sanjay kshirsagar

History analyst & author

[sanjay kshirsagar @Ksanjay24]

वैदिक संघीय ज्याला पप्पू समजत होते, तो त्यांचा बाप निघाला. मधल्या मध्ये नॉन बायोलॉजिकल मात्र मामू बनून राहिला.

#RahulWithStudents #ModiLoses #BJPCorruption #StudentsOfIndia #StudentSuccess

[Rajendra Patode @rajpatode101]

एससीचा निधी आता वारकरी महामंडळाला !

महाराष्ट्र शासनाने २ जुलै २०२६ रोजी जी.आर. काढून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या निधीतून तब्बल २ कोटी ८० लाख रुपये 'मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळाला' वर्ग केले आहेत.१४०० दिंड्यांना प्रत्येकी २० हजार रुपये देण्यासाठी हा निधी वापरला जात आहे.
​सामाजिक न्याय विभागाच्या हिशोब पत्रकातून स्पष्ट दिसतेय की, २२३५D९६३ या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या बजेटमधील २ कोटी ८० लाख रुपये मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळाला वळवण्यात आले आहेत.यापूर्वी शेतकरी सन्मान योजनेत निधी वर्ग केला.मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत निधी वर्ग केला.आता मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळाला वर्ग केला.निधी मुख्य बजेटमधून देण्याऐवजी तो दलित आणि वंचित घटकांच्या हक्काच्या बजेटमधून का वळवला जातोय? हा थेट आमच्या घटनात्मक हक्कांवर दरोडा आहे.मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना देखील अशीच अनुसुचित जाती फंड मधून राबविण्यात आली होती.
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या स्कॉलरशिपचा प्रश्न, ​समाजातील आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रश्न, विकास सर्व प्रलंबित आहेत.

आपल्या हक्काचा कोट्यवधींचा निधी सरकार सहजपणे इतरत्र वळवतंय!
ही आर्थिक आणीबाणी किती काळ सहन करणार आहोत?अनुसूचित जातीच्या बजेटचा स्वतंत्र कायदा नसल्याने ही मनमानी सुरू आहे.
​या अन्यायाविरोधात एकदाचा उठाव झाला पाहिजे.

राजेंद्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश
​
#SC_बजेटचा_कायदा_झालाच_पाहिजे #SaveSCFunds #VBA_Maharashtra #YouthAgainstInjustice #ConstitutionalRights #जयभीम

@CMOMaharashtra @maha_governor

[Sanjeev Chandorkar @s_chandorkar]

“मुंबईची बेस्ट असुदे / नाहीतर राज्याची एसटी” त्यांना तोटा होतो म्हणून ते उपक्रम बंद करण्याच्या लायकीचे आहेत…असे बोलणाऱ्या नागरीक भावा बहिणींनो ! एका प्रश्नाचे उत्तर द्या…

नफा कमावणाऱ्या खाजगी मालकीच्या शाळा/ कॉलेजेस/ इस्पितळाना लाखो रुपये भरताना, खिसा फाडून घेताना , कर्जबाजारी होताना तुम्हाला गोड वाटते काय ? मग सार्वजनिक सेवांसाठी / पब्लिक गुड्स साठी नफा आणि तोटा म्हणजे नक्की काय ?
______________

माझा मित्र / नातेवाईक / शेजारी (तुमचे देखील असतीलच ) ….

“महाराष्ट्र परिवहन मंडळाला / एस टी ला दररोज तोटा होतोय. दैनिक जमा ३१.४ कोटी रुपये आणि दररोजचा खर्च ३३ कोटी रुपय. म्हणजे दररोज १.६ कोटी रुपये तोटा … आधीच संचित तोटा ११,००० कोटी आहे”

“ही बघ दुसरी बातमी. चालू वित्त वर्षात बेस्ट उपक्रमाला ३००० कोटी रुपये तोटा अपेक्षित आहे. बेस्ट उपक्रमावर ९००० कोटींचे कर्ज आहे”

“सरकार देखील जनतेच्या पैशातून/ सार्वजनिक पैशातून किती वर्षं तोटा भरून काढणार. “तोटा म्हणजे अकार्यक्षमतेचा ठोस पुरावा ; तोटा म्हणजे त्या उपक्रमातील कामगार / कर्मचाऱ्यांच्या आळशी पणाचा पुरावा. “असे उपक्रम बंद करून खाजगी क्षेत्राला सुपूर्द केले पाहिजेत”
____________________________

“बर मग. बंद करायची बेस्ट आणि एस टी” ? मी विचारले.

तर वयाच्या ३० वर्षापर्यंत ग्रामीण भागात जन्म / शाळा / कॉलेज केलेला मित्र ठासून नाही म्हणाला. त्याच्या बहिणी, गावातले मित्र माध्यमिक शाळा , कॉलेज एसटी असल्यामुळे करू शकले. पंचक्रोशीतील हजारो / लाखो लाखो लोकांचे दैनंदिन आयुष्य स्वस्त एसटी तिकीटामुळे घडले. एसटीच्या गाड्या चांगल्या नव्हत्या, अनियमितता होती ….सर्व मान्य आहे. पण गेम वॉज ऑन. एसटीला पर्याय नाही त्याला मनोमन माहित आहे

तर मुंबईत आयुष्य गेलेला दुसरा तिशीतला तरुण मित्र देखील बेस्ट बंद नाही करायची म्हणाला. तोटा होतोय म्ह्णून बेस्टच्या ताफ्यातील बसेस निम्म्याने कमी करून खाजगी कंत्राटदारांना चालवायला दिल्यावर खालावलेली सेवा , अपघात त्याला माहित आहेत. लोकांनी बेस्ट सेवा खालावल्या मुळे स्वतःची वाहने घेतली आणि ट्राफिक जॅम , पेट्रोल , विमा , पार्किंग , गॅरेज यांनी जीव मेटाकुटीला आलेला आहे त्याला माहित आहे. शहरात उपनगरी सार्वजनिक सेवा हवी हे त्याला पटलेले आहे
__________________

हे मित्र अपवाद नाहीत. ही आणि अशी वाक्ये देशातील मध्यमवर्गीय ओपिनियन मेकर्सच नव्हे तर सार्वजनिक उपक्रमांचे प्रत्यक्ष लाभार्थी असणाऱ्या गरीब / मध्यमवर्गीय नागरिकांकडून नेहमी येतच असतात.

“तोटा होतो म्ह्णून सार्वजनिक मालकीचे सार्वजनिक सेवा देणारे उपक्रम बंद केले पाहिजेत” हे लॉजिक अनेक म्युन्सिपाल सेवा , सरकारी शाळा, दवाखाने , इस्पितळे यांना देखील हे लागू पडते.
___________
गाभ्यातील मुद्दे काय आहेत ?

१. सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक सेवाचा नफा किंवा तोटा कसा मोजायचा हा पहिला मुद्दा आहे. समजा सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमाला १०० कोटी रुपये तोटा झाला, पण समाजाला वेळेवर , सुरक्षित , स्वस्त वाहतुकीची साधने मिळाली ; रस्त्यावर कमी ट्राफिक जॅम होऊन शेकडो कोटी मानवी तास वाचले , हवेचे प्रदूषण कमी झाले, मुलांची शिक्षणे झाली , स्थानिक शेती / जमिनी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली …या सगळ्यामुळे समजा ५०० कोटी रुपये equivalent फायदा झाला तर ? म्हणजे समाजाला एकूण ४०० कोटी रुपये नगद नफा झाला असे मानायचे की नाही. मग देऊया की १०० कोटी सबसिडी आपल्या मालकीच्या एसटीला

२. रुपयातील तोटा म्हणजे अकार्यक्षमता नव्हे. कार्यक्षमता हवीच. त्यासाठी रुपयातील नाही फिजिकल निकष लावले पाहिजेत. प्रति किमी डिझेल , टायरची झीज, ड्रायव्हर / इतर स्टाफची शिस्त इत्यादी. या दोन्हीची गल्लत करता कामा नये

३. सार्वजनिक उपक्रमांवर सतत तोट्यात आहेत म्हणून जनतेनेच टीका केली तर ते उपक्रम खाजगी क्षेत्राला द्यायला नागरिकच जमीन नांगरणी करत आहेत. बेस्ट असू दे नाहीतर एसटी. या उपक्रमांकडे काही दशकापूर्वी घेतलेल्या, ज्यांचे बाजार भाव शेकडो कोटी रुपये आहेत, त्या जमिनीवर खाजगी / बिल्डर लॉबीजचा डोळा आहे. तुम्ही टीका केल्यामुळे त्या जमिनी आपसूक त्यांच्या झोळीत पडणार आहेत

४ बेस्ट / एसटी आणि देशभरातील सर्व उपनगरी , राज्यांतर्गत , राज्याराज्यातील बस वाहतूक गेली ३० वर्षे खालावत जाणे आणि दरवर्षी दोन कोटी दुचाकी / कार्सची विक्री होणे, त्या कंपन्यांचे शेयर्स वधारणे हा काय योगायोग आहे का ? विचार तर कराल
__________

सामान्य नागरिकांना आवाहन ! तुम्ही विशिष्ट पद्धतीने विचार करावा म्हणून असंख्य narrative चे सापळे गेली ४० वर्षे लावले गेले आहेत. त्यात सापडू नका. स्वतःची ओरिजिनल विचार क्षमता वापरा. सगळे तुमच्या जीवन मरणाचे प्रश्न आहेत. त्यांना हलक्यात घेऊ नका

संजीव चांदोरकर (३ जुलै २०२६)

[sanjay kshirsagar @Ksanjay24]

.. पण ती वाटण्यासाठी माणसांची मनं जिवंत लागतात. इथं मनं कधीच मेलीएत.. उरलीत फक्त मढी !

[sanjay kshirsagar @Ksanjay24]

नरेंद्र मोदींचं बरं आहे ते विना टेलीप्रॉम्प्टर मातृभाषा तथा गुजरातीतून तरी व्यवस्थित बोलू शकतात. परंतु महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा अध्यक्ष लिहून दिलेली चार मराठी वाक्यं देखील धडपणे वाचू शकत नाही. लाज वाटायला पाहिजे...

[sanjay kshirsagar @Ksanjay24]

सरकार जनतेच्या अडचणी सोडवण्यासाठी असते, वाढवण्यासाठी नव्हे. या बाबीचा केंद्र आणि राज्य सरकारला विसर पडलेला दिसतोय.

[Sanjeev Chandorkar @s_chandorkar]

चीन १३०० दशलक्ष बॅरल्स वि भारत २० दशलक्ष बॅरल्स!
_______________

उशिरा सुचलेले शहाणपण
केंद्र सरकारने भारतीय तेल कंपन्यांना तेलाचे strategic reserve तयार करण्यास सांगितले!

शहाणपणाचे सोंग आणता येईल. पण भांडवलाचे, परकीय चलनाचे सोंग नाही आणता येत त्याचे काय ?
_______________

आखाती युद्ध सुरू झाल्यानंतर, हार्मुझची खाडी बंद झाल्यानंतर सर्वात जास्त फटका ज्या देशांना बसला त्यात भारताचा क्रमांक वरच्या नंबर वर होता. दोन कारणासाठी. खनिज तेल, वायू यांची महाप्रचंड गरज आणि त्यातील ९० टक्के आयातीवर अवलंबून.

चीनची लोकसंख्या आपल्या एवढीच. पण जीडीपी आपल्यापेक्षा पाच पट. सहाजिकच त्याची तेल आणि वायूची गरज देखील महाकाय आहे. चीनदेखील आपल्यासारखा त्यासाठी आयातीवरच अवलंबून आहे. पण चीन गेल्या चार महिन्यात पॅनिक झाला नाही. याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे चीनने गेल्या काही वर्षात खनिज तेलाचे अजस्त्र भूमिगत साठे (स्ट्रेटेजिक रिझर्व्ह) तयार केले होते. त्याला माहीत नव्हते का आखाती युद्ध होऊन हॉर्मुझ बंद होणार आहे.

प्रत्येक नाव घेण्याजोगे राष्ट्र तेलाचे असे स्ट्रॉटेजिक रिझर्व तयार करते. भारत देखील करतो. मुद्दा आहे किती? मासिक किंवा वार्षिक खपाच्या तुलनेत किती?

डिसेंबर २०२५ अखेरीस, म्हणजे युद्ध सुरू व्हायच्या खूप आधी चीन आणि भारताकडे असलेल्या स्ट्रॉटेजिक ऑइल रिझर्व क्षमता पहा:

चीन १४०० दशलक्ष बॅरल्स
भारत २० दशलक्ष बॅरल्स! चीनच्या दीड टक्का
(संदर्भ इकॉनॉमिक टाईम्स १७ जून २०२६, पान क्रमांक एक)
____________________

भविष्याबद्दल बोलघेवडेपणा आणि बडबड न करता शांतपणे भविष्याबद्दल प्लॅनिंग हा मूलभूत फरक आहे.

भारताला दररोज ५ दशलक्ष बॅरल तेल लागते. आताचा सर्व कंपन्यांकडे असणारा साठा आहे ७५ दशलक्ष बॅरल्स. आता केंद्र सरकारने देशातील तेल कंपन्यांना सांगितले आहे की हे स्ट्रॉटेजीक रिझर्व वाढवा. सांगायला काय जाते !

जमिनीखाली महाकाय स्टोरेज टँक्स तयार करणे, बंदरापासून पाइपलाइन, त्या साठ्यापासून तेल शुद्धीकरण कारखान्यापर्यंत पाइपलाइन आणि इतर सुरक्षा यंत्रणा प्रचंड भांडवल सघन आहेत. कोठून येणार भांडवल?

हे शेकडो दशलक्ष बॅरल्स तेलाची inventory वाढणार. त्यात हजारो कोटी रुपयांचे भांडवल अडकून पडणार. त्याला carrying cost म्हणतात. भांडवल अडकले की एकूण गुंतवणुकीवरचा परतावा, रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट कमी होणारं, नफा कमी होणार, तेल कंपन्यांची शेयर किंमत कमी होणारं…

पुढच्या काही महिन्यात देशाने आयात तेलाचे प्रमाण वाढवले तर त्यासाठी बरेच परकीय चलन लागणार. गंगाजळी कमी होणार.. रुपया डॉलर विनिमय दरावर दडपण येणार…. मुळात एवढे सरप्लस परकीय चलन देशाकडे आहे का ?

वरील बातमीमध्ये म्हटले आहे की तेल कंपन्या केंद्र सरकारच्या सूचनांना फारसा प्रतिसाद देण्याच्या मूड मध्ये नाहीत. कारणे समजण्यासारखी आहेत..
_______________

देश तेलासाठी ९० टक्के आयातीवर अवलंबून असेल तर भरभक्कम स्ट्रॅटेजिक रिझर्व असले पाहिजेत यात नवीन काय आहे. आयडियाची कमी नव्हती. कधीच नसते.

गाभ्यातील मुद्दे वेगळेच असतात.

देशाची आर्थिक आणि राजकीय सार्वभौमता, देशाची इंधन सुरक्षितता, देशाच्या अर्थचक्राची गती कमी होणारं नाही हे बघणे…याची किंमत रुपया, डॉलर मध्ये काढता येतं नाही.

मार्केट तत्त्वज्ञानाच्या पुस्तकात हे प्रकरणच नाही. शाळकरी आर्थिक तत्त्वज्ञान आहे ते.

दीर्घकालीन प्लॅनिंग, इंधन क्षेत्रात सार्वजनिक मालकीच्या उपक्रमांचे प्राबल्य, नफा का कमी झाला, शेअरची किंमत का कमी झाली असे जाब त्यांना न विचारणे,

त्या सार्वजनिक उपक्रमांना हजारो कोटी रुपये देण्यासाठी मजबूत अर्थसंकल्प, त्यासाठी रॅशनल कर आकारणी, डॉलर कशावर खर्च करायचे याचे प्राधान्यक्रम…..

अशी भली मोठी यादी आहे मुद्द्यांची. ज्या मुद्यांना सुटे सुटे नाही एकत्रितपणे सामोरे जावे लागेल. हे काय धोरणकर्त्यांना माहित नाही असे थोडेच आहे. पण त्यांचे प्राधान्यक्रम आणि आर्थिक तत्वज्ञान या सगळ्याच्या आड येतात

संजीव चांदोरकर (१९ जून २०२६)

[Sanjeev Chandorkar @s_chandorkar]

भारतातील Reliance Industries आणि अमेरिकेतील Nvidia यांच्या तुलनेतून भारतातील, जमिनीत जीव अडकलेल्या, भांडवलदार वर्गाबद्दल बरेच काही कळू शकेल

दोन दिवसापूर्वी भारतातील खाजगी क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांवर टीका करणारी पोस्ट टाकली होती; त्यावर एका तरुण मित्राने रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे नवनवीन क्षेत्रात प्रवेश आणि बाजारमूल्य कसे सतत वाढते राहिले आहे असे भाष्य केले. इन्फोसिस , टीसीएस यांची देखील नावे घेतली. आणि भारतात देखील चांगली कॉर्पोरेट आहेत असे सांगायचा प्रयत्न केला

माझ्या पोस्टचा विषय भारतीय खाजगी महाकाय कंपन्या संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) मध्ये गुंतवणूक करून , त्यातील जोखीम घेऊन , आंतरराष्ट्रीय बाजारात काही दबदबा करण्यामध्ये रस दाखवत नाहीत हा होता.
_________________________

भारतातील आयटी क्षेत्रातील कंपन्या घ्या. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स काही एका रात्रीत नाही आले. पण आपल्या आय टी कंपन्या त्यांचे संचित नफे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सारख्या संबंधित क्षेत्रात घालू शकल्या असत्या. कारण त्यांच्याकडे जोखीम क्षमता होती. मार्केट गुडविल होती. नवीन भांडवल उभारणी केली जाऊ शकत होती. रुपया जसा घसरेल तसे यांचे उत्पन्न विनासायास वाढत गेले आहे. त्याच फायदा त्या कंपन्या करून घेऊ शकल्या असत्या. आज एआयचे गंडांतर याच कंपन्यांवर येऊ शकते. त्याची धार बोथट करणे शक्य होते.

त्याऐवजी काही लाख कोटी रुपयांचे संचित नफे स्वतःच्या कंपनीचे शेयर्स विकत घेण्यात (बाय बॅक) मध्ये घातले. ज्यातून शेयर प्राईस वाढली आणि ESOP योजनेतून हजारो शेयर्स घेणाऱ्या उच्च अधिकाऱ्यांना शेकडो कोटी रुपये मिळाले

ना देशाचा , देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा फायदा झाला ना कंपनीचा. आज फक्त अमेरिका नाही तर इमर्जिंग मार्केट्स मध्ये तैवान आणि दक्षिण कोरिया एआय मध्ये आघाडीवर आहेत. भारतातून एफआयआय निघून जाण्यामध्ये भारतात एआय संबंधात फार काही घडत नाही हे एक कारण सांगितले जाते
____________________________

कंपनीचे बाजारमूल्य भविष्यवेधी असते. ती कंपनी भविष्यात किती आणि किती वेगाने नफा कमावू शकेल यावरून शेयरची किंमत आणि म्हणून बाजारमूल्य ठरते. त्याचा संबंध नव तंत्रज्ञानाशी आहे. मूल्यवृद्धी जमिनी , हेवी ऍसेट्स मधून कमी , नवं तंत्रज्ञानातून अधिक वेगाने होत असते.

आपला मुद्दा समजून घेण्यासाठी रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि अमेरिकेतील सध्याची टॉपची NVIDIA कंपन्यांची तुलना करून बघूया.

रिलायन्स इंडस्ट्रीज चे -
बाजार मूल्य / मार्केट कॅपिटॅलिझशन : १८.५ लाख कोटी
टोटल ऍसेट्स : २२.० लाख कोटी रुपये

NVIDIA चे -
बाजार मूल्य / मार्केट कॅपिटॅलिझशन : ५, २०० बिलियन्स डॉलर्स
टोटल ऍसेट्स : २६० बिलियन्स डॉलर्स

रिलायन्सचे नंबर्स रुपयात आहेत आणि NVIDIA बिलियन्स डॉलर्स मध्ये. त्यांचे रुपयात रुपातंर करायची गरज नाही. कारण आपल्याला बाजार मूल्य आणि टोटल ऍसेट्स यांचे फक्त गुणोत्तर बघायचे आहे
बाजार मूल्य आणि टोटल ऍसेट्सचे गुणोत्तर:
रिलायन्स इंडस्ट्रीज : ०.८५ किंवा त्यापेक्षा कमी
NVIDIA : २०

बाजारमूल्याच्या आणि बॅलन्स शीट च्या निकषावर तपासले तर भारतातील टॉपचे मोठे उद्योग, ज्यात अदानी समूह देखील आला, ऍसेट हेवी आहेत. त्याचे कारण आहे त्यांच्या मत्ता मध्ये असलेले जमिनीचे मोठें प्रमाण. ज्या बऱ्याचवेळा शासनाकडून सवलतीत मिळालेल्या असतात. या जमिनी गहाण ठेवून कर्ज उभारणी करता येते. जमीन या मत्ताचे बाजारभाव सेक्युलर पद्धतीने वाढतच राहतात. त्यामुळे अधिकाधिक कर्ज काढता येते. उगाच नाही हि मॉडेल्स मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उभारणीवर अवलंबून आहेत. उगाच नाही सार्वजनिक बँकांकडून कर्जे घेण्यासाठी सत्तेवर कोण असणार हे त्यांना महत्वाचे आहे.

दुसऱ्या बाजूला NVIDIA चे बिझिनेस मॉडेल ज्ञानाधारित मूल्यवृद्धीवर बेतलेले आहे. मूर्त ऍसेट्सवर / जमिनीच्या भावावर नाही.

या तुलनेतून भारतातील आणि अमेरिकेतील भांडवलबाजारातील आणि म्हणून अर्थव्यवस्थेची आत्ताची अवस्था/ फेज काय आहे , त्यातील भिन्नता लक्षात येते. अमेरिकेतील सर्वात जास्त बाजारमूल्य असणाऱ्या कंपन्या / त्यांचे अल्ट्रा रिच प्रवर्तक नवं तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगावर बेतलेले आहे. तर भारतातील टॉपच्या कंपन्या जमिनीच्या बाजारभावावर

संजीव चांदोरकर (२५ मे २०२६)

[Sanjeev Chandorkar @s_chandorkar]

आफ्रिका खंडातील देशातून विशेषतः सोमालिया मधून एबोला (Ebola) साथीच्या बातम्या आपण वाचल्या असतील. तेथील नागरिक हताश आहेत असे न्यूयॉर्क टाइम्सच्या बातमीत म्हटलं आहे.

कारण? मागच्या जानेवारीत सत्तेत आल्यानंतर ट्रम्प साहेबांनी…ज्यांच्या देशाची जीडीपी ३० लाख कोटी डॉलर्स ( डॉलर्स! ) आहे…त्यांनी आम्ही यापुढे गरीब देशांतील गरीब लोकांना मानवतावादी मदत करणार नाही असे जाहीर करत USAID वगैरे संस्था बंद केल्या. UNICEF सारख्या युनोच्या संस्थांना देण्यात येणारी मदत बंद केली. अमेरिका देत असलेली मदत तिच्या एकूण जीडीपीच्या शून्य पूर्णांक वगैरे होती.

परिणामी सोमालिया मधील UNICEF चालवत असलेले काही शे दवाखाने बंद झाले आहेत. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चे बजेट कमी केले आहे. अशा आंतरराष्ट्रीय मदत संस्थांची यादी मोठी आहे.

अमेरिकेपाठीपाठ ब्रिटन, जर्मनी या देशांनी देखील गरीब राष्ट्रांसाठी देण्यात येणारी मदत कमी किंवा बंद केली. करण ट्रम्पच्या धमकीने त्यांना त्यांच्या संरक्षण बजेटचा खर्च वाढवावा लागत आहे.

सोमालिया सारखा देश तर अन्न, खते आणि इंधन यासाठी देखील बाहेरून मिळणाऱ्या मदतीवर अवलंबून आहे. कारण त्याची डॉलर कमावून देणारी निर्यात काहीही नाही.

सोमालिया हे उदाहरण आहे. असे अनेक छोटे गरीब देश आणि त्यातील कोट्यवधी गरीब नागरीक…काही आधीच जात्यात आहेत तर सुपातले वेदना सहन करत जात्यात जायची वाट बघत आहेत.

अन्न, पाणी, औषधे यावाचून तडफडणारी माणसे…मरणाची वाट बघत शांत बसून राहत नाहीत. कारण माणसाच्या रक्तात ते नाही. ती जागची हलायला लागतात. बायको मुलांसह दुसरीकडे चालत, मिळेल त्या वाहन, जनावरे यांच्या सहाय्याने दूर पर्यंत प्रवास करत राहतात.

यामुळे स्थलांतरितांचे लोंढे भविष्यात वाढणार आहेत. आता आहेत त्यात भर पडणार आहे. मानवी शोकांतिका आहेतच. पण यातून ठिकठिकाणी सामाजिक राजकीय असंतोष वाढणार आहे. जगातील विविध देशत आधीच कार्यरत असणारे दहशतवादी, लुटारू, समुद्री चाचे, खंडणी खोरांच्या टोळ्या यांना आयते फूट सोलजर्स मिळत असतात..

तांत्रिकदृष्ट्या जगातील अरिष्टांसाठी मदत करायची किती करायची हा त्या देशाचा निर्णय असतो. मान्य. पण त्यातून तयार होणारे नवीन प्रश्न…त्याच देशावर देखील येऊन आदळू शकतात.

जगातील अनेक आघाड्यांवर चिरे ढासळत आहेत. त्यात अजून एक आघाडीची भर!

संजीव चांदोरकर (२० मे २०२६)

[Dr Ravindra L. Kulkarni MD @KulkarniRL]

“आजकाल लोकांना symptoms normal वाटायला लागलेत”

OPD मध्ये आता एक नवीन pattern दिसतो…
लोक म्हणतात:

थकवा तर सगळ्यांनाच असतो…
झोप कमी असतेच आजकाल…
acidity normal आहे…
दम लागतो… पण वयामुळे असेल…

आणि हळूहळू शरीर struggle करतंय हेच normal वाटायला लागतं

1️⃣ आजकाल लोक आजारांपेक्षा symptoms सोबत जास्त जगतायत

• सतत थकवा
• poor sleep
• bloating
• acidity
• low energy
• irritability
• breathlessness
• anxiety

हे symptoms आता इतके common झालेत…
👉 की लोक त्यांना problem समजणंच बंद करतायत

2️⃣ “मी काम करतोय म्हणजे मी healthy आहे”
हा आजचा सर्वात मोठा गैरसमज आहे
लोक:
✔ ऑफिसला जातात
✔ घर सांभाळतात
✔ social media वर active असतात

पण आतून:
- शरीर exhausted असतं
- mind overloaded असतं
- sleep incomplete असते
- metabolism struggle करत असतो

आणि कारण ते “functional” आहेत…
त्यांना वाटतं ते ठीक आहेत

3️⃣ शरीर अचानक breakdown होत नाही
ते आधी:
- speed कमी करतं
- recovery slow करतं
- mood बदलतं
- patience कमी करतं
- energy कमी करतं

पण आपण काय म्हणतो?
👉 “Busy life आहे…”

4️⃣ सर्वात dangerous phase कोणता माहित आहे?
जेव्हा symptoms इतके जुने होतात
की ते normal वाटायला लागतात

❗ acidity रोजची होते
❗ sleep disturbance routine होतं
❗ tiredness personality बनतं

आणि मग…
👉 शरीर reports मधून बोलायला लागतं

5️⃣ OPD मध्ये आता एक वेगळं वाक्य खूप ऐकायला मिळतं

“सर… आधी खूप energetic होतो…
आता काही करण्याची इच्छा होत नाही”

आणि काही वेळा…
ही फक्त motivation ची problem नसते
शरीर inflamed, stressed आणि metabolically exhausted झालेलं असतं

6️⃣ Pain नसणं म्हणजे health असणं नाही

High BP silently damage करू शकतो
Fatty liver quietly वाढू शकतो
Diabetes nerves आणि kidney affect करू शकतो

म्हणून:
👉 “मी ठीक आहे” हे feeling असू शकतं
medical reality नाही

“आजकाल लोक अचानक आजारी पडत नाहीत… ते आधी वर्षानुवर्षं silently tired होत जातात”

Like ❤️ | Share | Subscribe

Dr Ravindra L Kulkarni,
MD, DNB, FSCAI (Cardiology)
Just For Hearts

Follow 👉 @KulkarniRL

#ClinicalWisdom #MetabolicHealth #Inflammation #MentalWellness #LifestyleMedicine #HeartHealth #JustForHearts #SilentStruggle #ModernLifestyle

[Rajendra Patode @rajpatode101]

दगड फोडणाऱ्या हातांचा संसदेला इशारा!

दगड फोडणाऱ्या कष्टकरी महादलित महिला भगवती देवी यांचा हा ऐतिहासिक संघर्ष आणि त्यांचे ते शब्दांमधील प्रहार आजही तितकेच जिवंत आहेत. भगवती देवी यांनी लोकसभेत उभे राहून ठणकावून सांगितले होते:
"जर महिला आरक्षणामध्ये 'कोटा अंतर्गत कोटा' नसेल, तर या सभागृहात फक्त 'राण्या'च येतील... गवत कापणारी आणि दगड फोडणारी माझी कष्टकरी बहीण कधीच दिसणार नाही!"

तीन दशकांनंतर, २०२३ मध्ये जेव्हा भाजपने महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केले, तेव्हा त्याचे सर्व श्रेय स्वतःकडे घेतले. पण भगवती देवी यांनी ज्या'कोटा अंतर्गत कोटा' ओबीसी एस सी एस टी महिलांसाठी आरक्षणाची मागणी केली होती, ती जाणीवपूर्वक डावलन्यात आली होती.
ज्या हक्कासाठी एका गरीब महिलेने साधारणत: दशकांपूर्वी आवाज उठवला होता, तो मुद्दा आजही थंडबस्त्यात आहे. कारण जेव्हा खऱ्या अर्थाने 'सामाजिक न्यायाचा' विषय येतो, तेव्हा भाजपला फक्त फोटो काढण्यात आणि इव्हेंट व नौटंकी करण्यात अधिक रस असतो, हक्क देण्यात नाही.
अनुसूचित जाती जमाती ओबीसी अल्पसंख्यांक समूहाच्या त्या खऱ्या आवाजाला मानाचा जयभीम, ज्यांनी हातातील छिन्नी-हातोड्याने दगड फोडले, पण मात्र आपल्या हक्काची लढाई कधीच विसरले नाही!

#भगवतीदेवी #महिलाआरक्षण #सामाजिकन्याय #BahujanVoice #SocialJustice #WomenReservationBill #DalitHistory #OBCReservation #आरक्षण #हक्क #कष्टकरी_महिला #SocialEquality #PoliticsIndia

[Exx Cricketer @old_cricketer]

मेरा बच्चा आज आज टीवी पर यूट्यूब लगाए कपिल शर्मा शो देख रहा था।

मुझे अचानक जसपाल भट्टी याद आये।

मैंने उससे कहा फ्लॉप शो का नाम सुना है ?

उसने वाकई नहीं सुना था।

मैंने फ्लॉप शो लगाया।
सरकारी अफसर के कुत्ते को ढूंढने वाला एपिसोड पहला आया।
वो इतना इंट्रेस्टिंग था कि पूरा देखा। फिर घर से निकल गया।

लौटने पर देखा बच्चा उल्टा पुल्टा सर्च कर के देख रहा।
मुझे अच्छा लगा।

जसपाल भट्टी शायद भारत के सबसे ब्रिलियंट माइंड के लोगों, बेहतरीन व्यंग्यकारों और लाज़वाब एक्टरों में से एक थे।

एक साथ इतनी सारी कई खूबियां कम ही होती है टीवी या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में।

स्ट्रेट फेस के साथ बेहद मजाकिया बात कहने का शऊर हो, मौके पर पंच या शालीन कॉमेडी।

जसपाल भट्टी का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई था।
मुझे जसपाल भट्टी के न पहले न जसपाल भट्टी के बाद कोई ऐसा पैना व्यंग्यकार ग्लैमर इंडस्ट्री में दिखा जो खुद सोच सकता हो, खुद लिख सकता हो, खुद प्रोडक्शन कर सकता हो, खुद डायरेक्ट कर सकता हो और खुद अभिनय कर सकता हो।

उनकी पत्नी सविता भट्टी और सहयोगी विवेक शौक जैसे लोगों की टीम भी बेहद अच्छी थी।

आज ऐसे ही उनकी याद आ गई।
सादर श्रद्धांजलि जसपाल भट्टी जी को।
🙏🙏

[sanjay kshirsagar @Ksanjay24]

स. २०१६ नवंबर मे हुई नोटबंदी की वजह और उससे हुए फायदे बताने के लिए इन्हें स. २०२६ के मार्च में #Dhurandhar2‌ इस नाम की मूवी बनानी पड़ी. मगर इन दस सालों में ना प्रधानमंत्री या फिर भाजप तथा वैदिक संघ का कोई भी बडा लीडर इस नोटबंदी के पीछे की वजह और फायदे बताने सामने नही आया.

[Rajendra Patode @rajpatode101]

मंत्रीच सभागृहात खोटी माहिती देऊन शिक्षण हक्क कायद्याचे वाटोळे करीत आहेत..
राजेंद्र पातोडे

आरटीई (RTE) प्रवेशातील १ किमीची जाचक अट रद्द करण्यात यावी कारण महाराष्ट्र सरकार आणि शिक्षण विभागाच्या एका चुकीच्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे!
तरीही मंत्री दादा भुसे सभागृहात खोटी माहिती देऊन दिशाभूल करतात.शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतूद राजपत्र १५ मार्च २०१३ स्पष्ट सांगते की १ किमीमध्ये मुले न मिळाल्यास ३ किमी (Extended Neighborhood) पर्यंतच्या मुलांना प्रवेश द्यावा.सद्यस्थिती प्रशासन मात्र जाणीवपूर्वक फक्त १ किमीची अट लादून लाखो मुलांना प्रवेशापासून वंचित ठेवत आहे.
शिवाय धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.आरटीई अर्जांची संख्या ३ लाखांवरून थेट १.२८ लाखांवर घसरली! सुमारे ६०% मुले हक्काच्या शिक्षणापासून दूर जात आहेत.
आमचे सरकारला प्रश्न आहे की,
१. जर नवीन शैक्षणिक धोरणात (NEP) लांबच्या मुलांसाठी वाहतूक व्यवस्था देण्याची चर्चा आहे, तर आरटीईसाठीच १ किमीची मर्यादा का?
२. मंत्री महोदय '१ किमी'चा नियम असल्याचे सांगून पालकांची दिशाभूल का करत आहेत? प्रशासनाकडून चुकीची माहिती दिली जात आहे की हा खाजगी शाळांचा फायदा करण्याचा डाव आहे?
आमची मागणी:
१ किमीची जाचक अट त्वरित रद्द करा!
३ किमी पर्यंतच्या सर्व मुलांना प्रवेशाची संधी द्या!
पोर्टलमध्ये बदल करून पालकांना पुन्हा अर्ज करण्याची मुदत द्या!
बोगस अलसंख्यांक दर्जा मिळविलेल्या सर्व शाळांची तपासणी आणि कार्यवाही करण्यात यावी.
गरीब मुलांच्या शिक्षणावर गदा आणणारा हा निर्णय आम्ही कदापि मान्य करणार नाही!

राजेंद्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश
#RTE #RTEAdmission2024 #MaharashtraEducation #SaveEducation #RTE_RightToEducation #DadaBhuse #DeepakKesarkar #MaharashtraGovernment #StudentRights
@CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks @mid_dk_kesarkar @MahaDGIPR @scertmaha
#RTE #MaharashtraEducation #RTEAdmission #EducationJustice #RightToEducation #SaveRTE #MaharashtraGovernment

[Ravindra Pokharkar @R_Pokharkar]

त्या प्रदीप दळवींनी बरंच खोटंनाटं लिहिलेलं नाटक 'मी नथुराम गोडसे बोलतोय' घेऊन शरद पोंक्षे जेव्हा रंगमंचावर आला तेव्हा तो प्रचंड खोटारडेपणा, खुनी नथुरामचं उदात्तीकरण आणि इतिहासाचा विपर्यास पाहून गांधीप्रेमी सुजाण नागरिकांना राग येणं साहजिकच होतं. त्यातूनच त्या नाटकाला विरोध वगैरे प्रकारही घडले. परंतु मला तेव्हाही त्या नाटकातील खोटारडेपणाला पुराव्यांच्या आधारे सणसणीत उत्तर देणारं नाटक कोणीतरी रंगमंचावर आणावं असं वाटलं होतं. य.दिं.नी आपल्या पुस्तकातून प्रदीप दळवींच्या खोटारडेपणाची सविस्तर चिरफाड केली. अन्यही काही लेखकांनी, विचारवंतांनी केली. परंतु ते एखाद्या नाटकाच्या माध्यमातून होणं अधिक प्रभावी ठरलं असतं.

अलीकडच्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाबतही असाच विपर्यास या लांजेकर आणि तशाच पद्धतीच्या संघीय विचारांच्या कंपूने चित्रपटांच्या माध्यमातून सुरु ठेवलाय. ते काय शिवअष्टक वगैरे थेर.. प्रचंड खोटारडेपणा आणि लिबर्टीच्या नावाखाली काहीही खपवतात ते लोक. बाबासाहेब पुरंदरे हे त्या लोकांचं एकमेव आधारस्थान. त्यांच्या लिखाणावरच यांची सारी भिस्त.. शिवशाहिरांनाच हे लोक इतिहास संशोधक मानतात ! त्यांचा हा खोडसाळपणा खोडून काढणारे वास्तवावर आधारित चित्रपट कोणीतरी बनवायला हवेत असं प्रकर्षाने वाटतं. परंतु हल्ली प्रॉपगॅन्डा चित्रपटांसाठी पैसा पुरवणारे लोक आहेत मात्र वास्तवाधारित चित्रपट,नाटक आणायचे असेल तर इन्व्हेस्ट करायला कोणी तयार नाही अशी स्थिती आहे !

या अशा सगळ्या परिस्थितीमुळेच द किरण माने शो च्या माध्यमातून ' स्टोरी शिवराज्याभिषेकाची ' ही तथ्याआधारित नाट्यकृती घेऊन आलेल्या किरण मानेचं मला प्रचंड कौतुक वाटतं. आपल्या संतविचारांचा विपर्यास सुरु आहे. आपल्या महामानवांना बदनाम केलं जातंय. आपल्या स्वातंत्र्यसेनानींना अवमानित केलं जातंय. या सगळ्यामुळे अस्वस्थ होणारे जे काही लोक आहेत त्यात किरण आहे. त्याच्या लिखाणातून, व्याख्यानांमधून तो ही अस्वस्थता व्यक्त करतच असतो.. योग्य त्या पद्धतीने समाचारही घेत असतो. आता प्रचंड मेहनतीमधून आणि काही एका ध्यासातून तो ही 'स्टोरी शिवराज्याभिषेकाची' घेऊन आलाय. ही स्टोरी पूर्णपणे इतिहासातील नोंदी आणि पुराव्यांवर आधारित आहे आणि त्या सगळ्या नोंदी आणि संदर्भ प्रयोगाच्या मध्ये सगळ्या प्रेक्षकांना प्रयोगाचा भाग म्हणून सांगण्यात येतात, दाखवण्यात येतात हे विशेष.

किरण माने,इंद्रजित सावंत सर आणि एकूणच त्यांच्या संपूर्ण टीमला पाठबळ पुरवणं, त्यांचा उत्साह वाढवणं ही आता आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे. हे प्रयोग आपल्या जवळपास जिथे कुठे लागतील तिथे जाऊन ते आवर्जून पाहणं, शक्य असेल तर त्यांच्या आयोजनासाठी पुढाकार घेणं असं जे जे काही करता येईल ते करायला हवं. हा प्रयोग यशस्वी झाला तर ,आणि तो होईलच .. असे आणखी किरण माने पुढे येतील. असत्याचा पर्दाफाश करण्यासाठी पुढाकार घेतील.

(आपल्या अभिव्यक्ती युट्युब चॅनलवर किरण माने आणि इंद्रजित सावंत यांची याबाबत सविस्तर मुलाखत अपलोड केलेली आहे. जरूर पहा.)

[Dilshad Ansari @DilshadAns93044]

नाम: श्याम रंगीला
काम: स्टैंडअप कॉमेडी करना

इनकी 0.51 सेकंड की एक शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है 🔥

श्याम रंगीला कहते हैं कि मोदी जी को दो चीजें बहुत पसंद है, नहीं विदेश जाना तीसरे नंबर पर है पहली चीज है 100 का जो आंकड़ा है उस पर अगर कोई चीज आ जाए तो मोदी जी को मजा ही आ जाता है

आप देखो 1947 को भारत आजाद हुआ था 100 साल हो रहे हैं 2047 में लेकिन सेलिब्रेशन अभी से स्टार्ट है मोदी जी को 100 का आंकड़ा इतना पसंद है कि मोदी जी अब 100 से नीचे अरावली पर्वतमाला भी नहीं चाहते

मोदी जी को अरावली पर्वतमाला भी 100 मीटर वाली ही चाहिए उससे नीचे वाली दे दो दोस्तों में क्योंकि भई दोस्त की नेट वर्थ है वह 65 बिलियन डॉलर है उसको भी तो 100 पहुंचना है 100 का आंकड़ा वहां भी पार करना है

[Prashant Kadam @_prashantkadam]

अजित पवारांनी आजच्या स्पष्टीकरणावेळी केलेलं सर्वात स्फोटक वाक्य-
पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा का नाही असा प्रश्न काहींनी उपस्थित केला.
माझं महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी बोलणं झालं. त्या व्यवहाराच्या वेळी जे लोक प्रत्यक्ष रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये उपस्थित होते त्यांचीच नावं FIR मध्ये टाकली गेली आहेत.

कायद्याच्या भाषेत एखाद्या जामीनदाराला पण त्या व्यवहारासाठी जबाबदार धरलं जातं..

इथे तर प्रत्यक्ष कंपनीचा मालक पार्थ पवार आहे..पण केवळ तो रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये उपस्थित नव्हता..म्हणून त्याचं नाव एफआयआरमध्ये नाही.

जर व्यवहार बाहेरच आला नसता...तर 1800 कोटींची जमीन 300 कोटींमध्ये लाटल्याचा फायदा फक्त ऑफिसमध्ये उपस्थित असणारेच घेणार होते का?

दुसरं म्हणजे याबाबत कुणावर एफआयआर दाखल करायची आणि कुणाला सोडायचं याचं अधिकारक्षेत्र महसूलमंत्र्यांकडे कधीपासून आलंय?

40 एकर सरकारी जमिनीचा अपहार करायला निघाले होते यांचे खाते, त्यातही २१ कोटींचा महसूल बुडवून..यासाठी आधी त्यांनाही जबाबदार धरलं पाहिजे.

[Ravindra Pokharkar @R_Pokharkar]

'वंदे मातरम' हे शब्द भारतीयांना आणि विशेषतः क्रांतीकारकांना आपल्याविरोधात उठाव करण्यासाठी प्रेरणा देतात हे लक्षात आल्यापासून ब्रिटिशांनी त्या गीतावर बंदी लादली. मात्र तरीही गांधीअनुयायी, काँग्रेसचे लोक, क्रांतिकारक ती बंदी झुगारून वंदे मातरमच्या घोषणा द्यायचेच. त्यासाठी ब्रिटिशांच्या लाठ्याकाठ्या आणि प्रसंगी कारावासही भोगायचे.

संघाचा देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी यत्किंचितही संबंध नव्हता. देशाचं स्वातंत्र्य हा आपला अजिबात उद्देश नाही,ते आपलं ध्येय अजिबात नाही अशी सरसंघचालकांची स्वयंसेवकांना शिकवण होती. ब्रिटिशांचा विरोध करण्याची किंवा कोणत्याही कारणावरून त्यांचा राग ओढवून घेण्याची भूमिका संघाची कधीही नव्हती. त्यामुळेच त्यांनी 'वंदे मातरम' उपलब्ध असतानाही 'नमस्ते सदा वत्सले' हे दुसरं गीत नारायण हरी आपटे यांच्याकडून तयार करून घेतलं. ब्रिटिशांची इतराजी नको म्हणून १९४७ साली देश स्वतंत्र होईपर्यंत संघाने आपल्या शाखांमध्ये वंदे मातरम कधीही गायलं नाही.

आज तेच भामटे आपल्याला वंदे मातरमची महती सांगताहेत !

दुसरं.. देशाची,देशातील निसर्गसंपदेची स्तुती करणाऱ्या वंदे मातरमच्या पहिल्या दोन कडव्यांना कुणाचाही विरोध नव्हता. त्यामुळे त्या दोन कडव्यांना राष्ट्रीय गीत म्हणून मान्यता देण्यात आली. आणि ती केवळ नेहरूंनी एकट्याने नव्हे तर त्या गीताला चाल लावणारे रवींद्रनाथ टागोर,नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा समावेश असणाऱ्या समितीने दिली. वंदे मातरम ची पुढची तीन कडवी ही देशाला दुर्गा माता ,सरस्वती आदी विविध देवींच्या मूर्तिस्वरूपात संबोधून त्या देवींच्या आरतीसदृश्य आहेत. इस्लाममध्ये मूर्तिपूजा मान्य नसल्याने स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी असणाऱ्या हजारो मुस्लिमांचा त्या कडव्यांना विरोध होता. लढ्यामध्ये मतभेद नकोत म्हणून त्याबाबत नियुक्त समितीने पहिल्या सर्वमान्य दोन कडव्यांना मान्यता देऊन तो विषय निकालात काढला. फाळणीचा आणि त्या गोष्टीचा काहीही संबंध नाही. तसा बादरायण संबंध जोडायचाच झाला तर लोकमान्य टिळकांनी त्याआधी पंधरा वर्षे मुस्लिमांसोबत लखनौ करार करून,त्यात पहिल्यांदाच मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदारसंघ मान्य करून देशाच्या फाळणीची बीजे रोवली असंही म्हणता येईल. सावरकरांनी द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मांडून फाळणीच्या विषयाला मोठी चालना दिली असंही म्हणता येईल. मोदी म्हणणार का तसं..?

तिसरं, जगातील बहुसंख्य देशांची राष्ट्रगीते ही फारतर सातआठ ओळींची आणि एक मिनिटाच्या आत संपणारीच आहेत. विविध अतिमहत्वाच्या प्रसंगी ती वाजवावी,गावी लागतात - त्यात वेळमर्यादा आणि सुलभता रहावी, सहजतेने ती लक्षात राहावीत म्हणून सदरची उपाययोजना आहे. अगदी अमेरिकेचं मूळ राष्ट्रगीत चार कडव्यांचं आहे परंतु फक्त पहिलंच गायलं जातं. अशी आणखी अनेक उदाहरणे आहेत आणि आपल्याच जण गण मन या राष्ट्रगीताचं दुसरं कडवंही त्याच कारणाने वगळण्यात आलंय.

परंतु मुळात हे कोणतेही वादविवाद आता निर्माण करण्याचा - ज्यांचा स्वातंत्र्यलढ्याशी आणि वंदे मातरमशी त्या काळात काहीही संबंध नव्हता - त्या भामट्यांच्या आजच्या तशाच भामट्या वारसदारांना काही अधिकार आहे का,हा खरा प्रश्न आहे !

--------------------------------------

[Prakash Ambedkar @Prksh_Ambedkar]

पुणे के मुंढवा में महार वतन की 43 एकड़ ज़मीन, जिसकी कीमत ₹1800 करोड़ है, जिसे सरकार ने किराए पर ली थी।

उस पीड़ित दलित किसानो ने आज पुणे में मेरे घर पर मुलाकत की और पुरी बाते बताई।

ये ज़मीन अवैध तरीके से सिर्फ ₹300 करोड़ में उस कंपनी को बेच दी गई, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की 99% हिस्सेदारी है!

इतना ही नहीं, ₹21 करोड़ की स्टॅम्प ड्यूटी भी माफ कर दी गई। बिना सरकार की मंज़ूरी और मिली-भगत से इतना बड़ा सौदा मुमकिन नहीं है।

यह दलितों, बहुजनों और वंचितों के हक़ पर ड़ाका है।

‘न खाऊँगा, न खाने दूँगा’ कहने वाले मोदी बताएं — क्या यही है आपकी “भ्रष्टाचार-मुक्त” सरकार है?

क्या यही है आपकी, “सबका साथ, सबका विकास” कि सरकार?

मैने आज पीड़ित दलित किसानो के मुलाकात में किसानो के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया हे।

वंचित बहुजन आघाड़ी पीड़ित किसानों के साथ खड़ी है और मांग करती है की दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और महार वतन की ज़मीनें वापस ली जाएँ!

[sanjay kshirsagar @Ksanjay24]

सण, उत्सव, समारंभाला फटाके फोडायचे न फोडायचे हा एक वेगळा विषय आहे परंतु, रात्री बारा नंतर तीन पर्यंत फटाके फोडलेच पाहिजेत का? अशा प्रकारे सण-समारंभ साजरा करणाऱ्यांना कसल्या प्रकारचा विकृत आनंद होत असतो?
#thane #thanekar
#ठाणे_शहर #ठाणेकर_नागरिक