शिक्षा विभाग में 1,25,081 समस्त कैडर मिलाकर पद खाली है। दो वर्षों की प्राचार्य व उप प्राचार्य तथा चार वर्षों से व्याख्याता की डीपीसी पेंडिंग है। 25502 वरिष्ठ अध्यापक के पद खाली हैं।
इन सभी कैडर की डीपीसी तत्काल होनी चाहिए , व्याख्याता के पद सृजन हेतु 15937 पदों की फाइल वित्त विभाग में लंबित है लेकिन स्वीकृत नहीं किये जा रहे। कुल मिलाकर (17285+15937) 33,222 व्याख्याता के पदों की विभाग को जरूरत है।
इन सभी पदों को डीपीसी, सीधी भर्ती से भरा जाना चाहिए तथा पदों की स्वीकृति भी जारी की जाए।
आज शिक्षा विभाग की विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक संगठन रेसला सभी उपखंड मुख्यालयों पर ज्ञापन देकर सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचा रहा है, जो समस्त राजस्थान के शिक्षकों की समस्या है अतः सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर शिक्षक शिक्षार्थी व शिक्षा के हित में मांगे पूरी की जावे।
@BhajanlalBjp@madandilawar@AshishModiIAS@mahenkha
अकर्मण्यता, संदेहास्पद सत्यनिष्ठा, अक्षमता एवं अकार्यकुशलता अथवा असंतोषजनक कार्य निष्पादन का ऐसा कौनसा मीटर / पैमाना है जो नापकर बता देगा??
इस तरह के आदेश सरकारी अधिकारी / कर्मचारी की स्क्रीनिंग नही�� बल्कि उन पर राजनैतिक दबाव बनाने के लिए दुष्प्रयोग किए जायेंगे।
इस आदेश पर पुनर्विचार किया जावे। कार्मिकों पर सरकार ही इस तरह अविश्वास रखने लग गई तो फिर आम��न में क्या विश्वसनीयता रह जायेगी?? राजकीय कार्मिकों में जनता का विश्वास कमजोर होने का मतलब है सरकार में जन विश्वास कम होना क्योंकि कर्मचारी राज्य सरकार के ही अभिन्न अंग है अतः माननीय मुख्यमंत्री @BhajanlalBjp जी इस तरह के आदेश पर आप हस्तक्षेप कर प्रत्याहारित करवाइए।
कर्मचारियों में इस आदेश को लेकर असंतोष पैदा हुआ है तथा इसे समय पर पुनर्विचार नहीं करने पर बढेगा।
जिस तरह @DainikBhaskar सरकारी विद्यालयों को बदनाम करने के कोशिश कर रहे हैं वह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कौनसा बच्चा कब पढेगा या कब नहीं, कौनसी परीक्षा में कम आ रहे और कौनसी परीक्षा में ज्यादा अंक यह दैनिक भास्कर के कार्यालय से तय नहीं होगा??
विद्यालय व शिक्षक अपना कार्य कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे यदि अच्छे अंक ला रहे हैं तो पेट में दर्द होने लग गया। 20 के अलावा 80 अंक का पेपर बोर्ड लेता है क्या उन पेपरों में बच्चे 80 में से 80 नहीं ला रहे!! 80 में से 80,79,78,77 अंक सरकारी विद्यालयों के बच्चे वार्षिक परीक्षा में ला रहे है, क्या इस पर आपका ध्यान नही जा रहा???
सरकारी विद्यालयों पर तंज कसकर उन्हें बदनाम करने का एक चलन बना लिया आपने!! क्या आपने नहीं देखा सरकारी विद्यालयों की देहात की गांव ढाणी की बच्चियों ने 98℅ अंक अर्जित किए या सैंकड़ों बालिकाओं ने 90% से अधिक अंक हासिल कर विपरीत परिस्थितियों में अपना, अपने राजकीय विद्यालय व अपने शिक्षकों का लोहा मनवाया है।
पत्रकार जी 20 में से 20 कैसे आये!! आपको यह चिंता है तो हम आपको बता रहे हैं 80 में से 80 भी आये हैं।। वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो सिर्फ उसे दिखेगा जिसने सालभर मेहनत की थी और उस शिक्षक को दिखेगा जिसे इस बात का गर्व है कि उसकी मेहनत सफल रही।
आपकी तकलीफ़ हम समझ सकते हैं क्योंकि अच्छे अंक लाने से गांव ढाणी के सरकारी विद्यालयों के बच्चे भी अब अपने परीक्षा अंकों के आधार पर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पायेंगे ओर यह बात शायद आपके पच नह���ं रही इसलिए नकारात्मक पत्रकारिता के अपने पुराने ट्रैक पर आप उतर गए
#ShamelessDainikBhaskar
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आदरणीय मुख्यमन्त्री श्रीमान अशोक जी गहलोत, शिक्षामन्त्री श्रीमान डॉ बीडी कल्ला जी व ज़ाहिदा जी आपसे अनुरोध है शिक्षा विभाग की नियम संशोधन (शिथिलन) पत्रावली का इस केबिनेट में समाधान करावे। @ashokgehlot51@GovindDotasra@DrBDKallaINC@ZahidaKhanINC
इन पर विचार किया जाए।
1. वेतन कटौती निरस्त करके मूलवेतन 18750 बहाल किया जाए।
2. बजट घोषणा के अनुसार सलेक्शन ग्रेड आदेश किए जाए
3. शिथिलन देकर प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति कर पदस्थापन करवाएं
#राजस्थान_मांगे_अशोक_गहलोत@ashokgehlot51@_lokeshsharma @DRathore_INC @PParashar60
आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा सत्र स्थगित हो��े के बाद हम आपसे निम्न अपेक्षाए रखते है-
(१) शिक्षा विभागीय विभिन्न बकाया DPC शीघ्र करवाए।
(२) तृतीय श्रेणी अध्यापकों सहित स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाये।
(३) 9/18/27 का आदेश जारी करवाए।@ashokgehlot51 @GovindDotasra @DrBDKallaINC @ZahidaKhanINC @kana_ias
कर्मचारी साथियों से बातचीत व ट्विटर पर उनकी प्रतिक्रियाओं द्वारा कर्मचारियों के महत्वपूर्ण मुद्दे जो हल होने चाहिए।
1. अनुसूची 5 के तहत पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई वेतन कटौती निरस्त हो।
2. लंबित समस्त बकाया डीपीसी हो।
(अ) प्राचार्य डीपीसी के लिए शिथिलन पत्रावली शीघ्र पारित होकर डीपीसी की जाए।
(ब) उप प्राचार्य ड��पीसी पश्चात कोर्ट स्थगन के संबंध में विभाग पैरवी करें जिससे शीघ्र डीपीसी हो। तत्पश्चात खाली पदों पर व्याख्याता से उप प्राचार्य डीपीसी हो।
(स) वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद पर तीन साल से लंबित डीपीसी हो।
3. विभागों में लंबित समस्त कार्मिकों के स्थायीकरण शीघ्रता से हो।
4. तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले से रोक हटाकर उन्हें स्थानांतरण का मौका मिले।
5. कार्मिकों के 9-18-27 वर्ष ACP व प्रमोशन मे��� नेक्स्ट प्रमोशनल पद की बजट घोषणा का आदेश शीघ्र जारी किया जाये।
6. प्रोबेशन अवधि में कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाए।
7. कर्मचारियों के लिए Employees Protection Act (EPA) (कर्मचारी सुरक्षा अधिनियम) लागू किया जाए।
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शिक्षा विभाग में सरकार को निम्न प्रमुख मुद्दों पर ही अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए:-
1. शिक्षा विभाग में लंबित समस्त #डीपीसी यथा वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, उप प्राचार्य, प्राचार्य, डीईओ को संपन्न करवाना चाहिए
लाभ:- विद्यालयों में शैक्षणिक स्टाफ की पूर्ति व कार्मिकों को पद��न्नति का लाभ, रिक्त पदों पर नयी भर्ती से बेरोजगारों को लाभ
2. अनुसूची 5 वित्त विभाग नियम || के तहत पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई #वेतन_कटौती को निरस्त किया जाये।
लाभ:- कार्मिकों के मूलवेतन की सही गणना होकर वेतन विसंगति दूर होगी। 1800, 2400, 2800, 4800 ग्रेड पे की वेतन विसंगति का निवारण होगा। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए अनुचित फैसले पर कार्मिकों को न्याय मिलेगा।
3. #तृतीय_श्रेणी_शिक्षकों_के_तबादले हो
लाभ:- तृतीय श्रेणी शिक्षकों को सुगम स्थान मिल सकेगा, सरकार की संवेदनशीलता पर शिक्षकों का विश्वास मजबूत होगा। शिक्षक अपने निवास स्थान के नज़दीक पदस्थापन से अपनी पारिवारिक ज���म्मेदारियों का निर्वहन कर पायेगा।
4. #प्रोबेशन_अवधि तथा सेवाकाल में एक बार ही प्रोबेशन करना पडे पर विचार किया जाए
लाभ:- कार्मिक को सेवा परिलाभ मिलेंगे। सरकार का चुनावी वर्ष में मास्टर स्ट्रोक हो सकता है।
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Hon. cm @ashokgehlot51 जी आप कहते हैं आप मांगते मांगते थक जाओगे,मैं देता नहीं थकूंगा, जबकि शिक्षा विभाग रेगुलर डीपीसी नहीं कर पा रहा है
नियमों के फेर में सभी डीपीसी अटक गई हैं इन्हे पारित कर��ाकर व.अ. से DEO तक की डीपीसी अगस्त तक सम्पन करवाए @DrBDKallaINC @ZahidaKhanINC @kana_ias
आज़ तकके इतिहास कीसबसे बड़ी DPC (VP) करने परअशोकजी गहलोत,गोविन्द सिंहजी डोटासरा, बीडी कल्ला साहब, ज़ाहिदा मैडम,गौरव जी अग्रवाल,अखिल���ीअरोरा,जस्साराम जी, जसवन्त जी राठी KR बगड़िया जी सहितसभी का आभार#आभारगहलोत@ashokgehlot51 @GovindDotasra @DrBDKallaINC @ZahidaKhanINC @PRESIDENTBKN2
1. 28 july 2017 वित्त विभाग नियम अनुभाग के वेतन कटौती आदेश को निरस्त करे।
2. प्रोबेशन अवधि मे समस्त वेतन भत्ते का लाभ देय किया जाए
3. ACP का लाभ 8, 16, 24, 32 किया जाए
यह मांग कितने कर्मचारियों को प्रभावित करती है??
कितने रिट्वीट व वोट समर्थन मे है
@ashokgehlot51@_lokeshsharma