ड्राफ्ट रोल में
अनुपस्थित/पलायन/मृत/डुप्लीकेट (ASDD) श्रेणी में चिह्नित हैं जिसमें -
* 2.80 करोड़ मृत
* 6.30 करोड़ स्थायी रूप से शिफ्ट
* 3.01 करोड़ अनुपस्थित
* 1.02 करोड़ डुप्लीकेट
भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की लोकप्रियता को SIR का परिणाम बताकर खारिज करना कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। SIR तो 2024 के बाद शुरू हुआ, जबकि गुजरात में कांग्रेस पिछले 31 वर्षों से एक भी चुनाव नहीं जीत पाई है। त्रिपुरा में 33 वर्षों से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है और बंगाल में 54 वर्षों से कांग्रेस को कोई जीत हासिल नहीं हुई है।
भ्रामक प्रचार और नकारात्मक राजनीति से जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में जनता कांग्रेस को सिरे से नकार चुकी है। SIR के बहाने घुसपैठियों को बचाने और भ्रम फैलाने के बजाय राहुल गांधी व कांग्रेस को जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए।
जनता का विश्वास मोदी जी, भाजपा और NDA के साथ है। 2029 में NDA फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा और कांग्रेस को लगातार चौथी हार मिलेगी। जनादेश की सच्चाई को आरोपों से नहीं बदला जा सकता।