वॉट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान देने वालो
किसने रोका था तुम लोगो को गांधी जैसा बनने के लिए?
गांधी बनने के लिए हिम्मत और त्याग की ज़रूरत है वो तुम में है नहीं क्युकी तुम लोगो का इतिहास माफ़ीनामे का रहा है
गांधी बनना सिर्फ बातें करने से नहीं, बल्कि अपने विचारों और सिद्धांतों पर चलने से होता है।
इतिहास का नाम लेने से पहले वर्तमान के सवालों का जवाब देना भी ज़रूरी है।
बातें बड़ी-बड़ी करने से नहीं, अपने आचरण से पहचान बनती है।
बापू जी के आदर्शों को कभी भुलाया नहीं जा सकता
सत्य, अहिंसा और सद्भावना के संदेशवाहक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि।
बापू के विचार आज भी हम सभी के लिए मार्गदर्शक हैं।
As per data released by government yesterday, total central GST receipts (CGST, IGST and Cess) in August were Rs. 81,298 crore and in five months Rs. 4,36,554 crore. In August, Central GST growth was only 2.92% and in 5 months (-3.59%) over 4,52,832 crore. No GST growth bravado.
The online Form 6 was changed illegally - as the EC's own Commissioners have recorded.
Who at the ECI ordered Tata Consultancy Services to make that change?
Who at TCS signed off on it? And were they pressured into doing it?
उत्तर प्रदेश –
91 KM लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे 7283 करोड़ रुपए से पिछले साल बनकर तैयार हुआ। आज हालात देख लीजिए। भास्कर रिपोर्टर को 45 KM में 74 जगह गड्ढे मिले हैं। यही गोरखपुर CM योगी आदित्यनाथ की वजह से UP का पॉवर सेंटर भी है।
@askrajeshsahu
Who is making India’s voter lists?
The Indian Express reported that 2 Election Commissioners raised red flags about the centralisation of voter list management through ECINET. The EROs - who are the only officials statutorily allowed to delete/add names to the voter list - were NOT being allowed access to the ECINET platform to make changes to the electoral rolls.
The Election Commissioners asked for an audit to check if unauthorised individuals could log in and edit the voter list.
Extremely dangerous implications for our democracy! If voter lists are manipulated, election results can be manipulated.
Watch- https://t.co/NhXXSoexdM
𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐭 𝐌𝐢𝐝𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭!
Andhra Pradesh's 2024 Assembly Election is a "𝐌𝐢𝐫𝐚𝐜𝐮𝐥𝐨𝐮𝐬" event.
There, the TDP-led NDA won a Massive Victory in 164 out of 175 seats.
𝐋𝐨𝐨𝐤 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐕𝐨𝐭𝐞𝐫 𝐓𝐮𝐫𝐧𝐨𝐮𝐭 𝐅𝐢𝐠𝐮𝐫𝐞𝐬 —
- 𝐎𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐲 (𝟏𝟑 𝐌𝐚𝐲 𝟐𝟎𝟐𝟒), the Initial Turnout at 5 PM was 68.04% (CEO-AP) / at 8 PM it was 68.12% (ECI press note ECI/PN/82/2024). Between 5 PM and 8 PM, the increase was only +0.08% (33,064 votes).
- 𝐀 𝐒𝐮𝐝𝐝𝐞𝐧 𝐋𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐉𝐮𝐦𝐩 𝐚𝐭 𝟏𝟏:𝟒𝟓 𝐏𝐌
Turnout rose to 76.50% (ECI press note ECI/PN/84/2024) — an Increase of +8.38%, or 3,463,767 votes, in about 3–4 hours.
- 𝐓𝐡𝐞 "𝐌𝐢𝐫𝐚𝐜𝐮𝐥𝐨𝐮𝐬" 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐝𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 (𝟏𝟕 𝐌𝐚𝐲 𝟐𝟎𝟐𝟒)
The Final Turnout was revised to 80.66% (ECI ECI/PN/89/2024) or 81.86% (CEO-AP) / 81.79% (ECI statistical data).
This Added another 4.16–5.16% of Votes — meaning that after 11:45 PM, in only about 3,500 Booths, 𝟏,𝟕𝟏𝟗,𝟒𝟖𝟐 𝐕𝐨𝐭𝐞𝐬 𝐈𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐞𝐝 (excluding Postal Ballots).
- 𝐔𝐧𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐓𝐡𝐨𝐬𝐞 𝟑,𝟓𝟎𝟎 𝐁𝐨𝐨𝐭𝐡𝐬
In about 2 hours 15 minutes (until 2 AM on 14 May), an average of 491 Votes were cast per Booth.
𝐓𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝟑.𝟔 𝐯𝐨𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐩𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐁𝐨𝐨𝐭𝐡 — 𝐎𝐧𝐞 𝐕𝐨𝐭𝐞𝐫 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 ~𝟐𝟎 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐬!
The Normal Rate before 5 PM: about 60.7 Votes per booth per hour (across 46,389 booths, where both Lok Sabha and Assembly Voting were held).
𝐖𝐡𝐲 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐈𝐬 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐈𝐦𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞
In Simultaneous Voting, the Process Requires: 𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐲 𝐕𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐈𝐧𝐤 𝐎𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫, 𝐓𝐰𝐨 𝐒𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐕𝐨𝐭𝐞𝐬 (Assembly and Lok Sabha), and the VVPAT Slip Coming Out (this alone takes ~14 seconds per Voter).
𝐓𝐡𝐚𝐭 𝐋𝐞𝐚𝐯𝐞𝐬 𝐎𝐧𝐥𝐲 ~𝟔 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐕𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 — 𝐖𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐢𝐬 𝐁𝐞𝐲𝐨𝐧𝐝 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐲.
𝐇𝐮𝐠𝐞 𝐈𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐯𝐞𝐫𝐚𝐥𝐥 𝐍𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬
From 68.04% to a Final ~81.8% = An Extra 5,183,249 Votes were Cast (a 12.54% increase).
*** Analysis by Parakala Prabhakar
#SupremeCourt #ElectionCommission #VoteChori #PriyankaVictimCardDeclined
पहले लगा कोई अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल है पर फिर पता चला ये तो अपने लखनऊ का पार्क है! बरसात की वजह से पानी पानी है।
मुस्कुराइए कि आप लखनऊ देख रहे हैं 😌
सत्ता का नशा सिर पर चढ़ा हुआ है भाजपाईयों के
BJP के मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस लड़के को सरेआम झन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया
क्योंकि लड़का खराब सड़क को लेकर BJP मंत्री से सवाल कर रहा था
जब यह नशा उतरेगा तो बड़े बड़ों के होश ठिकाने आयेंगे
अमेरिका और जापान के क्राइम से मोटिवेटेड, ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री रहते ग्लोबल टेंडर के माध्यम से 200 करोड़ कमीशन डकार, समधी पक्ष के नाम से पाटलिपुत्र में जमीन खरीदने वाला 14 करोड़ बिहारवासियों की तरह इस युगल को भी "दुष्ट, अनपढ़, जाहिल, गँवार और देहाती" कह देगा!
दूसरा मंत्री इन्हें सरकार को बदनाम करने की साजिश बता देगा
तीसरा मंत्री जाति विशेष का बता देगा
चौथा मंत्री इन्हें “झटका” से “हलाल” टाइप गिरना बता देगा
पाँचवा मंत्री कहेगा कि 2005 से पहले चाँद निकलता था क्या?
छठा मंत्री कह देगा कि मंगल ग्रह पर भी तो ऐसे ही गड्डे है, कितने गर्व की बात है कि एनडीए ने बिहार में मंगल ग्रह उतार दिया।
सातवाँ कह देगा कि सड़क स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी थी लेकिन चूहों ने गड्डे कर दिए
आठवां मंत्री कह देगा कि यह विपक्ष की गलती से गिरा।
नौंवा कह देगा कि इसमें वीडियो बनाने वाले की गलती है। वीडियो नहीं बनाता तो पता कैसे चलता?
दसवां कह देगा कि जनसंख्या अधिक होने के कारण सड़क टूटी है।
आख़िर में अनाड़ी मुख्यमंत्री युगल को CM आवास बुलाकर, फ़ोटो खींचा, न्यूज़ एजेंसी से इनकी बाइट करा कहलवा देगा कि सड़क अच्छी थी लेकिन हमारी और गड्ढों की गलती से ही बाइक गिर गयी। हमारे अभिभावक मुख्यमंत्री स्वयं सड़क बनाते है इसलिए सब ठीक है।
The software deciding who gets on India's electoral roll is a black box. ERONET was built by C-DAC, quietly handed to TCS, and the Election Commission hasn't said a word about audits, versions or updates. Even judges, ex-ministers and veterans are getting SIR notices.
We're digging in with explainers, RTIs and questions to every body involved.
मैं भारत सरकार का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं, बल्कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त हूँ।”
पूर्व CEC टी. एन. शेषन को सुनिए उनका यह प्रभावशाली कथन एक मौलिक संवैधानिक सिद्धांत को रेखांकित करता है। भारत निर्वाचन आयोग को उस समय की सरकार की एक शाखा के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। बल्कि उसकी जिम्मेदारी चुनावों का संचालन करना और संवैधानिक ढाँचे के भीतर चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा व पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है।
चुनावी विश्वसनीयता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह स्वतंत्र संस्थाओं, पारदर्शी प्रक्रियाओं, जवाबदेही और जनता के विश्वास पर निर्भर करती है।
दशकों पहले कहे गए उनके शब्द आज भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं।
क्या लोकतंत्र उस चुनावी प्रक्रिया के बिना मजबूत रह सकता है, जिस पर लोगों को भरोसा न हो?
Noida DM Medha Roopam के case में क्यों बदले पहले से तय Supreme Court के judges? केस अलग रास्ते में कैसे पहुंचा?
Watch full video here:
https://t.co/0ZsqGwub4K
@Abhinavpinch
चुनाव आयोग में भयंकर वाला लफड़ा चल रहा है.
चुनाव आयोग में 3 सदस्य हैं, लेकिन 2 सदस्य - सुखबीर संधू और विवेक जोशी की चल नहीं रही.
इसे लेकर दोनों आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार शिकायत की है. खास फैसलों पर न इनसे पूछा जाता है, न बताया जाता है.
इन्हें ढक्कन बना दिया है