मन्त्री र प्रधानमन्त्री संसदप्रति व्यक्तिगत् र सामुहिक रूपमा जवाफदेही हुन्छन।बैठकमा उपस्थित हुने नहुने, जवाफ दिने नदिने यो मन्त्री प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाको विषय नभै संवैधानिक वाध्यता हो।सरकारको नीति कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री आफैले दिनु पर्छ।
राष्ट्रिय झण्डाको धेरै नै दुरूपयोग हुन थाल्यो । राष्ट्रिय झण्डा ओडेर आन्दोलन गर्ने, राष्ट्रिय झण्डा ओडेर देश जलाउने, राष्ट्रिय झण्डा ओडेर मत माग्ने, यी कार्य बर्जित छन । तत्काल बन्द हुनु पर्यो । राष्ट्रिय झण्डा ओड्ने “कपडा” होइन । यसतर्फ सम्वद्ध निकायको ध्यान जावस् ।
नेपालको कृषी क्षेत्र जोगाउने हो भने यो चैं गरौं।
१) शुन्य भन्सारमा भारतबाट कृषी उपज आयात हुने संझौताको खारेजी
२) कृषी पेशालाई आकर्षक बनाउन कृषी प्रविधि तथा कृषी-अर्थशास्त्रमा आधारित अनुदान लगायतका सरकारी नीति।
यति गर्न नसक्ने दल/नेताले अब नेपालको कृषी विकास बारेमा भाषण नगरून!